ढिसाळ प्रशासन आणि कोरडय़ा संवेदना..

ज्यांना कोणताही राजकीय वारसा नाही आणि राजकारण खेळण्यासाठी अत्यावश्यक असणारी भक्कम आर्थिक पाश्र्वभूमीही नाही, अशा दिशाहीनपणे भविष्याची वाट तुडविणाऱ्या अनेक तरुणांना राजकारणाचा राजमार्ग दाखवून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मक्तेदारीसमोर आव्हान उभे करणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर सहा महिन्यांनी त्यांच्या अन्त्यविधीच्या खर्चास मंजुरी घेण्यासाठी पालिका प्रशासनाला जाग यावी हे राज्याच्या प्रशासन यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराचे लाजिरवाणे टोक आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अखेरच्या काही दिवसांत त्यांच्यावरील प्रेमापोटी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो चाहत्यांनी मातोश्रीवर अक्षरश: रीघ लावली होती. स्वखर्चाने  एखाद्या राजकीय नेत्याच्या केवळ दर्शनासाठी तळमळणाऱ्या जनतेचे आजकालच्या जमान्यात दुर्लभ झालेले प्रेम बाळासाहेबांच्या वाटणीला आले होते, कारण त्यांनी राजकारणाच्या माध्यमातून असंख्य आयुष्यांना उभारी दिली. कापड गिरणीतील नोकरीच्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून संसार चालविणाऱ्या,भाजीपाला विकणाऱ्या किंवा दरवानाच्या नोकऱ्या करणाऱ्या अशा किती तरी तरुणांना हेरून बाळासाहेबांनी शिवसेनेच्या राजकारणात आणले आणि अनेक सामान्य, गरीब मराठमोळ्या आयुष्यांचे सोने झाले. रोजच्या पोट भरण्याची भ्रांत असलेल्या अनेकांच्या दाराशी पुढे संपत्तीचे पाटही वाहू लागले. एका इशाऱ्यानिशी केवळ पैशाचीच नव्हे, तर जिवाची बाजी लावण्याकरिता सिद्ध असलेल्या तरुणांची फौज निर्माण करणाऱ्या या नेत्याच्या अन्त्यसंस्काराच्या पाच लाख रुपयांच्या खर्चावरील मंजुरीची तांत्रिक बाबदेखील सहा महिने रखडविल्यामुळे पालिकेच्या कर्तव्यतत्परतेसमोरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कोणतेही वैधानिक पद न भूषविता किंवा कोणत्याही सरकारी कागदपत्रावर स्वत:च्या सहीची मोहोरदेखील न उमटविता केवळ जनाधाराच्या जोरावर राज्याच्या राजकारणावर अंकुश ठेवणाऱ्या आणि समाजाचे मन जिंकणाऱ्या बाळासाहेबांच्या अन्त्यदर्शनासाठी उफाळलेला जनसागर, त्यांच्या हयातीत त्यांनी बजावलेले निरंकुश राजकीय कर्तृत्व आणि महाराष्ट्राच्या समाजमनामध्ये असलेले त्यांचे आदराचे स्थान लक्षात घेऊन बाळासाहेबांवर शासकीय इतमामात अन्त्यसंस्कार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेच घेतला होता. त्यामुळे अन्त्यसंस्काराच्या खर्चाचा तांत्रिक मुद्दा सहा महिने रेंगाळत राहावा आणि पाच लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी घेण्यासाठी सहा महिन्यांनंतर पालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेसमोरच आणावा ही बाब धक्कादायक आहेच, पण जनसामान्यांच्या भावना जिथे एकवटलेल्या असतात, अशा बाबींवरदेखील प्रशासन यंत्रणा किती उदासीन आणि ढिसाळपणाने कामे करतात याचा पुरावादेखील आहे. शासकीय इतमामाच्या शिष्टाचार संहितेनुसार, केवळ पंतप्रधानपदावरील किंवा हे पद भूषविलेल्या व्यक्ती किंवा आजी-माजी मंत्र्यांचे अन्त्यसंस्कार शासकीय इतमामात केले जात असत. त्यामध्ये काळानुरूप बदल करण्यात आले आणि एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाचे जनमानसातील स्थान, कर्तृत्व लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार  मुख्यमंत्र्यांना दिले गेले. शासकीय इतमामात केल्या जाणाऱ्या अन्त्यसंस्कारांवरील खर्च सरकारी तिजोरीतूनच झाला पाहिजे, त्यामुळे बाळासाहेबांच्या अन्त्यसंस्कारावरील खर्च हा वादाचा मुद्दाच नाही, तर ज्या व्यक्तीला सरकारी इतमामाचा सन्मान मिळाला, त्या व्यक्तीच्या अन्त्यसंस्कारावरील खर्चासाठीची प्रशासकीय पूर्तता सहा महिन्यांनंतरही रेंगाळत ठेवण्याची उदासीनता हाच वादाचा मुद्दा ठरतो. अशा ढिलाईबद्दल जाब विचारण्याची संवेदनशीलता सरकारकडे असावी लागते. त्यामुळे आता कसोटी सरकारी संवेदनशीलतेची आहे..