News Flash

पोपटपंची

देशाच्या विकासाला खीळ बसण्यास सीबीआय जबाबदार असल्याचा आरोप डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केल्यानंतर मग सीबीआय संचालक सिन्हा यांनीही

| November 13, 2013 01:58 am

देशाच्या विकासाला खीळ बसण्यास सीबीआय जबाबदार असल्याचा आरोप  डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केल्यानंतर मग सीबीआय संचालक सिन्हा यांनीही  सरकारला अडचणीत आणणारे मुद्दे उपस्थित केले. असे प्रकार टाळण्यासाठी  एकमेकांवर कुरघोडी करण्यापेक्षा आपापल्या कार्यकक्षांचे भान ठेवून योग्य नियंत्रणाचा स्वीकार करणे हाच उपाय आहे.
धोरण ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा असल्याचे सांगत, केंद्रीय अन्वेषण विभागाला(सीबीआय) कानपिचक्या देण्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी काय साधले, यापेक्षा त्यांना या तपास संस्थेकडून नेमके काय हवे आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत सीबीआयच्या अस्तित्वापासून ते मालकीपर्यंतच्या चर्चामध्ये प्रत्येक जण आपापली बाजू सावरताना दिसतो आहे. सरकारला या संस्थेवरील आपली पकड सैल होऊ द्यायची नसल्याचे सूचित करतानाच या संस्थेने सरकारी निर्णयांविरुद्ध चौकशी करताना काळजी घेण्याची सूचना करून, पंतप्रधानांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. कोणताही निर्णय घेणे ही एक किचकट प्रक्रिया असते. असे निर्णय त्या त्या वेळच्या परिस्थितीच्या संदर्भात घेतले जातात आणि कालांतराने ते चुकीचे ठरू शकतात, याचा अर्थ निर्णय घेणे हे गुन्हेगारी कृत्य होत नाही, असे डॉ. सिंग यांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही प्रकरणात भविष्याचा वेध न घेता तात्कालिक स्वरूपाचे निर्णय घेणे यालाच प्रशासन म्हणतात, असा याचा अर्थ होतो. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करणारे निर्णय घेऊन भविष्यातील अडचणींना निमंत्रण देणे, हा भारतातील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेला जडलेला रोग आहे. टू-जी किंवा कोळसा घोटाळ्यात सरकारी तिजोरीचे झालेले नुकसान हा गुन्हाच नाही, उलट ती त्या वेळच्या निर्णयातील त्रुटी आहे, असेच पंतप्रधानांना म्हणायचे आहे काय? सीबीआयने निर्णय आणि गुन्हा यातील फरक समजून घेण्याची गरज असेल, तर जो निर्णयच गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे, त्याकडे कोणत्या नजरेने पाहायचे, हेही त्यांनी सांगून टाकायला हवे होते.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या सत्रातील कारकीर्द ज्या अनेक कारणांनी गाजते आहे, त्यातील महत्त्वाचे कारण धोरण ठरवताना झालेल्या प्रचंड चुका हे आहे. अशा चुकांबद्दल कोणीही, कसलीही चौकशी करता कामा नये, असा सरकारचा हट्ट आहे. पंतप्रधानांकडे कोळसा खाते असताना देशातील खनिज संपत्तीचे उत्खनन करण्यासाठी ज्या प्रकारे खिरापत वाटण्यात आली, त्याबाबतही कुणाला गुन्हेगार ठरवता कामा नये, असाही आग्रह आहे. धोरण ठरवताना आपण गुन्हा तर करत नाही ना, हे पाहण्याची ज्यांची जबाबदारी असते, त्यांनी दुर्लक्ष करायचे आणि गुन्हा असतानाही, त्याला धोरणत्रुटी म्हणायचे, हा बालिशपणा झाला. सीबीआयने ‘पोलिसिंग’ करू नये, असे म्हणायचे आणि त्यांच्या स्वायत्ततेसाठी बांधील असल्याचाही दावा करायचा, याला दुतोंडीपणा असे म्हणतात. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने अनेक प्रकरणांमध्ये ज्या प्रकारे हितसंबंधांची राखण काही डोळे झाकून केली नाही. विशिष्ट लोकांना विशिष्ट प्रकारे उपकृत करण्याची एकही संधी या सरकारने सोडली नाही. असे करताना आपण या देशाच्या भविष्याशी खेळतो आहोत, याचेही भान राहिले नाही. सरकारी तिजोरी भरायची की मोकळी करायची याबद्दलचा निर्णय घेणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणे जर गैर असेल, तर मग गुन्हेगार कुणाला म्हणायचे, याचाही सोक्षमोक्ष लावायला हवा. धोरण ठरवताना अनेक पातळ्यांवर विचार करणे अपेक्षित असते. त्यामध्ये त्या वेळच्या स्थितीचा अभ्यास, तसेच भविष्याचा वेधही आवश्यक असतो. कोळशासारख्या नैसर्गिक संपत्तीचा किंवा टू-जीसारख्या तंत्रज्ञानातही त्यात वापरल्या जाणाऱ्या लहरींच्या उपयोगितेचा लिलाव करताना आपण केवढी मोठी जबाबदारी घेत आहोत, याचे भान नसणारी मंडळी जर निर्णय घेणार असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार, याचे उत्तर देण्याची गरज पंतप्रधानांना वाटत नाही. न्यायालयांनी आपणहून लक्ष घातले नसते, तर यापैकी कोणताही घोटाळा बाहेर आला नसता.    