04 June 2020

News Flash

टोळय़ांपासून अंतर राखणे, हा उपाय

‘टोलचुकवे टोळीकरण’ या अन्वयार्थ (५ डिसें.)मधून सामान्यांच्या मनातील भावना अतिशय परखड शब्दांत व्यक्त केल्याबद्दल धन्यवाद.

| December 6, 2013 12:19 pm

‘टोलचुकवे टोळीकरण’ या अन्वयार्थ       (५ डिसें.)मधून सामान्यांच्या मनातील भावना अतिशय परखड शब्दांत व्यक्त केल्याबद्दल धन्यवाद. स्वाभिमान आणि तत्सम राडेबाज संघटना या आजवर सामान्य माणसांना वेठीस धरत आलेल्या आहेत. ते बघता समाजात समाजवाद पसरला आहे की माजवाद असा संभ्रम निर्माण होतो. अशा लोकांना कायद्याने शिक्षा हा एक उपाय झाला पण त्याहीपेक्षा प्रभावी उपाय योजण्याची वेळ आता आली आहे असे वाटते.
या बाबतीत समाजातील प्रतिष्ठित लोकांनी, कलावंतांनी, खेळाडूंनी पुढाकार घ्यावा आणि राडेबाज संघटना व राजकारणी यांनी आयोजित केलेल्या कुठल्याही कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याच्या विनंत्यांना ठाम नकार द्यावा- मग तो दहीहंडी असो, पुरस्कार वितरण असो किंवा सत्कार समारंभ असो. कुठलेही निमंत्रण स्वीकारू नका, या मंडळींना तुमच्या कार्यक्रमाला बोलावू नका, त्यांना साहित्य संमेलनाला आमंत्रण देऊ नका, त्यांना तुमचे व्यासपीठ वापरू देऊ नका, यांच्याबरोबरचे तुमचे सर्व हितसंबंध तोडा.
जर अशा प्रकारचा चांगला पायंडा पाडला तर इतरही लोकांनी त्यांना साथ द्यावी. म्हणजे मग माजवादी प्रवृत्तींना आपल्या कृत्याचा फेरविचार करावा लागेल आणि कदाचित त्याला थोडय़ा फार प्रमाणात आळा बसेल अशी आशा आहे.
– धनंजय सप्रे, पुणे

