28 January 2020

News Flash

रेल्वेचा प्रशासकीय पसारा..

भारतीय रेल्वेचा प्रशासकीय पसारा वाढला आहेच. पण देशातील रेल्वेच्या व्याप्तीला पूरक असे तंत्रज्ञान आणि रेल्वेच्या विकासाचे कार्यक्रम देशाकडे आहेत का, याचाही विचार करणारा हा भाग..

| July 23, 2014 01:55 am

भारतीय रेल्वेचा प्रशासकीय पसारा वाढला आहेच. पण देशातील रेल्वेच्या व्याप्तीला पूरक असे तंत्रज्ञान आणि रेल्वेच्या विकासाचे कार्यक्रम देशाकडे आहेत का, याचाही विचार करणारा हा भाग..
भारतीय रेल्वेच्या एकूण व्यवस्थापनासाठी भारत सरकारने ९ वेगवेगळ्या सेवा सुरू केल्या आहेत. एक म्हणजे भारतीय रेल्वे अभियांत्रिकी सेवा (IRSE), भारतीय रेल्वे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (IRSME), तिसरी म्हणजे भारतीय रेल्वे यांत्रिक अभियांत्रिकी सेवा (IRSSE), भारतीय रेल्वे सिग्नल अभियांत्रिकी सेवा (IRSEE), पाचवी सेवा आहे ती भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवा (Indian Railway Traffic Services). याचबरोबर सहाव्या प्रकारची सेवा आहे ती म्हणजे भारतीय रेल्वे कार्मिक सेवा (Indian Railway Personnel Service )सातवी सेवा आहे भारतीय रेल्वे लेखा सेवा (IRAS). आठवी सेवा ही भारतीय रेल्वे स्टोअर्स सेवा (Indian Railway Stores Services), तर शेवटची आणि नववी सेवा आहे भारतीय रेल्वे वैद्यकीय सेवा (IRMS)!
या सेवांसाठी भारतीय रेल्वेने वेगवेगळ्या ठिकाणी ट्रेनिंग अ‍ॅकॅडमी सुरू केल्या आहेत. या सगळ्या सेवांची निवड ही वढरउ च्या माध्यमातून होत असते. यामधल्या IRTS, IRAS, IRPS आणि IRSS या चार सेवांची प्रशिक्षण अकादमी ही रेल्वे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा या ठिकाणी आहे. यांत्रिक अभियांत्रिकी सेवांची अकादमी दक्षिण पूर्व रेल्वे मुख्यालय, खडगपूरमध्ये आहे. सिग्नल सेवांची अकादमी ही Indian Railways Institute of Engineering and Tele-Communication, सिकंदराबादमध्ये आहे.
सिव्हिल अभियांत्रिकी सेवेची अकादमी ही Indian Railway Institute of Civil Engineers, पुणे येथे आहे, तर विद्युत अभियांत्रिकीची ट्रेनिंग अकादमी नाशिकमध्ये आहे. ती Indian Railways Institute of  Electrical Engineering  या नावाने ओळखली जाते. यापैकी कफळर, कफअर, कफढर या सेवांच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही सिव्हिल सेवांमधून UPSC  करत असते. बाकी सेवा या भारतीय अभियांत्रिकी सेवांच्या (IES च्या ) परीक्षांच्या माध्यमातून करण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) सक्षम असते.
भारतीय रेल्वे ही पहिल्यांदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (PWD) हिस्सा होती. पण हळूहळू रेल्वेची व्याप्ती वाढत गेली, तसतशी रेल्वेच्या व्यवस्थापनाची गरज भासत गेली. भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवा (IRTS) च्या भूतकाळातल्या पाऊलखुणा या National Archives of India  मध्ये सापडतात. वेगळं वाहतूक खातं (Traffic Department) चा उल्लेख ‘१८८९ मध्ये वाहतूक सुपरवायजर्सची योजना सेक्रेटरी ऑफ स्टेटने मंजूर केली,’ असा उल्लेख १९०२च्या  Railway Establishment Notes  मध्ये सापडतो.
