‘पराभूतांचा पराजय’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. बाळा सावंत (शिवसेना) व आर. आर. पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्या निधनाने रिकाम्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाने ‘हमखास विजयासाठी’ त्यांच्या पत्नींना उभे केले व यश मिळविले. आपण या प्रवृत्तीवर टीका केली आहे. सन १९६७ साली ‘मुंबई उत्तर-पूर्व’ मतदारसंघातून निवडून आलेले स. गो. बर्वे (मते १७१९०२ विरुद्ध व्ही. के. कृष्ण मेनन, मते १५८७३७) यांचे आकस्मिक निधन झाल्यावर, काँग्रेसने, मेनन यांच्यावर मात करण्यासाठी (तसेच कै. बर्वे यांच्या करिश्म्याचा लाभ मिळावा, त्याचे सहानुभूतीत/ मतांत परिवर्तन व्हावे म्हणूनच) त्यांच्या भगिनी ताराबाई सप्रे यांना उभे केले व अपेक्षित यश मिळविले. तेव्हा ही परंपरा फार जुनी असावी, असे दिसते. पण चारा घोटाळ्यात अडकलेल्या लालूप्रसाद यादव यांना जेव्हा बिहारचे मुख्यमंत्रिपद कायदेशीर अडचणीमुळे सोडावे लागले, तेव्हा सबंध बिहारमध्ये त्यांना योग्य वारस दिसला तो एकमेव- राबडीदेवी! त्यांची पत्नी यापलीकडे त्यांचे काय गुण तोपर्यंत व त्यानंतर दिसले? आणि काँग्रेससकट सर्व पक्षांनी त्यांना बिनशर्त पाठिंबा दिला.. केवळ जातीयवादी शक्तींना (भाजप) सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी! २००८च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी एक भाजप आमदार काँग्रेसच्या गळाला लागला. हमखास निवडून येणार अशी त्याची ख्याती. काँग्रेस सत्तेत आल्यास त्याला मंत्री केले जाईल, असे त्याने वदवून घेतलेले. पण त्याचा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव झाला. तेव्हा त्याने त्याच्या पत्नीला तिकीट द्यायला लावले. ती निवडून आली. काँग्रेस सत्तेत आली. गेहलोत मुख्यमंत्री झाले. त्याने त्याच्या पत्नीला मंत्री करण्याबाबत आग्रह धरला नि तो गेहलोत यांना मानावा लागला. तिला साधी सहीही करता येत नव्हती अन् ती कशी करायची ते शिकविण्यासाठी एक आयएएस दर्जाचा अधिकारी ठेवण्यात आला होता. (याच आशयाचे पत्र सतीश मराठे (नागपूर) यांनीही पाठविले आहे.)पोटनिवडणुकीऐवजी नियुक्तीच करा!‘पराभूतांचा पराजय’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) राजकीय नेत्यांच्या व मतदारांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. विद्यमान खासदार, आमदार, नगरसेवकाचे निधन झाल्यास रिक्त झालेली जागा सहानुभूतीच्या लाटेवर आपल्याच पक्षाकडे राहावी याकरिता राजकारणाचा अनुभव नसताना लोकप्रतिनिधींच्या पत्नीस अथवा मुलांना पोटनिवडणुकीत तिकीट दिले जाते. पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी याकरिता सर्व पक्ष प्रयत्न करतात. सरकारी नोकरीत दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या वारसास अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेतले जाते. त्याकरिता कुटुंबीयांना अथक प्रयत्न करावे लागतात. राजकारणातील अनुकंपा तत्त्वाला मात्र हे निकष लागू होत नाहीत. सहानुभूतीच्या लाटेवर पोटनिवडणुका जिंकण्यापेक्षा दिवंगत पत्नीची अथवा मुलांची रिक्त झालेल्या जागेवर थेट नियुक्ती करण्याचा कायदा करावा. त्यामुळे पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार नाही. निवडणुकीच्या खर्चाचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार नाही. कार्यकर्त्यांचे परिश्रम वाचतील. मतदानाची सुट्टी द्यावी लागणार नाही. राष्ट्रपती वा राज्यपाल नियुक्त खासदार-आमदार तसेच पालिकेत स्वीकृत नगरसेवक असतात. राजकारणात अनुकंपा तत्त्वावरही अशीच नियुक्ती केल्यास कुणी कुणाच्या अंगणात जाऊन बेडकी फुगवणार नाही अथवा सहानुभूतीच्या लाटेवर विजय प्राप्त करून वाघही डरकाळी फोडणार नाही. - प्रवीण हिल्रेकर, डोंगरी (मुंबई)इतिहासातच जगणाऱ्या देशाने काय करायचे?