आर्थिक क्षेत्रात वास्तव परिस्थितीच्या बरोबरीने आभासालाही महत्त्व असते. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलते हे जितके महत्त्वाचे तितकेच त्यासाठीचे वातावरण तयार करणेदेखील आवश्यक असते..परदेशात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सोप्या कररचनेचे आश्वासन द्यायचे आणि भारतात मात्र त्याच वेळी प्राप्तिकर खात्याने कंपन्यांच्या मागे हास्यास्पदपणे हात धुऊन लागायचे असा केविलवाणा विरोधाभास सध्या आपल्याकडे दिसत असून बिघडत्या आर्थिक स्थितीमुळे प्रशासन आणि सरकार किती सैरभैर झाले आहे तेच त्यातून दिसते. त्यात केंद्रीय सांख्यिकी विभाग आणि वित्त मंत्रालय यांच्यात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग नक्की किती असेल यावरून असलेली मतभिन्नताही चारचौघांत उघड झाली आणि मंगळवारी या खात्याने देशात औद्योगिक उत्पादनात चांगलीच घट झाल्याचे अशुभवर्तमान प्रसृत करून वातावरणातील काजळी अधिकच वाढवली. भारतात सर्व काही आलबेल आहे असे उद्योगांना आश्वस्त करण्यासाठी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम नुकतेच अनेक देशांना भेटी देऊन आले. त्यांचे पूर्वसुरी प्रणब मुखर्जी यांनी व्होडाफोन आदी कंपन्यांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीचे मागास पाऊल उचलल्याने परदेशात भारतातील एकूणच औद्योगिक आणि आर्थिक वातावरणाविषयी साशंकता निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपण जी काही पावले उचलली आहेत, त्यामुळे परिस्थिती सुधारत असल्याचा संदेश देण्यासाठी म्हणून चिदम्बरम यांचा हा दौरा होता. परदेशात ते या कंपन्यांना सलोख्याचे कर वातावरण निर्माण करण्याचे आश्वासन देत असताना त्यांच्याच अखत्यारीतील प्राप्तिकर खात्याने मिळेल त्या मार्गाने करवसुली करण्याचा सपाटा लावला. वाढती वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत श्रीशिल्लक वाढावी यासाठी जोमाने प्रयत्न करावे लागत आहेत. त्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना वसुलीचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे ते मिळेल त्या मार्गाने करवसुलीसाठी प्रयत्न करीत असून त्यामुळे पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली नाचक्कीच होताना दिसते. शेल ऑइल, नोकिया आणि व्होडाफोन या कंपन्यांच्या भारतीय उपकंपन्यांनी त्यांच्या मूळ कंपन्यांसाठी नव्याने समभाग वितरित केले आणि त्याप्रमाणे आपल्या हिशेबवहीत त्याची नोंद केली. परंतु ही रक्कम कमी दाखवल्याचे कारण पुढे करीत प्राप्तिकर खात्याने या कंपन्यांना वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या. हे अगदीच बालिश झाले. याचे कारण नव्याने झालेल्या या समभाग हस्तांतरणातील उलाढाल बाजारपेठीय दराने दाखवावी अशी प्राप्तिकर खात्याची मागणी आहे. हे करखात्याच्या कोणत्याही पद्धतीत बसत नाही. आपल्या कर संकलनात वाढ व्हावी यासाठीच या खात्यातर्फे असे मागास पायंडे पाडले जात आहेत, अशी टीका प्राप्तिकर खात्यावर होत असून ती रास्त नाही असे म्हणता येणार नाही. उत्पन्न वाढवण्याच्या या मागास उपायांमुळे उद्योग क्षेत्रात अजूनही सरकारच्या हेतूंविषयी विश्वास नाही. उत्पन्न वाढीसाठी सरकारसमोर अनेक उपाय असताना या मार्गाची गरज वाटावी हे काही विद्यमान आर्थिक वातावरणात शोभणारे नाही. तेव्हा देशाच्या सांख्यिकी विभागाने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीचा अन्वयार्थ या पाश्र्वभूमीवर लावायला हवा. गतवर्षीच्या तुलनेत देशांतर्गत औद्योगिक उत्पादनात लक्षणीय घट झाल्याचे ही आकडेवारी सांगते. याच अहवालात ग्राहक निर्देशांकातही मोठी वाढ झाल्याचेही निदर्शनास आले असून हे दोन्ही सरकारची चिंता वाढवणारे आहे. ग्राहक निर्देशांकातील दरवाढ गेल्या १३ महिन्यांतील सर्वाधिक अशी आहे. याचा अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे सरकारला चलनवाढीचे जे इशारे दिले जात होते, ते योग्य होते असे म्हणावयास हवे. रिझव्‍‌र्ह बँक गेले दीड वर्ष चलनवाढ रोखण्यासाठी व्याजदरवाढीचा दट्टय़ा लावत होती. तसे केल्याने