हळूहळू कामाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता, रेल्वे वाहतुकीलासुद्धा दोन विभागामध्ये वाटण्यात आलं. एक विभाग हा प्रवासी वाहतुकीसाठी काम करू लागला, तर दुसऱ्या विभागामध्ये मालवाहतुकीचं काम करण्यात आलं. त्यावेळी त्या विभागाचं ‘Traffic Transportation and Commercial Department’ असं नामकरण करण्यात आलं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ४ मार्च १९६७ मध्ये या सेवेचं नाव भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवा (IRTS) करण्यात आलं.
भारतीय रेल्वेची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की त्यावर बरंच लिहिता येईल. पण प्रशासनामध्ये भारतीय रेल्वे कशी काम करते, काय नवनवीन उपक्रम भारतीय रेल्वेमध्ये केले जातात. माझ्या काही मित्रांनी भारतीय रेल्वेमध्ये बकालपणा, अस्वच्छता या विषयीच्या त्यांच्या मताचा उल्लेख मला पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये केला होता. त्यावर थोडा प्रकाश टाकू.
मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतीय रेल्वे ‘रेल्वे बोर्ड’ चालवते. या बोर्डाचा एक अध्यक्ष असतो, तर सदस्यांची संख्या ही पाच असते. त्याचबरोबर बोर्डावर एक वित्त आयुक्त (फिनान्शिअल कमिशनर) असतो, जो वित्त विभागाचा प्रतिनिधी असतो. यामध्ये भारतीय रेल्वे वैद्यकीय सेवा विभागाचा महानिदेशक हाही पदसिद्ध असतो. त्याचबरोबर महानिदेशक भारतीय रेल्वे सुरक्षा बल हासुद्धा बोर्डावर असतो. मुळात भारतीय रेल्वे बोर्डाची स्थापना १९२२ मध्ये झाली, तेव्हा बोर्डाचा प्रमुख हा ‘मुख्य आयुक्त’ (चीफ कमिशनर) नावाने ओळखला जात असे. सर क्लेमेंट हिंडले, भारतीय रेल्वे बोर्डाचा पहिले मुख्य आयुक्त होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५१ मध्ये भारत सरकारने या बोर्डाच्या ‘मुख्य आयुक्त’पदाचं रूपांतर रेल्वे बोर्ड अध्यक्षमध्ये केलं. त्याचे पहिले अध्यक्ष होते एफ. सी. बधवार!
भारतीय रेल्वेची व्याप्ती आपल्याला लक्षात येईल, जेव्हा आपण तिच्या क्षमतेचा विचार करू. २०१२-१३च्या रिपोर्टनुसार त्या वर्षी रेल्वेने ४४७.७ कोटी शहरी लोकांची वाहतूक केली, तर लांब पल्ल्यांच्या गाडय़ांमधून ३९४.४ कोटी लोकांची वाहतूक त्या वर्षी रेल्वेने केली. म्हणजेच एकूण ८४२ कोटी लोकांनी रेल्वेमधून पूर्ण वर्षभरामध्ये प्रवास केला. (यामधलं व्यक्ती म्हणजे एक तिकीट हे गणित लक्षात घ्यावं! नाहीतर उद्या कुणी उठून म्हणेल की भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी आहे आणि ८४२ कोटी लोकांनी कसा प्रवास केला!) हा आकडा १९८१-८२ मध्ये ३६१ कोटीइतका होता.
आजच्या घडीला रेल्वेमध्ये चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्‍स हे चित्तरंजनमध्ये आहे. वाराणसीच्या जवळ डिझेल लोकोमोटिव्ह वर्क्‍स आहे, तर १९८१ मध्ये पटियालामध्ये स्थापन केलेलं Diesel Loco Modernisation Works  हे युनिट उच्च प्रतीचं Components आणि डिजेल इंजिनांसाठी लागणारे अत्यंत महत्त्वाचे Parts बनवण्याचं काम करतं, तर भारतीय रेल्वेचं सगळ्यात महत्त्वाचं रेल्वे कोच बनवण्याचं काम  Integral Coach Factory  चेन्नईमध्ये केलं जातं. याची स्थापना १९५२ मध्ये झाली होती. आजच्या घडीला ही संस्था फक्त भारतीय रेल्वेसाठीच नाही तर थायलंड, म्यानमार, तैवानसारख्या अनेक देशांसाठी कोच बनवण्याचं काम करते. आजच्या घडीला या वर्कशॉपमध्ये १३ हजारांहून अधिक कर्मचारी काम करत आहेत, तर दर दिवशी सहा कोच बनवण्याची क्षमता या संघटनेची आहे.
