आला दिवस ढकलायचा या पेक्षा दुसरा कोणताच विचार न करणारा आणखी एक अर्थसंकल्प काल सादर झाला. राज्याचा जवळपास ६५ टक्के खर्च अनुत्पादक असेल तर राज्याच्या आर्थिक आरोग्याविषयी बरे बोलणे अवघड आहे..महाराष्ट्राची अवस्था सध्या आहे तशी का झाली आहे याचे उत्तर अजितदादा पवार यांनी बुधवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मिळू शकेल. औद्योगिकदृष्टय़ा मागे पडलेल्या, कृषी क्षेत्रात खचलेल्या आणि सेवा क्षेत्रात अडकलेल्या महाराष्ट्राचा गाडा पुन्हा प्रगतीपथावर दौडावा यासाठी या अर्थसंकल्पात कोणताही भव्य विचार नाही. त्यामुळे तितक्या मोठय़ा कृतीचीही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. मंगळवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने राज्यावर काय वेळ आली आहे याची पूर्ण जाणीव महाराष्ट्रास करून दिली होती. ज्या क्षेत्रावर राज्याचा बराच मोठा भाग अवलंबून आहे त्या कृषी क्षेत्राचे ढासळते आरोग्य ही वास्तविक अर्थसंकल्पात चिंतेची बाब असायला हवी. पण पाटबंधारे कंत्राटदारांत अडकलेल्या या खात्याने गाळात चाललेल्या शेतीचा काही विचार केला आहे असे अर्थसंकल्पावरून अजिबात दिसत नाही. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत राज्याच्या कृषी उत्पादनात तब्बल १८ टक्क्यांची घट झाली आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात १.२७ कोटी टन धान्याचे उत्पादन झाले. यंदा ते जेमतेम एक कोटी टनाच्या आसपास राहील. राज्याच्या पाणीटंचाईतील उसाचा वाटा लक्षात घेता त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे या काळात उसाच्या उत्पादनातही लक्षणीय घट होणार आहे. गेल्या वर्षी राज्यात ७७.१ मेट्रिक टन इतका ऊस पिकला. यावर्षी त्यात ३३ टक्क्यांची घट आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की पुढील वर्षांची साखरेची टंचाई संभवते. तेव्हा साखरेचे भाव वाढणार हे उघड आहे. यातील योगायोग असा की पुढील वर्ष हे राज्यातही निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात साखरसम्राटांच्या हाती चार पैसे अधिक जातील अशी व्यवस्था याहीवेळी होईल. आताच्या या परिस्थितीला दुष्काळ हे कारण असल्याचे सांगितले जाते आणि ते योग्यही आहे. परंतु राज्य निर्मितीनंतर इतक्या वर्षांनंतरही राज्यातील दोन तृतीयांश वा अधिक शेतकरी केवळ पावसावरच अवलंबून राहणार असतील तर इतक्या साऱ्या पाटबंधारे योजनांचे काय झाले, हा प्रश्न पडावा. साधारण ७० हजार कोटी रुपये गेल्या दहा वर्षांत पाण्यासाठी खर्च करूनही राज्यातील ०.१ टक्के जमीनच ओलिताखाली येत असेल तर हा खर्च नक्की कशावर होतो, याचा विचार करण्याची गरज राज्यातील धुरिणांना वाद निर्माण होईपर्यंत वाटत नाही. तो निर्माण केला गेल्यावर श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारी खरी की आर्थिक पाहणीतील आकडेवारी खरी यावर गोंधळ घातला जातो. यंदा तर राज्य सरकारने कहरच केला असे म्हणावयास हवे. सिंचनाखालील जमिनीची आकडेवारी दिल्याने मतभेद होतात हे लक्षात आल्यावर सरकारने हे मतभेद टाळण्याचा सोपा मार्ग शोधला. तो म्हणजे ही आकडेवारीच द्यायची नाही. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारने हेच केले. म्हणजे सूर्य उगवू नये असे वाटत असेल तर दारचे कोंबडे झाकण्यासारखाच हा प्रकार. राज्य सरकार हे वारंवार करताना दिसते. आला दिवस ढकलायचा या पेक्षा दुसरा कोणताच विचार करण्याची आपली क्षमता नाही हे आणखी एका अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या कर उत्पादनात कपात झाल्यास नवल नाही. गेली सात वर्षे राज्याचे करउत्पादन १५.६ टक्क्यांनी वाढत होते. आता ते पुढच्या काळात ९.