News Flash

आणखी एक पोपट

पतधोरण समितीमधील सदस्य नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांचा संकोच करण्याची नीती मोदी सरकार अवलंबू पाहत आहे.

| July 27, 2015 12:41 pm

पतधोरण समितीमधील सदस्य नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांचा संकोच करण्याची नीती मोदी सरकार अवलंबू पाहत आहे. स्वायत्त संस्थांचे असे मांडलिकीकरण होणे दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे.
जी गोष्ट उभारता येत नाही, ती तोडू नये असा सल्ला शहाणे देतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला तो आता देण्याची गरज आहे. ताजे कारण म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक नावाच्या स्वायत्त व्यवस्थेचे पंख कापण्याचा या सरकारचा प्रयत्न. पतधोरण हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सर्वाधिकार. बाजारात किती चलन आणावे, काय व्याज दराने पतपुरवठा केला जावा आदी मुद्दे या धोरणाद्वारे निश्चित केले जातात. हे पतधोरण ठरवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची एक तज्ज्ञ समिती असते आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर, खनिज तेलाच्या किमती, आयात-निर्यात आदी तत्कालीन मुद्दय़ांचा विचार करून ही समिती रिझव्‍‌र्ह बँकेस पतधोरणासंदर्भात सल्ला देते. या समितीच्या शिफारशी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंतर्गत अहवाल आदी घटकांचा सम्यक विचार करून दर तीन महिन्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे पतधोरणाची घोषणा केली जाते. बँकांकडून एकमेकांना केला जाणारा रोख रकमेचा पुरवठा, बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेत ठेवत असलेली अत्यावश्यक रोकड आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बँकांना पुरवली जाणारी रोकड आदींची दरनिश्चिती या धोरणाद्वारे केली जाते. रिझव्‍‌र्ह बँक ही देशातील बँकांची मध्यवर्ती बँक. तिनेच या पतधोरणाद्वारे मार्ग घालून दिला की त्याप्रमाणे अन्य बँका आपापली धोरणे सजवतात. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो अर्थातच बँकांकडून सामान्य ग्राहक, उद्योजक आदींना दिली जाणारी कर्जे. या कर्जाच्या व्याज दराची निश्चिती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणावर अवलंबून असते. साहजिकच घरकर्ज इच्छुक सर्वसामान्य ते उद्योजक असे सर्वच या पतधोरणाकडे लक्ष ठेवून असतात. या टप्प्यातील सर्वाचीच इच्छा असते आपणास स्वस्त व्याजदराने पतपुरवठा व्हावा. अशीच इच्छा सरकारचीही असते. कारण स्वस्त दरात कर्जे उपलब्ध झाल्यास ती मोठय़ा प्रमाणावर घेतली जातात आणि गुंतवणूक वाढते. तशी ती वाढली की आपले कसे उत्तम चालले आहे, असा आभास सरकारला तयार करता येतो. त्यामुळे आíथक गतीही वाढते, असे सरकारला वाटते. परंतु स्वस्त दरात पतपुरवठय़ाने होणारी अर्थवाढ ही आभासीच असते. याचे कारण त्यामुळे आर्थिक प्रगतीचा बुडबुडा तयार होण्याचा धोका असतो. कोणत्याही बुडबुडय़ाचे म्हणून एक मर्यादित आयुष्य असते. तो फार काळ टिकू शकत नाही. तो फुटतोच. मग सगळेच जमिनीवर आदळतात. अमेरिकेच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे, म्हणजेच फेडरल रिझव्‍‌र्हचे, माजी प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या इच्छेप्रमाणे असा बुडबुडा तयार होण्यास अनुकूलता दर्शवली. त्यांनी आपल्या पतधोरणांद्वारे व्याजदर कमी करून कर्जपुरवठा अतिस्वस्त केला. त्यामुळे अमेरिकेत ज्याने त्याने कर्जे घेतली. गरज आणि पत दोन्ही नसताना हा कर्जपुरवठा झाला. अखेर ती बुडू लागली आणि सारेच मुसळ केरात गेले. डझनांनी बँका बुडाल्या. आज अमेरिकाच नव्हे तर सारे जग त्याची फळे भोगत आहे. तेव्हा आíथक प्रगती शाश्वत आणि खरी हवी असेल तर स्वस्त कर्जे हा उपाय नाही हे जगन्मान्य तत्त्व. सत्ता भोगणाऱ्या कोणत्याही सरकारला ते पचनी पडत नाही आणि व्याजदर कमी करण्यास नकार देणाऱ्या मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मोदी सरकार सध्या हेच करू पाहत आहे.
