अनधिकृत बांधकामे ही केवळ पिंपरी-चिंचवडची समस्या नसल्याचे सांगत राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांसाठी नवीन धोरण राबवण्याची घोषणा यापूर्वीचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी केली. प्रत्यक्षात त्या दृष्टीने कृती झाली नाही. मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीपर्यंत ‘जैसे थे’च परिस्थिती राहिली, त्यावरून निर्माण झालेल्या नाराजीचा फटका दोन्ही काँग्रेसला बसला. सरकार बदलले, नवे मुख्यमंत्री आल्याने आता तरी तोडगा निघणार का, असा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे.
राज्यातील अनधिकृत बांधकामाचे धोरण ठरवण्यासाठी मुंबईचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यभरातील महापालिका आयुक्तांच्या समितीची बैठक ११ नोव्हेंबरला पिंपरी महापालिकेत होत असल्याने हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा विषय गंभीर आहे. सर्व मिळून पावणेदोन लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही बांधकामे नियमित करावीत, अशी सर्वच पक्षांची मागणी आहे. त्यासाठी वेळोवेळी मोर्चे निघाले, आंदोलने झाली. शहरातील राजकारण ढवळून निघाले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा विषय केंद्रस्थानी होता. सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शहरात पराभव झाला, त्यामागे या प्रश्नाची सोडवणूक झाली नाही, हे महत्त्वाचे कारण होते. बरेच दिवस थंड पडलेल्या या विषयावरून पुन्हा गरमागरमी होणार आहे. या विषयावर अभ्यास करणाऱ्या समितीच्या बैठकीकडे सर्वाचेच लक्ष लागले आहे. नागरिकांनी या संदर्भातील सूचना द्याव्यात, त्याचा विचार धोरण ठरवताना केला जाईल, असे आवाहन आयुक्त राजीव जाधव यांनी केल्याने या क्षेत्रातील जाणकार व या विषयावर आंदोलने करणारे विविध संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधींना चांगली संधी आहे. त्यांच्या सूचनांचा विचार होईल की नाही, अशी शंका असली तरी या निमित्ताने या विषयावर सर्व बाजूने चर्चा होणार आहे.
फडणवीस, गडकरी तोडगा काढतील?
काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शह-काटशहाच्या राजकारणात अनधिकृत बांधकामाच्या विषयाचे मातेरे केल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये आहे. केंद्रीय रस्ते बांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास ही बांधकामे नियमित करण्याची ग्वाही दिली होती. नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभ्यासू असून या विषयावर तोडगा काढण्याची त्यांची मानसिकता आहे. भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार लक्ष्मण जगताप या विषयासाठी कमालीचे आग्रही आहेत. गुजरातच्या धर्तीवर या प्रश्नाचा निकाल लावू, अशी घोषणा त्यांनी निवडणूक काळात केली आहे, त्यामुळे भाजप राजवटीत तरी हा प्रश्न निकाली निघावा, अशी भावना या बैठकीच्या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.
