काश्मीरमधील सध्याच्या घटना आणि चीनशी वाटाघाटी फिस्कटणे यांचा काहीच संबंध नसल्याचे ठामपणे म्हणता येत नाही. मात्र चीनशी निराळे डावपेच खेळावे लागतील..

भारत आणि चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील चीनच्या घुसखोरीसंदर्भात सुरू असलेली १३व्या फेरीची कोअर कमांडर स्तरावरील चर्चा निष्फळ ठरली. अशा प्रकारे चर्चा निष्फळ ठरण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. परंतु यंदा चर्चेनंतर आढळून आला तो परस्परांविषयीचा अभूतपूर्व अविश्वास आणि कडवटपणा. तो कसा, याविषयीचा वेध घेण्यापूर्वी दोन महत्त्वाच्या घटनांकडे वळणे आवश्यक ठरते. दोन्हींमध्ये चीन हा सामायिक घटक असला, तरी पहिल्या घटनेशी भारताचा संबंध आहे आणि दुसरीशी तैवानचा. अरुणाचल प्रदेश राज्यालगत असलेल्या भारत-चीन प्रत्यक्ष ताबारेषा टापूत दोन्ही सैन्यांची टेहळणी पथके आमने-सामने आली. त्या वेळी काही प्रमाणात धक्काबुक्की आणि बाचाबाची झाली. मामला तेवढय़ावरच निवळला आणि चिनी माघारी फिरले. दुसरी घटनाही अलीकडची, पण तैवानच्या हवाई अवकाशात घडलेली. १ ऑक्टोबरपासून तैवानच्या हवाई हद्दीत चिनी लढाऊ विमानांनी दीडशेच्या आसपास उड्डाणे केलेली आहेत. या दबावाला कोणतीही भीक न घालता, लोकशाही रक्षणासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याचा निर्धार तैवानने नुकताच व्यक्त केला. पण यामुळे चीनचे बाहू फुरफुरणे कमी झालेले नाही. त्यांची उड्डाणे सुरूच आहेत. या दोन घटनांतून दोन बाबी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे, रेटण्याची भूमिका चीनने अजिबात सोडलेली नाही. हे रेटणे भारत सीमेवर, तैवानच्या अवकाशात, दक्षिण चीन समुद्रात किंवा अमेरिकेशी व्यापार चर्चेच्या टेबलावर.. असे विविध ठिकाणी दिसून येते आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, प्रतिपक्षाकडून या रेटण्याला जितका विरोध होतो, तितके चिनी चेकाळून अधिक जोमाने रेटू लागताहेत! आता नुकत्याच फिस्कटलेल्या चर्चेविषयी थोडेसे.

गलवान खोऱ्यात उडालेल्या चकमकीनंतर जवळपास दीडेक वर्षांनंतर गलवानच्या आग्नेयेला असलेल्या हॉट स्प्रिंग्ज भागातून सैन्यमाघारीविषयी मतैक्य सोडा, पण मतभेदही निवळू शकलेले नाहीत. गलवान खोऱ्यातून सैन्यमाघारी जून २०२० मध्ये अमलात आली. मग या वर्षी ११ फेब्रुवारी रोजी पँगाँग सरोवराभोवतालच्या उत्तर व दक्षिण टेकडय़ांवरून सैन्यमाघारी झाली. गोग्रा आणि हॉट स्प्रिंग्ज भागातून सैन्यमाघारीविषयी ३१ जुलै रोजी प्राथमिक बोलणी झाली. गोग्राबाबतही परिस्थिती आश्वासक आहे. मात्र हॉट स्प्रिंग्जबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी चर्चेच्या तेराव्या फेरीतही घोडे अडून बसले. साडेआठ तासांच्या चर्चेअंती कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. याविषयी चीनतर्फे प्रसृत झालेल्या निवेदनात ‘भारताने अवास्तव अपेक्षा बाळगल्या’ असा गर्भित इशारा देण्यात आला. भारताची अपेक्षा परिस्थिती ‘जैसे थे’ (घुसखोरीपूर्व) असावी अशीच होती आणि आहे. पण याही अपेक्षेला चीन अवास्तव ठरवत असेल, तर त्याची वैचारिक आणि व्यूहात्मक वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे याची कल्पना यावी. तशी ती ‘ग्लोबल टाइम्स’ या चिनी सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्रातील संपादकीयावर नजर टाकल्यास येऊ शकते. ‘वाटाघाटींदरम्यान कशा प्रकारे वागावे हे भारतीयांना कळालेले नाही. त्यांच्या मागण्या आणि जमिनीवरील स्थिती तसेच सामर्थ्य यांचा काहीच मेळ जुळत नाही’, असे ‘ग्लोबल टाइम्स’चे म्हणणे! गलवान खोऱ्यात झालेल्या घुसखोरीची पुनरावृत्ती चीनकडून विविध ठिकाणी होते आहे. त्यामुळे दर चर्चेच्या आधी स्थिती पूर्वीप्रमाणे राहावी यासाठी आग्रही असण्यात काहीही चूक नाही अशी खंबीर भूमिका भारतीय पथकाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल पी. जी. के. मेनन यांनी घेतली होती. अनेकदा शांघाय सहकार्य परिषदेसारख्या व्यासपीठांवर चीनचे परराष्ट्रमंत्री वा समकक्ष व्यक्ती ‘चर्चेने मार्ग काढू’ वगैरे आश्वासने देतात. प्रत्यक्षात या भूमिकेच्या विपरीतच चिनी लष्कराचे वागणे असते. ताजिकिस्तानची राजधानी दुशान्बेत नुकत्याच झालेल्या अशाच एका परिषदेचा दाखला यानिमित्ताने या बैठकीत भारतीय पथकातर्फे देण्यात आला. उच्चार आणि आचारातील तफावतीबाबत चिनी लष्कराला अवगत करणे गरजेचे होतेच.

