08 July 2020

News Flash

मोदींच्या ‘लाटे’बद्दल तीन प्रश्न..

नरेंद्र मोदी यांची मुख्यमंत्री म्हणून जी काही १२-१३ वर्षांची कारकीर्द आहे, त्यात त्यांनी आपलं गुजरातचा एकमेव नेता म्हणून स्थान बळकट केलं आहे.

| May 1, 2014 01:17 am

नरेंद्र मोदी यांची मुख्यमंत्री म्हणून जी काही १२-१३ वर्षांची कारकीर्द आहे, त्यात त्यांनी आपलं गुजरातचा एकमेव नेता म्हणून स्थान बळकट केलं आहे. त्यांनी सर्व प्रतिस्पध्र्याना नामोहरम केलं आहेच, पण त्यांनी स्वत:च्या पक्षातही सर्वाना गुंडाळून ठेवलं आहे. संघाला जसा हवा आहे तसा हुकुमशाही वृत्तीचा नेता नरेंद्र मोदी आहेत. गुजरातमध्ये जेवढं हवं आहे तेवढं राज्यनिर्मित भय तयार केल्यानंतर आता तोच प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर करून पाहण्याकरिता मोदींना राष्ट्रीय स्तरावर पदोन्नत करणं आवश्यक होतं, तेच आता होत आहे. निकाल जवळ येत असताना या लाटेबद्दल काही प्रश्न निर्माण होतात.
संघाकरिता ही वेळ म्हणजे ‘आत्ताच किंवा नंतर कधीच नाही’ अशी आहे. काँग्रेसच्या नाकत्रेपणामुळे लोकांमध्ये जी काँग्रेसविरोधी भावना निर्माण झालीय तिचा पुरेपूर फायदा उठवण्याची हीच वेळ आहे, हे संघाच्या चतुर नेतृत्वाने जाणलं आहे. मोदी यांना ‘पूर्णपणे क्लीन चीट’ (केवळ एका खटल्यात नव्हे) मिळण्याकरिता काही वष्रे जावी लागतील. बाकीचीही कारस्थानं, कुलंगडी बाहेर येण्याअगोदर सत्ता काबीज करणं आवश्यक आहे. एकदा का पंतप्रधानपद ताब्यात आलं की भूतकाळातील सर्व भूते कायमची गाडता येतील.
  गुजरातमधील वंझारा, शर्मा, भट असे किती तरी आयपीएस, आयएएस अधिकारी राज्यनिर्मित भयाशी त्यांचा फार ‘घनिष्ठ’ संबंध येऊनही मोदींच्या उघडपणे विरोधात गेले आहेत. प्रशासनातील एवढे उच्चाधिकारी तिथल्या मुख्यमंत्र्याच्या अरेरावीपूर्ण, बेकायदा, घटनाबाह्य़ वर्तनाचे सतत वाभाडे काढत आहेत, असे चित्र विजय पांढरे (महाराष्ट्र), अशोक खेमका (हरयाणा) वा अगदी संजय बारू (पंतप्रधान कार्यालय) यांच्याआधी गुजरातमध्ये दिसले.  या गुजरात ‘मॉडेल’ची मात्र कोणी कशी काय चर्चा करत नाही? हा पहिला प्रश्न
मोदी मोदी म्हणून एवढा धोशा लावूनदेखील, भाजपचे ‘मिशन २७२+’ काही विनासायास पार होताना दिसत नाही. पाहणीसंस्थांचे मतदानाच्या पाच फेऱ्यांनंतरचे सुधारित अंदाज आहेत, ते सव्वादोनशे जागांचे! खुद्द मोदींचीही ३०० कमळे फुलायला हवीत, अशी अपेक्षा आहे. ‘जबरदस्त मोदी लाट’ आलेली आहे अशी जोरदार हाकाटी आतापर्यंत झालेली आहे. प्रत्येक टीकाकाराला ‘वैफल्यातूनच टीका करता’ हेही सुनावून झालं आहे. त्या तुलनेत एवढय़ाच जागांची अपेक्षा नेतेसुद्धा ठेवतात, हे निराशाजनक चित्र नाही का? हा दुसरा प्रश्न
एवढय़ा तरी जागा मिळाल्या आणि मोदींच्या हाती देशाची सूत्रे गेली, तर भारतीय जनतेचं काय? काही काळ मुस्लिम जात्यात भरडले जातील पण बाकीचे सर्व सुपात आहेत, त्यांचं काय?  
अर्थात, हे प्रश्न अनुत्तरितच राहून अवांतर टीका मात्र भरपूर होत राहील, असे दिसते.

