द इन्स्टिटय़ूट ऑफ डायरेक्टर्स, नवी दिल्ली या संस्थेने न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीला दिलेला २०१४ चा सुशासनातील उत्कृष्ट गुणवत्तेचा ‘गोल्डन पीकॉक’ पुरस्कार काढून घ्यावा. याचे कारण असे की केरळ राज्य सरकारने राज्याच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेसाठी विमा सेवा पुरवण्याबाबत मागवलेल्या निविदेच्या प्रक्रियेत अन्य सरकारी कंपन्यांसमवेत संगनमताने एकत्र येऊन लुच्चेगिरी व फसवेगिरीने प्रक्रिया नियंत्रित करून आपला फायदा केल्याबद्दल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने तिला दोषी ठरवून सर्वात जास्त म्हणजे २५१ कोटी सात लाख रुपये असा घसघशीत दंड ठोठावला आहे. आयोगाच्या तपासात कंपनीने आयोगाची दिशाभूल केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला असून अनेक वष्रे निविदा कंत्राटातून बाहेर पडून राज्य सरकारला पुन:पुन्हा निविदा मागवावयास भाग पाडण्याच्या अन्य कंपन्यांच्या कृतीस या कंपनीने साथ दिली असून ही राज्य सरकारची फसवणूक असल्याचे गंभीर निरीक्षणही आयोगाने आपल्या निकालपत्रात नोंदवले आहे. (लोकसत्ता दिनांक १७ जुल २०१५) ही कंपनी घटनेच्या अनुच्छेद १२ प्रमाणे ‘शासन’ या संज्ञेच्या व्याखेत येते. या पुरस्काराचा कालावधी अजूनही संपलेला नाही. आपले ग्राहक व अन्य संबंधितांना कंपनीने मिळवलेल्या या अत्युच्च मानाची माहिती व्हावी यासाठी कंपनी आपल्या व्यवसाय वृद्धीसाठी काढत असलेल्या सर्व छापील साहित्यावर ‘गोल्डन पीकॉक’ पुरस्काराची नाममुद्रा छापण्याची मुभा पुरस्काराच्या वर्षांपुढील संपूर्ण एक वर्ष असते. कंपनीच्या कृत्यामुळे पुरस्काराच्या प्रतिष्ठेस व देशाच्या इभ्रतीस धोका पोहोचून झालेले नुकसान काही अंशी भरून काढण्यासाठी हा पुरस्कार परत घेणे आवश्यक आहे. अॅड. विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली उत्सवी उच्छादाकडे पोलिसांनीही पाहावे सार्वजनिक उत्सव कसे साजरे करावेत, याबद्दल अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. उत्सवांच्या काळात रात्री व दिवसा आवाजाची पातळी किती असावी, कोणती क्षेत्रे आवाजासाठी निषिद्ध आहेत, याबरोबरच रस्त्यांवर मंडप घालताना कोणती काळजी घ्यावी, यासंबंधी हे निर्देश असल्याने हितसंबंधी राजकारणी व तथाकथित समाजकारण्यांशिवाय कोणताही सुबुद्ध नागरिक या निर्देशांचे स्वागतच करेल. पण खरा प्रश्न असतो, तो या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा. नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर नजीकच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचा पर्याय नागरिकांपुढे असतो. पण स्थानिक गावगुंडांची दहशत एवढी की, शहाणा माणूस त्या फंदात पडत नाही आणि उच्छाद सुरूच राहातो. मला वाटते की, इथे पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यांनी आपापल्या ठाण्यांच्या कार्यकक्षेत गस्त ठेवून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर स्वत:हून नियमांनुसार कारवाई करायला हवी. तरच परिस्थितीत थोडाफार फरक पडेल. अन्यथा उच्च न्यायालयाचे निर्देश कागदावरच राहणार. जयश्री कारखानीस, मुंबई शेतकरी दिसेल का? भूसंपादन विधेयक, संपूर्ण देशाला व्यापून टाकणारा ‘व्यापम’ घोटाळा, राजे यांच्या आशीवार्दाने रुजविलेले ‘ललित मोदी’ प्रकरण यासारखे एकाहून एक सरस विषय संसदेच्या अधिवेशनापुढे आहेत. मग, संसदेबाहेर निरभ्र आकाशाकडे आशाळभूत नजरेने पावसाची वाट पाहत असलेला देशातील शेतकरी या ‘आम जनतेच्या सेवकां’ना दिसावा अशी अपेक्षा तरी का बाळगावी? सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई) आज गाजेल, पण.. