‘निरंजनाची काजळी’ हा अग्रलेख   (लोकसत्ता,  ४ डिसेंबर) पंतप्रधानांच्या राजकीय आणि वैचारिक कोंडीकडे लक्ष वेधणारा आहे. धर्मनिरपेक्ष विचाराचे नागरिक या अग्रलेखातल्या विचारांशी सहमत होतील यात शंका नाही. पण अशा नागरिकांची संख्या कमी आहे. देशातल्या ६० टक्के जनतेच्या मते साध्वी यांनी त्यांच्या मनातील भावना बोलून  दाखवल्या आहेत.
नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या विकासाभिमुख धोरणामुळे लोकांनी निवडून दिले असा अनेकांचा समज आहे. पण ते पूर्ण वास्तव नाही. मोदी यांना पंतप्रधानपदी आणण्यात साध्वीची मनोधारणा असलेल्या िहदूंचा मोठा वाटा आहे. प्रसारमाध्यमांनी याकडे दुर्लक्ष केले असले तरी मोदी यांना याची जाणीव आहे. त्यांच्या मौनामागचे प्रमुख कारण हे आहे.
 मोदी यांचा जयजयकार करणारे जे परदेशी तरुण टीव्हीवर आपण पाहतो त्या तरुणांत -भारत हा मूलत: ‘िहदुस्थान’ आहे- असे मानणाऱ्या तरुणांचा भरणा अधिक आहे. एकेकाळी सेनाप्रमुखांकडे िहदूंचा तारणहार म्हणून पाहिले जायचे;  आज बहुसंख्य देशवासी मोदी यांच्याकडे त्या भावनेतून पाहताहेत. प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी हातात माइक न घेता जनतेत मिसळून या देशवासीयांशी संवाद साधतील तर हे वास्तव त्यांच्या लक्षात येईल.
‘ज्यांना राम आदरणीय वाटत नाही त्यांनी हा देश सोडून चालते व्हावे,’ असे उघड इशारे सोशल मीडियात आज सरसकट दिले जात आहेत. ही ‘गर्व से कहो..’ विचारसरणी मनावर इतकी िबबली आहे की, आपल्या लाडक्या नेत्याने अनेक आघाडय़ांवर घेतलेल्या ‘यू-टर्न’ या मंडळींना फारशा खटकत नाहीत. माध्यमांच्या हे लक्षात आले आहे की नाही?

शिवसेना आणि भाजपचे मतलबी राजकारण
‘सेनेची शरणागती?’ हे वृत्त ( ४ डिसेंबर) वाचले. शिवसेना हा राज्यातील व महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील प्रमुख विरोधी पक्ष थेट आता सत्ताधारी पक्षाच्या हातात हात घालून विरोधातून कोलांटउडी मारत सत्तेतच सामील झाल्यामुळे शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी आपल्या मतलबाकरिता महाराष्ट्रातील मतदारांना गृहीत धरत मतदारांच्या भावनांचा सन्मान न करता उलट अपमानच केल्याची प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहे. एखादा विरोधी पक्षच लाचार होत सत्ताधाऱ्यांच्या हातात हात घालून कोलांटउडी मारत सत्तेत सहभागी होत आहे ही घटना लोकशाहीला नक्कीच लांच्छनास्पद असून या दोन्ही  पक्षांनी आपल्या या कृतीतून लोकशाहीची थट्टा चालविल्याचीही चीड व्यक्त होत आहे.  महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शिवसेनेच्या या कृतीमुळे विधिमंडळात विरोधी पक्ष आता केवळ नावापुरताच उरलेला दिसून येत आहे.
वास्तविक लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे महत्त्व हे अनेक वेळेस सत्ताधारी पक्षापेक्षा अधिक असते.  पण सत्तेची हाव सुटल्याने सत्तेच्या गणितांची ‘अर्थपूर्ण’ मांडणी करणाऱ्या शिवसेनेसारख्या पक्षांना हे कळणे जरा कठीणच आहे. पण एक मात्र नक्की आहे की सत्तेत सहभागी होण्याकरिता दडपण आलेल्या व पक्षफुटीच्या भीतीने ग्रासलेल्या शिवसेनेच्या पक्षाध्यक्षांना त्यांच्या या भूमिकेमुळे काही नेत्यांच्या व असंख्य शिवसनिकांच्या रोषाला भविष्यात नक्कीच  सामोरे जावे लागणार आहे. भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी होण्याच्या शिवसेनेने साधलेल्या या मतलबी राजकारणातून सत्ता व मंत्रिपदे मिळालेले  शिवसेनेतील काही जण जरी आज संतुष्ट होणार असले तरीही या सत्तेत सहभागी होण्याच्या त्यांच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होत सत्तेपासून दूर ठेवलेले अनेक नवे असंतुष्ट यातून निर्माण होतील.   
– दिलीप प्रधान, मुलुंड (पूर्व), मुंबई</strong>

