‘दुग्रे.. दुर्घट भारी’ हा मार्मिक अग्रलेख (५ ऑगस्ट) वाचला. अधिकारपदावरील व्यक्ती अधिकाराचा योग्य वापर करते, तेव्हा तिला शाबासकी न मिळता निलंबनाच्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागते, यासारखे दुर्भाग्य या देशाचे दुसरे नाही. जे काही मूठभर प्रामाणिक अधिकारी शिल्लक आहेत त्यांच्यासाठीसुद्धा ही एक प्रकारची नकारात्मक घटना आहे. ज्या वेळी वाळूमाफियांवर कार्यवाही चालू होती त्या वेळी दुर्गाशक्ती नागपाल यांना किती प्रलोभने आली असतील, त्या सगळ्यांवर मत करून त्यांनी नि:स्पृहपणे योग्य तो निर्णय घेतला. आता परिस्थिती अशी निर्माण होईल की प्रामाणिक राहून काय उपयोग, अशा प्रकारची मानसिकता जोर धरू लागेल. (आज आपण ब्रेन-ड्रेनच्या गोष्टी करतो; परंतु या देशामध्ये कर्तृत्वाला वाव नाही, हुशारीला किंमत शून्य, अशी भावनाही परदेशात स्थायिक होण्यामागे आहेच.)फक्त स्वार्थ जेव्हा राज्यकर्त्यांचा विषय होतो तेव्हा त्या समाजाचा ऱ्हास होण्यास वेळ लागत नाही. राज्यकर्ते यवनी असोत की इंग्रज, त्यांनी चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या कर्तबगारीचा उपयोग केला, पण आपण मात्र स्वराज्य मिळवूनसुद्धा क्षुद्रच राहिलो. मला तर वाटते की आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अशा कर्तव्यदक्ष दुर्गादेवींना आपल्या महाराष्ट्रात आमंत्रण द्यावे. आपल्याला अशाच लोकांची गरज आहे, नवनिर्माणासाठी! देवेन्द्र एस. जैन, सरंजामशाही वृत्ती आजही नसानसांतधर्माला आंधळेपणाने स्वीकारणे आणि त्या धार्मिक आंधळेपणाला अधिकाधिक खतपाणी घालून त्याचा स्वत:च्या गलिच्छ राजकारणासाठी वापर करून घेणे हे अनुक्रमे भारतीय जनता व भारतीय राजकारण्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. यापैकी राजकारणी तर भलतेच चतुर.. कोणत्याही कायदा व सुव्यवस्थेच्या घटनेला धार्मिक रंग देऊन स्वत:च्या पोसलेल्या जमीन माफिया, वाळू माफिया, खाण माफिया यांना सोयीस्कर असा निर्णय घ्यायचा आणि वरून एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला निलंबित करून ‘बघा आम्ही कसा धार्मिक सलोखा कायम ठेवला,’ असे म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची! वर ते म्हणतात काय तर सर्व आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्यांना परत बोलवा, आम्ही आमच्या राज्याचं काय करायचं ते बघून घेऊ! म्हणजे सरकार चालवणार हेच, धोरण हेच ठरवणार, त्याची अंमलबजावणी हेच करणार आणि वरून कुणी एक शब्द बोलला तर त्यास ठणकावून सांगणार की, ‘सरकार आमचं आहे, आम्हाला काहीही करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.’जातींच्या आणि धर्माच्या या गलिच्छ राजकारणातून कधी बाहेर निघणार आपण? हे राजकारणी स्वत:ला समजतात तरी कोण? ते काय राजे आहेत त्या प्रदेशाचे? आपण आपल्या देशाचे आणि त्याच्या लोकशाही व्यवस्थेचे कितीही कौतुक केले तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, सरंजामशाही वृत्ती आजही आपल्या नसानसातून वाहते आहे.उत्तर प्रदेशातील दुर्गा नागपाल प्रकरणाचा हाच महत्त्वाचा बोध आहे. मयूर काळे, वर्धासुजाण महाराष्ट्राचीही अपेक्षा ‘कात टाकण्याची’च‘प्रबोधनकारांची तिसरी पिढी कात टाकेल?’ या शीर्षकाच्या पत्रात (लोकमानस, २५ जुलै) रविकिरण िशदे यांनी, प्रबोधनकारांच्या तिसऱ्या पिढीने कात टाकावी, म्हणजेच काळानुसार आधुनिक विचार स्वीकारावेत अशी अपेक्षा केली आहे. खरं तर महाराष्ट्रातील सगळ्या सुजाण- जनांची हीच अपेक्षा आहे. किंबहुना ४६ वर्षांपूर्वी बाळासाहेबांनी शिवसेना काढली तेव्हा ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण अशी ग्वाहीच मराठी माणसांना त्यांनी दिली होती त्यामुळेच मराठी समाजातील बुद्धिवादीवर्गासह सर्व स्तरातील लोकांनी शिवसेनेला प्रचंड पािठबा दिला होता. ‘माणूस’ साप्ताहिकाच्या माजगावकरांनीदेखील महाराष्ट्राचे कल्याण करण्याची क्षमता या संघटनेत आहे असे म्हटले होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही याचे कारण ८० टक्के राजकारण झाले आणि आधीच गटार-गंगा झालेल्या या क्षेत्रात तरण्यासाठी देवळे, धार्मिक उत्सवांचा भपका असल्या बुद्धिमांद्य आणणाऱ्या गोष्टी मराठी तरुणांच्या माथी मारल्या आणि पुढच्या अनेक मराठी पिढय़ा बरबाद केल्या. आता प्रबोधनकारांच्या नव्या पिढीला मराठी तरुणांच्यात फुले, शाहू, सावरकर यांचे विज्ञाननिष्ठ विचार रुजवायचे असतील तर पहिला आनंद होईल तो प्रबोधनकारांना! महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी एवढे व्हावेच.