निर्यातीस बंदी येऊच न देणारी यंत्रणा देशात हवी
युरोपने ‘टिचभर टोमॅटोसाठी’ आंब्यावर बंदी घातली, हे महत्त्वाचे नाही (अग्रलेख, ३० एप्रिल) प्रश्न हा महत्त्वाचा आहे की आपण हे सोदाहरण किंवा योग्य त्या महितीच्या आधारे, आणि कायदेशीररीत्या हे सिद्ध करून देऊ शकतो का, की या किडीमुळे किंवा आंब्यात जे काही कीटक आढळून आले त्यामुळे त्यांचे कोणतेही उत्पादन वा अन्य जीव, मालमत्ता यांची हानी होणार नाही?  नाही; कारण अशी कोणतीच यंत्रणा आपण आपल्याकडे विकसित केली नाही. या अशा यंत्रणेच्या अभावामुळेच हे विकसित देश त्यांचे निर्णय आपल्या माथी मारतात. यावर उपाय म्हणजे चोख माल तयार करणे व चोख मालच विकणे. त्यासाठी, उत्पादनाच्या कोणत्याही अवस्थेत तो माल असताना तो चोखच आहे हे सिद्ध करणारी आणि शेतकरी, अन्य उत्पादकांना ती समजणारी, वापरता येणारी यंत्रणा हवी. नाही तर असे प्रसंग कायम घडत राहणार.
शेतकऱ्यांना, फळ उत्पादकांना रसायनांचा वापर आणि दुष्परिणाम याची नीट माहिती आहे की नाही, याची पडताळणी वेळोवेळी केली पाहिजे, बंदी घातलेली कीटकनाशके बाजारात येत असतील तर त्यांचे स्रोत तपासून त्यावर कडक कारवाई केली गेली पाहिजे, याकरिता अनेक यंत्रणांना सक्षम करावे लागेल. सरकारच्या हे लक्षात आणून दिले पाहिजे की, बंदी घातलेली कीटकनाशके बाजारात पुन्हा पुन्हा येण्यात फक्त कोणाचे तरी हितसंबंधच नसून तो एका व्यापक षड्यंत्राचाही भाग असू शकतो.. ज्यामुळे येथील जमीन पूर्णत: नापीक होऊन शेती पूर्णत: बसेल आणि भारताचा खर्च हा अन्नासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर कायम होत राहील, ज्यामुळे इतर विकासाची कामे होणार नाहीत, म्हणजे सगळ्याच गोष्टींकरिता आयतीच बाजारपेठ मिळाली.
भारताची परिस्थिती सध्या आत्मघातकीच आहे.. येथे नेमकी विदेशात बंदी घातलेली बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके मुबलक प्रमाणात बाजारात सहज उपलब्ध असतात, असे या क्षेत्राशी निगडित असणाऱ्या आनेकांनी आजवर सांगितले, पण कारवाई शून्यच!
– सुबोध देशपांडे, चंडीगढ

बाजारभावाने स्पेक्ट्रमच्या  विक्रीमुळे अनिष्ट परिणाम
‘भारताचा मिस्ड कॉल आणि डोकोमोचा टाटा’ हा अग्रलेख (२८ एप्रिल) दूरसंचार क्षेत्राच्या सद्य:स्थितीचे वास्तव वर्णन करणारा आहे. सध्याची कर्जे तीन लाख कोटींची आहेत. सरकारने स्पेक्ट्रम बाजारभावात न विकणे हा धोरणात्मक निर्णय होता हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून द्यायला पाहिजे होते. बाजारभावाने स्पेक्ट्रम घेऊन धंदा करणे कंपन्यांना फार काळ शक्य होणार नाही, कारण भारतातील दरडोई दूरसंचार क्षेत्रावरील खर्च हा अत्यल्प आहे. तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जावरील व्याज कमीत कमी ३० हजार कोटी असेल व तेवढा नफा सर्व कंपन्या मिळूनसुद्धा कमावत नाहीत. (ही माहिती मी दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित असल्याने खरी असली, तरी मते माझी व्यक्तिगत आहेत.)
माधव जोशी

