उमेश बगाडे सामाजिक सत्ता व दर्जा यांची श्रेष्ठता प्राप्त करण्यासाठी पेशवाईत जातीउन्नतीचे संघर्ष झाले. पुढे ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर या जातीसंघर्षांचे स्वरूप बदलले असले, तरी याच काळात निम्नजातीयांना शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नांतून जातीसंघर्षांचा वारसा सोबत घेऊनच बहुजनांतील नवशिक्षित उदयाला आले, ते कसे? मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील राजकारणामागे वर्ण-विचाराची एक चौकट काम करत होती. जातींचे स्थान आणि अधिकारभेद चातुर्वर्णातील अधिकारभेदांच्या प्रारूपाच्या आधारे निश्चित केले जात होते. वर्णव्यवस्थेमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तीन वर्णाना द्विज म्हणून विशेषाधिकार होते, तर शूद्र हे अद्विज म्हणून अधिकारविहीन होते. वेदोक्ताचा, विद्येचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार शूद्रांना नव्हता. ब्राह्मणादी द्विज वर्णाकडे पालकाची म्हणजे शूद्रांवर स्वामित्व गाजवण्याची सत्ता होती, तर शूद्र वर्णाकडे पाल्याची म्हणजे अन्य तीन वर्णाच्या सेवकाची भूमिका होती. वर्णव्यवस्थेतील या स्वामी-सेवकसदृश संबंधांच्या आधारे जातीसमाजातील शोषण-शासनाच्या सत्तासंबंधांची रचना उभी राहिलेली होती. त्यामुळे जातीच्या सत्ताकारणात वर्ण प्रारूपाला आणि त्यातही ‘शूद्र’ या संकल्पनेला महत्त्व प्राप्त झाले. शास्त्रकारांनी ‘शूद्र’ या संकल्पनेचा अवलंब जातिव्यवस्थेच्या नियमनासाठी केला. ब्राह्मण व शूद्र असे दोनच वर्ण कलियुगात नांदत असल्याचे जाहीर करून शुद्धता व श्रेष्ठता दर्शवणारा वेदोक्ताचा अधिकार केवळ ब्राह्मण जातीपुरता सीमित करण्याचा प्रयत्न केला. धर्मग्रंथांनी ‘शूद्र’ या संकल्पनेचा प्रतीकात्मक वापर केला. जात-लिंगभावात्मक अंकितता दर्शवणाऱ्या समुदाय कल्पनांना शूद्र प्रतिमेच्या छायेत त्यांनी उभे केले. त्यातून लिंगभावाच्या उतरंडीत निम्न स्थानी असलेल्या स्त्रियांना वर्ण उतरंडीत निम्न स्थानी ठरवलेल्या शूद्रांच्या सान्निध्यात उभे केले गेले. शूद्रांप्रमाणेच स्त्रिया अधिकारविहीन व अंकित असल्याचे सांगण्यासाठी ‘स्त्री-शूद्र’ या द्वंद्वसमासाची योजना करण्यात आली. ‘शूद्र’ या संकल्पनेच्या साहाय्यानेच वर्णबा अशा अस्पृश्य जातींचा निर्देश धर्मशास्त्रांनी केला. अस्पृश्य जातींना निर्देशित करण्यासाठी ‘अतिशूद्र’ ही संज्ञा त्यांनी वापरली. पेशवाईतील जातीसंघर्ष सामाजिक सत्ता व दर्जा यांची श्रेष्ठता प्राप्त करण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नातून १८व्या शतकातील महाराष्ट्रात जात्युन्नतीचे संघर्ष आकाराला आले. अशा संघर्षांत जात्युन्नतीसाठी आसुसलेल्या जाती वर्णश्रेष्ठत्वाचा दावा करताना दिसतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय यांच्या वर्णश्रेष्ठत्वाचे प्रतीक असलेल्या वेदोक्त विधीचा अधिकार त्या मागताना दिसतात. मुख्यत: राजकीय व आर्थिक सत्तेच्या परिघात वावरणाऱ्या जातींनी वर्णश्रेष्ठत्वाचे असे दावे केलेले दिसतात. कारकुनी व्यवसायात ब्राह्मणांशी स्पर्धा करणाऱ्या चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू जातीने क्षत्रिय म्हणून वेदोक्ताचा अधिकार मागितला. तर थोडीफार संपन्नता मिळवलेल्या दैवज्ञ सोनारांनी ब्राह्मण असल्याचा दावा करून वेदोक्ताचा अधिकार मागितला. कर्मठ धर्मशास्त्राची कास धरत पेशव्यांनी या दोन्ही जातींचे दावे साफ नाकारले होते. खरे तर, वर्ण-जाती उन्नतीच्या प्रयत्नांना वाव देणारे धर्मशास्त्राचे काहीसे उदार अर्थ त्या काळात प्रचलित होते. ‘शूद्रकमलाकर’ या ग्रंथामध्ये कमलाकरभट्टाने- ब्राह्मण व शूद्रांव्यतिरिक्त अन्य द्विज वर्णाचे समुदाय कलियुगात नांदतात, अशी भूमिका घेतली होती. वेदोक्ताची परंपरा सुटलेल्या समुदायांना ‘शुद्ध’ करून पुन्हा क्षत्रिय करण्याची सोय प्रस्तावित केली होती. कमलाकरभट्टाच्या पुतण्याने म्हणजे गागाभट्टाने त्याचाच आधार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे क्षत्रियत्व आणि चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभूंचा क्षत्रिय म्हणून असलेला वेदोक्ताचा अधिकार शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळी मान्य केला होता. वेदोक्ताचा विशेषाधिकार बाळगणाऱ्या ब्राह्मणांना हा निर्णय अर्थातच मान्य नव्हता. पेशवाईत त्यांनी त्याविरोधात पेशव्यांकडे तक्रारी केल्या. नारायणराव पेशव्यांनी त्याची दखल घेऊन प्रभूंना वेदोक्ताचा अधिकार नाकारणारा निवाडा दिला. निवाडापत्रात ब्राह्मण जातीचे अनुकरण त्यागण्याविषयी आणि ब्राह्मणश्रेष्ठत्व मान्य करण्याविषयी २३ कलमी आदेश दिले आहेत. धर्मसत्ता व राजसत्ता एकवटल्यामुळे पेशवाईत कर्मकांडी नैतिकता वाढली; जात-पितृसत्तेच्या नियमनाची कठोरता वाढली; ब्राह्मण श्रेष्ठत्वाची भावना वाढीस लागली. वेदोक्ताचा विधी ब्राह्मण जातीपुरता सीमित करण्याचा प्रयत्न त्यातून झाला. थोरल्या शाहूंच्या मृत्यूनंतर सातारच्या राजघराण्यातला वेदोक्त विधी बंद करून पुराणोक्त विधी सुरू करण्यात आला. ‘शूद्र’ या संकल्पनेभोवती झालेल्या राजकारणातून अधिकारविहीन शूद्रातिशूद्र जातींचे व स्त्रियांचे गुलामीचे पाश अधिक आवळण्यात आले. त्यांच्या शोषण-पीडनाला स्वाभाविक व आवश्यक ठरवण्यात आले. जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीतील विषमता व शोषणामुळे शूद्रातिशूद्रांच्या जातीसंघर्षांला बहुपेडी स्वरूप प्राप्त झाले. त्यात भौतिक स्वरूपाचे संघर्ष होते. बलुत्याच्या विषम विनिमय संबंधांतून आकाराला आलेले संघर्ष होते. राजसत्तेच्या अतिक्रमाविरोधातले शेतकरी, कारागीर व दलित जातींचे संघर्ष होते. ब्राह्मणी सांस्कृतिक परिघात जातीउतरंडीला अंगीकारणारे जात्युन्नतीचे संघर्ष होते. ब्राह्मणी प्रतीकांचा उलटफेर करणारे प्रतिसंस्कृतीचे संघर्षही होते आणि भक्ती संप्रदायांच्या मुशीतले सांस्कृतिक उठावही होते. जातीसंघर्षांचा वारसा वसाहतकाळातील वर्गसंस्थेच्या उदयामुळे जातिव्यवस्थेत काही बदल घडले. मात्र गटांतर्गत विवाहावर (एण्डोगॅमी) आधारलेला जातीचा सामाजिक पाया मात्र अढळपणे टिकून राहिला. परिणामी १८व्या शतकातील पारंपरिक बुद्धिजीवी जातींमधले संघर्ष मागच्या डावावरून पुढे असे वसाहतकाळातही चालू राहिले. ब्राह्मण व प्रभू जातींमध्ये उभा राहिलेला वेदोक्ताचा संघर्ष पुन्हा प्रगट होत राहिलाच; पण ब्राह्मण जाती-पोटजातींतले श्रेष्ठत्व व हितसंबंधांचे संघर्ष पुन्हा अवतीर्ण झाले. पारंपरिक बुद्धिजीवी जातींतील जातीसंघर्षांना वसाहतकाळात नवे संदर्भ प्राप्त झाले. एक तर, जातीसंघर्षांच्या वारशाला इतिहास आणि मानव्यशास्त्राच्या अभ्यासपद्धतीची जोड मिळाली. जातींच्या अस्तित्वाला व शुद्धतेला प्राचीन आर्य-अनार्याच्या वांशिक परिमाणाद्वारे पारखून