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन कोणत्या विषयावर गाजणार याची चांगली माहिती टेकचंद सोनवणे यांनी दिली (लाल किल्ला, २० जुल ). मात्र, सध्या राज्यसभेत बहुमत नसले तरी एक वर्षांने ही स्थिती बदलू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाकिस्तान दौरा आणि सीमेवरील गोळीबार या वरून चच्रेला उधाण आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल पण ते सरकारच्या फायद्याचे असेल . सुनील बडुरकर, उस्मानाबाद साडेसात लाख मुले गेली कुठे? राज्यातील शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचा तमाशा पुन्हा नव्याने ४ जुल रोजी केला गेल्याचा दावा करून पुन्हा एकदा थातुरमातुर आकडेवारी प्रसिद्धीस देण्यात आली. राज्यात सारे काही आलबेल असल्याचे भासवण्याचा हा प्रयत्न केविलवाणा ठरला. महाराष्ट्रात शाळाबाह्य (म्हणजे ६ ते १४ वयोगटातील शाळेत कधीच न गेलेले किंवा ३० दिवसांहून अधिक रजा असणारे विद्यार्थी) हे ४६,७१३ असल्याचा शोध शिक्षण खात्याने लावला! ज्या अर्थी ६ ते १४ वयोगटातील सुमारे ४७ हजार विद्यार्थी हे शाळाबाह्य आहेत याचाच अर्थ शाळेत नियमित येणारे विद्यार्थी अधिक शाळाबाह्य हे एकत्र केल्यास ६ ते १४ वयोगटातील एकूण लोकसंख्येइतकी वा त्याहून थोडी अधिक असेल. (३० दिवसांहून अधिक रजा असणारे हे पटावर अगोदर नोंद असलेले आहेतच). याचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी आपण शिक्षण खात्याने इंटरनेटवर ऊकरए या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या त्यांच्या संकेतस्थळावर काही माहिती सन २०१३-१४ साठीची प्रसिद्ध केली आहे, त्याकडे पाहू.() उपलब्ध माहितीप्रमाणे एकूण पहिली ते आठवीपर्यंत एकूण १,६१,५८,७९१ इतकी आहे. या समोर शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येची टक्केवारी ही जेमतेम ०.२८ म्हणजेच साधारणपणे ३५७ मुलांमागे एक मूल शाळाबाह्य आहे किंवा एकूण प्राथमिक शाळांच्या संख्येनुसार पाहिल्यास (एकूण प्राथमिक शाळा ९६,४७८) सरासरी दोन शाळांत मिळून केवळ १ विद्यार्थी शाळाबाह्य आहे (खरेच किती सुंदर स्वप्न)! आता आपण त्यांचा एकूण विद्यार्थ्यांचा दावा तपासून पाहू. यासाठी भारतीय जनगणनेची सरकारी आकडेवारी ग्राह्य धरण्यास हरकत नसावी. महाराष्ट्रातील ६ ते १४ वर्षे वयाच्या मुलांची संख्या २०११ च्या जनगणनेत (ँ३३स्र्:’) किती, हे आकडे सोबतच्या तक्त्यात आहेत. त्यानुसार इयत्ता गट पहिली ते आठवीची मुले किती, हे पाहण्यासाठी वय ७ ते वय १४ यांची बेरीज केल्यास ती येते १,६५,९०,६९८. आणि अशीच बेरीज वय ६ ते १३ यांची केल्यास ती १,६४,६५,२८७ इतकी भरते. आपण यापैकी कमी असणारी, म्हणजे १,६४,६५,२८७ ही बेरीज तात्पुरती योग्य समजू. ही आकडेवारी सन २०११ सालची आहे. लोकसंख्येत दर वर्षी किमान १.५% (खरे तर सुमारे २.१% पण आपण फक्त १.५ %च धरू)ने भर पडत असते. म्हणजेच ही संख्या २०१३-१४ साठी ३% अधिक- याचा अर्थ ती ४,९३, ९५८ इतकी वाढलेली असेल- म्हणजेच २०१३-१४ साली जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार ६ ते १३ वर्षे वयाच्या मुलांची संख्या ही १,६९,५९,२४५ एवढी होती. यासमोर शासकीय आकडेवारीनुसार पटावरील मुलांची संख्या (२०१३-१४) ही १,६१,५८,७९१ इतकीच आहे, यात सुमारे ८,००,४५४ (आठ लाख चारशे चोपन्न) मुलांचा पत्ता लागत नाही, असे असूनही शाळाबाह्य मात्र केवळ ४६,७१३? मग बाकीची सुमारे साडेसात लाख मुले कुठे गेली? जनगणनेची आकडेवारी ग्रामपंचायत पातळीवर गोळा केलेली आहे ती माहिती शिक्षण खात्यास उपलब्ध न होण्याचे काहीच कारण नाही. किमान शिक्षण खात्याने जनगणनेच्या आकडेवारीतील तफावत / खोटेपणा जाहीर करावा, अन्यथा या साडेसात लाखांच्या फरकाचा हिशेब द्यावा. अगदी ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी महाराष्ट्राला जे ९८% पट नोंदणीचे प्रशस्तिपत्र दिले (आणि शासनांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली) त्यांनीही त्यांच्या पायाभूत आकडेवारीने या यशाचे रहस्य खोलावे म्हणजे आपोआप ‘शाळाबाह्य’चे रहस्य उलगडेल. जुलमध्ये जर सुमारे अर्धा लाख मुले शाळाबाह्य सापडली तर जर असेच सर्वेक्षण दसऱ्यानंतर (ऑक्टोबर- नोव्हेंबर) केले तर त्यात आणखी पाचएक लाख मुलांची सहजच भर पडेल! - प्रवीण महाजन, पुणे वय एकूण संख्या ६ १९,५४,१०९ ७ १९,६१,७११ ८ १९,३५,६८० ९ १९,५८,७७२ १० २३,१७,३३९ ११ २१,६३,७१० १२ २१,०१,२२९ १३ २०,७२, ७३७ १४ २०,७९,५२०
