एके काळी मुंबईवर राज्य करणारी व मराठी लोकांसाठी कायम लढणारी शिवसेना अलीकडे काही फालतू मुद्दे लावून धरून मुंबईत आंदोलने किंवा आदेश काढत आहे असे वाटते. काही महिन्यांपूर्वी सेना महिला आघाडीने कपडय़ाच्या दुकानातील पुतळे यावर एक ठराव पालिकेत आणला होता. आता ठाकरे युवराजांनी नवीन टूम काढून पालिकेत एक ठराव मंजूर केला आहे ज्यायोगे मुंबईतील हॉटेल्स २४ तास चालू राहतील. याचबरोबर मेडिकल शॉप व दूध केंद्रे उघडी राहणार आहेत. हे कशासाठी? या हॉटेलच्या/दुकानांच्या वरती किंवा आसपास जे रहिवासी असतील त्यांना रात्री किती त्रास होईल याचा विचार युवराजांनी केलाय? हॉटेल्स आली की शेजारील पान- बिडी , वाइन शॉप अनधिकृतरीत्या उघडी राहणार व मंडळी दुचाकी किंवा चारचाकीत बसून त्याचा उपभोग घेणार. याबरोबरच मद्यपीही जेवायला येऊन दंगा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याअगोदर मध्यरात्रीनंतर मुंबईत गाडय़ा भरधाव चालवून बळी गेलेले आहेत. आता कदाचित रात्री रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढल्याने अजून त्यात भर पडेल. बाहेरून येणारे प्रवासी रेल्वे स्टेशनवरून खाऊन येऊ शकतात. जर मुंबईची जीवनवाहिनी रेल्वेसुद्धा रात्री काही तास बंद असते तर हॉटेल्स उघडी कशासाठी? याचाच अर्थ सेनेकडील मुद्दे संपले आहेत व प्रकाशात राहण्यासाठी ही धडपड चालली असावी असेच वाटते. एकदा का मुंबईत हे चालू झाले की त्याचे लोण सर्व राज्यांत पसरायला वेळ लागणार नाही व त्याचा मुख्य ताण पोलीस खात्यावर पडणार आहे. त्यामुळे गृह खात्याने यावर वेळीच बंदी आणावी. हॉटेल संघानेपण याचा सारासार विचार करून हॉटेल्स चालू ठेवावीत. मध्यरात्रीनंतर कुणाला दूध लागते? याआधीपण काही मेडिकल दुकाने २४ तास उघडी होतीच की. यापेक्षा सेनेने महिलांवर होणारे अत्याचार कसे रोखता येतील ते बघावे. तसेच इतर अनेक समाजोपयोगी कार्यक्रम शिवसेनेला करता येतील. कुमार करकरे, पुणेमोदींनी आपली शक्तिस्थाने पुढे आणावीतनरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मंदिरापेक्षा शौचालये महत्त्वाची हा नारा दिल्लीमध्ये युवकांसमोर देऊन आपला चेहरा वेगळा असल्याचा दावा केला आहे. मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केल्यापासून त्यांचा एकूण गोंधळ वाढल्याचे दिसत आहे. िहदुत्व आणि गुजरात राज्याचा केलेला विकास (याबद्दल वाद असले तरी) ही त्यांची शक्तिस्थळे मानली जातात. ते सोडून ते आता सगळ्याच विषयांवर बोलू लागले आहेत, परवा मुंबईत ‘ब्रँड’ म्हणजे काय हे त्यांनी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि आता हे नवे रूप! असे विधान देशपातळीवर करण्याआधी आपली ‘निर्मल ग्राम योजना’ कितपत यशस्वी झाली आहे याचा आढावा त्यांनी घेतला असता तर बरे झाले असते. गुजरात राज्यात ते ही योजना प्रभावीपणे राबवू शकत नसतील तर देशपातळीवर अशा वल्गना करण्यात काय हशील आहे?मला त्यांचा सध्याचा आवेश फेरीवाल्यासारखा वाटतो. समोर येणारा प्रत्येक जण आपला ग्राहक झाला पाहिजे या मानसिकतेतून आपल्या पोतडीतून समोरच्याचा अंदाज घेऊन वस्तू काढायच्या आणि आपले दुकान चालवायचे असे त्यांनी करू नये. आपली जी शक्तिस्थळे आहेत ती मांडावीत अन्यथा अशा घोषणेतून हाती काहीच लागणार नाही आणि नाही त्या टीकेला त्यांना तोंड द्यावे लागेल. शुभा परांजपे, पुणे..लालूंपुढे दुसरा पर्याय नाहीचारा घोटाळा प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाने लालू यादव यांना दोषी ठरविले. त्यावर अनेक पक्षांनी मते व्यक्त केली. न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य आहे असे मानायला यादव यांचा पक्ष तयारच नाही. तसेच काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनीही निकालाविरुद्धच मत दिले. संविधानाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे ‘तात्पुरता निकाल’ समजणे अशीच रूढी राजकारणी लोकांत दिसते. चारा घोटाळा प्रकरणातील पुरावे कायमस्वरूपीचे आहेत. मग उच्च न्यायालयात निकाल बदलण्यासाठी पुरावे तात्पुरते असते तर.. अशी कल्पना करण्याव्यतिरिक्त लालू यादवांपुढे दुसरा पर्याय नाही.प्रांजल पाटील, खोडामळी (जि. नंदुरबार)शाळेसाठी वणवण , अशीच सरकारची अपेक्षा?