घेण्याची प्रवृत्ती त्यातून अंगीकारली गेली. दुसरे म्हणजे, या जातीसंघर्षांना वर्गस्पर्धेचा संदर्भ प्राप्त झाला. इंग्रजी शिक्षण घेणे व त्यातून प्राप्त होणाऱ्या नोकऱ्यांच्या/ व्यवसायांच्या क्षेत्रात आघाडी घेणे अशी स्पर्धा सुरू झाली. त्यातून जाती-पोटजातींचे आत्मभान अधिक उग्र व जातिद्वेष अधिक धारदार होत गेले. एकीकडे ही वर्गोन्नतीची स्पर्धा जातीसंघर्षांना चालना देत असली, तरी दुसऱ्या बाजूला वर्गभान नवशिक्षितांना वैश्विक जाण देत होते आणि वर्गीय हितसंबंधांच्या एकजुटीत उभे करत होते. हे वर्गीय मुशीतले जातीभान त्यांना पोटजातींतले संघर्ष लिंपण्यास उद्युक्त करत होते. त्यामुळे नवशिक्षितांची जातीसंघर्षांतील भूमिका दुटप्पी राहिली. वसाहतवादी सत्तेच्या स्थायित्वासाठी वरिष्ठ जात-वर्गानाच शिक्षण देण्याचे धोरण ब्रिटिशांनी अवलंबिले. निम्न जातीयांच्या शिक्षणाकडे त्यामुळे सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले. क्वचितप्रसंगी, शूद्र जातींच्या शिक्षणासाठी उच्च जातींची नाराजी सहन करण्याची तयारी सरकारने दाखवली. परंतु अस्पृश्यांना शिक्षण देण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली नाही. १८५६ मध्ये धारवाडमधील इर्लू बिन नारायण या महार जातीतील मुलाने मराठी शाळेत प्रवेश देण्यासाठी केलेला अर्ज सरकारने त्यामुळेच सुरुवातीला मान्य केला नाही. तीन प्रकारचे प्रतिसाद पुढे नेटिव्ह बोर्डामार्फत निम्नजातीयांना शिक्षण देण्याच्या सरकारच्या व मिशनऱ्यांच्या प्रयत्नातून शूद्र जातींतून अत्यल्प नवशिक्षित उदयाला येऊ लागले. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात त्यांच्या संख्येत धिम्या गतीने वाढ होत गेली. १८८१ मध्ये कॉलेज शिक्षण घेणारे ब्राह्मण ६६.१ टक्के होते, तर शूद्रातिशूद्र ५.७ टक्के होते. माध्यमिक शिक्षणात ब्राह्मण ५० टक्के, तर शूद्रातिशूद्र १६.१ टक्के; प्राथमिक शिक्षणात ब्राह्मण ३६.८ टक्के, तर शूद्रातिशूद्र ३४.५ टक्के होते. निम्नजातीयांच्या अल्पशिक्षणामुळे, अर्धशिक्षित साक्षरांना ‘शूद्रातिशूद्रांचे बुद्धिजीवी’ होण्याची जबाबदारी पत्करावी लागली. जातीच्या भौतिक तणावांचा व ‘शूद्र’ या संकल्पनेमुळे येणाऱ्या हीनतेचा व अपमानाचा अनुभव शूद्रातिशूद्रांमधील नवशिक्षितांना येत होता. सावकारशाही, पुरोहितशाही व नोकरशाहीमधील ब्राह्मणवर्चस्वामुळे शूद्रातिशूद्र जाती पुरत्या नागवल्या गेल्याचे वास्तव त्यांना खुपत होते. त्यातच शिक्षणाच्या आणि वर्गीय उन्नतीच्या क्षेत्रात ब्राह्मणवर्चस्वाचा सामना त्यांना करावा लागत होता. वर्ण-जातीच्या श्रेष्ठत्वाचा दंभ बाळगणाऱ्या आणि पेशवाईतील शूद्राधमत्वाच्या तत्त्वाला कवटाळणाऱ्या ब्राह्मणांच्या विरोधाचे भान त्यामुळे त्यांच्यामध्ये विकसित होत राहिले. ब्राह्मणवर्चस्वाच्या या स्थितीत तीन प्रकारचे प्रतिसाद शूद्रातिशूद्र नवशिक्षितांनी दिले. पहिला प्रतिसाद अर्थातच ब्राह्मणी प्रभुत्वासमोर शरणागत होण्याचा होता. दुसरा प्रतिसाद हा वर्गीय उन्नतीसाठी जात्युन्नतीचा प्रयत्न करण्याचा होता. तर तिसरा प्रतिसाद वर्ण-जात्युन्नतीची संधी शूद्रातिशूद्र जातींची मुक्ती घडवू शकणार नाही या भूमिकेतून जातिविद्रोह करण्याचा होता. लेखक ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठा’त इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. ईमेल : ubagade@gmail.com
