‘एखादी स्त्री मरण पावते किंवा मारली जाते, तेव्हा ती एकदाच मरते. पण जेव्हा बलात्कारासारखा प्रसंग ओढवतो, तेव्हा ती आयुष्यभर जिवंतपणी मरणयातना भोगत राहते..’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीनी ‘साक्षी विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्याच्या निकालात काढलेल्या या उद्विग्न उद्गारांची आठवण गेल्या वर्षी १८ डिसेंबरला काँग्रेसच्या गिरिजा व्यास यांनी संसदेतील चर्चेत करून दिली, तेव्हा सभागृहच नव्हे, तर अवघा देश शहारून गेला. राजधानी दिल्लीत १६ डिसेंबरला झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या भीषण घटनेचे विषण्ण पडसाद देशात उमटत असतानाच, गेल्या आठवडय़ात मुंबईतही सामूहिक बलात्काराची संतापजनक घटना घडली. अशा गुन्ह्य़ातील आरोपींना फाशीचीच शिक्षा ठोठावली पाहिजे, असे विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी त्या वेळी संसदेत ठणकावून सांगितले, तेव्हा सभागृहात त्याला सहमती दर्शविणारा आवाज घुमला होता. जवळपास नऊ महिन्यांनंतर, त्या गुन्ह्य़ातील एका बाल गुन्हेगाराला तीन वर्षांची कमाल सजा ठोठावली गेली आहे. आपल्या देशात, बाल गुन्हेगारांसाठी वेगळा कायदा आहे. बालवयात, म्हणजे नकळत्या वयात केलेल्या गुन्ह्य़ाची शिक्षा एखाद्या प्रौढ गुन्हेगाराने केलेल्या त्याच स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ाच्या तुलनेत सौम्य असते. संपूर्ण देशातील महिलांच्या मनात असुरक्षिततेची आणि भयाच्या भावनेची लाट उत्पन्न करणाऱ्या या घटनेतील सर्वात भीषण गुन्ह्य़ाचा आरोप असलेला हा बाल गुन्हेगार जेमतेम सव्वादोन वर्षांनंतर शिक्षा भोगून बाहेर येऊ शकतो, ही त्या कायद्याची कृपा! हाती न्यायाचा तराजू घेतलेली न्यायदेवता आंधळी असते. ती केवळ कायदा जाणते. त्यामुळे या गुन्ह्य़ातील बाल गुन्हेगाराला बाल न्याय कायद्यानुसार झालेली शिक्षा देशाला अमान्य असली, तरी कायद्यापुढे शहाणपण नाही. अशा गुन्ह्य़ातील बाल गुन्हेगारीविषयक कायदे कसे कालबाह्य़ आहेत, याचे विदारक वास्तव मात्र यामुळे सामोरे आले आहे. कदाचित हा कायदा अस्तित्वात आला, तेव्हा बालवयातील गुन्ह्य़ांच्या मर्यादा एवढय़ा विस्तारलेल्या नसाव्यात. बलात्कारासारख्या अमानवी अत्याचारात पुढाकार घेणाऱ्या आणि तितकी शारीरिक व मानसिक विकृती विकसित झालेल्या गुन्हेगारांना केवळ वयाच्या निकषावर कायद्याचा फायदा मिळत असेल, तर हा कायदा गुन्हेगारीवर वचक ठेवण्यात कुचकामी ठरणार हे स्पष्ट आहे. केवळ वयाचा फायदा घेऊन किरकोळ शिक्षा भोगून कोणत्याही गुन्ह्य़ातून मुक्त होता येते, हा संदेश कायद्यामुळे जात असेल, तर बाल गुन्हेगारी ही एक चिंताजनक समस्या बनेल. बदलत्या जीवनशैलीबरोबर बालपण संपण्याचे वयदेखील लवकर येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही गोष्ट बाल गुन्हेगार कायद्याच्या अद्याप नजरेत येऊ नये, ही आता देशातील जनतेची खंत राहणार आहे.  या देशात मुलगी म्हणून जन्माला येणे हाच गुन्हा आहे, त्यामुळे जे पालक स्त्री-भ्रूणहत्या करतात तेच योग्य आहे, ही पीडित मुलीच्या पित्याची निकालानंतरची जळजळीत प्रतिक्रिया अंगावर शहारे आणणारी असली, तरी त्यामध्ये भीषण भविष्याचा अस्वस्थ करणारा इशारा आहे. अशा गुन्हेगारांना फाशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करून अश्रू ढाळण्यापेक्षा हा कायदा कठोर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी संसदेतच कणखर पुढाकार घेतला नाही, तर वैफल्यग्रस्त भावनाच बळावत जातील आणि आश्वस्त भविष्यासाठी ते घातक ठरेल.