शह-काटशहाचे सावट

राजनाथ सिंह आणि त्यांच्या पुत्राची झालेली बदनामी हकनाक आहे, असा खुलासा पंतप्रधान कार्यालयानेही केलेला आहेच, त्यामुळे गृहमंत्र्यांचे चिरंजीव लाच मागतात हा त्या बदनामीमधील तपशील भाजपच्या सरकारसाठी चिंताजनक म्हणता येणार नाही. परंतु अशी बदनामी करणारे वृत्त एका वरिष्ठ नेत्याच्या हवाल्याने प्रसृत होते, हे या पक्षातही शह-काटशहांचे आणि ‘दुसऱ्या क्रमांकासाठी स्पर्धे’चे वातावरण सुरू झाल्याचे निदर्शक आहे.. स्पर्धा वा द्वेष यांनी अमुकच वर्षांनंतर वाढावे असा नियम नसतो हे खरे, पण अवघ्या शंभर दिवसांत स्पर्धा वाढणे चिंताजनकच म्हणावे लागेल..
बिहार, उत्तर प्रदेश व पंजाब विधानसभा पोटनिवडणुकीचे निकाल प्रथमदर्शनी पाहता भारतीय जनता पक्षाची पर्यायाने नरेंद्र मोदी यांची लाट रोखणारे आहेत. मोदी सरकार शंभर दिवस पूर्ण करीत असताना पोटनिवडणुकीतील निकाल विरोधी लागल्याने विरोधकांचा आत्मविश्वास दुणावला असेल. मोदींविरोधात नितीशकुमार-लालूप्रसाद यादव एकत्र आल्याने तृणमूल काँग्रेस व डावे पक्षदेखील एकत्र येण्याच्या चर्चाना हल्ली उधाण आले आहे. सर्वाधिक काळ सत्तेत राहणाऱ्या काँग्रेसला मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्याइतपतही पसंती दिली नाही. त्यामुळे आता विरोधक नाही, अशी हाकाटी देण्यात आली. भाजप व मोदीप्रेमी त्यात बहुसंख्य होते. त्याउलट, विधानसभा पोटनिवडणुकीतील निकालानंतर विरोधकांची कमतरता भरून निघण्याची अंधूकशी शक्यता काहींना दिसू लागली. पण अशा प्रादेशिक पक्षांच्या एकजुटीतून एकसंध विरोधी पक्ष उभा राहू शकत नाही. कारण प्रादेशिक पक्षाला हितसंबंध जपावे लागतात. शिवाय केंद्राशी धोरणात्मक वाद घातल्याने राज्याचा विकास खुंटतो. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेस व अन्य कोणताही प्रादेशिक पक्ष विरोधी पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे पार पाडू शकणार नाही. सरकारमधील अंतर्गत संघर्षांतूनच विरोधाची बीजे रोवली जातील. किंबहुना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांचे चिरंजीव पंकज यांनी लाच स्वीकारल्याचे कथित प्रकरण हे त्याचेच द्योतक आहे. अंतर्गत संघर्षांच्या बाबत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारपेक्षाही मोदी सरकार एक पाऊल पुढे आहे. संपुआच्या काळात प्रणबदा विरुद्ध चिदंबरम असे युद्ध नेहमीच सुरू असे. परस्परांवर मात करण्याची एकही संधी हे नेते सोडत नसत. एकमेकांना पाण्यात पाहण्याच्या या वृत्तीचा मोठा हातभार काँग्रेसच्या पराभवात आहे. दहा वर्षे संपुआ सरकारमध्ये जे छुपेपणाने चालले होते; किंवा ज्याची सार्वजनिक व्यासपीठावरून कधीही चर्चा झाली नाही, अशा काटशहाच्या राजकारणाचे कोंदण मोदी सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कारकिर्दीला लाभले आहे. जन-धन योजनेतून  आर्थिक समरसता किंवा इकॉनॉमिक इंजिनीअरिंगची सुरुवात करणाऱ्या मोदींना आपल्याच सरकारातील सहभागी घटकांपर्यंत राजकीय समरसता (पॉलिटिकल इंजिनीअरिंग) पोहोचवता आली असती, तर असे घडले नसते. ई-भक्त व्हॉट्स अ‍ॅप आदी गप्पासाधने वापरून अहोरात्र