‘पुणे मेट्रो’ प्रकल्पाबाबत कोणत्याही स्वरूपाचे कालबद्ध आश्वासन देता येणार नाही, असे विधान करीत केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी मंगळवारी सावध पवित्रा घेतला. केंद्र सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये पुणे मेट्रोचा मुद्दा उपस्थित झाला. चार दिवसांत पुणे मेट्रोला मान्यता देऊ असे निवडणुकीपूर्वी भरघोस आश्वासन देणारे व्यंकय्या नायडू यांनी वर्षभरातच भूमिका बदलली आहे. यासंदर्भात कोणत्याही स्वरूपाचे कालबद्ध आश्वासन देता येणार नसल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले. निवडणुकीपूर्वी पुणे मेट्रोचा मुद्दा गाजला होता. नागपूर मेट्रोला मान्यता देताना भाजप सरकारने पुण्याच्या मेट्रो प्रकल्पाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत पुणेकरांना सापत्नभावाची वागणूक दिली, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. तेव्हा चार दिवसांत पुणे मेट्रोला मान्यता देऊ असे आश्वासन नायडू यांनी दिले होते. त्यासंदर्भात विचारले असता असे कालबद्ध आश्वासन देता येणार नसल्याचे नायडू यांनी सांगितले. या प्रकल्पाबाबत काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात येत असून त्यानंतर पुणे मेट्रो प्रकल्प मार्गी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या आरोपासंदर्भात विचारले असता ‘ते माजी आहेत’, अशी टिप्पणी नायडू यांनी केली. नव्या भूसंपादन कायद्यासंदर्भात सरकारवर होत असलेल्या टीकेचा नायडू यांनी समाचार घेतला. आम्ही उद्योगांच्या बाजूने नाही. उलट काँग्रेसच्या राजवटीमध्येच विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) जमिनी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता काँग्रेसच आमच्यावर टीका करीत असल्याचे ते म्हणाले. शिवसेना या मित्र पक्षानेही कायद्यातील तरतुदींना विरोध केला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता ‘काही जण काँग्रेसच्या गैरप्रचारामुळे प्रभावित झाले असून त्यांचे गैरसमज दूर करू’, असेही नायडू यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान म्हणून परदेश दौरे करीत आहेत. त्यांच्या प्रत्येक दौऱ्यातून त्यांनी देशासाठी काही मिळविले आहे. देशातील जनतेला अच्छे दिन आले असून काँग्रेसला बुरे दिन आले आहेत. पराभव स्वीकारण्यास तयार नसलेली काँग्रेस नैराश्येपोटी ‘सूट बूट की सरकार’ अशी खालच्या पातळीवरची टीका करीत आहे, अशी टीकाही नायडू यांनी केली. ‘स्मार्ट सिटीज’ योजनेमध्ये महाराष्ट्राला झुकते मापकेंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटीज’ योजनेमध्ये महाराष्ट्राला झुकते माप मिळेल, असे व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. या योजनेत खासगी सहभाग (पीपीपी) हा मुख्य आर्थिक स्त्रोत राहणार असून केंद्र सरकारकडून या शहरांना फक्त बीजभांडवलापोटी निधी (सीड मनी) मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नायडू म्हणाले,‘देशातील शंभर शहरांची निवड करून ती स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये नागरीकरणाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या योजनेमध्ये महाराष्ट्राला झुकते माप मिळेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्य सरकारशी विचारविनिमय सुरू आहे. शहरांची निवड करताना राजकीय हस्तक्षेपास वाव ठेवला जाणार नाही. तर, यासंदर्भात तयार केलेल्या निकषांचे काटेकोर पालन करूनच ही निवड होणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी त्या शहरांमध्ये पाण्यासाठी पैसे मोजणे (यूजर टू पे), अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे, करविषयक तरतुदींचे पालन यांसारख्या काही मूलभूत अटींचे पालन होणे महत्त्वाचे आहे. देशातील एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या पाचशे शहरांच्या विकासासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने ‘अमृत’ योजना जाहीर करण्यात येत असून त्याअंतर्गत पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, सांडपाणी व्यवस्थापन अशा प्रकल्पांना निधी मिळणार आहे.’