१८९७ मध्ये नागापट्टणममध्ये South Indian Railways   साठी एक केंद्रीय वर्कशॉप उभारण्यात आला. नंतर दक्षिण रेल्वेने ते वर्कशॉप तिरुचनापल्लीमध्ये नेलं. १९२८ मध्ये तिथे Golden  Rock  Railway Workshop ची स्थापना करण्यात आली. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये येथे Royal Air Force  च्या विमानांची दुरुस्तीदेखील करण्यात आली. आज South Indian Railway साठी हे महत्त्वाचं वर्कशॉप आहे.
भारतीय रेल्वेच्या बऱ्याचशा Subsidiaries Companies  स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यापैकी काही महत्त्वाच्या संघटनांचा उल्लेख इथे करू. सगळ्यात महत्त्वाची संघटना Container Corporation of India   आहे, जी रेल्वेच्या मालवाहतुकीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडते. त्याचबरोबर क.उ.ऊ. च्या स्थापनेसाठीसुद्धा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. आजच्या औद्योगिकीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर भारत सरकारने जपान सरकारच्या सहकार्यातून एक फार महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला आहे. २००६ मध्ये स्थापन केलेल्या या उपक्रमाचं नाव आहे  ‘Dedicated Frieght Corridor Corporation of India.’ यामध्ये पंजाबातल्या लुधियानापासून ते पश्चिम बंगालमधल्या डांकुनीपर्यंत  आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबईपासून ते तुघलकाबाद दिल्लीपर्यंत एक २७०० किमी लांबीचा फक्त मालवाहतुकीसाठी असणारा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचे कार्य सुरू करण्यात आलं आहे. हा जगातला पहिला कंटेनर क्रेट कॉरिडॉर ठरणार आहे. हा Delhi – Mumbai Industrial Corridor (DMIC) ला पूरक ठरणारा लोहमार्ग ठरणार आहे. कारण दिल्ली ते मुंबईदरम्यान नवीन शहरं आणि नवीन औद्योगिक वस्त्या वसविण्याचं काम DMIC करणार आहे, तर वाहतुकीचा बोजा  DFC   उचलेल.
हे सगळं चांगलं दिसत/ वाटत असलं तरी भारतीय रेल्वे ही आजही आंतरराष्ट्रीय मानकांवर कुठेही न टिकणारी रेल्वे आहे. प्रवासी सेवानुसार स्वस्त असली तरीसुद्धा त्यामध्ये असणाऱ्या सेवांची क्षमता आणि उपयुक्तता वाढवण्याची गरज आहे. भारतीय रेल्वेमध्ये असणाऱ्या टॉयलेट्स आणि अस्वच्छतेबाबत नेहमी बोललं जातं. यामध्ये महत्त्वाचा भाग प्रवाशांनी केलेल्या घाणीचा असला तरी इतकी जास्त workforce असणाऱ्या रेल्वेला या स्वच्छतेची काळजी नाही का? सगळ्यात स्वस्त प्रवासाचं साधन असणारी रेल्वे, गरीब प्रवाशांना स्लीपर आणि जनरल क्लासच्या डब्यामध्ये अक्षरश: जनावरांसारखे भरून प्रवास करायला भाग पाडते. याचं कारण म्हणजे रेल्वेला मिळणारं स्वातंत्र्य आहे. ‘Natural Monopoly’ हा विषय असल्यामुळे आणि दुसरा कोणी स्पर्धेमध्ये नसल्यामुळे आपण करतो हे ठीक आहे ही भावना सरकारमधून जाणे गरजेचे आहे. रेल्वेमध्ये BOT आणि PPP मॉडेल्सची सुरुवात करून रेल्वेला लोकाभिमुख करण्याची गरज आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये अँटी-कोलिजन यंत्र लावण्यासाठी रेल्वे दहा वर्षे घेत आहे, ज्यामुळे सगळ्यात जास्त रेल्वे अपघात या देशामध्ये होतात. या सगळ्यांवर उपाय म्हणजे लोकाभिमुख आणि लोकहितपूरक रेल्वेची बांधणी!
लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकारी आहेत.    त्यांचा ई-मेल  joshiajit2003@gmail.com

First Published on July 23, 2014 1:55 am

Web Title: railway administration network
टॅग Railway
Next Stories
1 संघटनयंत्रणा बांधणीचा प्रवास..
2 ‘कॅग’ कशासाठी? देशासाठी!
3 आपत्ती निवारणचा ‘सहरसा प्रयोग’
Just Now!
X