प्रमोद गोसावी यांचे ‘लोकशिक्षण आवश्यक’ म्हणणारे पत्र वाचले. यात नवीन काहीच नाही. लोकशिक्षण म्हणजे काय? लोकांना कोणी, काय शिकवायचं? अपप्रवृत्ती संपवायची/ मानसिकता बदलायची म्हणजे काय करायचं? हे सांगण्याऐवजी ‘यदा यदा हि.. ’ हाच आपला इतिहास आहे, असे ते म्हणतात. जणू काही आपला इतिहास फक्त तेवढंच सांगतो आणि निधर्मी झालेला सर्वधर्मीय भारत रोज सकाळी उठल्यावर ‘ यदा यदा हि .. ’ आठवतो व स्वस्थ बसतो.गीता समजून घेणारे व आचरणारे आज अल्पसंख्य आहेत आणि तीच नेमकी आपल्या देशाची समस्या आहे. मनुष्य व समाज घडवण्याची क्षमता ज्या गीतेत आहे , ती गीता जर शिक्षणात कुठेच नसेल तर अपप्रवृत्ती संपणार कशी व लोकशिक्षण होणार कसे ? ‘अवतार होईल म्हणून हातावर हात ठेऊन वाट बघत बसा ’ असे गीता मुळीच सांगत नाही. उलट ‘निष्काम भावनेने (म्हणजे लोककल्याणासाठी) लोकसंग्रह करावा’ असा गीतेचा स्पष्ट उपदेश आहे. गीता आपल्या जीवनातून हद्दपार झाल्याने आपण राष्ट्रहितासाठी संघटित होण्याऐवजी आत्ममग्न झालो आहोत . व्यक्तिगत पातळीवरचे सुखोपभोग मिळवणे , हे आपले ध्येय बनले आहे. व्यक्तीपेक्षा कुटुंब, कुटुंबापेक्षा समाज व समाजापेक्षा राष्ट्र महत्त्वाचे हे शिकवणारी गीता आपण आत्मसात केल्याशिवाय तरणोपाय नाही . - केदार अरुण केळकर, दहिसर (पश्चिम)मूल्यव्यवस्था तशीच ठेवून कसले नवे गणराज्य? ‘राखेखालचे निखारे’ या शरद जोशी यांच्या सदरातील ‘गरज आहे दुसऱ्या गणराज्याची’ हा लेख (१५ मे) वाचला. नव्या गणराज्याची आवश्यकता प्रतिपादन करताना त्यांनी जुन्या गणराज्याचे प्रमुख आधारस्तंभ खिळखिळे झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. सार्वजनिक जीवनातील त्यांचे योगदान मान्य करूनही, काही मतभेद नोंदविल्यास त्यांच्या स्वप्नातील नव्या (?) गणराज्याची गंधर्वनगरी वितळणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. ‘प्रत्येक व्यक्तीला त्याने केलेले कष्ट, केलेली गुंतवणूक, दाखवलेली उद्योजकता, पत्करलेला धोका यांच्या प्रमाणात मेहनताना मिळाला पाहिजे’, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. परंतु या सर्वाची एकके अथवा मापदंड कसे ठरविणार हा चिंतनीय प्रश्न आहे. आपला उद्योग वाढविण्यासाठी एखाद्या उद्योजकाने केलेले कष्ट व एखाद्या मच्छीमाराने मासेमारीसाठी घेतलेले कष्ट हे सारखेच ‘मोजणार’ काय? हा मेहनताना व्यक्तिसापेक्ष ठेवायचा की समाज/राष्ट्रसापेक्ष, याचाही विचार व्हायला हवा. शिवाय असा मेहनताना देताना-घेताना शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला तर काय करायचे, या प्रश्नाला स्पर्शसुद्धा केलेला नाही. मुळातच, व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील परस्परसंबंध अगदी विकसित राष्ट्रांतदेखील अद्यापही सुनिश्चित झालेले नाहीत. बंदूक वा तत्सम शस्त्रे धारण करण्याच्या व्यक्तीच्या अधिकारांवर र्निबध घालण्याच्या दृष्टीने अमेरिकी समाजात चाललेली वैचारिक घुसळण हे याचे एक उदाहरण. आपल्यासारख्या जात-प्रांत, भाषा-धर्म आदी विभाजनवादी घटकांची रेलचेल असणाऱ्या समाजात या अशा सीमारेषा ठरविणे किती जिकिरीचे आहे याची आपण केवळ कल्पना करू शकतो. त्यामुळे लेखकाला अभिप्रेत असणारा मेहनताना हा व्यक्तिकेंद्रित ठरून समाजाच्या व राष्ट्राच्याही मुळावर येण्याची शक्यता अधिक आहे.