सांप्रदायिकता विश्वात्मक भावनेला मारक
‘निरंजनाची काजळी’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) अतिशय मार्मिक, चिंतनात्मक आणि वस्तुस्थिती निदर्शक तर आहेच, शिवाय तो जणू सत्तेच्या नावेचे सुकाणू म्हणून संबोधावे इतक्या तोलामोलाचाही आहे. नरेंद्र मोदींचे जहाज जागतिक महासागरात छान चालल्यासारखे वाटत असले तरी ते ‘अरबी समुद्रात’ किंवा ‘बंगालच्या उपसागरात’ दिशाहीन होऊन का भरकटते, या प्रश्नाचे उत्तरही या अग्रलेखात मिळते. अगदी सोप्या भाषेत बोलायचे तर मोदी हे ज्या संघ परिवाराचे बाळ आहेत तो संघ आहे संप्रदायनिष्ठ. जर मोदी हिंदुत्वनिष्ठेसारख्या संकुचिततेत अडकले नसते तर साध्वी आणि साधू यांच्यात अडकून बदनामही झाले नसते. मोदींसारख्या महापुरुषाचा नामुष्कीरूपी पराभव त्यांच्या संसदरूपी घरातच व्हावा हे त्यांच्या कीर्तीला कलंकित करणारे आहे. जनतेला नवे स्वप्न दाखविणारा हा आभासी देवदूत सांप्रदायिक संघप्रभावाच्या बेडय़ात अडकून गारुडी ठरत आहे. सांप्रदायिकतेतून संघ परिवार तर कधीच मुक्त होणार नाही, पण मोदीसुद्धा त्यामुळे उच्च विश्वात्मक पातळीवर जाण्यापासून वंचित राहणार आहेत. काळाच्या कठोर मूल्यमापनात मोदी टिकणार नाहीत हे काँग्रेसच्या यू-टर्नसारख्या पत्रिका जाहीर करताहेतच, तो भाग वेगळा. पण तूर्तास ‘ढेकणाच्या संगे हिरा तो भंगला’ असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जयसिंगराव शिंदे, कोल्हापूर</strong>

संसदेचे काम बंद करण्यापेक्षा अब्रूनुकसानीचा दावा करणे योग्य
‘निरंजनाची काजळी’ हे संपादकीय आवडले. कोणालाही उचलून सभागृहात मंत्रिपद देणे नक्कीच मोदी सरकारला महागात पडेल असे दिसते. याचबरोबर कुठल्या बौद्धिक स्तरातील लोकांना आपण लोकशाहीमध्ये आपले प्रतिनिधित्व करावयास पाठवतो हेही तितक्याच प्रकर्षांने सामोरे आले. असे असताही संपादकीयात अजून काही गोष्टींचा परामर्श घेता आला असता.
 सुसंस्कृत लोक राजकारणात येण्याची गरज हा अनेकदा चíचला गेलेला मुद्दा या अनुषंगाने अधिक प्रभावीपणे पुढे आणता आला असता. आणि दुसरा म्हणजे राज्यसभेसारख्या सभागृहाने अशा घटनांना किती महत्त्व द्यायचे हा. झाले हे गर होते हे वादातीत आहेच, मात्र दोन ते तीन दिवस कामकाज तहकूब करून करदात्याच्या पशांचा चुराडा करणे  कितपत बरोबर आहे? मूळ कारण काय तर सार्वजनिक सभेत अपमानास्पद भाषा वापरण्यात आली. या कारणासाठी सरळ अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणे अधिक सोपे. पण दुर्दैवाने कमी लक्षवेधक आहे, म्हणून राज्यसभा तहकूब करण्यात आली का?
 -हर्षल भावे, पुणे</strong>

बॅड कंपनी पुरस्कार
ग्राहकांना फसविणाऱ्या कंपन्यांना ‘बॅड कंपनी’ पुरस्कार दिला जाणार ही बातमी (लोकसत्ता, ४ डिसें.) वाचून आनंद वाटला. असा पुरस्कार दिला जाण्याच्या कारणांमध्ये आणखी एका बाबीची दखल घेतली जावी असे वाटते. ती म्हणजे जी कंपनी जनतेकडून गोळा केलेल्या मुदत ठेवींवरील व्याज अदा करण्यात अथवा मुदतपूर्तीनंतर मूळ मुद्दल परत करण्यात कसूर करीत असेल अशा कंपन्यांनादेखील सदर पुरस्कार जाहीर करून दिला जावा. म्हणजे या बाबीमुळे तरी अशा कंपन्या जनतेशी होणाऱ्या व्यवहारांत सुधारणा करण्याची शक्यता आहे.
-श्यामकांत वाघ, गोरेगाव, मुंबई        

सरकारी मदत यांना नकोच
तीन वर्षांपूर्वी ४२ रुपये लिटर या दराने गोकुळचे म्हशीचे दूध मिळायचे. ते आता ५२ रुपये झाले आहे. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूधभुकटीला चांगला दर मिळायचा, परिणामी या दूध संघांनी भरपूर पसा कमावला आणि स्थानिक मार्केटमध्ये विकायला दूध कमी असल्यामुळे भाव वाढवून ठेवले.
आता आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये दूधभुकटीचे भाव उतरले आहेत. त्यामुळे यांचा फायदा कमी झाला आहे.  किती तरी लोक दूध परवडत नाही म्हणून कोरा चहा पितात. मी माल फेकून देईन पण स्वस्तात विकणार नाही, असा यांचा हट्ट आहे. हे लोक दुधाचे भाव कमी करायला तयार नाहीत. रोजचे ६० लाख लिटर दूध अतिरिक्त जमा होत आहे. पण हे लोक भाव कमी न करता दूध संकलन बंद करायची धमकी देत आहेत, सरकारने मदत करावी म्हणून. सरकारने अजिबात यांना मदत करू नये. जनता वाट बघत आहे, भाव कमी केव्हा होतील याची.
– अभिजित टिपणीस