सुहास सरदेशमुख दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला महाराष्ट्रातून प्रतिसाद म्हणावा तेवढा आक्रमक का नाही? राज्यात आंदोलनासाठी म्हणून लागणारी धग पोहोचली नाही की समस्यांचे स्वरूपच बदलले आहे? केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातील असंतोष धगधगतो आहे. पंजाब, हरियाणा राज्यांतील शेतकरी अधिक आक्रमक होत ‘चलो दिल्ली’चा नारा बुलंद करीत आहेत. असे असताना, ज्या राज्यात गेले दशकभर शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख वाढता राहिला, जिथे अभावाचे जिणे आहे अशा भागातून आंदोलकांनी पुकारलेला ‘भारत बंद’ काही जिल्ह्य़ांत कडकडीत व काही जिल्ह्य़ांत संमिश्र प्रतिसादाचा राहिला. शेतकरी आंदोलनाला महाराष्ट्राचा प्रतिसाद म्हणावा तेवढा आक्रमक का नसेल? आंदोलनासाठी म्हणून लागणारी धग पोहोचली नाही की समस्यांचे स्वरूपच बदलले आहे? केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे आणि त्यांतील तरतुदींच्या वादावरून सुरू असणाऱ्या आंदोलनाचा पैस आणि महाराष्ट्र राज्य यांमध्ये मोठे अंतर आहे. शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात देण्याची भीती पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांना वाटते आहे. ती रास्त असली तरी, शेतीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या महाराष्ट्रातील बहुतांश कंपन्या शेतकऱ्यांनी उभ्या केल्या आहेत आणि त्यांची संख्या अडीच हजारांपेक्षा अधिक आहे. करोनाकाळात जेव्हा धान्यांची खरेदी-विक्रीची वेळ आली तेव्हा, ३५० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनने १८ जिल्ह्य़ांत केलेली तूर खरेदीची उलाढाल होती ६०० कोटी रुपये. ही सगळी खरेदी ५,८०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाने झाली, तर हरभऱ्याची खरेदी झाली नऊ लाख क्विंटल. हा सगळा व्यवहार शेतकरी कंपन्यांच्या फेडरेशनचा होता. ज्याचे मुख्य कार्यालय पुणे येथे आहे. ही उलाढाल घडण्यापूर्वी आणि केंद्राचे नवे कायदे येण्यापूर्वी सहा-आठ वष्रे आधी, म्हणजे २०१४ पासून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवहाराला गती मिळत गेली. ‘लघु कृषक बाजार’ ही बाजार समित्यांशिवाय असणारी पर्यायी बाजार व्यवस्था आता महाराष्ट्राने बऱ्यापैकी स्वीकारली आहे आणि कृषीमालापासून मूल्यवर्धित वस्तूनिर्माण प्रक्रिया करणाऱ्या शृंखलाही विकसित झाल्या आहेत. त्यातील काही कंपन्या व्यावसायिक दृष्टिकोन-कुशल मनुष्यबळाअभावी डबघाईसही आलेल्या आहेत. त्यांच्या समस्या या बँकांकडून न मिळणारे भांडवल वगैरे अशा आहेत. अर्थ एवढाच, नवे कायदे करण्यापूर्वी महाराष्ट्राने त्यातील बऱ्याच चांगल्या बाबी स्वीकारल्या आहेत. नव्या कायद्यांतील चांगल्या तरतुदींमुळे जे घडू शकते ते महाराष्ट्रात घडते आहे किंवा ती प्रक्रिया अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे गेलेली आहे. या नव्या पर्यायी बाजारपेठेतील सर्व प्रकारच्या त्रुटी मान्य केल्यानंतरही शेतकरी आंदोलने उभारण्यासाठी लागणारा ऐवज अजून राज्यात तयार झालेला नाही. त्यालाही अनेक कारणे आहेत. राज्यात शेतकरी आंदोलनाची धग जास्त असे त्या जिल्ह्य़ांत शेतीचे अर्थशास्त्र समजावून सांगणारी मंडळी शेतकरी संघटनेशी संबंधित होती. बाजारपूरक व्यवस्था वातावरण निर्माण करण्यात