इंडियन फायनान्शियल कोड निश्चित करू पाहणारा दुसरा अहवाल सरकारला गेल्या आठवडय़ात सादर झाला. या अहवालात पतधोरण निश्चित करण्यासाठी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी स्थापन केली जावी अशी शिफारस करण्यात आली असून या समितीतील सभासद नेमण्याचा अधिकार सरकारकडे असावा असे सुचवण्यात आले आहे. ही समिती सात सदस्यांची असेल आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. ते ठीक. परंतु खरी मेख अशी, या समितीतील सातपकी पाच सदस्य हे सरकार नियुक्त असतील. उर्वरित दोनांतील एक असेल रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्हर्नर आणि दुसरा एक सदस्य फक्त बँकेचा प्रतिनिधी असेल. पतधोरणाचा अंतिम अधिकार या समितीला असेल आणि तीत समान मतांची विभागणी झाली तर निर्णायक मत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नराचे असेल. विद्यमान व्यवस्थेत गव्हर्नरांस नकाराधिकार असतो. म्हणजे अशा प्रकारच्या समितीने समजा व्याजदरात कपात करू नये वा करावी, असे मत व्यक्त केले तरी ते अव्हेरण्याचे स्वातंत्र्य गव्हर्नरांस असते. ते असू नये अशी सरकारची इच्छा आहे. ती पूर्ण झाल्यास अत्यंत घातक पायंडा पडणार असून पतधोरणाची व्यवस्था ही पूर्णपणे सरकारांकित होईल. आम्ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांवर गदा आणणार नाही, असा दावा सरकार करीत आहे. तसेच या संदर्भातील समितीतील सदस्य हे होयबा नसतील असे सरकार म्हणते. या दोन्हींवर एक पचादेखील विश्वास ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल. हे होयबा समिती सदस्य नेमून आपल्या हाती सर्वाधिकार असावेत यासाठीच तर हा घाट घालण्यात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हिताची प्रामाणिक काळजी सरकारला असती तर याच संदर्भात याआधी नेमण्यात आलेल्या डॉ. ऊर्जति पटेल समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला असता. या समितीनेही पतधोरण हे बहुसदस्य समितीकडून निश्चित केले जावे, अशीच शिफारस केली होती. त्या समितीनेही रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरास नकाराधिकार नको असेच म्हटले होते. परंतु सरकार आणि ही समिती यांतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे पतधोरण समितीमधील सदस्य नेमण्याचा अधिकार डॉ. पटेल समितीने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडेच अबाधित राहावा असे म्हटले होते. परंतु सरकारची लबाडी ही की, सरकारने तो अहवाल स्वत:च्या सोयीपुरताच स्वीकारला. पतधोरण समिती बहुसदस्य करण्याचे मान्य केले, रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांचा नकाराधिकार काढून घेण्यास मान्यता दिली आणि त्याच वेळी समिती सदस्य नियुक्तीचा अधिकारही स्वत:कडे राहील अशी व्यवस्था केली. याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच.
याचे कारण आपल्या देशात मुदलात संस्थात्मक व्यवस्थांची बोंब आहे. ज्या काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या आदरणीय संस्था उभ्या आहेत त्यातील देदीप्यमान म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक. आता तिलादेखील सरकार आपले मांडलिक बनवू पाहत असेल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील आपली नाचक्की झाल्याशिवाय राहणार नाही. जगात कोलंबिया, ग्वाटेमाला वा फिलिपिन्स हे देशच असे आहेत की त्या देशात पतधोरणावर सरकारचे नियंत्रण असते. या देशांची विश्वासार्हता काय हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सरकारने आपल्याकडेही हे अधिकार स्वत:कडे घेतल्यास भारत या देशांच्या रांगेत जाऊन बसेल. मेक इन इंडिया ते हेच काय? याआधी, सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडेच घेण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवलेला आहे. आता रिझव्‍‌र्ह बँक. याआधी माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी तसा प्रयत्न करून पाहिला. चिदंबरम यांचे अर्धवट राहिलेले कार्य सिद्धीस नेण्याचा प्रयत्न त्यांचे व्यवसायबंधू, विधिज्ञ विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली करताना दिसतात. तो यशस्वी व्हावा यासाठी जनमताचा श्री त्यांना समर्थ आहेच.
कोणत्याही सरकारला आपल्या आसपास होयबांची आरास पाहण्यास आवडते. नरेंद्र मोदी सरकार त्यास अपवाद असेल अशी आशा एक वर्ग बाळगून होता. ती किती फोल होती, हेच यातून दिसेल. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा, म्हणजे सीबीआय, हीदेखील स्वायत्त असणे अपेक्षित आहे. सरकारने तिचे काय केले हे अलीकडेच दिसून आले. सरकारी मालकीच्या िपजऱ्यातील पोपट असे तिचे वर्णन आता केले जाते. रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांचे पंख कापण्यात सरकारला यश आले तर दुर्दैवाने या पिंजऱ्यात आणखी एका पोपटाची भर पडेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 27, 2015 12:41 pm

Web Title: modi dominate rbi
टॅग : Rbi
Next Stories
1 एक एक नदी जपा..
2 भाजपची बालवाडी
3 बुडितांचे तिमिर जावो..
Just Now!
X