‘उत्तम कांगाव्याचे उत्तर’ हा अग्रलेख (१९ डिसेंबर) एकांगी एकतर्फी  आणि असमतोल वाटला. देवयानी खोब्रागडे या प्रथम एक भारतीय आहेत, याचे भान व खोब्रागडे यांच्यावर टीका करताना राहिलेले नाही व आपण अमेरिकेच्या मनमानी वागणुकीचे समर्थन करत आहोत, याची जाणीवही यामुळे नष्ट होते. मुळात अमेरिकन कामगार कायद्याप्रमाणे कामगारांना देणे बंधनकारक असलेला आधारभूत पगार हा त्याला कामावर ठेवणाऱ्या परकीय मालकाच्या पगारापेक्षा जास्त ठरत असेल; तर याला उत्तर काय? हे जर उत्तर अग्रलेखात असते तर वाचकाच्या माहितीत भर पडली असती.
 अमेरिकेच्या क्षुद्र वर्तणुकीइतकीच ही बाबदेखील निषेधार्ह व संतापजनक आहे. बाहेरच्या देशामध्ये भारतीयावर संकट आले असता, होणाऱ्या चर्वतिचर्वणाने, या संदर्भातील सामान्य नागरिकांची, विशेष म्हणजे इंटरनेटवर प्रतिक्रिया देणाऱ्यांची भूमिका आपण एक वेळ समजू शकतो. पण समतोल आणि परखड लिखाणाबद्दल ज्यांची ख्याती आहे त्या लोकसत्तासारख्या माध्यमाकडून अशा प्रकारच्या एकांगी लिखाणाची अपेक्षा नाही. तसे असल्यास या देशात अजूनही समतोल दृष्टिकोन प्रस्थापित झालेला नाही हे दिसून येते.
त्याबरोबरच, खोब्रागडे यांना अटक करण्याच्या ‘कामगिरी’त मुख्य भूमिका बजाविलेल्या अॅटर्नी प्रीत भरारा यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपायी खोब्रागडे यांना या अटकेस सामोरे जावे लागले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भरारा यांचे वर्णन काही भारतीय राजनतिक अधिकाऱ्यांनी ‘न्यूयॉर्कचे अरिवद केजरीवाल’ असे केले असून ते न्यूयॉर्कच्या आगामी महापौरपदाच्या निवडणुकीस उभे राहण्याची दाट शक्यता आहे. डेप्युटी कॉन्सुलेट जनरल अधिकाऱ्यास असल्या प्रकरणी रस्त्यावर झालेली अटक, नंतर झालेली मानखंडना हा प्रकार संशयास्पद वाटतो. त्याचबरोबर, या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या संगीता रिचर्ड कुठे आहेत? त्यांना शोधण्यासाठी अमेरिकेच्या सुरक्षा संस्थांना सहकार्य करण्याचेही आवाहनही करण्यात आले होते. एकूणच हे प्रकरण खोल आहे. यामुळे खोब्रागडे अटक प्रकरणी केवळ अमेरिकी कायद्याचे कडक पालन करण्यात आले असे ज्यांना वाटत;, ते मूर्खाच्या नंदनवनामध्ये राहाताहेत.
 मात्र, या कारणासाठी खोब्रागडे यांना रस्त्यावर एखाद्या कुख्यात गुन्हेगाराप्रमाणे अटक करणे हा दुटप्पी कांगावाच आहे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे जगातील शेकडो देशांशी  राजनतिक संबंध आहेत. या सर्व देशांच्या वकिलाती, दूतावास अमेरिकेमध्ये आहेत. या सर्व देशांच्या वकिलाती, दूतावासांमधील राजनतिक अधिकारी अमेरिकन कामगार कायद्याचे पालन करत दरमहा ४५०० डॉलर्स पगार देऊन मोलकरणींची नियुक्ती करतात, असा कोणाचा दावा आहे काय? किंबहुना गेल्या दशकभरात अमेरिकेत परकीय राजनतिक अधिकाऱ्यांविरोधात स्थलांतरित कामगारांच्या शोषणासंदर्भातील अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. या सर्व राजनतिक अधिकाऱ्यांना रस्त्यावरून अशा प्रकारे अटक करण्यात आली आहे काय? तेव्हा, खोब्रागडे यांना लक्ष्य करण्यात आले ही बाब स्पष्ट आहे.  
मीरा शंकर, माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, हरदीप सिंग यांच्याबाबतीत ही अशी कणखर भूमिका घेतली नाही हे अगदी मान्य. खोब्रागडेबाईंच्या अटकेचा गहजब का करावा हे म्हणे देवयानी यांची बाजू समजून न घेता मांडलेली प्रतिक्रिया वाटते.
– विश्वास माने, मानखुर्द, मुंबई.