‘दुटप्पीपणा’बद्दल दोन मुद्दे..
‘सामान्य माणूस दुटप्पी नसतो की काय?’ हा राजीव साने यांचा लेख (गल्लत, गफलत, गहजब – २९ नोव्हेंबर) वाचला. राजकारणी मंडळींच्या दुटप्पीपणाचे समर्थन करण्याचा लेखाचा हेतू नसला तरी, त्यातून असा अर्थ काढला जाऊ शकतो की, सगळेच दुटप्पीपणे वागतात आणि त्यामुळे राजकारणी मंडळींना वेगळे काढून दोष कसा काय देता येईल? या संबंधात दोन मुद्दे मांडावेसे वाटतात :  
पहिला मुद्दा वेगवेगळ्या दुटप्पीपणातील गुणात्मक फरकाचा आहे. जवळपास सगळीच माणसे स्वार्थाने प्रेरित असतात आणि तो साध्य करण्याकरिता लबाडी किंवा दुटप्पीपणा करतात हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही. सामान्य माणसाची अशी लबाडी ही व्यक्तिगत पातळीवर, शक्यतोवर कोणाच्याही नकळत आणि आजूबाजूला कोणत्या गोष्टी सहज खपून जातात हे पाहून चालू असते. राजकारण्यांचा दुटप्पीपणा किंवा लबाडी ही अत्यंत विचारपूर्वक, सुनियोजित आणि संस्थात्मक पातळीवर राबवलेली असते. लाचखोरपणा वाईट, असे सगळेच म्हणतात. सामान्य माणसाचा दुटप्पीपणा असा की, तो तरीही आपले काम करवून घेण्याकरिता लाच देतो. याउलट राजकारणी लोक किंवा बडे अधिकारी यांचा दुटप्पीपणा असा की, ते अशी परिस्थिती निर्माण करतात की, ज्यामध्ये लाच दिल्याशिवाय काम सरळ आणि वेळेत पूर्ण होणारच नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे मला पदपथावर दाटीवाटी नको असते, पण त्याच वेळी तिथे सहज उपलब्ध असलेला स्वस्त माल हवा असतो. हा झाला सामान्य माणसाचा दुटप्पीपणा. पण शहररचना करतानाच छोटय़ा विक्रेत्यांना स्वस्त माल अत्यंत माफक Y overheads सहन करून नागरिकांच्या घरांजवळ विकता येईल आणि तो येताजाता सहज खरेदी करता येईल अशी सोय का असत नाही? असल्यास त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याच वेळी पदपथसुद्धा मोकळे का ठेवता येत नाहीत? हे जमत नाही म्हणावे तर काही मोजक्याच अति-उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये ही सोय दिसते. हे असे होते याला कारण राजकारणी लोकांचा दुटप्पीपणा. हा गुणात्मक फरक लक्षात घेतला पहिजे.
दुसरा मुद्दा असा की, सगळेच दुटप्पी वागणारे आणि लबाड असतील तर परिस्थिती सुधारणार कशी? लेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘विकले न जाणारे राजकारणी (आणि मतदार) या प्रजाती उत्क्रांत होण्याची’ फक्त वाट पाहत बसणे इतकेच आपल्या हाती असते का? कोणीही व्यक्ती इतर लोकांच्या भल्याकरिता काही करावे या उदात्त भावनेने काम करेल ही अपेक्षा धरणे हा भाबडेपणा झाला. आपली महत्त्वाकांक्षा वा स्वार्थ साध्य करण्याकरिताच माणसे कार्यप्रवण होणार हे गृहीतच धरायला पाहिजे. असे स्वार्थसाधन करण्याकरिता जास्तीत जास्त लोकांचे हित साधणे भाग पाडणे हे लोकशाही व्यवस्थेचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये जेमतेम १५ ते २० टक्के मतदारांना खूश ठेवून त्यांची पेढी बांधली तरी सर्व १०० टक्के मतदारांवर अधिराज्य गाजवता येते. ही खरीखुरी व्यापक लोकशाही नव्हे. मतदारांना पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या अशा पसंतीची मते देता येऊन त्यातून ज्याला खरेखुरे बहुमत मिळाले आहे असा उमेदवार निवडला गेला तरी परिस्थिती बरीच सुधारेल. अगदी सर्व उमेदवार आणि सर्व मतदार विकले जाणारे असले तरीही त्यामध्ये खरेखुरे बहुमत मिळवण्याकरिता जी स्पर्धा होईल त्यातून जास्तीत जास्त लोकांचे सार्वत्रिक हित सांभाळणे भाग पडेल. असे म्हणतात की, लोकशाही व्यवस्थेमधील सर्व उणिवांवर उपाय म्हणजे आणखी व्यापक आणि सखोल लोकशाही आणणे. मग ती दुटप्पी लोकांनी, दुटप्पी लोकांकरिता चालवलेली लोकशाही असली तरी ती अधिक सखोल करणे हाच त्यावर उपाय आहे.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