प्रचलित गणराज्याचे अपयश सांगताना लेखकाने राजकीय व्यवस्थेचा अंमळ जास्तच आधार घेतला आहे. कोणत्याही देशातील राजकीय व्यवस्था ही तेथील समाजव्यवस्थेचे प्रतिबिंब असते, हा सिद्धांत लेखकांस ज्ञात असेलच. त्यामुळे आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील नकारात्मक बाजू आपल्याच समाजव्यवस्थेतील विध्वंसक मूल्यांपासून निर्माण झाली आहे, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. अशा परिस्थितीत आपली विध्वंसक मूल्यव्यवस्था तशीच कायम ठेवून दुसरे, तिसरे वा अगदी दहावे, शंभरावे नवे गणराज्य आणले तरी ते यशस्वी होण्याची कितपत शक्यता आहे? एखाद-दुसऱ्या ऐतिहासिक व्यक्तीवर अपयशाचे खापर फोडण्याऐवजी आपल्या सामूहिक अपयशाची मूलभूत कारणमीमांसा करणे, हे अधिक समयोचित नाही काय?लेखकाने मांडलेला प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा मुद्दाही आपल्या समाजव्यवस्थेच्या अनुषंगाने पाहणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य भारतीय जनतेमध्ये आपल्या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव होऊ लागल्याने तथाकथित उच्चजातीय लोकप्रतिनिधी निवडून येण्याचे प्रमाण घटत चालले आहे. आपल्या राजकीय व्यवस्थेची ही एक विधायक बाजू आहे. त्यामुळे काही उच्चजातीयांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची भुरळ पडत असल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मात्र, अमानुष जातिसंस्थाधिष्ठित मूल्यव्यवस्था कायम ठेवून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व जरी आणले तरी त्याचीही अंतिम परिणती जातीय प्रतिनिधित्वातच होणार, ही काळय़ा दगडावरील रेघ आहे. अशा परिस्थितीत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व वा त्यासारखी पद्धत जरी आणली तरी आपले सामूहिक दुखणे दूर होण्याची शक्यता फार कमी आहे.या विवेचनापुरता शेवटचा मुद्दा असा की, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व केवळ लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठीच का वापरावे? देशातील ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के राखीव जागा देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा कोणाही ‘मंडल’विरोधकांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची आठवण झाली नाही. शिवाय, हे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व वापरून आता अनुसूचित जाती-जमातींना खासगी क्षेत्रात आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास तमाम आरक्षणविरोधक एकाच तालासुरात सामूहिकरीत्या गळे काढण्यास तयार होतील! थोडक्यात, ‘आमची गैरसोय ती देशाची गैरसोय’ या भ्रमातून तथाकथित उच्चजातीय जेवढय़ा लवकर बाहेर येतील, तेवढे ते त्यांच्या व खऱ्या अर्थाने देशाच्या भल्याचे ठरेल, एवढेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते. - शुद्धोदन आहेर, नवी मुंबई.