अन्नधान्य आणि खाद्यान्नावर (नॉन ब्रॅंडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याच्या निषेधार्थ दी पूना मर्चंट्स चेंबर तसेच व्यापारी संघटनांनी शनिवारी बंद पुकारला. बंदमुळे मार्केट यार्डातील गूळ आणि भुसार बाजारातील व्यवहार ठप्प झाले.
जीएसटी कौन्सिलकडून अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थांसह विविध खाद्यन्नावर जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सोमवारपासून (१८ जुलै) होणार आहे. या निर्णयामुळे सर्व प्रकारची कडधान्ये किलोमागे आठ ते दहा रुपयांनी महागणार आहेत. डाळींचे दर प्रतिकिलोमागे पाच ते दहा रुपयांनी वाढणार आहेत. दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात वाढ होणार आहे. जीएसटी कायद्याच्या अनुषंगाने कायदेशीर पूर्तता करावी लगाणार आहे. नवीन तरतुदींनुसार संगणकीय बदल करणारे लागणार आहेत. याची झळ छोट्या व्यापाऱ्यांसह सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला होता. त्यानुसार राज्यभरातील घाऊक भुसार बाजार शनिवारी (१६ जुलै) बंद ठेवण्यात आले होते
मार्केट यार्डातील भुसार व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या दी पूना मर्चंट्स चेंबरकडून पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये व्यापारी सहभागी झाले होते. मार्केट यार्डातील दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती, असे दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांनी शनिवारी बंद पुकारल्याने भुसार बाजारातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते, असे बाजार समितीच्या भुसार विभागाचे प्रमुख प्रशांत गोते यांनी सांगितले.
जीएसटी लागू करताना एक देश एक कर संकल्पना राबविण्यात आली होती. बाजार समित्यांकडून व्यापाऱ्यांकडून सेसची (बाजार कर) आकारणी केली जाते. सेस रद्द करुन जीएसटी आकारण्यात यावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. अन्नधान्य, डाळी, कडधान्ये, गूळ, दुग्धजन्य पदार्थ, पोहे, मुरमुरे, आटा, रवा, मैदा या अन्नधान्यावरील जीएसटी आकारणीचा निर्णय स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
