पुणे : वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात आरोपी सासू, नणंद आणि पतीच्या मित्राचा जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. पी. क्षीरसार यांनी फेटाळून लावला. ‘हुंडाबळी हा समाजाला लागलेला मोठा कलंक आहे’, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने तिघांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले.
मुळशीतील तालुक्यातील भूगाव परिसरात वैष्णवी शशांक हगवणे (वय २४) हिने राहत्य घरात गळफास घेऊन १६ मे रोजी आत्महत्या केली होती. वैष्णवीचा हुंड्यासाठी छळ केल्याने तिने आत्महत्येचे पाऊल उचलले होते. या प्रकरणी वैष्णवीची सासू लता राजेंद्र हगवणे (वय ५४), नणंद करिश्मा (वय २१, दोघी रा. भुकूम, मुळशी), पती शशांक (वय २७) दीर, सासरे,राजेंद्र, तसेच पतीचा मित्र नीलेश रामचंद्र चव्हाण (वय ३५, रा. कर्वेनगर) यांना अटक करण्यात आली होती.
वैष्णवीच्या बाळाचा बेकायदा ताबा नीलेश चव्हाण याने घेतला होता. वैष्णवीचे काका आणि नातेवाईक नीलेश चव्हाणच्या घरी गेले होते. तेव्हा नीलेशने कस्पटे कुटुंबीयांना पिस्तुलाचा धाक दाखविला होता. या प्रकरणी सासू लता, नणंद करिश्मा, मित्र नीलेश यांनी वकील ॲड. विपुल दुशिंग यांच्या मार्फत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.पी. क्षीरसागर यांच्या न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार आणि कस्पटे कुटुंबीयांचे वकील ॲड. शिवम निंबाळकर यांनी आरोपीच्या जामीन अर्जास विरोध केला.
‘शवविच्छेदन अहवालात वैष्णवीच्या शरीरावर तीस जखमा आढळून आल्या होत्या. तिचा सातत्याने क्रूर पद्धतीने छळ केला जात होता. तिने सासरी आत्महत्या केली आहे. समाज माध्यमातील संवाद आणि साक्षीदारांची साक्षीमुळे वैष्णवीचा छळ होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. आरोपी नीलेशचे म्हणणे हगवणे कुटुंबीय ऐकत होते. त्याने वैष्णवीचा पती शशांक आणि नणंद करिश्माच्या मोबाइलमधील सीमकार्ड नष्ट केले. मोबाइल संवाद आणि आर्थिक व्यवहारातून करिश्मा आणि नीलेश एकमेकांच्या संपर्कात होते’, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील पवार आणि ॲड. निंबाळकर यांनी केला.
न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांनी सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून वैष्णवीची सासू, नणंद आणि तिच्या मित्राचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
जामीन फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण काय ?
‘वैष्णवीाला नऊ महिन्यांचा मुलगा आहे. कोणतीही आई बाळाशिवाय राहू शकत नाही. वैष्णवीने छळामुळे टोकाचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यास तिला आरोपींनी भाग पाडले. हुंडाबळी हा समाजाला लागलेला मोठा कलंक आहे. या प्रकरणातील आरोपीना जामीन मंजूूर केल्यास ते पुराव्यात छेडछाड करतील, तसेच साक्षीदारांवर दबाब आणतील,तसेच समाजहितही लक्षात घेणे गरजेचे आहे ’ असे निरीक्षण न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांनी नोंदविले.