मोदींच्या शंभर दिवसांच्या कारकिर्दीची आरती गातील. डझनभर ट्विटचा नैवेद्य दाखवला जाईल. फेसबुकवरून समस्त ई-जमातीला दिव्य दर्शन करवून दिले जाईल. या आनंदसोहळ्यावर राजनाथ सिंह यांच्या मुलाने स्वीकारलेल्या कथित लाचप्रकरणाचे अभद्र सावट आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर असताना कुणालाही पदभार देऊन जात नाहीत. त्यामुळे सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते कुणीही नाही, अशी ओरड विरोधकांनी सुरू केली. तांत्रिकदृष्टय़ा सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर कुणीही नेता नाही. प्रत्यक्षात असे नसते. सरकारमध्ये सत्ता एकाच्याच हाती असते. पण त्याभोवती छोटी-छोटी बेटे निर्माण झालेली असतात. अशा बेटांमध्ये सर्वात वरचे नाव राजनाथ सिंह यांचेच आहे. राजनाथ सिंह यांचे महत्त्व संघ परिवाराला यापूर्वीदेखील होते. माजी पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे अध्यक्षपद दुसऱ्यांदा हुकल्यानंतर संघ परिवाराने एकमुखाने राजनाथ सिंह यांच्या नावाला पसंती दिली होती. राजनाथ सिंह ‘ठाकूर’ यांचे उत्तर भारतात बडे प्रस्थ आहे. ‘ठाकूर’ नेत्यांपैकी ते महत्त्वाचे नेते मानले जातात. त्यामुळे राजनाथ सिंह यांच्याविरोधात पसरलेल्या बातम्यांचे खंडन करण्यासाठी व त्यांची बाजू सावरण्यासाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी पुढाकार घेतला. पंकज सिंह यांच्या कथित लाच प्रकरणी राजनाथ सिंह यांच्यावर सार्वजनिक जीवनात कुणीही चिखलफेक करू शकत नाही, असे प्रमाणपत्र दिग्विजय सिंह यांनी दिले. पण अशा बातम्यांचे उगमस्थान शोधले पाहिजे, असाही सल्ला त्यांनी दिला. अशा बातम्यांचे उगमस्थान स्वपक्षीय हायप्रोफाइल नेत्यांची कार्यालयेच असतात. एखाद्याचे वाढलेले महत्त्व कमी करण्यासाठी राजकारणात असे हातखंडा उपाय अजमावले जातात.
राजनाथ सिंह हे सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते आहेत. संघ परिवाराचा वरदहस्त असल्याने त्यांच्याभोवती सत्तेचे मोठे वलय आहे. याच राजनाथ सिंह यांनी पक्षाध्यक्ष असताना, पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींचे नाव घोषित करण्याचा आग्रह धरला होता. संघातील काही नेत्यांचा त्यास विरोध होता. त्या विरोधाला समन्वयाने शमवून राजनाथ सिंह यांनी मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीची घोषणा केली. तेव्हापासून राजनाथ सिंह यांचे पक्षांतर्गत शत्रू वाढले. भारतीय जनता पक्ष स्वदेशी प्रारूप जपत असताना ‘इंग्लिश क्लास एलीटिझम’मध्ये अडकलेले नेते मात्र स्वत:चे महत्त्व वाढवण्यामागे लागले आहेत. राजनाथ सिंह यांच्याविरोधातील कट कुठे शिजला, त्यात कितपत सत्यता होती, त्याचे खंडन कसे करण्यात आले.. यांसारख्या बहुसंख्य प्रश्नांची काजळी मोदी सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कामकाजावर पसरली आहे. जन-धन योजनेमुळे होणाऱ्या आर्थिक अभियांत्रिकीचे दृश्य परिणाम लवकरच दिसून येतील. पण पक्षांतर्गत अभियांत्रिकीवर मळभ दाटले आहे आणि आता हा पक्ष सत्ताधारी असल्याने हा पक्षांतर्गत मामला म्हणून सोडूनही देता येणार नाही.
