अवकाळी पावसाने पुन्हा एकदा थमान घातल्यावर, शेतकऱ्यांना देण्याच्या मदतीवरून राजकारणाला ऊत आला आहे. यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी होणाऱ्या दिरंगाईवरून आताचे महसूलमंत्री काँग्रेस आघाडी सरकारला फैलावर घेत होते. नुकसानभरपाईची रक्कम ताबडतोब शेतकऱ्यांना द्या म्हणून आग्रह धरत होते. केंद्रात आणि राज्यात यूपीए सरकार असताना मदत मिळायला इतका उशीर का होतो, म्हणून खडसावून जाब विचारात होते. आता केंद्रात आणि राज्यात युतीचे राज्य असताना तेच खडसे आज महसूलमंत्री झाल्यावर राज्य शासनाच्या मर्यादा, मदत देण्याच्या, पीक कर्ज योजनेतील बारीकसारीक तपशील, पीक विमा योजनेच्या प्रक्रिया/ निकष/ नियम आणि त्यात शासन आणि प्रशासनाची अडचण समजून घ्या म्हणून समजावून देत आहेत. थातूरमातूर उपाय उपयोगाचे नाहीत, त्यावर धोरणात्मक दीर्घकालीन उपाय करावे लागतील, असेही सांगत आहेत. त्याच वेळी त्यांच्या सरकारात सामील असणारी शिवसेना मात्र शेतकऱ्यांचा कैवार आपल्यालाच आहे हे दाखविण्यासाठी सरकारविरोधी भाषा बोलत आहे. महत्त्वाची खाती दिली नाहीत म्हणून शिवसेनेची तक्रार आहेच; तेव्हा आता शिवसेनेकडे महसूल खाते सोपवावे व एकदा त्यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यालाही परिस्थितीच्या वास्तवाचा अनुभव घेऊ द्यावा. निदान नंतर तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वास्तवाचे भान ठेवून काही कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे शक्य होईल. कारण सगळेच पक्ष शेतकऱ्यांच्या दु:खाच्या आचेवर आपल्या पक्षाच्या स्वार्थाची पोळी भाजून घेत आहेत. या राजकीय साठमारीत शेतकऱ्यांचे हाल मात्र सुरूच आहेत.मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)हे आर्थिक आरोग्यासाठी धोकादायक‘पांगळेपणाचे डोहाळे’ हा अग्रलेख (४ मार्च) वाचत असतानाच रेपो रेट ७. ७५ % वरून ७.५०% असा पाव टक्क्याने कमी केल्याची बातमी येऊन धडकली. सरकारचा दबाव जो यापूर्वीचे गव्हर्नर रेड्डी, सुब्बाराव, टाळू शकले; तो राजन टाळू शकले नाहीत हे जाणवले. नवीन मुद्रा विचारसरणीनुसार, केंद्रीय बँकेचे प्रमुख कार्य केवळ महागाईवर नियंत्रण एवढेच असावे आणि याच शाळेचे विद्यार्थी म्हणजे डॉ. राजन, आणि ऊर्जति पटेल हे असल्याने त्यांनाही हे डोहाळे अपेक्षितच असावेत. डॉ. दुव्वुरि सुब्बाराव यांच्या मनात रिझव्‍‌र्ह बँकेची कार्यकक्षा वाढविण्याची इच्छा होती, जी भारतासारख्या विकसनशील देशाला गरजेची होती, तसेच मुद्रा धोरण हे राजकीय नेत्यांच्या हातातले- पर्यायाने केंद्र सरकारच्या हातातले खेळणे होऊ नये अशी उदात्त इच्छा होती, या सर्वच गोष्टी हळूहळू सरकार ताब्यात घेईल असे दिसत आहे. अर्थसंकल्पानंतर हवी तशी पॉझिटिव्ह (स्वीकारात्मक) प्रतिक्रिया न आल्याने रेपो रेट कमी करण्यास दबाव आला असावा. भारतीय बँकिंग आणि वित्त क्षेत्र गुंतागुंतीचे, अप्रगत, आणि अतिप्रगत अशा दोन्ही स्वरूपांचे असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण ठेवीदारांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. बँकांची वाढत जाणारी थकित कर्जे, बुडीत कर्जे, जन-धन योजनेमुळे वाढलेला ताण, त्यावर दिले जाणारे ओव्हरड्राफ्ट (रु.५,०००) या सर्व आव्हानांना बँका कसे तोंड देतील हा यक्षप्रश्न आहे. अशा स्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यक्षेत्राचे संकुचन भारतीय नागरिकांसाठी धोकादायक ठरू शकते, अशा राजकीय महत्त्वाकांक्षांना वेळीच आवर घालणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा हे पाशवी बहुमत ‘अच्छे दिन’ दाखवताना आपल्याला दीनवाणे करील. शिशिर सिंदेकर, नाशिक.. आधी पदविकाच घ्या, कमवा.. मग पदवीसाठी शिका!शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणतात, ‘अभियांत्रिकीचा पदविका अभ्यासक्रम हवाच कशाला?’ का, तर म्हणे ९० टक्के मुले पदविकेनंतर पदवीला जातात. पण खरे वास्तव या आकडेवारीने कळणारे नाही. आज इयत्ता ११ वी, १२ वीच्या व प्रवेश परीक्षेच्या शिकवणीला काही लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. उपाशी राहून पालक ही रक्कम कर्जाऊ घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यांचे हाल बघवत नाहीत. एवढे करूनही दहावीला ९५ टक्के मिळालेल्या मुलाला १२ वीनंतर अभियांत्रिकीच्या पदवीला प्रवेश मिळणे दुरापास्तच. म्हणून मला वाटते, पदविकेनंतर यशस्वी कारकीर्द करणाऱ्या माजी विद्यार्थ्यांनी ही मुले आठवी-नववीत असतानाच या मुलांना व पालकांना सांगावे की, बाबांनो, या अभियांत्रिकीच्या पदवीच्या मोहात पडून असा मनस्ताप करून घेऊ नका. दहावीच्या गुणांवर अभियांत्रिकीचा हवा तो विषय मिळण्याची शक्यता चांगली असते. बारावीनंतर तो विषय मिळेल याची वा चांगले महाविद्यालय मिळेलच याची खात्री नाही. पदविका प्राप्त करा, कमवा व पसे जमवून पुढचे शिक्षण घ्या. पदविकेला जाणे कमीपणाचे मानू नका. शिक्षणमंत्र्यांनी अभियांत्रिकीच्या पदविका अभ्यासक्रमात केवळ तांत्रिक ज्ञानावर भर न देता व्यवहारी ज्ञानावर, सॉफ्ट स्किल्सवर भर कसा देता येईल, स्वत: माल करून तो किफायतशीरपणे विकायचा कसा हाही अनुभव द्यावा. असा प्रयोग पाबळच्या विज्ञान आश्रमात यशस्वीपणे केला जातो. रेखा लेले, अंधेरी पूर्व (मुंबई)शेती व पशुपालनाच्या ‘आधुनिक, शास्त्रीय विकासा’चे मार्गदर्शक तत्त्व गोवंश हत्याबंदीबाबत बहुसंख्यांच्या भावनांची कदर करणारे ठरले!‘गोवंशहत्या बंदीचे राजकारण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ मार्च) वाचला. गो मांस खरेदी-विक्रीचे नुसते अर्थकारण बघणे मुळात चूकच आहे. जर मनुष्य जीवनातील तमाम प्रश्न आíथक नफा -नुकसानीशीच जोडायचे ठरवले, तर अनवस्था प्रसंग ओढवेल. केवळ उपयुक्तता, आíथक फायदा-तोटा हे आणि हेच निकष ठेवले, तर समाजातील किती तरी घटक, हे निव्वळ ‘लायॅबिलिटी’ (सर्वस्वी अनुत्पादक, निरुपयोगी, नुकसानदायी व म्हणूनच त्याज्य) ठरून त्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न पडेल. अर्थकारण बाजूला ठेवल्यास हे लक्षात येईल, की हा देशातल्या अजून तरी बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाच्या भावनेशी निगडित प्रश्न आहे. देशातल्या अगणित संतांनी गो-रक्षण व गो-सेवेला अत्यंत महत्त्व दिलेले आहे. शिवाय या प्रश्नाला आणखी एक महत्त्वाचा पलू आहे, ज्याकडे कोणाचेच फारसे लक्ष गेलेले दिसत नाही. तो म्हणजे राज्य घटनेचा. भारताची राज्यघटना या बाबतीत, राज्यांना स्पष्टपणे ‘मार्गदर्शक तत्त्व’ आखून देते, जे पुढीलप्रमाणे आहे - (भारताची राज्यघटना : भाग पाचवा : भारतीय राज्यांसाठी दिशा निर्देश : अनुच्छेद ४८ : शेती आणि जनावरपालन : सर्व घटकराज्ये शेती आणि जनावरपालन या विषयात आधुनिक आणि शास्त्रीय पद्धतीने विकास घडवून आणतील, अन्नधान्ये आणि जनावरे यांचे संरक्षण करण्याचा आणि त्यांच्या प्रजातींमध्ये विकास घडवून आणण्यावर ते भर देतील. विशेषकरून गाय-वासरे आणि इतर गुरेढोरे यांची कत्तल थांबवण्यासाठी ते उपाययोजना करतील. राज्यघटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर हे अत्यंत निष्पक्ष, बुद्धिवादी होते. शिवाय ते हिंदुत्ववादी मुळीच नव्हते, हे इथे आवर्जून लक्षात घ्यायला लागेल. तेव्हा एवढय़ा वर्षांनंतर का होईना, बहुसंख्याच्या भावनांची योग्य कदर करणारा निर्णय झाला, हे उचितच झाले. त्या निर्णयाला विरोध अनाठायी आहे. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)इथे केवळ ‘पाहणी’च!सरकार कोणाचेही असो, महाराष्ट्रातील मध्य रेल्वे प्रकल्प रखडतात, पण पश्चिम रेल्वेवरील प्रकल्प ताबडतोब मंजुरी मिळून सत्वर पुरेही होतात. उदा.- कुर्ला ते माहूल रेल्वेचे रूळ असताना त्यावर प्रवासी वाहतुकीचे पुढे काय झाले? मात्र बोरिवली ते विरार दोन जादा लोहमार्ग (भाईंदरजवळ खाडीवर दोन प्रचंड पुलांसह) पूर्ण! त्यामुळेच याही वर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात इंजिनीअिरग-कम-ट्रॅफिक पाहणीसाठी मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांची पूर्तता होईल असे महाराष्ट्रातील जनतेने समजू नये. - सुधीर र. नित्सुरे, बोरिवली (मुंबई)
