04 June 2020

News Flash

या फेस्टिव्हलांनी विकास नव्हे, मनोरंजनच!

ग्लोबल कोकण महोत्सवात शरद पवार व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कोकण विकासाचे गाजर दाखविले आहेच, परंतु काही मुद्दय़ांची चर्चा झाली पाहिजे :

| December 18, 2013 01:29 am

ग्लोबल कोकण महोत्सवात शरद पवार व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कोकण विकासाचे गाजर दाखविले आहेच,  परंतु काही मुद्दय़ांची चर्चा झाली पाहिजे :
१) २००४ च्या विधानसभेच्या प्रचाराच्या वेळी शरद पवारांनी सिंधुदुर्गातील बंदराच्या विकासाचे आश्वासन दिले होते. परंतु कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आनंदवाडी, सर्जेकोट, वेंगुर्ला ही मच्छीमार बंदरे गाळाने भरली आहेत व मच्छीमारी नौका फुटल्याच्या घटना घडल्या आहेत. बंदरातील गाळ काढणे ही शासनाची जबाबदारी असताना स्थानिक गरीब मच्छीमारांना आपल्या बायका-मुलांना उपाशी ठेवून स्वखर्चाने गाळ उपसावा लागत आहे.
२) मुंबई-गोवा कोकण बोटसेवा चालू करण्यासाठी विरोधी बाकांवरून शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार गणेश नाईक यांनी आग्रह धरला होता. गेली १० वष्रे मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ पद उपभोगूनही कोकण बोटसेवा चालू करण्याची कल्पना अमलात आली नाही.
३) पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांनी ५५ कोटी रु. खर्चून आणलेला डेक्कन ओडिसी नावाचा पांढरा हत्ती गेली पाच वष्रे धूळ खात पडला आहे. याऐवजी फक्त पाच कोटी रुपये खर्चून मुंबई-गोवा कोकण किनारपट्टीवर पर्यटक बोटसेवा सुरू केली असती तर कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळाली असती. पर्यटक बोटीतून येणारा एक पर्यटक सात स्थानिकांना रोजगार देतो. मात्र कोकण किनारपट्टीवर पर्यटक बोटसेवेसाठी कोणतीही क्रूझ पॉलिसी महाराष्ट्र शासनाच्या बंदरविकासमंत्र्याकडे नसल्याने पर्यटन विकास नाही. बिमारू बिहारकडे मात्र किनारपट्टी नसताना गंगा नदीसाठी क्रूझ पॉलिसी आहे.
४) खासदार संजीव नाईक यांनी वॉटर स्पोर्ट्सचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्यक्षात मालवणच्या मच्छीमार युवकांना स्नॉर्केलिंगसारख्या वॉटर स्पोर्टचे परवाने गेली १० वष्रे मिळत नाहीत.
 दक्षिण आफ्रिकेतील लघुबंदराच्या विकासामुळे फळ-शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना मिळाली. शरद पवार कृषिमंत्री असताना कोकणातील दिघीपासून रेडीपर्यंत लघुबंदरे मात्र कार्यान्वित झाली नाहीत.
मुंबई-गोवा कोकण किनारपट्टीवरील बंदरांचा व्यावसायिक विकास करून जलवाहतुकीने मालहाताळणी केल्यास दरवर्षी ५०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. ही योजना पाच वर्षांपूर्वी आम्ही शासनाकडे सादर केली. आज हीच योजना केरळ शासनाने यशस्वी करून दाखविली आहे.
७) मुंबई-गोवा सागरी मार्गावर रो-रो  बोट सेवेने वाहनांची हाताळणी केल्यास हजारो कोटी डिझेलची बचत होईल. असाच प्रकल्प अहवाल गुजरात मेरिटाइम बोर्डाने बनविला आहे.
८) विजयदुर्ग, लावगण बंदरातून इथेनॉलची हाताळणी केल्यास उसाला योग्य दर मिळून मुंबईतील पेट्रोलचे दर पाच रुपयांनी कमी होऊ शकतात.
९) वेंगुर्ला, विजयदुर्ग, जयगड बंदराचा जवळ लॉजिस्टिक पार्क विकसित केल्यास पश्चिम महाराष्ट्र, बेळगाव येथील माल निम्म्या वाहतूक खर्चात मुंबईत आणता येईल. कोकणातील उद्योजक यांची तयारी आहे.
दरवर्षी बिल्डर लॉबीच्या पाठिंब्याने भरविलेल्या पंचतारांकित ग्लोबल कोकण फेस्टिव्हलमध्ये कोकण विकासाच्या भाषणाने केवळ मनोरंजन होते. कोकण विकास- जो बोटसेवेसारख्या निर्णयांनी होऊ शकेल, तो दूरच राहातो.
आनंद अतुल हुले, कुर्ला-पूर्व