- चंद्रसेन टिळेकर, अंधेरी (पूर्व)मराठीचा कायदा असूनही अंमलबजावणी नाहीच‘मराठी नाही, तर पगारवाढ नाही’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३१ जुलै) वाचले. शासनाने मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान प्राप्त न करून घेतलेल्या २१ आयपीएस अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा काढलेला आदेश योग्यच असून शासनाच्या गृहखात्याची ही कृती निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४’ या कायद्यान्वये शासन व्यवहाराची भाषा १९६५ पासून मराठी आहे, त्यामुळे मंत्रालय असो किंवा जिल्हा वा तालुका पातळीवरील शासकीय कार्यालये किंवा महामंडळे, महानगरपालिका व नगरपालिका.. या सर्व ठिकाणी शासनाचे कामकाज पूर्णपणे मराठीतूनच करणे बंधनकारक आहे; परंतु शासनाच्या या सर्व आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेतून पूर्ण कामकाज होत नाही, हे वास्तव आहे. आयपीएस अधिकारी ज्या राज्याच्या सेवेत असतात, त्या राज्याच्या शासन व्यवहाराच्या भाषेचे त्यांनी प्राथमिक ज्ञान करून घेणे अनिवार्य आहे; परंतु महाराष्ट्र शासन त्याबाबत आग्रही नाही. १९६४ च्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळोवळी शासकीय परिपत्रके काढली गेली, तरीसुद्धा मराठीतून कामकाज न करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर शासन कार्यवाही करीत नाही. म्हणजेच, १९६४ च्या राजभाषा अधिनियमाचा भंग सातत्याने होत आहे. या अधिनियमासह, मराठीच्या विकासाबाबत शासनाने जे कायदे वा तरतुदी केल्या आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने सक्षम यंत्रणाच उभी केलेली नाही, त्यामुळेच मराठीतून कामकाज न करणाऱ्यांचे फावते, हे ‘लोकसत्ता’तील बातमीमुळे स्पष्ट झाले आहे. - शांताराम दातार, कल्याण (संस्थापक- अध्यक्ष, मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था, कल्याण)खंत आपल्याला तरी हवीकृ. श्री. अर्जुनवाडकर यांच्या मृत्यूपश्चात आलेला ‘निरलस वैयाकरणी’ हा अन्वयार्थ (१ ऑगस्ट) वाचला. मृत्यूपश्चात का होईना, अशा विद्वानाचा परिचय होणे गरजेचे होते. राज्य शासनाने त्यांची योग्य दखल न घेतल्याबद्दल त्यात खंत व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र शासनाने दखल न घेतल्याचे कधी त्यांच्या लक्षातही आले नाही. माझे जीवितकार्य झाले आहे, या संतुष्ट भावनेनेच ते मृत्यूला सामोरे गेले. अर्थात राष्ट्रपतींनी त्यांना सन्मानपत्र दिले होतेच.महाकवी कालिदास वा बाणाइतकेच प्रभावी लेखन मम्मटाने केले म्हणून त्याने लिहिलेल्या ‘काव्यप्रकाश’ या महाकाव्यावर टीकात्मक ग्रंथ अर्जुनवाडकरांनी लिहिला, कारण त्यांना खंत होती की, मम्मटाविषयी कोणीच लिहिले नाही! अशा व्यक्तीचे लिखाण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जाणे व त्यांनी ते वाचणे ही खरी श्रद्धांजली ठरेल.प्रकाश जोगळेकरगुन्हेगारी रोखणे लोकप्रतिनिधींच्याही हातीगुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणाऱ्या राजकारण्यांना लोकसभेची दारे बंद करावीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर दिल्लीत सर्वपक्षीय सभेत सदर निर्णयाला विरोध करण्याचे ठरवल्याचे वाचले. त्याच दरम्यान, राहुल गांधींनी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणाऱ्याला उमेदवारी देऊ नये असा सल्ला दिल्याचेही वाचले. एकीकडे कार्यकर्त्यांना असा सल्ला द्यायचा व दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध करायचा हे दुटप्पी धोरण झाले. कोणी असेही म्हणेल की, आजकाल सर्वोच्च न्यायालय सर्वच विषयांवर सल्ले देऊ लागलेले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयावर असा निर्णय देण्याची वेळ का आली? कोणी आणली? थोडे आत्मपरीक्षण केल्यास याची उत्तरे मिळू शकतात, परंतु ते न करता थेट न्यायालयालाच दोष देण्यात काय अर्थ? आमची संसद सर्वोच्च असते, तेथे निवडून जाणारी व्यक्ती उत्तमच असावयास नको काय? भारत हा गुन्हेगारांचे अभयारण्य असल्याचा संदेश जगात जाऊ नये इतकीच सन्मानीय सदस्यांकडून अपेक्षा. आमचे खासदार आदर्श असावेत, असे आम्हाला वाटू नये काय? इच्छाशक्ती असेल तर बरेच साध्य होऊ शकते. येत्या स्वातंत्र्यदिनी लोकप्रतिनिधींनी प्रतिज्ञा करावी की, सर्वोच्च न्यायालयावर भविष्यात हे असले निर्णय देण्याची आम्ही वेळच येऊ देणार नाही. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)
