विकास ही एक शाश्वत प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेची व्याख्या मात्र सापेक्ष असते. महाराष्ट्राच्या अनेक गावांत अजूनही पिण्याच्या पाण्याची शाश्वत सोय नाही, वीज नाही, रस्ते नाहीत आणि शिक्षणाच्या प्राथमिक सुविधादेखील नाहीत. विकासाची नेमकी संकल्पना कोणती, मानवाचा भौतिक विकास हेच विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट असावे काय, विकासाच्या प्रक्रियेत मानवाबरोबरच निसर्ग आणि अन्य सजीवांच्या अस्तित्वाचे स्थान कोठे असावे, अशा अनेक मुद्दय़ांवरील वैचारिक आणि राजकीय संभ्रमदेखील अद्याप पुरता दूर झालेला नाही. म्हणूनच, निवडणुकीच्या तोंडावर पुन:पुन्हा विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. राज्यनिर्मितीस ५० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही, ‘आमच्या हाती सत्ता द्या, महाराष्ट्राचा विकास करून दाखवितो’, हे पालुपद प्रत्येक पक्ष अजूनही आळवतो. विकासाच्या प्रक्रियेत राज्य अजूनही खूप मागे आहे, असाच याचा स्पष्ट अर्थ. राज्याचे विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासारखे प्रांत अजूनही अनुशेषाचा कंठशोष करीत आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात, विकासाची आणखी एक संकल्पना मांडली. महाराष्ट्राच्या विकासाला ‘मानवी चेहरा’ देण्याचा संकल्प त्यांनी बोलून दाखविला. पण हा संकल्प सोडून मुख्यमंत्र्यांनी वेगळे काय सांगितले, असा प्रश्न सामान्य नागरिकाला नक्कीच पडला असेल. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या नावाने जे जे काही चालले आहे, त्यावर तर मानवी चेहऱ्यांची ठळक मोहोरच उमटलेली आहे. राज्यातील सारी जनता जे जाणते, ते मुख्यमंत्र्यांना ठावके नसावे याचे आश्चर्यही सामान्य नागरिकाला वाटून गेले असेल. सिंचन प्रकल्पांच्या विकासाचे नाव घेतल्यावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा चेहरा नजरेसमोर तरळणार नाही, असा रहिवासी महाराष्ट्रात कदाचित शोधूनही सापडणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांचा राज्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेत साहजिकच सिंहाचा वाटा असतो. दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदना’च्या उभारणीनंतर अलीकडे, बांधकाम प्रकल्पांची चर्चा सुरू होताच छगन भुजबळ यांचा चेहरा डोळ्यासमोर उभा राहतो. आदिवासी विकासावर बबनराव पाचपुते यांच्या चेहऱ्याची मोहोर उमटलेली आहे, तर शिक्षण क्षेत्रातील वेगवेगळ्या शाखांवर पतंगरावांचा चेहरा दिसतो. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या विकास प्रक्रियेवर सुनील तटकरे यांच्याही चेहऱ्याचा भास होतो. उद्योगविश्वावर नारायण राणे यांच्या चेहऱ्याची छाप दिसू लागली आहे, तर घरबांधणी क्षेत्राच्या विकासाचे नाव काढताच गुलाबराव देवकरांचा चेहरा आठवतो. राज्याच्या अनेक क्षेत्रांतील विकासाशी एकेका चेहऱ्याचे नाव अशा रीतीने जोडले गेलेले असतानाही, विकासाला मानवी चेहरा देण्याचा संकल्प सोडून मुख्यमंत्र्यांनी बहुधा नवे आव्हान स्वीकारले असावे. मुख्यमंत्री हे कसलेले प्रशासक आणि धूर्त राजकारणीदेखील आहेत, याची प्रचीती त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अनेकदा आली आहे. त्यामुळे विकासाला मानवी चेहरा देण्याचा संकल्प सोडताना, सध्या चिकटलेल्या चेहऱ्यांची वासलात लावण्याचे त्यांनी ठरविले की काय, अशीही शंका उत्पन्न होऊ शकते. पण हा राजकीय कुरघोडीचा मुद्दा झाला. विकासाला मानवी चेहरा देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प खरोखरीच गंभीर असेल तर या नव्या प्रयत्नांत निसर्ग आणि मानवेतर सजीवांचा चेहरा कायमचा हरवणार नाही, याची ग्वाहीही त्यांनी दिली पाहिजे. शिवाय, विकासाच्या प्रत्येक घटकाला ‘समाजाचा चेहरा’ दिला, तर तो विकास सर्वागीण आणि शाश्वतदेखील ठरू शकेल.