टू-जीप्रकरणी सरकारने चालढकल सुरू केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात चौकशी करण्याचे आदेश दिले. ही चौकशी स्वत:च्या देखरेखीखाली केली. त्यातून जे बाहेर आले, ते किती भयावह होते, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. ‘उंदराला मांजर साक्ष’ या न्यायाने धोरण ठरवणारी आणि त्याची अंमलबजावणी करणारी सरकार नावाची एकच यंत्रणा असेल, तर त्यामध्ये लक्ष घालणारी तटस्थ आणि निष्पक्ष यंत्रणा या सरकारला अडचणीची वाटू लागली आहे. सीबीआय म्हणजे पिंजऱ्यातला पोपट आहे, अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली, तेव्हाही या सरकारचे डोळे उघडले नाहीत. गुवाहाटीच्या उच्च न्यायालयाने या संस्थेच्या निर्मितीवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले, तेव्हा तिच्या मदतीला धावून जाण्याचे नाटक करीत या सरकारने ही यंत्रणा सरकारच्या प्रशासनाचीच घटक असल्याचे सांगणे, यामागे काही डाव नाही, असे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे.
विकास होताना भ्रष्टाचार अटळ असतो, असे सांगणाऱ्या पंतप्रधानांना तो कसा होतो, हे माहीत नाही, असे म्हणता येणार नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत गुन्हेगारीला वाव राहता कामा नये, यासाठी यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यात सरकारला यश आलेले नाही. उलट विकास होताना, त्याला कोणी विरोध करू नये, असे या सरकारचे म्हणणे आहे. मनमोहन सिंग यांनी भ्रष्टाचार होतो, हे मान्य केले आणि त्याला पायबंद घालण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे सांगितले. भ्रष्टाचाराचे कुरण निर्माण करण्यापासून ते पूर्णत: शुष्क होईपर्यंतच्या सगळ्या पायऱ्यांवर कुणाचे तरी लक्ष असते, हेच तर यावरून सिद्ध होते. सरकारला आपल्या कोणत्याही कृत्याबद्दल जाब विचारलेला नको असतो. आपले सारे निर्णय एका असाधारण परिस्थितीत घेतले जात असल्याने त्यात चूक झाली, तरी ती क्षम्य असावी, असे म्हणणे असते आणि अशा चुकीसाठी निर्णय घेणाऱ्यांस गुन्हेगार ठरवले जाऊ नये, असा या सरकारचा पवित्रा असतो. कोणताही निर्णय घेताना त्याच्या सगळ्या बाजू तपासणे ही अगदी प्राथमिक आवश्यकता असते. निर्णयाच्या परिणामांचा विचार तो प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी घेणे हीच तर योग्य निर्णयाची खरी परीक्षा असते. परंतु सध्याच्या सरकारला निर्णय घेण्याचीच घाई असते. सीबीआयसारख्या संस्था त्यात ढवळाढवळ करू लागल्याने निर्णय घेण्यास सगळेच जण कचरतात आणि त्याचा विकासावर परिणाम होतो, असे सांगून डॉ. सिंग यांनी विकासाला
खीळ बसण्यास सीबीआय जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणा जेव्हा डोकेदुखी बनतात, तेव्हा त्यांच्यावर अधिक दबाव आणला जातो. त्यासाठी सत्तेचा वापर केला जातो आणि त्यातून नव्या गैरव्यवहारांना वाटा फुटतात. सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी या सगळ्या आरोपांचा समाचार घेताना सरकारला अडचणीत आणणारे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. विकास वेगाने व्हायला हवा, म्हणून अदूरदृष्टीने निर्णय घेणे शहाणपणाचे नाही, उलट त्याबाबत अधिक दक्षता बाळगायला हवी, असा टोला मारताना तपास यंत्रणांना येणाऱ्या अडचणींचा पाढाच त्यांनी वाचला. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी देशाबाहेर जात असलेल्या संपत्तीबाबत एकवाक्यता दाखवली असली, तरी त्याचे परिणाम अजून दिसलेले नाहीत, असे सांगताना या सगळ्या यंत्रणा सरकारच्या दावणीला कशा बांधल्या गेल्या आहेत, हेच अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले आहे. सीबीआय आणि सरकार या यंत्रणा समांतर असणे आवश्यक आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्यापेक्षा एकमेकांच्या कार्यकक्षांचे भान ठेवून योग्य नियंत्रणाचा स्वीकार करण्याची मानसिकता स्वीकारणे हाच त्यावरील उपाय आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 13, 2013 1:58 am

Web Title: government cbi and cag overstep limits
Next Stories
1 धर्मक्षेत्रे तेलक्षेत्रे..
2 राष्ट्रकुलीन नाचक्की
3 सुरक्षेचे ‘डाग’दागिने..
Just Now!
X