मधु कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com
जातीय उतरंडीतील खालच्या वर्गाला जातीचा जाच आहे आणि वरच्या वर्गाला अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अन्याय्य वाटतो आहे. त्यातून सरळसरळ सामाजिक विभाजन झाले आहे. परंतु मूळ प्रश्न हा जातीचा आहे; तो कसा निकालात काढायचा?
मानवी जगातून अन्याय हद्दपार करणे हे माणूस असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. ‘माणूस असणारा नागरिक’ याचा अर्थ, ज्याला अन्यायाची चीड आहे आणि न्यायाची चाड आहे, असा. अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे (अ‍ॅट्रॉसिटी) मूळ अन्यायी जातिव्यवस्थेत आहे. आधी नागरी संरक्षण आणि नंतर अ‍ॅट्रॉसिटी या नावाने जवळपास ६० वर्षे हा कायदा अस्तित्वात आहे.
देशात ५०-६० वर्षांपूर्वी वर्ण-जातिव्यवस्थेतील खालच्या वर्गावर अनन्वित जातीय अत्याचार होत होते अन् आजही ते होताहेत, हे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. अर्थात, जातिव्यवस्थेने समाजाची मानसिकताच अशी बनविली आहे की ‘तू वरचा, उच्च आहेस; तू खालच्या वर्गावर अन्याय केलास, तरी त्यात गैर असे काही नाही.’ खालच्या वर्गाचीही मानसिकता तशीच.. ‘आपण वरच्यांचा अन्याय सहन करणे, त्यात काही वाईट असे नाही.’ जातिव्यवस्थेवरील अंधश्रद्धेने संपूर्ण भारतीय समाजाची अशी निष्ठुर, क्रूर व गुलाम मानसिकता तयार झाली आहे. जातीय मानसिकतेतून खालच्या वर्गावर जो अन्याय, अत्याचार होत होता किंवा आजही काही प्रमाणात होत आहे, त्यास पायबंद घालण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अस्तित्वात आला. जातिव्यवस्था खालच्या वर्गावर अन्याय करीत असली आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा दुर्बलांचे संरक्षण करीत असला; तरी हा कायदाच आमच्यावर अन्याय करू लागला आहे, अशी वर्णव्यवस्थेतील वरच्या वर्गाची तीव्र भावना आहे. त्यातून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला उघड विरोध केला जाऊ लागला आहे. या कायद्याचा सर्रासपणे गैरवापर केला जातो, असा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.
बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधातील भावना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याआधी देशातील जातीय अत्याचाराची नेमकी काय परिस्थिती आहे, हेही जाणून घेतले पाहिजे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो दरवर्षी आपला अहवाल सादर करते. त्यात अन्य गुन्ह्यांबरोबरच अनुसूचिच जाती-जमाती व महिलांवरील अत्याचारांची आकडेवारी दिली जाते. सन २०१५-१६ आणि त्यानंतरच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर देशात दरवर्षी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली सुमारे ४५ ते ४७ हजार गुन्हे दाखल होतात, असे दिसून येते. राज्या-राज्यांमध्ये त्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या खालोखाल अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत महाराष्ट्रात गुन्ह्यांची नोंद अधिक आहे. वर्षांला हे प्रमाण सरासरी १५०० ते १७०० इतके आहे. तर देशात महिन्याला सरासरी साडेतीन हजार आणि दिवसाला सरासरी १२५ जातीय अत्याचाराच्या घटना घडतात. ही बाब अतिशय गंभीर व चिंताजनक आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अस्तित्वात व अमलात असला तरी जातीय अत्याचार थांबलेले नाहीत, असा त्याचा अर्थ आहे. पण आक्षेपाचा मुद्दाही इथेच आहे. गुन्ह्यंच्या आकडय़ांवर आणि त्यांतील खरेपणावर संशय व्यक्त केला जात आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षांत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला उघडपणे तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. काही वैयक्तिक हेवेदावे, भांडण किंवा राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर केला जातो, असा आरोप आहे. मात्र, अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले तरी तक्रारदाराच्या विरोधातच चोरी, दरोडेखोरीचे गुन्हे दाखल करून त्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते, अशी या कायद्याच्या समर्थकांची कैफियत आहे. परंतु या कायद्याच्या विरोधातील भावना तीव्र आहेत. त्यातून सामाजिक सलोख्याचा समतोल ढासळतो की काय, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती सध्या आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. महाराष्ट्रातीलच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात- ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे आणि