पुणे: ‘मराठा आरक्षणासंदर्भात सातारा गॅझेटबाबतीत अधिकारी माहिती घेत असून, त्यावर लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येईल,’ अशी ग्वाही राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. सरकारची भूमिका कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
सारथी संस्थेच्या विविध योजना आणि कामकाजासंदर्भात घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
‘बंजारा समाजाच्या आरक्षण मागणीच्या आंदोलनाबाबत विखे पाटील म्हणाले, ‘समाजातील प्रत्येक घटकाला घटनेच्या चौकटीत राहून आंदोलन करण्याचा, मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, शासन म्हणून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करावा लागतो.’ मराठा आरक्षण उपसमिती घटनाबाह्य असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. त्यावर विखे यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले. ‘आता हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट झाला असून, त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही.’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती सुरू करा’
छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विखे पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यातील ९ वी ते १२ वी च्या ७० हजार विद्यार्थ्यांना या योजनेतून मदत होते. त्यामध्ये वार्षिक उत्पन्न ३५०००० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा समाजातील कुटुंबियांच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होतो. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती योजना लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर माहिती घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनही विखे पाटील यांनी दिले. मोर्चाचे राज्य समन्वयक राजेंद्र कुंजीर, सचिन आडेकर, रेखा कोंडे, अनिल ताडगे, आबा जगताप, परशुराम पवार, योगेश केदार या वेळी उपस्थित होते. ‘हैद्राबाद गॅझेटिअर लागू करून मराठवाडा, विदर्भातील मराठा आणि कुणबी मराठा यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मराठा क्रांती मोर्चा पुणे शहराच्या वतीने आभार मानतो. मात्र, एका बाजूला राज्याचे अर्थमंत्री सारथीची शिष्यवृत्ती योजना बंद पडू देणार नाही, असे आश्वासन देत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अधिकाऱ्यांकडून ही योजना बंद करण्याचा घाट घातला गेला आहे. मराठा क्रांती मोर्चा याचा निषेध करीत असून, शिष्यवृत्तीबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येईल,’ असा इशारा कुंजीर यांनी दिला.