हे खरे की ते?
आता सरकारने लोकपाल मंजूर करण्याची तयारी दर्शवली आहे, अण्णादेखील सरकारी लोकपालसंबंधी सहमत आहेत. पण आता अरविंद केजरीवाल लोकपालला विरोध करून ‘जनलोकपाल’च्या मागणीवर ठाम आहेत. मुळात लोकपाल मंजूर झाल्यास त्याचे आपल्याला काहीच श्रेय मिळणार नाही याची त्यांना भीती वाटत असावी, कारण ‘आप’ला ड्रीम प्रोजेक्टच आपल्या हातून जातोय म्हटल्यावर केजरीवाल गप्प कसे बसतील?
अण्णा सहमत आहेत म्हटल्यावर लोकपाल प्रभाविच असेल असा सर्वसाधारण समज लोकांचा झालेला असेल, कदाचित तो योग्यही असेल.    पण सामान्य माणसाने आता अण्णांच्या लोकपालचे समर्थन करावे की केजरीवालांच्या ‘जनलोकपाल’च्या लढय़ात सामील व्हावे हा मोठा प्रश्न आहे.
जीवन आघाव, पुणे.

हीदेखील भारतीयांना गैर वागणूकच..
माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांना दिल्या गेलेल्या अपमानास्पद वागणुकीची आठवण फार जुनी नाही. तेव्हा किंवा अगदी अमेरिकेतील भारतीय दूतावास अधिकाऱ्यास अटक झाली तेव्हाही सरकारी उच्चपदस्थ वा अधिकाऱ्यांवर अंगुलिनिर्देश झाल्यामुळेच केंद्रीय शासन खडबडून जागे होते अन्यथा तसे झाले नसते असे मला वाटते. आणि तसे वाटण्यास  कारणही समोर आहे.. पाच-सहा महिन्यांपूर्वी आफ्रिकेच्या घाना देशाला लागून असलेल्या समुद्रात एका अलिशान प्रवासी जहाजावर सागरी चाच्यांनी हल्ला करून लूटमार केली. त्यावर केलेल्या कारवाईत स्थानिक पोलिसांनी हल्लेखोरांसह त्या प्रवासी जहाजावरील भारतीय कर्मचारी सुनील जेम्स यांना ताब्यात घेतले. तेव्हापासून चौकशीविना अटक केलेल्या सुनीलला टोगो पोलीस व न्यायालयाने मालाड येथील त्याच्या परिवाराशी एकदाही संपर्क साधू दिलेला नाही. या चिंतेत  जेम्स असताना दोन आठवडय़ांपूर्वी सुनीलच्या अल्पवयीन मुलाचा अल्पकालीन आजारात मृत्यू झाला. जेम्स परिवाराची मित्रमंडळी सुनीलच्या सुटकेसाठी खूप प्रयत्न करत आहेत.
पण सामान्य अशा त्या परिवाराची दाखल केंद्र शासनाने अद्याप घेतलेली नाही हे खेदाची गोष्ट! अखेर सामान्यांना वाली कोण?
पद्मा चिकुर, माहीम, मुंबई