ते थांबविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत,’ असे म्हटले होते. एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या संदर्भात असलेल्या या प्रकरणात- ‘अ‍ॅट्रॉसिटीखाली गुन्हा दाखल झाला तरी आरोपीला जामीन देता येईल, नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार नाही आणि अटकही करता येणार नाही,’ असा निर्णय न्यायालयाने दिला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात काहींना जाचक वाटणाऱ्या, पण महत्त्वाच्या असलेल्या तरतुदी काढून टाकण्याचा न्यायालयाने आदेश दिला. त्याविरोधात देशभर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थकांकडून उग्र आंदोलन झाले. केंद्र सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काही असला तरी, या कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु प्रश्न इथे संपत नाही, तर तो सामाजिक संघर्षांची धार अधिक तीक्ष्ण करतो. जातीय अत्याचार अजूनही थांबलेले नाहीत, हे मान्य करूनही- एखादी व्यवस्था वा कायदा समाजविभाजक ठरत असेल, तर त्याच्या अस्तित्वाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ६०-७० वर्षांच्या कालखंडात बरेच सामाजिक स्थित्यंतर झाले. समाज बदलत आहे. आपापल्या जातीचे अस्तित्व, अस्मिता जपत एकमेकांपासून अलग राहणारे समाजसमूह जवळ येऊ लागले आहेत. शिक्षण, नोकऱ्या, उद्योग-व्यवसाय, कला-संस्कृतीतून सहजीवनाचे एक नवीन पर्व सुरू झाले. शिक्षण वा नोकरीच्या निमित्ताने दररोज एकत्र बसणे, उठणे, खाणेपिणे, काम करणे होत असते. परंतु हे चाललेले असताना, अचानकपणे अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होणे ही बाब वृद्धिंगत होऊ लागलेल्या सहजीवनाच्या प्रक्रियेला तडा देणारी असते. अ‍ॅट्रॉसिटीचे जेवढे गुन्हे दाखल होतात, त्यातील बहुतांश गुन्हे खोटे असतात असे उच्च वर्गाचे म्हणणे आहे. काही गुन्हे खोटे असतात हेही खरेच, ते नाकारून चालणार नाही. परंतु त्यातून दोन प्रश्न निर्माण होतात : (१) जातीय अत्याचार तर थांबलेले नाहीत, मग ते रोखायचे कसे? आणि (२) खोटे गुन्हे दाखल केल्याने उच्च वर्गाला जो या कायद्याचा जाच होतो आहे, तो कसा थांबवायचा? आणि बदललेल्या परिस्थितीत आणखी एक तिसरा प्रश्न : अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच इतर समाजांतील दुर्बलांवर, विशेषत: सर्वच समाजांतील अबला महिलांवर अत्याचार होतात; त्यांचे संरक्षण कसे करणार?
एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जातीय मानसिकतेतून खालच्या वर्गावर अन्याय, अत्याचार होतातच; परंतु जातीय मानसिकतेतून एखाद्याने अत्याचार केला असेल, तर त्यासाठी संपूर्ण समाजाला गुन्हेगार ठरवणे कितपत योग्य आहे? अलीकडे जातीय मानसिकतेतून अत्याचाराच्या काही घटना घडल्या. त्यांतील आरोपींना दोषी ठरवले पाहिजे, त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, याबद्दल कुणाचेही दुमत नसणार. जातीय मानसिकतेतून, तसेच विकृत मानसिकतेतूनही एखाद्या व्यक्तीने कुणावर अत्याचार केल्यास सगेसोयरेही त्याचे समर्थन करणार नाहीत. महाराष्ट्रात जी काही जातीय अत्याचाराची प्रकरणे घडली, त्यांचा निषेध करण्यासाठी उच्च वर्गातीलही अनेक विचारी-विवेकवादी मंडळी पुढे होती, किंबहुना पुढे असतातच. आणखी असे की, आरक्षणामुळे संपूर्ण आरक्षित समाज सुधारला हे जसे म्हणता येणार नाही; त्याचप्रमाणे एखाद्या समाजातील कुणा एका व्यक्तीने जातीय अत्याचार केला तर त्याबद्दल त्या संपूर्ण समाजाला दोषी ठरवता येणार नाही, याचे भान असणे आवश्यक आहे.
मूळ प्रश्न काय आहे? तर.. जातिव्यवस्था, त्यातून होणारे अन्याय-अत्याचार आणि ते कसे रोखायचे, हा. परंतु घडते आहे ते असे की, जातीय उतरंडीतील खालच्या वर्गाला जातीचा जाच आहे आणि वरच्या वर्गाला अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अन्याय्य वाटतो आहे. त्यातून सरळसरळ सामाजिक विभाजन झाले आहे. परंतु मूळ प्रश्न हा जातीचा आहे; तो कसा निकालात काढायचा, यावर नव्याने विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा समाजिक सलोखा निर्माण करावा लागेल. त्याच्या आड अ‍ॅट्रॉसिटीसारखे कायदे येत असतील, तर ते दूर करण्याची मानसिकता तयार करावी लागेल. सामाजिक समता एकटादुकटा कुणी निर्माण करू शकणार नाही; त्यासाठी सर्व समाजाच्या साथीने, विश्वासाने, प्रबोधनाच्या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. म्हणूनच सामाजिक समता प्रस्थापित करणे महत्त्वाचे की एखादा कायदा महत्त्वाचा, हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on August 8, 2019 2:13 am
