तूर, उडीद, हरभरा, मूग यांसारख्या डाळींच्या भावाबाबत सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर परिस्थिती हातबाहेर जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. यंदाच्या वर्षी डाळींचे उत्पादन घटले आहे आणि त्यांच्या तातडीच्या आयातीचे धोरण आखून ते अमलात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर फारसा उत्साह दिसून येत नाही. डाळींचे भाव गगनाला भिडत असल्याने व्यापारीवर्ग सर्वात खूश असला, तरीही सामान्य माणूस मात्र चिंतावला आहे. गेल्या काही काळात डाळींच्या भावात सुमारे साठ टक्क्य़ांची वाढ झाली. एवढी वाढ कुणाही भारतीयाला परवडणारी नाही. अशा स्थितीत डाळींची आयात तातडीने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला खरा, परंतु त्याच्या निविदा मागवण्याची प्रक्रियाही अद्याप सुरू झालेली नाही. डाळी हे भारतीय चवीचे खास वैशिष्टय़. तूर, मूग, मसूर, हरभरा, उडीद अशा प्रत्येक डाळीचे रंगरूप वेगळे, दिमाख वेगळा आणि चवही वेगवेगळी. भारतीय जीवनातील शाकाहारात त्यांना महत्त्वाचे स्थान मिळाले, ते त्यातील गुणधर्मामुळे. गेल्या काही दिवसांत डाळींच्या भावात भरमसाट वाढ झाल्याने ते स्थान आणखीच महत्त्वाचे आणि खर्चीक होऊन गेले आहे. यंदा डाळींच्या उत्पादनात सुमारे २० लाख मेट्रिक टनांची घट झाली. अपुरा तसेच अवेळी पाऊस हे त्याचे कारण. गेल्या वर्षभरात देशातील महानगरांमध्ये तूर डाळीचा भाव ७२ ते ७५ रुपयांवरून ११६ रुपयांपर्यंत वर गेला. उडीद डाळीचा दरही ७९ ते ८४ रुपयांवरून १२३ रुपयांना पोहोचला. काही ठिकाणी तर तूर डाळीचे दर बाजारातील चिकनच्या भावाशीही स्पर्धा करू लागले. भारतीय कृषी क्षेत्रात गरजेएवढे डाळींचे उत्पादन कधीच होत नाही. त्यामुळे त्यांची आयात कमी-अधिक प्रमाणात दरवर्षीच करावी लागते. यंदा हे उत्पादन कमालीचे घटल्यानंतर आयात जास्त प्रमाणात करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. परंतु दिरंगाईमुळे ती होऊ शकत नाही. बाजारात मालच नसल्याने आहे तो माल चढय़ा भावाने विकण्याची संधी व्यापारी तरी कशासाठी सोडतील? यंदा उत्पादन कमी आहे, हे लक्षात येताच आयातीबाबत हालचाली करणे आवश्यक होते. डाळींच्या अनुपस्थितीने शेतकऱ्यांवर अधिक चांगला परिणाम होण्याची शक्यता मात्र नाकारता येत नाही. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शेतकऱ्यांचे लक्ष उसावरून डाळींकडे गेले, तर ते अधिक श्रेयस्कर ठरणारे आहे. उडीद आणि मूग डाळीच्या किमान आधारभूत किमतींत केलेली वाढ हे त्याचे आणखी एक आकर्षण ठरू शकते. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, फ्रान्स यांसारख्या डाळींचा पुरवठा करणाऱ्या देशांसाठी भारत ही एक मोठी बाजारपेठ असते. अनेक देशांत तेथील गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन केवळ निर्यातीच्या हेतूनेच केले जाते. यंदा आपल्या देशात खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांत डाळींना जबरदस्त फटका बसला. त्याने मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत वाढत गेली आणि आता डाळी दुष्प्राप्य होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी डाळींची मोठय़ा प्रमाणावर आयात करणे हा जरी तातडीचा उपाय असला, तरीही डाळींचे उत्पादन वाढवण्याकडे शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठीही अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. असे झाले, तर त्याबाबतच्या संशोधनालाही वाव मिळेल. यंदा डाळींच्या दर एकरी उत्पन्नात काही ठिकाणी ५० टक्के घट झाल्याने शेतकरी चिंतातुर झाला. त्याला तातडीने दिलासा देणे हेही दीर्घकालीन फायद्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