म्हणे संपकाळाचा पगार द्या! प्राध्यापकांचा परीक्षा-बहिष्कार संपला तरीही, या संपकाळातील पगार न कापण्याच्या मागण्या आता सुरू झाल्या आहेत. भाजपनेते विनोद तावडे यांनीही या सुरात सूर मिसळावा, याबद्दल करदाता म्हणून दुखच झाले. ‘सेट/नेट’ करण्यासाठी वेळोवेळी सूट देऊनसुद्धा या परीक्षा पास होण्याची वा एम. फिल. करण्याची तसदी न घेणारे, शिक्षण क्षेत्रातच शैक्षणिक पात्रतेची सूत्रे पायदळी तुडवून वेतन मात्र, पात्र प्राध्यापकांएवढेच मागणारे आणि अशा अवघ्या पाच टक्के व्यवसायबंधूंच्या निर्बुद्धपणाची तळी उचलून धरणारे प्राध्यापक ‘संपकरी’ होते. ते संपकाळातलाच काय पण उन्हाळी सुट्टीचाही पगार मागू शकत नाहीत. मोठय़ा सुट्टीअगोदर तीन महिने काम न केल्यास सुट्टीचा कालावधी हा पगारासाठी ग्राह्य धरला जात नाही. त्यामुळे अशा अन्याय्य मागण्या कुणीही, कितीही मोठय़ा आवाजात केल्या तरी सरकारने त्या मान्य करू नयेत. पदवी स्तराच्या विद्यार्थ्यांना नुकसानाच्या खाईत लोटणाऱ्या निर्दय प्राध्यापकांना संपकाळाचा पगार न देणे हीच योग्य कारवाई होय. ती कायम राहिली, तरच अशा संपकऱ्यांच्या दादागिरीला आळा बसेल. - रणजित उपाध्ये, सुबोध रणदिवे, परळ.मुंबई ‘वाईटापासून वाईटाकडेच’!चीनच्या पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या मुंबई दौऱ्यात महाराष्ट्र शासनाने मुंबईचे शांघाय करण्यासाठी चीनचे सहकार्य मागितले आहे. मागे एकदा मुंबईचे सिंगापूर करायचे बेत शिजत होते. ती योजना नंतर बारगळली. मुंबई शहराची सध्याची परिस्थिती बघता मुंबईचे शांघाय, सिंगापूर वा प्रगत राष्ट्रातील कुठलेही शहर होणे अशक्य आहे. वाईटापासून अतिशय वाईटाकडे (फ्रॉम बॅड टु वर्स) अशी मुंबईची वाटचाल सुरू आहे व येथे परतीचा मार्ग नाही! अशा परिस्थितीत चीनचे पंतप्रधान तरी आश्वासन देण्यापलीकडे काय करणार?एक गोष्ट मात्र शक्य आहे- शांघायचे मुंबई सहज करता येईल! त्यासाठी मुंबईच्या तमाम राजकारण्यांना, लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहांना काही वर्षांकरिता शांघायचा कारभार व प्रशासन करण्यासाठी पाठवून द्यावे. थोडय़ाच वर्षांत शांघायचे मुंबई झालेले दिसेल. - आशुतोष साठे, बोरिवली (पश्चिम)बॉलिवूडचा संबंध जवळचाच आयपीएल फिक्सिंगमध्ये ‘बिग बॉस विजेता’ कलाकार विंदू दारा सिंग याचा सहभाग, ही काही आश्चर्यकारक गोष्ट नाही. आयपीएल आणि बॉलिवूड यांचा संबंध खूपच जवळचा आहे, हे आपण सर्वजण जाणतोच. मग मॅचफिक्सिंगमध्ये बॉलिवूडची नावे आली तर त्यात नवल करण्यासासारखे काहीच नाही. आणखीही काही बॉलिवूडकरांचा यात सहभाग असू शकतो. आयपीएलमधील लाचारी वाढत असल्याचीच ही सारी लक्षणे! - विष्णू माणिकराव चाटे, अंबेजोगाई (बीड)पदाचा हव्यास का?रेल्वे बोर्डाचे माजी महाव्यवस्थापक महेशकुमार यांचे लाच प्रकरण नुकतेच गाजले, परंतु अशी प्रकरणे रेल्वेत नवी नाहीत. कमलापती त्रिपाठी रेल्वेमंत्री असताना ‘बहूची चिठ्ठी’ काम करायची! ती स्वस्त होती काय? मुळात असे गैर मार्ग वापरून पद का मिळवावेसे वाटते, याचा विचार व्हायला हवा. पूर्वसूरींनी बिनबोभाट केलेल्या भ्रष्ट कमाईचे आकर्षण, हेच कारण असावे. अशा पिलांना सर्वच पक्ष आपल्या पंखाखाली घेतात आणि उबेची देवाण-घेवाण होते, हेही कारण असणारच. - गोविंद भोसेकर, जोगेश्वरी (पूर्व)