जागृतीचा अग्नी, विझवला कोणी?
पद्माकर कांबळे यांचा ‘वैचारिक वारशाची कसोटी’ हा लेख व हेमंत रणपिसे (जनसंपर्क उपप्रमुख, रामदास आठवले गट (रिपाइं)) यांचे पत्र ५ डिसेंबरच्या अंकात वाचले. एकाचे विचार आंबेडकरी चळवळीच्या पुढील वाटचालीसंदर्भात आत्मचिंतन करणारे आहेत, तर दुसरा बचावात्मक स्पष्टीकरण देत आहे.
‘जागृतीचा अग्नी विझू देऊ नका’ हा डॉ. आंबेडकरांचा संदेश व आंबेडकरी चळवळीची आजची वैचारिक व संघटनात्मक दैन्यावस्था असा विरोधाभास आज दिसतो. याला कारण म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या पश्चात पायलीला सतरा आणि अधेलीला अठरा उभे राहिलेले खुजे नेतृत्व. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. अशा वेळी  आठवले यांना जनाधार आहे ही तर एक लोणकढी थापच आहे. ज्या व्यक्तीला आपण काय व कोणते विचार भाषणातून मांडत आहोत याचेच भान नाही, त्या व्यक्तीचे विचार ऐकण्यासाठी ठाणे येथील विभागीय मेळाव्यात प्रचंड जमाव जमला होता, ही स्तुती धूळफेक करणारी आहे. निळे टिळे लावा, दहीहंडी फोडा, अशा प्रकारांना प्रोत्साहन देणारे हे नेते चळवळ अधोगतीकडेच नेत आहे. यांसारख्या खुज्या नेत्यांनीच जागृतीचा अग्नी विझवला आहे.
काशिनाथ तांबे, कुर्ला (पूर्व)

सवंगपणाचे समर्थन गर्दीमुळे होते का?
रामदास आठवले यांच्या जनाधाराचे स्वरूप स्पष्ट करताना हेमंत रणपिसे, (जनसंपर्क उपप्रमुख, रि. पा. इं.) यांनी ठाणे येथील सभेचे केलेले समर्थन (लोकमानस, ५ डिसें.) केविलवाणे वाटते.   
किंबहुना या संदर्भातील ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ या सदरातील लेख (लोकसत्ता, २६ नोव्हेंबर) अधिक वास्तवदर्शी आहे हे नमूद  केले पाहिजे. आठवले यांची लोकप्रियता रणपिसे म्हणतात तशी अधिक आहे, असे मानले तर वरील सभेच्या आरंभी ऑस्ट्रेलियन नíतकेच्या सवंग बलून नृत्याचे आयोजन कशासाठी होते?
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कोणत्या शिकवणीद्वारे या सवंगपणाचे समर्थन होऊ शकते हे रणपिसे सांगू शकतील काय?
 सभेला गर्दी होणे म्हणजे जनाधार आहे असे गृहीत रि.पा.इं. नेतेमंडळींचे असेल तर दलित जनतेला वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखे होईल यात शंका नाही.
इंदू मिलच्या जागेत भूमिपूजन करू, या आठवले यांच्या (बाबासाहेबांच्या शिकवणीच्या पूर्णपणे विसंगत) विधानावर रणपिसे यांनी वरील पत्रात सोयीस्करपणे मौन पाळलेले दिसते.
नंदकिशोर पेडणेकर, अहमदनगर

‘पप्पूंच्या राज्या’त वृत्तपत्रे काय करणार?
‘हे राज्य पप्पूंचे’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) वाचला. या पप्पूंना वाढविण्यास काही अंशी वर्तमानपत्रेसुद्धा जबाबदार आहेत. दहीहंडीच्या  खर्चावर टीका करायची पण त्याची वारेमाप प्रसिद्धीसुद्धा करायची. राजे-महाराजे गेले पण आताचे नेते,पुढारी त्यांच्यापेक्षा रुबाबात वागताहेत. सामान्य माणसाला काहीच किंमत नाही. कुठे पोलीस पिडतात, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे जावे तर तेही बिल्डरला सामील.  पप्पू पर्वाची समाप्ती करायची असेल तर वर्तमानपत्रांनीही जनतेच्या सहभागाने अशी चळवळ उभी करा की, अशा पप्पूंचे साम्राज्य संपेल.
– जयवंत आबाजी टेंबूलकर, वरळी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 6, 2013 12:19 pm

Web Title: solution to keeping distance from toll plaza
Next Stories
1 कलानींसाठी दिल्लीकरही गल्लीतच..
2 कलम ३७० हिताचेच
3 भरपाई आंदोलकांनीच द्यावी
Just Now!
X