या ‘बढती’ने भारतात कोणता संदेश जातो?
देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकप्रकरणातील अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांची बाजू (२० डिसें.) वाचण्यात आली. त्यातील मजकूर वाचल्यानंतर असे दिसून आले की, खोब्रागडे यांना पोलिसांनी अटक केली त्या वेळी दिलेल्या वागणुकीबद्दलच सर्व बोलत आहेत. पण त्यांना ज्या कारणासाठी अटक झाली त्याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही, म्हणजेच ते कारण खरे असावे, असे म्हणता येऊ शकते. ‘त्या आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करतात म्हणून त्यांना दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे आपल्या देशाची बदनामी होते’ हे जसे खरे आहे त्याचप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या घरातील कामासाठी भारतातून नेलेल्या महिला कामगाराबाबत केलेल्या कृत्यामुळेदेखील आपल्या देशाची बदनामीच होते, त्याचे काय?
आता राजनतिक अधिकाऱ्याशी योग्य प्रकारे न वागल्याबद्दल अमेरिकेकडून माफीची मागणी करणे हा परराष्ट्र नीतीचा एक भाग असू शकतो यात शंका नाही. त्यासाठी खोब्रागडेंना संयुक्त राष्ट्रांत बदली देणे हा एक मार्ग असू शकतो. तो अवलंबिल्यामुळे त्यांना योग्य ते राजकीय संरक्षण मिळेल, पण ते संरक्षण त्यांना देण्यासाठी त्यांना एकप्रकारे बढती दिली गेली असे वाटते आणि तेही अगदी तातडीने. या कारवाईचा वेगळा संदेश आपल्या देशात गेला आहे. आता त्यांच्या प्रकरणातील अमेरिकेच्या बाबतीतील कार्यवाही संपल्यानंतर त्यांना भारतात परत बोलावून त्यांनी भारतातील महिला मोलकरणीस अमेरिकेत नेऊन ज्या प्रकारची वागणूक दिली त्याबद्दल योग्य ती शिक्षा द्यावी, कारण त्यामुळेही भारत देशाची बदनामीच झालेली आहे. तसे होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
त्याचबरोबर खोब्रागडे यांच्यावरील कारवाई मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने केली असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेत राहात असलेल्या मूळ भारतीय वंशाच्या कोणीही कोणतेही कार्य केले की, आपण त्यांना अगदी डोक्यावर घेतो हा प्रकार आता सोडला पाहिजे असे वाटते.
– मनोहर तारे, पुणे.

हा बाणा तेव्हा नसतो..
पाकिस्तान वा चीन आपल्या हद्दीत घुसखोरी करताना, भारतीय सनिकांच्या अमानुष हत्या होताना, सरबजित सिंगला फासावर लटकवताना भारत आपले परराष्ट्रीय धोरणाच्या मर्यादा कसोशीने पाळतो. मग असे काय घडले की मोलकरणीला कमी पगारात राबवल्याच्या आरोपावरून नियमांनुसार चौकशी झाल्यावर आपल्या एका राजनैतिक अधिकाऱ्याची बाजू घेण्यासाठी आता अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांची माहिती मागवून आपण अमेरिकेची नाकेबंदी करू पाहतो आहोत, ‘ दिलगिरी नव्हे, माफी मागा’ अशी मागणी करतो आहोत? जॉर्ज फर्नाडिस, एपीजे अब्दुल कलाम यांच्याबाबत इतका आवाज ऐकू आला नव्हता.
देवयानी खोब्रागडे निर्दोष असतील तर ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ या उक्तीप्रमाणे त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. त्या जर निरपराध असतील तर या चौकशीच्या फेऱ्यातून सहीसलामत सुटतील. पण या उदाहरणावरून यापुढे तरी भारतीय अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेचे नियम न पाळण्याच्या तसेच कोणतीही खोटी माहिती पुरविण्याच्या चुका करून जगात भारताची प्रतिमा मलीन करू नये.
प्राची कमलाकर गुर्जर, कळवा.

गहजब ‘लोकसत्ता’चा
‘उत्तम कांगाव्याचे उत्तर’ या अग्रलेखात (१९ डिसें.) आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग व माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील ‘इतकी नाही’ तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली असे नमूद केले. याचा अर्थ, एवढे तरी मान्य आहे की मीरा शंकर, हरदीप सिंग व माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांना भररस्त्यात बेडय़ा ठोकण्यात आल्या नाहीत. त्यांची अंगझडती घेण्यात आली नाही किंवा त्यांना वेश्या व चरसी लोकांसोबत कोठडीत ठेवण्यात आलेले नाही. तेव्हा एक भारतीय महिला या नात्याने, त्याची पाठराखण करणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकांचे कर्तव्य असताना आपलेच अमेरिका प्रेम किती उतू जाते व खोब्रागडे यांच्याबाबतीतच आपण अशाप्रकारे लिखाण करून आपण आपली पुरोगामित्वाची मानसिकता प्रदíशत करतो, हे ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखातून दिसले.  
उमाकांत चिमणकर, कामठी, नागपूर</strong>

आश्वासन मिळाले!
‘वैद्यकीय शिक्षणातील बिगारी’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख ‘लोकसत्ता’ने १९ डिसेंबर रोजी छापला. त्याच दिवशी वैद्यकीय शिक्षकांच्या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाली आणि सर्व अस्थायी शिक्षकांना दोन महिन्यांत नियमित करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. तसेच कालबद्ध पदोन्नतीही देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
– डॉ. सचिन परदेशी, नागपूर.

‘च्या’ नव्हे, ‘चा’!
‘काय‘द्या’चं राज्य आणि शिक्षण’ हा माझा लेख (१४ डिसेंबर) छापताना, त्यात ‘दिवाळखोरीच्या नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या’ असे वाक्य छापले गेले आहे! प्रत्यक्षात, ‘दिवाळखोरीच्या नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी.. ’ असेही कधी कधी घडते हे खरे, आणि त्यावर अमेरिकेतील सेनेटर एलिझाबेथ वॉरन यांनी त्या प्राध्यापक असताना शोधनिबंधदेखील प्रसिद्ध केलेले आहेत, पण तशा प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळू नये म्हणूनच रघुराम राजन यांनी बँकांसाठीचे नियम बनवताना ‘फिट अँड प्रॉपर’ या निकषावर भर दिलेला आहे.
मी लिहिलेले वाक्य ‘दिवाळखोरीचा नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या उत्पादकांना त्रास होऊ नये..’ असे होते. तसेच, माझा shekhar_s_patil@yahoo.comहा ई-मेल पत्ताही लेखाखाली छापण्यात आलेला नाही.  
– डॉ. शेखर पाटील