हॉट स्प्रिंग्जबाबत एक नवा पायंडा चीनने पाडलेला दिसतो, जो अस्वस्थ करणारा आहे. आतापर्यंतच्या इतर चार ठिकाणांच्या बाबतीत – गलवान खोरे, पँगाँग सरोवराचा उत्तर व दक्षिण भाग आणि गोग्रा ठाणे – चीनने माघार घेतली आहे, तशी ती भारतीय सैन्यानेही घेतली आहे. म्हणून या प्रक्रियेला ‘डिसएन्गेजमेंट’ असे संबोधले गेले. प्रत्यक्षात हे सगळे टापू निर्लष्करी असणे अपेक्षित आहे. या प्रत्येक ठिकाणी सीमा आरेखित नसली, तरी गस्तबिंदू मात्र निश्चित झालेले आहेत. या गस्तबिंदूपर्यंत विनाआडकाठी दोन्ही देशांचे सैनिक जाऊन येऊ शकतात, असे विविध वाटाघाटी आणि करारांमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. मात्र भारताच्या गस्तबिंदूपर्यंत आपली सीमा वाढवणे किंवा काही वेळा (उदा. पँगाँग) गस्तबिंदूच अमान्य करणे असे उद्योग चीनने गतवर्षी सुरू केले आणि त्यातून गलवानचा प्रकार घडला. चीनने या सगळ्या भागातून पूर्णपणे मागे फिरणे अपेक्षित आहे. हे घडलेले नाहीच, उलट स्थायी अथवा अस्थायी स्वरूपाची सामग्री आणि सुविधा उभारण्याचा सपाटा चीनने गेल्या काही महिन्यांत आरंभला. भारतानेही या उभारणीला आपल्याकडील सुविधा अद्ययावत करून उत्तर दिले आणि चीनचा रेटा काही प्रमाणात रोखला, ही चीनची ठसठस आहे. गेल्या आठवडय़ात अवघ्या काही दिवसांच्या अंतराने लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आणि नवनियुक्त हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर चीनच्या साहसवादाविषयी वक्तव्ये केली आहेत. आता भारतीय राजकीय आणि राजनैतिक नेतृत्वाने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील वाटाघाटींशी विपरीत वर्तनाकडे चीनचे आणि जगाचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.

त्याचबरोबर, दोन सीमांवर पाकिस्तान आणि चीन या शत्रूंशी एकाच वेळी दोन हात करावे लागत राहणार का, याविषयी सांगोपांग विचार करण्याचीही हीच वेळ आहे. चीनला लागून असलेल्या प्रदीर्घ टापूच्या बाबतीत एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सर्व भागांमध्ये विभाजनवादी तत्त्वे जवळपास नगण्य आहेत आणि भारताच्या स्वामित्वाविषयी व चीनच्या कुटिल हेतूंविषयी येथील जनतेच्या मनात जराही किंतु नाही. पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमावर्ती प्रदेशाबाबत असे ठामपणे म्हणता येत नाही. तेथे पुन्हा एकदा घातपाती कारवायांमध्ये चिंताजनक वाढ झालेली दिसून येते. सर्वसामान्यांना लक्ष्य केले जात आहे, शिवाय सोमवारीच एका कारवाईत भारताचे पाच जवानही शहीद झाले. काश्मीरमध्ये वेगळी पावले उचलावी लागतील, चीनसोबत वेगळे डावपेच अवलंबावे लागतील. काश्मीरमधील सध्याच्या घटना आणि चीनसोबत कडवटपणा मागे ठेवून वाटाघाटी फिस्कटणे यांचा काहीच संबंध नसल्याचे ठामपणे म्हणता येत नाही. भारताच्या दृष्टीने हा दोन आघाडय़ांवरील अघोषित संघर्षच आहे. चीनशी लगत सीमेवर सैन्यतैनात वाढवावी लागणार असल्यामुळे तिचा परिणाम काश्मीरमधील सैन्यतैनातीवर नक्कीच होऊ शकतो. या संधीचा गैरफायदा पाकिस्तानकडून उचलला जाणे अजिबात अशक्य नाही. चिनी नेतृत्वाचे अलीकडच्या काळातील बिथरलेल्या मन:स्थितीतले निर्णय – विशेषत: नवतंत्र आणि बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या, तसेच अब्जाधीशांविरोधात सुरू असलेली मोहीम आणि भारत, तैवानशी उडणारे खटके – बेल्ट अँड रोड योजनेत सातत्याने येणाऱ्या अपयशाशी आणि चीनविरोधी आघाडय़ांचे प्रमाण वाढीस लागण्याशी थेट संबंधित आहेत. ही चिडचिड यापुढे भारताच्या बाबतीतही व्यक्त होणार असल्यामुळे आपण सावध राहिलेले बरे. धोरणआखणीत संवेदनशीलता आणि चतुराई दाखवण्याची ही वेळ आहे. तशी ती दाखवली नाही, तर गैरफायदा घेण्यासाठी आपले दोन्ही शत्रू कधी नव्हे इतके टपून बसलेलेच आहेत.