जपानच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळालेल्या विजयाचे वर्णन करण्यास विचित्र याशिवाय अन्य शब्द नाही. याचे कारण म्हणजे या निवडणुकीत अ‍ॅबे यांनी विरोधी पक्षांचा पराभव केला असला, तरी मुळातच त्यांना जे मतदान झाले ते निरुत्साहानेच; किंबहुना निरुत्साहापोटीच. जपानच्या इतिहासाला नेहमीच असलेला दुसऱ्या महायुद्धाचा संदर्भ घेऊन सांगायचे तर युद्धोत्तर कालखंडात एवढय़ा निरुत्साहात झालेली ही पहिलीच निवडणूक होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे या निवडणुकीत आपण मतदारांना विकासाची स्वप्ने दाखवून विरोधकांचा धुव्वा उडवू अशा स्वप्नात अ‍ॅबे होते. त्यांचा चांगलाच अपेक्षाभंग झाला. विरोधकांच्या हातात आजही एक चतुर्थाश जागा आहेत. यातील तिसरी गोष्ट म्हणजे मुळातच या वेळी सत्तापालट हा मुद्दाच नव्हता. याचा अर्थ असा, की अ‍ॅबे जी निवडणूक जिंकणारच होते, त्यातही त्यांना मतदारांनी हवी तशी साथ दिली नाही. त्यांनी विरोधी पक्षांना तर नाकारलेच, पण नाइलाजाने अ‍ॅबे यांना स्वीकारले. या अर्थाने हा निकाल वेगळा आणि विचित्र आहे; आर्थिक मंदीच्या सावटाने जपानी मानसिकतेवर पसरलेला निराशेचा झाकोळ दाखवून देणारा असा आहे. २०१२ मध्ये अ‍ॅबे यांचा पक्ष सत्तेवर आला तो देशाची घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे स्वप्न दाखवीत. काटकसर करून, चलन छापून त्यांनी तसा प्रयत्न केलाही. पण प्रारंभीची चमकदार कामगिरी सोडली, तर जपान यंदा पुन्हा आर्थिक मंदीच्या छायेत गेले. अनेकांच्या मते त्याला अ‍ॅबेनॉनिक्स म्हणून गाजावाजा झालेले अ‍ॅबे यांचे आर्थिक धोरण कारणीभूत होते. काही अर्थतज्ज्ञ त्यासाठी अ‍ॅबे यांनी केलेल्या विक्रीकरवाढीला दोष देतात. अर्थात ती करणे त्यांना भागच होते. गेल्या एप्रिलमध्ये त्यांनी विक्रीकरात पाचवरून आठ टक्क्याांवर वाढ केली. गेल्या सरकारने तसा कायदाच केला होता. जपानच्या शिरावरील कर्जाचे महाप्रचंड ओझे उतरविण्यासाठी ही वाढ आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत होते. आता त्यानुसार २०१५ मध्येही विक्रीकरात आणखी वाढ करावी लागली असती. अ‍ॅबे यांचे म्हणणे असे की ती पुढे ढकलण्यासाठीच आपण मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली. ही घोषणाही सर्वसामान्य नागरिकांना रुचली नव्हती. एकीकडे वाढत्या महागाईने लोकांचे जगणे मुश्कील झाले असताना, त्यात आणखी हा निवडणुकीच्या खर्चाचा भार कशाला असे अनेकांचे म्हणणे होते. तो रोष कमी झालेल्या मतदानातून दिसला. यापुढेही अ‍ॅबे यांना त्याचा सामना करावा लागणार आहे. सर्वसामान्य लोकांना स्वप्नांवर किती काळ झुलवत ठेवणार? जपानची अर्थव्यवस्था ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची. पण ती गर्तेत चालली आहे. ही घसरण रोखणे हे अ‍ॅबे यांच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. त्यांच्या आर्थिक धोरणांना पक्षातून मोठा गतिरोध होत असल्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, असे सांगण्यात येते. आता मिळालेल्या बहुमताने हा अडसर दूर होईल. त्यांना अवघड आणि प्रसंगी अ-लोकप्रिय आर्थिक निर्णय घेणे सोपे जाईल. पण यातून कदाचित जपान अधिक उजव्या दिशेने सरकेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. केवळ आर्थिक आघाडीवरच नाही तर आंतरराष्ट्रीय धोरणांमध्येही ते बदल करतील, कदाचित जपानची शांततावादी राज्यघटना बदलून जपानी राष्ट्रवादाला फुंकर घालतील असाही होरा आहे. निकालानंतरच्या प्रतिक्रियांतून तसे संकेत मिळत आहेत. एकंदर या निवडणुकीने जपानला एका वेगळ्याच वळणावर आणून उभे केले आहे. त्यात मागे फिरण्याचा मार्ग नाही आणि पुढे आर्थिक संकटांपासून पॅसिफिक महासागरातील सत्तासंघर्षांपर्यंतचे अनेक अडथळे आहेत. अ‍ॅबे यांच्या कसोटीचा काळ आता सुरू झाला आहे..