शरद जोशी व त्यांच्या संघटनेतील कार्यकर्त्यांचा मोठा वाटा होता. असंतोष संघटित करण्याची ताकद त्यांच्यात होती. असा इतिहास असणाऱ्या संघटनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या राजू शेट्टी यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही नेता कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करताना दिसत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष संघटित करणारी यंत्रणा कमालीची तकलादू झालेली आहे. डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते जेथे शेतीचे प्रश्न लावून धरतात अशा काही जिल्ह्य़ांत ‘भारत बंद’ कडकडीत झाला. त्यात परभणीसारख्या जिल्ह्य़ाचे नाव आवर्जून घ्यावे लागेल. अन्यत्र ही यंत्रणा कोण उभी करणार, असा प्रश्न होताच. आंदोलने उभी करण्यासाठी लागणारी रसद उभी करणे हेही स्वतंत्र काम असते. त्याला राजकीय इंजिन असेल तर ती मोठी होतात. राज्यात शेती प्रश्नावर मागील तीन वर्षांपूर्वी उभे ठाकलेले आंदोलन हे अभावग्रस्त मराठवाडय़ातून किंवा विदर्भातून जन्माला आले नाही. प्रगत नाशिक जिल्ह्य़ातून पुढे सरकले. त्यामागे कार्यकर्तेपणही तिथे होते. या आंदोलनात मराठवाडय़ातून शेतकरी सहभागी नव्हते, पण त्यांचा त्यास पाठिंबा होता. मराठवाडय़ातून मुंबईला पोहोचणे आणि नाशिकमधून पोहोचणे यांतील अंतर हेही त्याचे कारण होते. तसेच आंदोलनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात उभी करावी लागणारी यंत्रणा निर्माण करणारे नेतृत्व नसल्यानेही राज्यातून मोठी प्रतिक्रिया नोंदवली गेली नाही. तसेच बंदसारखे हत्यार आंदोलनात वापरताना व्यापारी कोणाच्या तरी आवाहनाला प्रतिसाद देत असतात हा गोड गैरसमज आहे. एकगठ्ठा येणारा समूह व्यापाराचे नुकसान करून जाईल, या भीतीच्या मानसिकतेतून दुकाने पटापट बंद होतात. त्याचा परिणाम म्हणून दळणवळण थांबते. राज्यात अशी मानसिकता घडवून आणणारा शिवसेना हा पक्ष सत्तेत आहे. काँग्रेसची तशी मानसिकताही नाही आणि अनेक जिल्ह्य़ांत आता तर ताकदही नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची बांधणी ही आंदोलनाच्या धाटणीची कधीच नव्हती. मनसेसारखे पक्ष आंदोलनाला शेवटापर्यंत कधीच नेत नाहीत. त्यामुळे दिल्लीकडे जाणाऱ्या आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेल्या आंदोलनांचा जीव एक दिवस बातम्या होण्यापुरताच राहिला. शेतकरी आंदोलनात हमीभाव हा नेहमीच कळीचा मुद्दा असतो. तो मुद्दा नव्या कायद्याचा अविभाज्य भाग व्हावा अशी इच्छा असणे ही सार्वत्रिक भावना आहे. पण त्यासाठी केलेल्या अनेक राजकीय आंदोलनांनंतर राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी राजकीय पक्षांनी व्यासपीठावर यायचे नाही असा निर्णय त्यातूनच घेतला असेल. पण त्याचा जसा सकारात्मक परिणाम झाला तसाच नकारात्मक परिणामही आहे. राज्यांतील शेतकऱ्यांना एकत्रित करू शकणारी राजकीय पक्षांची शक्ती त्यामुळे पूर्ण ताकदीने कामाला लागली नाही. केंद्र सरकारविरोधी रोष निर्माण होत असेल तर तेवढा वाढवू, एवढय़ापुरतीच ती ताकद मर्यादित झाली. दहा वर्षांपूर्वी हमीभाव हा मुद्दा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असण्यामागे तेव्हाची परिस्थितीही कारणीभूत होती. शेतकरी आत्महत्यांबाबत एका जनहित याचिकेत न्यायालयाने निर्देशित