‘इतिहासमुक्ती कधी?’ हा अग्रलेख (१७ एप्रिल) वाचला. इंग्लंड-अमेरिकेमध्ये ऐतिहासिक दस्तावेज कालबद्ध पद्धतीने खुला केला जातो आणि त्याचे वस्तुनिष्ठपणे मूल्यमापन होते याचे कारण त्या देशातील जनता वर्तमानात जगते आणि माझे स्वत:चे भविष्य कसे सुधारेल याचा(च) विचार करते. याच्या उलट बहुसंख्य भारतीय जनता इतिहासातच रमते/ जगते. राजकीय पक्षांना वर्तमान आणि भविष्य झेपतच नसल्यामुळे त्यांच्याही ते सोयीचेच असते. कोण कुठल्या कालखंडात जगतो तेवढे फक्त बदलते. कोणी स्वातंत्र्य लढय़ातच रुतून बसतात, तर बरेच जण शिवरायांच्या शौर्यगाथा आणि त्यांचे नाव वडा ते विमानतळ अशा सर्व ठिकाणी झळकवणे हाच महत्त्वाचा कार्यक्रम मानतात. कोणाच्या पूर्वजांनी कोणाच्या पूर्वजांवर जो काही अन्याय केला असेल त्याचे हिशेब काहींना अजूनही सोडवत बसायचे असतात, तर काहींना पुराणकाळातील चमत्कारात किती विज्ञान भरलेले होते याचीच उत्सुकता असते. या सर्वातून जे तुलनेने बाहेर आहेत त्यांना त्यांचे अर्थविषयक तत्त्वज्ञान कालबाह्य़ झाले आहे याची जाणीव करून घ्यायची नसते. शिवरायांसकट इतिहासातील संबंधित सर्व थोर व्यक्तींची त्या त्या वेळची भविष्यवेधी दृष्टी (श््र२्रल्ल) लक्षात घेतली तर त्यांना स्वत:लाच हे कधी पटले नसते असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणेसरकार बदलले, नोकरशाही तीच!‘शिक्षण संचालकांच्या मुलाच्या विवाहास सरकारी खर्चाने वऱ्हाडी’ ही बातमी (१७ एप्रिल) वाचली. हे वृत्त प्रसिद्ध करून नोकरशाहीच्या प्रवृत्तीवर जो आघात केला आहे तो कौतुकास्पद आहे. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यासारखे ठिकाण सोडून पन्हाळ्यात बैठक कशासाठी? माझ्या मते सरकार बदलले आहे, हा संदेश सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी ही योग्य घटना आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे त्यांनी या शिक्षण संचालकांना कर्तव्यकठोरपणे निलंबनाचा ‘आहेर’ द्यावा. निर्णय घेताना नोकरशाही दुखावली जाईल याचा विचार करू नये. यामुळे लोकनिधीची उधळपट्टी करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला संदेश जाईल की, यापुढे असे चालणार नाही, सरकार बदलले आहे, तुम्हालासुद्धा बदलावे लागेल. अधिकाऱ्यांनीही बैठक संपली की आपापल्या घरी जावे. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)कोंबडय़ांचा असा वापर ही क्रूरताच!मांगल्याला आव्हान!’ हा अन्वयार्थ (१७ एप्रिल) वाचला. वांद्रे पोटनिवडणुकीत नारायण राणे यांचा पराभव झाल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी शिवसनिकांनी जो हैदौस घातला तो बघायलाही मिळाला. आतापर्यंत अशा जल्लोशात माणसांना नाचताना बघितले होते, पण कोंबडय़ांना नाचविलेले प्रथमच पाहिले. त्यांनी ज्या तऱ्हेने कोंबडय़ा उडविल्या व पायदळी तुडविल्या या क्रौयाला काय म्हणावे? एरव्ही कोंबडय़ांना खाण्यासाठी कापले जातेच पण एखाद्याला खिजविण्यासाठी कोंबडय़ांचा इतक्या क्रूरपणे वापर करणे शिवशाहीच्या गमज्या मारणाऱ्या व सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षाला अजिबात शोभा देत नाही. बाळासाहेब ठाकरे आज हयात असते तर राणे यांच्यावर त्यांनी टीका केलीच असती, पण असला प्रकार खपवून घेतला नसता, एवढे नक्की. - मीनल माधव
