अजितदादांचा बालेकिल्ला असलेल्या औद्योगिकनगरीला अर्थसंकल्पात काय मिळाले?

एकेकाळी अजित पवार आणि पिंपरी-चिंचवड शहर यांचे अतुट असे समीकरण होते. मात्र, पुत्राचा मावळ लोकसभेत झालेला पराभव, महापालिकेतून गेलेली सत्ता यामुळे पवार यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात उद्योगनगरीसाठी कोणताही नवीन प्रकल्प जाहीर केला नाही. शहरातून वाहणाऱ्या पवना नदीचा सुधार प्रकल्प आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. त्यासाठी एक हजार ४३५ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत ५८० कोटीच्या निधींची, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मदत करावी, अशी महापालिकेची मागणी होती. महामेट्रोची नाशिक फाटामार्गे मोशी, चाकण अशी नवीन मार्गिका करण्याची मागणी होती. परंतु, अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही.

पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले, ‘राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात नवीन औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून ४० लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, पिंपरी – चिंचवड औद्योगिक परिसरासाठी कोणतीही ठोस गुंतवणूक केल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्साईल मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, या मिशनमध्ये नेमके काय धोरण आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. वाहनांवरील करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केल्यामुळे वाहनांच्या किमती वाढतील. त्याचा विपरीत परिणाम उद्योगधंद्यांवर होण्याची शक्यता आहे. कामगार कल्याण योजना आणि रोजगारनिर्मितीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. लघुउद्योगांसाठी कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. अर्थसंकल्पात शहराची उपेक्षा झाली आहे.’

प्रगतिशील आणि विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आला. त्यासाठी शंभर दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. उद्योग-रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक, कृषी आणि जलसंधारण, हरित आणि अनुकूल प्रकल्प, सहकार आणि ग्रामीण विकास यासह महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना, प्रकल्प आणि कार्यक्रम असलेला सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असल्याचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटले आहे.