पैशाचा पुरवठा आटतो आणि चलनवाढ कमी होते. परंतु याच उपायाचा परिणाम असा की त्यामुळे पैसे उभारणे महाग होते आणि विकास खुंटतो. कारण उद्योगपती वा गुंतवणूकदार आपल्याकडील गंगाजळी राखून ठेवतात आणि नव्या गुंतवणुकीचे निर्णय लांबणीवर टाकतात. तसे ते लांबणीवर टाकले गेले की पुन्हा त्याचा परिणाम आर्थिक विकासावर होतो आाणि वेग मंदावतो. आपल्याकडे सध्या तेच झाले असून या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासठी काही मूलभूत उपाय करावे लागतात. ते करायचे तर कटू निर्णयांना पर्याय नाही. डिझेल दरवाढ, रेल्वे प्रवासशुल्काची फेररचना आदी निर्णय जाहीर करून आपण काही मूलभूत सुधारणांना तयार असल्याचे चित्र सरकारतर्फे गेल्या काही महिन्यांत निर्माण करण्यात आले. त्या आधी किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस मुभा देण्याचा निर्णयही असाच धडाडीने घेण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थापनाविषयी सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. परंतु पुढे हा वेग कायम ठेवण्यात सरकारला यश आले नाही. कोणत्याही सुधारणा शांत, संयत वेगात पण सातत्याने करीत नेल्यास त्यांची परिणामकारकता आणि आयुष्य जास्त असते. त्या उलट चमकदार पद्धतीने काही लक्षवेधी केल्यास त्याचा प्रसिद्धीच्या दृष्टीने फायदा होतो, परंतु त्यामुळे पुढे अधिक चमकदार निर्णयांची अपेक्षा तयार होते. ती पूर्ण करण्यात अपयश आल्यास होणारा अपेक्षाभंग अधिक खोल असतो अणि तो भरून येण्यास बराच काळ जावा लागतो. अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना अर्थातच याची जाणीव नसेल असे नाही. परंतु तरीही हे सरकार काही सातत्यपूर्ण करण्यापेक्षा चमकदार निर्णयांच्या कचाटय़ात सापडलेले दिसते. गेल्या काही महिन्यांतील उपायांनंतर सरकार पुन्हा सुस्तीत गेल्याचे दिसत असून त्या पाश्र्वभूमीवर आलेल्या या कटू वित्तबातम्यांमुळे सरकारसमोरचे आव्हान अधिकच मोठे होणार आहे.अर्थसंकल्पास जेमतेम पंधरवडा राहिलेला असताना अशी वातावरणनिर्मिती होणे हे काही चांगले म्हणता येणार नाही. याचे कारण या वातावरणातून अर्थव्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी अधिक मोठय़ा निर्णयांची गरज तयार होते. तसे निर्णय घेण्याचा दबाव त्यामुळे चिदम्बरम यांच्या अर्थसंकल्पावर असेल यात शंका नाही. हे कमी म्हणून की काय, अर्थखात्याने सरकारच्याच सांख्यिकी विभागाच्या अहवालावर शंका व्यक्त केली आहे. केंद्रीय अर्थखात्याच्या अंदाजानुसार २०१२-१३ या वर्षांत अर्थव्यवस्था साडेपाच टक्के इतक्या गतीने वाढणे अपेक्षित होते. परंतु सांख्यिकी विभागाचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आणि त्यानुसार आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्क्यांच्या वर जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. या अहवालामुळे अर्थखात्याचे पित्त खवळले. त्यानंतर सांख्यिकी विभागाचा हा अहवाल कसा चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे हे सिद्ध करण्याची धडपड सरकारच्याच विविध खात्यांत सुरू असून ती केविलवाणी म्हणावयास हवी. सांख्यिकी खात्याचा गृहपाठ चुकला, त्यांची गृहीतके अयोग्य होती आदी कारणे त्यासाठी पुढे करण्यात येत असून काही जणांनी तर हा अहवाल तयार करणाऱ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेविषयीदेखील प्रश्न निर्माण केले.या सगळय़ाची गरजच काय? आर्थिक क्षेत्रात वास्तव परिस्थितीच्या बरोबरीने आभासालाही महत्त्व असते. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलते हे जितके महत्त्वाचे तितकेच त्यासाठीचे वातावरण तयार करणेदेखील महत्त्वाचे असते. न्याय जसा नुसता करून चालत नाही, तो केला जात असल्याचे दाखवणेदेखील महत्त्वाचे असते, तसेच अर्थ नियोजनाचे असते. विद्यमान व्यवस्थेत सरकार दोन्ही बाबतीत कमी पडताना दिसते. या दोन्ही अशक्त विभागात सुधारणा केल्याखेरीज परिस्थिती सुधारत असल्याचे चित्र निर्माण होणार नाही. तसे ते झाले तरच आपला विकासाचा टक्का कोणी आणि का कमी केला, हा प्रश्न सरकारला पडणार नाही.