‘रुग्णहिता’साठी एवढे कराच..
‘रुग्णहित महत्त्वाचे’ हे ‘आठवडय़ाची मुलाखत’ (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) देणाऱ्या अन्न, औषध प्रशासन आयुक्तांचे मत अभिनंदनीय असले तरी ‘औषध विक्रेत्यांच्या संपाचा रुग्णांना त्रास झाला नाही’ हा दावा अजिबात पटला नाही. त्याचप्रमाणे ज्या गोळ्या महिनोन्महिने चालू ठेवाव्या लागतात त्यासाठी दर दोन-दोन महिन्यांनी डॉक्टरकडे जाऊन प्रिस्क्रिप्शन घेणे रुग्णांना /त्यांच्या नातेवाईकांना त्रासाचेच ठरत आहे. फार्मासिस्ट ठेवण्याची सांगड जास्त औषध दुकाने असण्याशी घालणेसुद्धा फारसे पटत नाही, कारण प्रत्येक औषधाचे दुकान चालू असते आणि चालत नाही म्हणून ही दुकाने बंद होताना दिसत नाहीत.
मुळात सतत औषध दुकानदारांना धारेवर धरण्यापेक्षा अन्न, औषध प्रशासनाने त्यांना विश्वासात घेऊन रुग्णहित जपण्याचा प्रयत्न करायला हवा. कायदे असे असावेत की, फार्मासिस्ट असला तरच त्या दुकानांना परवानगी दिली जावी. त्याचप्रमाणे डुप्लिकेट औषध विकणारी दुकाने ताबडतोब बंद करण्यात यावीत. डुप्लिकेट औषधांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे संपूर्ण दुर्लक्ष झाल्यासारखे भासते.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

हा मुलींचा, पालकांचा सजगपणा!
आसाराम लोमटे  यांच्या ‘धूळपेर’ सदरातील गेल्या सोमवारच्या लेखात (२८ एप्रिल) शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या लग्नाच्या समस्येचे यथायोग्य चित्रण केले आहे. यातून एक नवी प्रथा शेतकरी कुटुंबात पाहायला मिळते ती अशी, आपल्या भावी जावयाला सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी मुलीच्या वडिलांनी किंवा पालकांनी प्रयत्न करायचे. त्यासाठी जे करावे लागते ते त्यांनी करायचे (सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे) आणि मुलाला नोकरी लागताच ताबडतोब त्या मुलीशी त्यांनी लग्न करायचे, या कबुलीजबाबावरही लग्ने होत आहेत.
तसेच ज्याप्रमाणे शहरातील मुली मुलाची बापकमाई नव्हे तर आपकमाई काय किंवा राहाती जागा (अर्थात फ्लॅट) कोणाच्या नावावर आहे त्याची शहानिशा लग्न ठरण्यापूर्वीच करून घेतात त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील मुलीही मुलाची आपकमाई किती? ते स्पष्टपणे विचारतात. कारण किती तरी मोठय़ा दिसणाऱ्या बागायती जमीनजुमल्यामध्ये अदृश्य कायदेशीर वाटेकरीही बरेच असतात (हे माझे कोकणातील निरीक्षण आहे.). ग्रामीण मुली आणि त्यांचे पालकही त्याबाबतीत सजग झाले आहेत.
अर्थात अल्पभूधारक शेतकरी किंवा शेतमजूर मात्र असले धाडस दाखवू शकत नाहीत. त्यांना जमेल तसे लग्न उरकण्याशिवाय गत्यंतर नसते.
मोहन गद्रे, कांदिवली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2014 1:17 am

Web Title: three questions on modi wave
Next Stories
1 दिशा कळली तर हा निकाल स्पष्टच दिसतो आहे..
2 एक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ, एक नोबेल-मानकरी अर्थशास्त्रज्ञ
3 नेमाडेही समजून न घेणारे माक्र्वेझ काय वाचणार?
Just Now!
X