६ टक्के इतकेच वाढेल. राज्याच्या उत्पन्नात सगळय़ाच बाबतीत गळती लागत असताना आर्थिक विकासाचा दर घटणार हेही उघड आहे. एक काळ असा होता की देशाच्या विकासदरापेक्षा महाराष्ट्राचा विकासदर अधिक असे. आता सर्वच बाबतीत राज्य देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी आर्थिक विकासाचा दर नऊ टक्क्यांच्या आसपास राहिला. पुढच्या वर्षांत तर तो सात टक्के इतकाच असणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर शून्याच्या खाली घसरलेला आहे. शेजारील गुजरात बारातेरा टक्क्यांनी शेती विकास करीत असताना महाराष्ट्राने शून्याखाली जाणे हे राज्य कोणत्या दिशेने जात आहे, याचे निदर्शक आहे. गेली जवळपास पाच वर्षे महाराष्ट्राचा एक अर्थ परीघ ठरून गेला आहे. संकल्प सादर करताना एक अंदाज व्यक्त करायचा, सुधारित अंदाजात त्यात मोठय़ा प्रमाणावर बदल करायचा आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा संबंध या दोन्हींशी ठेवायचा नाही, असे या काळातील आकडेवारीवर नजर टाकली असता दिसून येते. राज्यातील अपूर्ण प्रकल्पांचा खर्च भरमसाठ वाढतो, राज्याच्या डोक्यावरील कर्जही वाढते आणि आर्थिक शिस्त धुळीला मिळते. तसे होऊ नये यासाठी १९९९ साली राज्य सरकारने वित्तीय व्यवस्थापन कायदा आणण्याचे कबूल केले होते. परंतु व्यवस्थापनावर राज्याचा इतका दृढ अविश्वास की त्या कायद्यातील क देखील राज्य सरकारने त्यानंतर कधी काढला नाही. आताही राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांची मर्यादा ओलांडून पुढे गेले आहे. कर्ज वाढत असेल तर त्यास तोंड देण्यासाठी उत्पन्न वाढणे गरजेचे असते. अन्यथा ते कर्ज अनुत्पादक होते. राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बराच मोठा वाटा हा अनुत्पादक कर्जात रूपांतरित होताना दिसतो. राज्याच्या तिजोरीला दिलासा मिळेल तो फक्त विक्री करातून. राज्याच्या औद्योगिक विकासात लक्षणीय घट होत असताना विक्री कर खात्याने मात्र आपल्या ६१ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे लक्ष्य ओलांडले. या कामगिरीत मोठा वाटा आहे तो विक्रीकर आयुक्त संजय भाटिया यांच्या धडाडीचा. याआधी नितीन करीर हे मुद्रांक नोंदणी विभागाचे महानिरीक्षक असताना त्या विभागाने अशीच विक्रमी कामगिरी केली होती. परंतु करीर यांची बदली झाली आणि त्या खात्याचे उत्पन्न गडगडले. आताही विक्रीकर खात्यातून संजय भाटिया यांची बदली झाली आहे. तेव्हा पुढील वर्षी विक्रीकर खात्याकडून इतके भरभरून उत्पन्न मिळेलच असे म्हणता येणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्याला वार्षिक योजनेचा आकार कमी करावा लागत असेल तर ती बाब चिंतेची म्हणावयास हवी. गेल्या वर्षी राज्याची योजना ५९ हजार कोटी रुपयांची होती. यंदा ती ४६ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असेल. राज्य प्रगतीपथावर जात असल्याचे एका बाजूला म्हणावयाचे आणि दुसरीकडे योजनेचा आकार कमी करायचा यात कोणते शहाणपण? यातील काळजी वाटण्यासारखी बाब अशी की, योजनेचा आकार कमी होत असताना योजनेतर खर्चात मात्र सरकार भरमसाठ वाढ करताना दिसते, हे कसे? आताही राज्याचा जवळपास ६५ टक्के खर्च हा योजनेतर कामांसाठी, अनुत्पादक कामांवरच होणार असेल तर राज्याच्या आर्थिक आरोग्याविषयी बरे बोलणे अवघड जाईल. महाराष्ट्र हे सध्या नागरीकरणाचे सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. निम्मा महाराष्ट्र आज शहरांत राहातो. अशा वेळी शहरांच्या नियोजनाचे काही धोरण सरकारपुढे असायला हवे. तो शहाणपणा राज्याने कधी दाखवलेला नाही. देशातील बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या मागास राज्यांच्या समूहास बिमारू म्हटले जाते. महाराष्ट्राने आपली चाल सुधारली नाही तर त्यात राज्याची गणना होण्यास वेळ लागणार नाही. हे महाबिमारूपण टाळण्यासाठीचे आणखी एक वर्ष हातून गेले आहे.
