अस्मिताकेंद्री राजकारणाची पुनर्जुळणी
या दशकात मनुष्याची व्याख्या सार्वजनिक पातळीवर व्यापक झाली.
बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक वादंगातून हद्दपारी
महाराष्ट्रातही बहुसंख्याक-अल्पसंख्याकांच्या सत्ता संबंधाची व सामाजिक संबंधाची घुसळण दिसते.
अलीकडचा लोकानुरंजनवाद
लोकांना मोठी आश्वासने देऊन, झटपट लोकप्रियता मिळवून हे नेतृत्व लोकमानसावर नियंत्रण मिळवत आहे.
सत्तेच्या दोन भावमुद्रा
स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग संख्येने कमी होता, तो आता स्थानिक पातळीवर वाढतो आहे
सत्ताकांक्षी अभिजनांचे चौरंगी हिंदुत्व
भाजप व शिवसेनेने सत्ताधारी व सत्ताविरोधी अशा दोन्ही पातळींवरील अवकाश गेली दोन वर्षे व्यापला होता.
‘धर्मसत्ते’चा चंचुप्रवेश
या त्यांच्या कृत्याचे ते स्वत: (किंवा त्यांचे कार्यालय!) कसे समर्थन करतील हेही बघणे मनोरंजक ठरेल.
सलोखा संग्रहालयात, विरोध मैदानात
समकालीन दशकात िहदुत्व परिवाराकडे दलित समाज जवळजवळ एकचतुर्थाश वळला आहे.
भूमिहीनांचे दुहेरी शोषण
कसेल त्यांची जमीन, पण नसेल त्याचे काय, हा प्रश्न दादासाहेब गायकवाडांनी उपस्थित केला होता.
उच्च जातींचे ‘लोकप्रतिनिधित्व’
उच्च जाती आणि उच्च जात्येतर यांनी एकमेकांना इतरेजन म्हणून लोकप्रतिनिधित्वाच्या क्षेत्रातून हद्दपार केले
राज्यकर्ते दुहेरी भूमिकेत
साटेलोटे (क्रोनी) भांडवलदारी ही संकल्पना भारतीय राजकारणात वरपासून तळागाळापर्यंत पोहोचली आहे.
‘काँमुभा’ पुढील मतांचे आव्हान
मोदीप्रणीत काँमुभा ब्रॅण्डला राजकीय आखाडय़ात तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
पर्यायी हिंदू राजकारणाची जुळणी
लोकसभा निवडणुकीत राजकारणाची सामाजिक, आíथक संदर्भात जुळणी नरेंद्र मोदींनी केली.
प. बंगालमधील ‘म’केंद्रित विसंगती
‘म’ला विरोध, असे चित्र राज्यात आहे. असे असूनही प्रत्येक पक्ष लोकशाही पुनस्र्थापनेची भाषा वापरत आहे.
केरळी राजकारणाचे उजवे वळण
धार्मिक सद्भावना व इळावा समाजाचा आधार या तिन्ही वैशिष्टय़ांना भाजपने यशस्वीरीत्या आव्हान दिले आहे.
आसामचे विसंवादी राजकारण
राज्याचे राजकारण इतक्या अस्मितांमध्ये गुंतलेले आहे की, पक्षीय पातळीवरील चढाओढीला मर्यादा पडतात.