पुरोगामी समाजनिर्मितीसाठीचे आणखी एक पाऊल
राहुल लोखंडे यांची श्रद्धाळूंचा अंशत: विजय ही प्रतिक्रिया (लोकमानस, १७ डिसेंबर) वाचत असताना त्यांना नेमके काय म्हणायचे हे समजले नाही. गंमत अशी आहे की ज्या गोष्टी मुळातच कायद्याच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या नव्हत्या, त्या गोष्टी ‘आमच्या दबावामुळे काढून टाकण्यात आल्या,’ असा डांगोरा पिटण्यात काही हशील नाही असे मला वाटते.  
खरे पाहता महाराष्ट्रातील ‘धर्माभिमानी जनता, राजकीय नेते, वारकरी संप्रदाय आणि इतर हिंदू संघटनांनी नेटाने विरोध’ केल्यामुळे मूळ आराखडय़तील कलम १४ वगळले तेव्हाच त्यांचा अंशत: विजय झाला होता आणि त्याच वेळी बाकीची, राहिलेली सर्व १३च्या १३ कलमे वगळून कायदा पारित करून मग पूर्ण विजय साजरा करायला हवा होता.
..परंतु तसे काही झाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याचाच अर्थ या समाजात अजून विवेक शिल्लक आहे.  मुळात हा कायदा पारित होण्यामध्ये कुणाचा तरी विजय वा कुणाचा तरी अपजय अशी समजूत करून घेणे/देणे हेच मुळात गर आहे. हा कायदा पारित होणे म्हणजे पुरोगामी समाजनिर्मितीसाठीचे पुढे पडलेले अजून एक पाऊल असे समजले जावे.
होऊ घातलेल्या या कायद्यात देव, धर्म, जात, परंपरा, श्रद्धाळू, अंधश्रद्धाळू असे कुठलेही उल्लेख नसतानासुद्धा विरोधासाठी विरोध व सामान्य जनतेची दिशाभूल करत शोषण करणाऱ्यांना उत्तेजन देत राहणे हे पुरोगामी व प्रगतिपर समाजाचे लक्षण नाही.
आताचा हा कायदा,  गेली कित्येक वष्रे सनदशीर लोकशाही मार्गाने चाललेल्या या अंनिसच्या चळवळीचे फलित आहे. लोकशाही मार्गानेसुद्धा या गोष्टी साध्य होऊ शकतात हे अंनिसने दाखवून दिले आहे. वाईट याचे वाटते की यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरासारख्या विचारवंताला बलिदान द्यावे लागले.
याच सदरात प्रा. य. ना. वालावलकर यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे हा कायदा आणखी व्यापक हवा होता. परंतु या समाजाला अंधारातच ठेवून मार्गक्रमण करण्यास भाग पाडणाऱ्या काही मूठभरांच्या अट्टहासामुळे एवढे तरी पदरात पडले, हेही नसे थोडके!
प्रभाकर नानावटी, पुणे

सार्वजनिक वाहतूक का नसावी?
‘मिल्लत हायस्कूल’च्या बसला अंधेरी स्थानकानजीक आग लागल्याची बातमी (लोकसत्ता, १५ डिसेंबर) शाळेच्या मुलांची वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी अशी कोणती दुर्घटना घडल्यावर संबंधित जागे होणार आहे तेच कळत नाही. स्कूल बस म्हणून कोणत्याही काळातल्या बसगाडय़ा, कशाही पद्धतीने हाकणाऱ्या या लोकांची मुजोरी मोडून काढण्यासाठी खरे तर महानगरपालिका अथवा नगरपालिकांनी पुढाकार घेऊन शाळेच्या मुलांसाठी सार्वजनिक वाहतूक सुरू करावी, जेणेकरून सुरक्षिततेची किमान हमी तरी मिळेल. ही योजना ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर  सामाजिक जबाबदारीने चालवावी, त्यासाठी नागरिकांकडून कर्जरोखे घेऊन निधी गोळा करावा.
 लहानग्याची वाहतूक सुरक्षित व्हावी हे खरे तर समाजाचे, सरकारचे आणि पालकांचे दायित्व आहे, ते किती दिवस असे चालढकल करून टाळणार?
– अमरेंद्र जोशी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 18, 2013 1:29 am

Web Title: this is not a festival development its entertainment
Next Stories
1 शिवसेनेचा आक्षेप नेमका कशावर?
2 गोंधळवृक्षाच्या नव्या पारंब्या
3 कोणत्याही पक्षाचा प्रचार करू इच्छित नाही
Just Now!
X