‘शिक्षण झेपेना’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टो.) तसेच राज्यातील १४ हजार छोटय़ा शाळा बंद होणार असल्याबद्दलचे वृत्त (लोकसत्ता, ३ ऑक्टो.) वाचले. सध्या होत असलेल्या राजकीय भूकंपापेक्षा भयानक तीव्रतेचे हे वृत्त आहे. दुर्दैवाने कोणताच राजकीय पक्ष याविषयी आवाज उठवताना दिसत नाही. शिक्षणाचा अधिकार देण्याच्या वल्गना करणारे सत्ताधारी, शाळा बंद करून ‘भारत निर्माण’ करणार आहेत का?शिक्षण हे विद्यार्थिकेंद्रित असले पाहिजे. शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न दुय्यम आहे. शिक्षकांसाठी असणारे नियम बदलता येऊ शकतात. कमी मुले असलेल्या चार-पाच शाळांना मिळून एक मुख्याधापक व एक कर्मचारी अशी व्यवस्था करता येऊ शकते. योग्य मोबदला दिल्यास माध्यान्ह भोजन शाळेजवळचे कुटुंब देऊ शकते. या लहान शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे किमान दोन लाख विद्यार्थी शिक्षणपासून वंचित राहतील. आदिवासी भागात तर ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी परिस्थिती निर्माण होईल. ठाणे, रायगड जिल्ह्यांतील दुर्गम क्षेत्रातील अनेक शाळा मी पाहिल्या आहेत. तेथे मुलांना निदान अक्षरओळख तरी होते, पण या शाळा बंद झाल्यास मुला-मुलींना शिक्षणासाठी अशिक्षित व अज्ञान पालक दूरच्या शाळेत नक्कीच पाठविणार नाहीत. या सर्व प्राथमिक शाळा आहेत. पाच-सहा वर्षांच्या मुलांनी पाच-सहा किलोमीटर रोज उन्हातान्हातून व पावसापाण्यातून चालत जावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे का? तरी सर्व पक्षांनी एकजूट दाखवून राज्य सरकारला नियम बदलण्यास भाग पाडावे व लाखो बालकांना शिक्षणापासून वंचित होण्यापासून वाचवावे.किशोर मोघे, भांडुप‘राष्ट्रवादी’ महाराष्ट्र ,यूपी-बिहारपेक्षा मागे नाहीच..सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा अध्यादेश मागे घेतल्याबद्दल मुलायम सिंग व शरद पवार यांनी केलेला विरोध सुजाण मतदारांनी लक्षात घेतला पाहिजे. गुन्ह्याचे आरोप असलेल्या नेत्यांना वाचविणे हा या अध्यादेशाचा उद्देश होता. असा अध्यादेश मागे घेतल्याबद्दल, ज्याला स्वच्छ लोकप्रतिनिधी संसदेत वा विधिमंडळात जावेत असे वाटते अशा प्रत्येक व्यक्तीला हा अध्यादेश मागे घेतल्याबद्दल आनंद व्हायला हवा. पण येथे उलटीच प्रतिक्रिया दिसली. लालू यादवांचा चारा घोटाळा, तर मुलायम सिंहांचे बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण यामुळे जनतेच्या मनात यूपी-बिहारबद्दल वेगळीच प्रतिमा तयार झाली होती. मात्र शरद पवारांची प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर ‘राष्ट्रवादी’ महाराष्ट्र यूपी-बिहारपेक्षा कणभरही मागे नाही, उलट आघाडीवरच आहे अशी खात्री पटली. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासक नेमल्यानंतर बुडीत गेलेल्या सहकारी बँका नफ्यात चालू झाल्या. पाटबंधाऱ्यांचे व धरणांचे अफाट वाढलेले खर्च, सुनील तटकरे यांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेचा योग्य तऱ्हेने तपास करण्यात हयगय केल्याबद्दल तपास यंत्रणांवर उच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे, या सर्व गोष्टी काय दर्शवितात? याचा अर्थ अशा प्रकरणांचा योग्य तऱ्हेने तपास झाला तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची झळ बऱ्याच पुढाऱ्यांना लागू शकेल. याच भीतीपोटी हा विरोध होत असावा.अ‍ॅड. यशवंत बागवे, गोरेगावआधी मातोश्री, मग युवराज..राष्ट्रपतींनी नापसंती व्यक्त केल्यामुळे वटहुकुमाचा नतिक आधार गेलाच होता आणि निवडणुकीच्या तोंडावर नतिक अधिष्ठान गमावणे परवडणारे नव्हते. कायदेशीर वैधतेचा प्रश्नही होताच. निवडणुकीच्या तोंडावर अशी बेधडक वर्तणूक परवडणारी नव्हती, कदाचित याच कारणामुळे आणि लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्यामुळे भाजपचेही मतपरिवर्तन झाले होते. निर्णय साफ चुकीचा होता हे उघड आहे. स्वत:हून नव्हे, तर दुसऱ्याने कान धरल्यामुळे चूक दुरुस्त झाली या मांडणीमुळे सिंग यांचे अवमूल्यन होत आहे आणि ‘युवराजां’ना विनाकारण महत्त्व दिले. अर्थात पवनकुमार बन्सल आणि अश्विनीकुमार यांना पाठीशी घालून सिंग यांना नीतीची पर्वा नसल्याचे त्यांनी दर्शविलेच होते. या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे म्हणून ‘युवराजां’च्या मातोश्रींना आग्रह धरावा लागला हा इतिहास आहे.- राजीव जोशी, पुणे
