देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये होणारी प्राध्यापकांची नियुक्ती आणि पीएच.डी. पदवी देण्याच्या प्रक्रियेवर आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे. या प्रक्रियेत होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी यूजीसीने एक स्थायी समिती स्थापन केली असून, प्राध्यापकांच्या नियुक्ती आणि पीएच.डी. संदर्भातील नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणांमध्ये ही समिती लक्ष घालून कारवाई प्रस्तावित करणार आहे. हेही वाचा >>> राज्यात आता नवीन रिक्षा रस्त्यावर येणार नाहीत… जाणून घ्या कारण यूजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. प्राध्यापक नियुक्तीसाठी यूजीसीने २०१८मध्ये आणि पीएच.डी.साठी २०२२मध्ये नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. ही नियमावली उच्च शिक्षण संस्थांना बंधनकारक असल्याने नियमावलीनुसारच प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित आहे. मात्र या प्रक्रियेत उच्च शिक्षण संस्थांकडून अनियमितता होत असल्याचे, नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे यूजीसीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नियमावलीचे होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे यूजीसीने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. स्थायी समिती ठरावीक काळानंतर भेटून तक्रारींचा आढावा घेईल, त्या संदर्भातील कागदपत्रांची छाननी करेल आणि त्यानंतर नियमावलीच्या उल्लंघनाबाबत यूजीसीकडे कारवाई प्रस्तावित करेल असे नमूद करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांकडून नियमावलीचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास भागधारकांनी quality-phd@ugc.gov.in या ईमेलवर तक्रार नोंदवण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
