हल्लीचे दिवस हे अर्थव्यवस्थेसाठी ठीक नाहीत आणि प्रामुख्याने बँकांसाठी तर गेली पाच वर्षे अत्यंत वाईट ठरली आहेत. तरी भारतीय बँकांचे उत्पन्नार्जन आणि व्यवसाय कामगिरी बाह्य़ खडतर वातावरणातही तुलनेने चांगली राहिली आहे. परंतु बरोबरीनेच थकीत कर्जे अर्थात बँकिंग परिभाषेत ज्याला ‘नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स’ (एनपीए) म्हटले जाते, तेही वाढत आल्याने बँकांच्या या कामगिरीच्या गुणवत्तेला गालबोट लागले आहे. मंगळवारी खुद्द देशाचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांबरोबर झालेल्या बैठकीत हा गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे स्पष्ट केले. स्टेट बँकेसह तिच्या पाच सहयोगी बँका आणि अन्य २१ राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून एकूण वितरित कर्जाच्या ३.९९ टक्के इतके म्हणजे जवळपास १ लाख ८२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज ‘एनपीए’ झाले आहे. २००८ सालातील बँकांच्या एकूण ५६ हजार कोटी रुपयांच्या एनपीएच्या तुलनेत यंदाचे प्रमाण चौपटीने वाढले आहे. एकीकडे बँकांकडील कर्ज-उचल कमालीची घटत आली आहे, तर दुसरीकडे घेतले गेलेले कर्जही थकीत होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या बँकेत हे कर्ज थकविणारे बडे ३० खातेदार कोण याची आपल्याला पूर्ण कल्पना असल्याचे चिदम्बरम यांनी काही महिन्यांपूर्वीही म्हटले होते. आता त्याची पुनरुक्ती करताना, त्यांच्याकडून वसुलीसाठी बँकांनी विशेष तगादा लावावा, असे चिदम्बरम यांनी सूचित करणे म्हणजे या बडय़ा धेंडांना सरकारने दिलेला गर्भित इशाराच ठरतो. सरकारी बँकांकडील १.८२ लाख कोटी कर्ज थकितापैकी या ३० बडय़ांचाच वाटा एक-तृतीयांश म्हणजे ६३,६७१ कोटींचा आहे. चिदम्बरम यांनीच बडय़ा धेंडांच्या काही कोटींच्या घरात जाणाऱ्या कर्जथकितावर बोट ठेवले हे चांगले झाले. पण त्यांच्या रडारवर असलेल्या सूचीत किंगफिशर एअरलाइन्सचे विजय मल्ल्या आहेत की नाही याची कल्पना नाही. हे विजय मल्ल्या आणि ‘आयपीएल’नामक दौलतजादा तमाशातील त्यांचे भाऊबंद डेक्कन क्रॉनिकल्सचे रेड्डी या दोहोंनी मिळून बँकांचे १२ हजार कोटी बुडविले आहेत. कंपन्यांना टाळे लावून कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या मंडळींची तरीही खुशालचेंडू नाटके थांबलेली नाहीत. कर्जावरील व्याजाचे दर गेल्या काही वर्षांत सतत वाढत आल्याने उद्योगक्षेत्राला नियमित कर्जफेड अवघड बनत गेली असेल, तर सर्वसामान्यांसाठी हे चढे व्याजदर जीवघेणेच ठरायला हवेत. पण बँकांची आकडेवारीच दर्शविते की, सर्वसामान्यांना दिलेले गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज यांची मागणीही सुदृढ आहे आणि या कर्जप्रकारात वसुलीही उमदी आहे. बँकांच्या बडय़ा अधिकाऱ्यांकडूनच नादावलेले आणि लाडावलेल्या बडय़ा धेंडांनी कर्ज थकविणे खरे तर आश्चर्याचे ठरत नाही. कर्ज फेडता येत नाही असे त्यांनी केवळ म्हणायचे की हेच बँकांचे अधिकारी मग त्यांच्यासाठी ‘कर्ज पुनर्रचने’चा प्रस्ताव घेऊन पुढे येतात. बँकांचे एनपीए जर चार वर्षांत चौपटीने वाढून दोन लाख कोटींवर गेले असेल, तर भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या पुनर्रचित कर्जाचे प्रमाण दसपटीने वाढून पाच लाख कोटींवर गेल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवालच सांगतो. बँकांची गुणात्मक साफसफाई करायची असेल तर कर्जबुडव्यांबरोबरीने अशा पुनर्रचित कर्ज प्रकरणांचीही झाडाझडती व्हायला हवी.
