इतिहासातील चुकांपासून काही शिकायचे असते आणि वास्तवाचे भान ठेवून वागायचे असते, हा ‘कॉमनसेन्स’ झाला. त्यासाठी काही फार मोठा मुत्सद्दीपणा लागत नाही. पण चीनसंदर्भात भारताच्या विद्यमान नेतृत्वाकडे नेमका त्याचाच अभाव दिसतो. चिनी अतिक्रमणाची केवळ ‘स्थानिक समस्या’ अशा शब्दांत संभावना करून मनमोहन सिंग यांनी आपला इतिहासाचा अभ्यास फारच कच्चा असल्याचे दाखवून दिले आहे. हे पंतप्रधान कारगिलच्या वेळी असते तर तेव्हाही ‘स्थानिक अतिक्रमण’ म्हणाले असते. चीनने १९६२ साली आक्रमण केले, तेव्हा कृष्ण मेनन यांनी मंत्रिपदी असूनही अशीच भूमिका घेतली आणि भारताला ती महागात पडली. गेल्या पंधरा दिवसांपासून चिनी सनिकांनी भारतीय भूमीत १९६ किमी आत शिरून ठाण मांडलेले आहे. भारत आणि चीन यांतील सीमा निश्चित करणारी मॅकमहॉन रेषा चीनला कधीच मान्य नव्हती. त्या रेषेला पाश्चात्त्य साम्राज्यशाहीचा वास आणि वारसा असल्याचे आजही चीनचे म्हणणे आहे. मुळात चीनला भारताबरोबरची कोणतीही सीमारेषा मान्य नसल्याने आपण भारतीय भूमीत अतिक्रमण केले असल्याचे चीन मनापासून मानतच नाही. १९५९ची चीनची भूमिका हीच होती. आजही तीच होती. तेव्हा वादासाठी आज या विवाद्य रेषा बाजूला ठेवल्या, तरी त्यातून चिनी अतिक्रमणाचे वास्तव बदलत नाही. चीनने या वेळी प्रत्यक्ष ताबारेषाच ओलांडली आहे. तेव्हा हे भारतीय सार्वभौमत्वाला दिलेले आव्हानच आहे आणि त्याचे करायचे काय, हा आज खरा कळीचा मुद्दा आहे. विरोधी पक्ष आणि अतिराष्ट्रवाद्यांच्या दृष्टीने याचे उत्तर सोपे आहे. युद्ध! हे असे प्रश्न युद्धाच्या मदानावर खचितच सोडविता येतात. पण तो अखेरचा पर्याय झाला आणि त्यातूनही प्रश्न सुटत नाहीत तर चिघळतात. तेव्हा पंतप्रधानांकडून युद्धाची, आर-पारच्या लढाईची भाषा सद्यस्थितीत तरी अपेक्षितच नाही. पण याचा अर्थ पंतप्रधानांनी अगदीच सुख-दु:ख समे कृत्वा अशी भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही. २००६मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेशवर सांगितलेला ताबा असो की सध्या जपानबरोबर सेनकाकू बेटाच्या ताब्यावरून सुरू असलेली धामधूम असो, यातून चीन आता विस्तारवादी भूमिकेत गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आशियाचा दादा कोण, या प्रश्नाचे कायमचे उत्तर देण्याचा चीनचा निकराचा प्रयत्न सुरू आहे. ही बाब आपल्या राजकीय आणि लष्करी तज्ज्ञांच्या लक्षात आली असल्याचे दिसत नाही. ही समस्या फार मोठी नाही, आपण ती चच्रेतून सोडवू शकू, असे म्हणत असतानाच उद्या चच्रेतून काहीच साध्य झाले नाही, तर साम विसरून दंड हाती घेण्याची ताकदही आमच्याकडे आहे हे दाखवून देणे गरजेचे असते. राष्ट्राच्या आत्मविश्वासाच्या जोपासनेसाठी ते आवश्यक असते. चीनने भारतीय भूमीत डेपसांगमध्ये ठाणे उभारावे आणि त्यांच्यासमोर भारतीय लष्कराऐवजी लडाख स्काऊटने तंबू ठोकावेत आणि लष्कराने तेथे अधिक फौजा पाठवू नयेत, असा आदेश संरक्षण मंत्रालयाने द्यावा, यातून भारतीय जनतेत कोणता संदेश जातो याचा विचार मनमोहन सिंग यांनी करणे आवश्यक होते. गेल्या मार्चमध्ये दर्बनच्या ब्रिक्स परिषदेत नव्या पंचशीलचा पुकारा करून त्यानंतर महिनाभरातच भारतीय हद्दीत हातपाय पसरू पाहणाऱ्या चीनवर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला कोणी ‘कृष्ण मेनन’ देत असेल, तर त्यास दूर ठेवण्यातच पंतप्रधानांचे आणि देशाचे हित आहे. अन्यथा, मनमोहन सिंग यांनी नेहरू चरित्र वाचलेच नाही, असे म्हणावे लागेल!