केल्यानंतर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने केलेल्या अभ्यासात- हमीभाव असणाऱ्या १४ पिकांबाबत मिळणारा सरासरी हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या उणे ३० ते उणे ५८ टक्के एवढा असल्याचे आढळून आले. हमीभाव मिळणारे राज्यातील एकमेव पीक म्हणजे ऊस. त्याला राजकीय आशीर्वाद आहेतच. पण या वर्षी हमीभावाने खरेदीसाठी सरकारी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना जावे लागले नाही. बहुतांश खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट होता. कारण हमीभावापेक्षा अधिक दराने व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली (कापूस व मका यांचा काही अंशी अपवाद). याशिवाय अतिवृष्टीनंतर मिळत असणारी नुकसानभरपाई तसेच कर्जमाफीची बँक खात्यांवर येणारी रक्कम याचाही संघटित सकारात्मक परिणाम राज्यातील ग्रामीण भागात जाणवत राहतो. महाराष्ट्रात करार शेतीचेही प्रयोग झाले. त्याचे स्वरूप मर्यादित असले तरी त्यातून लाभ घेणारे शेतकरी आहेत. म्हणजे चिप्स बनविणाऱ्या कंपन्यांनी बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर करार केले. परदेशी जेवणात वापरले जाणारे छोटेमका कणीस उत्पादन करून देणाऱ्या कंपन्यांनी करार शेती केली. अगदी जनावरांचा पिशवीबंद चारा उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या आहेत. मूल्यवर्धित पदार्थासाठी लागणारा गुणवत्तेचा कृषीमाल तयार करू शकतो, असा विश्वास असणारी शेतकऱ्यांची संख्या वाढते आहे. सध्या असे शेतकरी कमी असले तरी शेतीतील प्रयोगाचे ते गावपातळीवर नेतृत्व करतात. शेतकरी गटांच्या माध्यमातून होणारी निविष्ठा खरेदीतील बचत किंवा बाजारपेठीय रचना समजून लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र गट आहेत. पण त्यांचे स्वरूप लहान आहे. येत्या काळात प्रमुख पिकांच्या साठवणुकीमध्ये कंपन्या उतरल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था सरकार नसेल तर अराजक माजेल, ही भीती रास्त आहे. सध्या गुणवत्तेचा कृषीमाल खरेदी करून मूल्यवर्धित उत्पादने घेणाऱ्या कंपन्याही कमी आहेत. पण त्यांची संख्या जशी वाढेल तसतसे करार शेतीचे प्रयोगही वाढतील. हे सगळे प्रयोग महाराष्ट्राने स्वीकारून आठ-दहा वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे नव्या कायद्यांतील तरतुदी राज्याच्या पातळीवर आल्या तरी त्याचा थेट किती परिणाम होईल याविषयी शंका आहेत. तेलबिया, डाळी, भरड धान्य यांची बाजारपेठ वेगळी. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची आंदोलन करण्याची क्षमता तशी नसतेच. म्हणून राज्यात होणारी शेती प्रश्नांवरची आंदोलने ऊस या पिकाभोवती गुंफलेली होती आणि पुढेही राहतील. कारण साखर कारखान्याच्या कारभारावरून त्या भागातील प्रमुख पुढाऱ्याविरोधात असंतोष संघटित करता येतो हे शेतकरी संघटनेने ओळखलेले होते. आता त्या पावलावर पाऊल ठेवून अनेक जण आंदोलने घडवून आणतात. पण त्यांचे स्वरूप व्यापक होत नाही. त्यामुळे मका, बाजरी, ज्वारी या पिकांसाठी कधी आंदोलने झाली नाहीत. या उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असली तरी त्यांची संघटित शक्ती एकत्र करण्याचे प्रयोगही झाले नाहीत. या वेळीही ही बाब प्रकर्षांने जाणवत राहते. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