उत्तर भारतीय राजकारण्यांना पश्चिम भारतातील नेत्यांचे राजकीय प्रयोग क्वचितच अनुभवायला मिळाले. आणीबाणी पर्वानंतरचे जनताप्रयोग फारसे कुणाच्या लक्षातही राहिले नाहीत. पण पुढील पाच वर्षे असे प्रयोग उत्तर भारतातील नेत्यांना अनुभवावे लागणार आहेत. ठाकूर अस्मिता जागृत असणाऱ्यांसाठी राजनाथ सिंह प्रकरणामुळे पहिला धडा मिळाला आहे. राजनाथ सिंह हे संघ परिवाराच्या जवळचे मानले जातात. असेही म्हणतात की, त्यांच्या कुंडलीत पंतप्रधानद आहे. हे कितपत खरे-खोटे ते राजनाथ सिंह यांच्या ज्योतिष सल्लागारांनाच माहीत! पण राजनाथ सिंह यांचे वाढलेले महत्त्व भाजपमध्ये अनेकांना नको आहे. शिवाय राजनाथ सिंह यांच्याच बदनामीचा घाट घातल्यास इतरांना आपोआपच संदेश दिला जातो. राजनाथ सिंह, त्यांचा मुलगा पंकज व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात घडलेला कथित प्रसंग चविष्टपणे कोणत्या मंत्र्याने प्रसिद्धिमाध्यमांना सांगितला? त्या मंत्र्यास कुणी सांगायला लावला? यामागे परस्परांमध्ये असलेली द्वेषपूर्ण स्पर्धा आहे. अशा संवेदनशील विषयावर कुठलेही जबाबदार प्रसारमाध्यम अधिकृत सूत्रांनी माहिती दिल्याशिवाय विश्वास ठेवणार नाही.
या वृत्ताचा उगम मोदींच्या सहकाऱ्यांमध्ये असलेल्या परस्पर विद्वेषाच्या राजकारणातच आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तर दुसऱ्या क्रमांकावरून एका महत्त्वाकांक्षी नेत्याने थेट मंत्रिपदाचा राजीनामा भिरकावला होता. तेव्हापासून दुसऱ्या क्रमांकासाठी लढाईची ‘वेळ’ निश्चित नसते. मोदी सरकारमध्ये ही वेळ शंभर दिवसांत आली. विद्यमान सरकार सोयिस्कररीत्या प्रसिद्धिपराङ्मुख आहे. म्हणजे प्रसारमाध्यमांना पूर्वी कधीही न टाळणारे नेते हल्ली पत्रकारांना पाहिल्यावर पाठ फिरवू लागले आहेत. काही नेत्यांचे आपापले कंपू आहेत. त्या कंपूशाहीतून सोयीच्या बातम्या दिल्या जातात. काही नेते प्रसारमाध्यमांचा खुबीने उपयोग करून घेतात. त्याच कौशल्यातून राजनाथ सिंह यांचे चिरंजीव पंकज यांच्याविरोधात कथित लाच प्रकरणाचे वृत्त पसरवले गेले. हे वृत्त – तथ्य की अफवा, यावर चर्चा निश्चितच होऊ शकते. पण अफवांचे खंडन केले जात नाही. काही अफवा विश्वासार्हता संपवतात. अशा वेळी अफवांचे खंडन करणे राजकीय अपरिहार्यता असते. शह-काटशहाची ही लढाई म्हणजे भारतीय जनतेने मोदी सरकारवर विश्वासाने दिलेल्या जबाबदारीचा अनादर आहे. आपल्याच सहकारी मंत्र्याविरोधात बातम्या पेरल्याने आपला अरुणोदय होण्याची आशा अनेकांना आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्षाची उणीव भासणार नाही. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोदींना सहकाऱ्यांमध्ये भीतीऐवजी जबाबदारीचे दडपण निर्माण करावे लागेल. अशा दडपणामुळे कार्यपद्धती सुधारते. कार्यपद्धती सुधारणा अभियान मोदींनी पहिल्याच दिवसापासून हाती घेतले. पण हे करीत असताना संघ परिवारात बंधुभावनेचे तत्त्व लोप पावणार नाही, नांदते घर दुभंगणार नाही, याची काळजी मोदी यांना घ्यावी लागेल.