सर्वपक्ष समभाव!

‘‘काँग्रेस आमच्या शहरास सापत्नभावाची वागणूक देते. आमच्या विचारांचे राज्य सरकार आले तरच आमचे शहर सुधारेल,’’ असे जाहीर विधान भाजपच्या एका नेत्याने २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावर केले होते. त्याप्रमाणे त्यांच्या ‘विचारा’चे सरकार आले. परंतु प्रत्यक्षात घडले ते असे की, सदर शहर होते त्यापेक्षा अधिक बकाल आणि भिकार तर झालेच, पण दरम्यानच्या काळात काँग्रेस विचारांचे अनेक नेते भाजपमध्ये दाखल झाले. म्हणजे ज्या नेतृत्वामुळे आपला विकास होत नाही, असा ग्रह सदरहू भाजप नेत्याने सोयीस्करपणे करून घेतला होता ते काँग्रेसी नेते भगवी उपरणी लेवून भाजपवासी झाले. परिणामी ‘आमच्या विचारां’च्या सरकारवर आशा लावून बसलेले सदर नेते सांप्रतकाळी या नव-भाजपवासी नेत्यांच्या कार्यक्रमांत आपल्या परंपरागत सतरंज्या घालण्या-उचलण्याच्या कार्यात मग्न दिसतात. कोणत्याही किमान वास्तववादी विचारी गृहस्थास पटू शकेल असा हा दाखला नव्याने देण्याची गरज म्हणजे राज्यातील नागरी सहकारी बँकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सुरू असलेली मुस्कटदाबी. ती काँग्रेसच्या काळात होत होतीच. आता ती अधिक निर्घृणपणे होते. नागरी सहकारी बँकांना भाजपच्या काळात चांगले दिवस येतील अशी भाबडी आशा बाळगणारे अजूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे डोळे लावून असले तरी प्रत्यक्ष घटना याच्या उलट घडताना दिसतात. त्या समजावून घेण्याआधी नागरी सहकारी बँका आणि भाजप वा हिंदुत्ववादी विचार यांचे नाते समजून घेणे आवश्यक आहे.

गांधीहत्येनंतर ब्राह्मण समाजातील व्यक्ती, संस्था यांना तत्कालीन बँकांकडून पतपुरवठा अधिकाधिक अवघड झाल्याची अस्वस्थता पसरली. त्यामागच्या कारणांची चर्चा येथे अप्रस्तुत. परंतु या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी या समाजातील धडपडय़ा आणि द्रष्टय़ा व्यक्तींनी आपल्यासाठी स्वतंत्र बँका स्थापण्याचा घाट घातला आणि त्यातून महाराष्ट्रात सशक्त अशी नागरी सहकारी बँक चळवळ उभी राहिली. ग्रामीण वा जिल्हा सहकारी बँकांवर काँग्रेस, आणि आता राष्ट्रवादी, यांचा पारंपरिक प्रभाव होता. त्यातून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, अन्य उद्योग यांची साखळी उभी राहिली. म्हणून ग्रामीण, जिल्हा सहकारी बँका काँग्रेसी विचारांच्या ताब्यात, तर नागरी सहकारी बँकांवर रा. स्व. संघाचा प्रभाव अशी ही वाटणी. हे असे असले तरी एक मुद्दा नि:संकोचपणे मान्य करायला हवा. तो म्हणजे या नागरी सहकारी बँकांची अत्यंत प्रभावशाली कामगिरी. संघीय विचारांतील व्यक्तींनी या बँका अत्यंत चोखपणे आणि व्यवसायस्नेही दृष्टिकोन बाळगून चालवल्या. त्यांच्यातील मूळ अभ्यासू वृत्तीचा पुरावा या बँकांच्या वार्षिक अहवाल व ताळेबंद आदींतून मिळेल. या क्षेत्राची ताकद, महत्त्व आणि समाजातील विविध स्तरांत पोहोचण्याची क्षमता ओळखून रा. स्व. संघाच्या मुशीतून घडलेल्यांनी ‘सहकार भारती’ नावाची स्वतंत्र संघटनादेखील स्थापन केली. या संघटनेच्या माध्यमातून नागरी सहकारी बँकांना भेडसावणारे अनेक प्रश्न हाताळले गेले. यांतील काही समस्यांचे निराकरण तर काँग्रेस सरकारांनीदेखील तत्परतेने केले.

त्याचमुळे नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नागरी सहकारी बँकांच्या समस्यांकडे सत्वर लक्ष दिले जाईल, अशी आशा या क्षेत्रातील अनेकांना होती. प्रत्यक्षात आहेत त्या समस्या सोडवणे दूरच; पण या क्षेत्रापुढे या काळात नव्याने अनेक अडचणी निर्माण होताना दिसतात. उघडपणे या संदर्भात भाष्य करणे यांपैकी अनेकांना जड जाईल हे वास्तव लक्षात घेतले तरी त्यातील काही घटना कटू सत्यनिदर्शक आहेत. उदाहरणार्थ, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कानांवर नागरी सहकारी बँकांचे प्रश्न घालून त्यांनी त्यात हस्तक्षेप करावा असा प्रयत्न अनेकदा झाला. नितीन गडकरी यांच्यासारख्या धडाडीच्या नेत्यानेही त्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचा परिणाम काय हे सांगण्याची गरज नाही. त्यानंतरच्या विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी आपला अमूल्य वेळ किती दिला, हा तर संशोधनाचा विषय. सत्ताधाऱ्यांचेच या विषयाकडे दुर्लक्ष असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक या क्षेत्रास हिंग लावून विचारत नाही. या काळात सहकार चळवळीशी सातत्याने कार्यरत असलेले संबंधित रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर नेमले गेले हे खरे. इतका मान या क्षेत्रास पहिल्यांदाच दिला गेला, हेही खरे. पण ते तितकेच. केवळ नावापुरते. प्रत्यक्षात रिझव्‍‌र्ह बँक नागरी सहकारी बँकांना ‘सब घोडे बारा टके’ अशीच वागणूक देते. सरकार बदलले म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहकारविषयक धोरणांत काडीचीही सुधारणा नाही. या बँकांची परिस्थिती उत्तरोत्तर किती बिकट होत चालली आहे याचे सविस्तर वृत्तांत ‘लोकसत्ता’ने गेल्या आठवडय़ात दोन वेळा प्रसिद्ध केले.

करोनाकाळ आणि नंतर एकूणच अर्थविश्वावर आलेले गंडांतर यामुळे या बँकांसमोरील अडचणींत चांगलीच वाढ झाली. अशा वेळी या क्षेत्राच्या जखमांवर फुंकर घालण्याऐवजी रिझव्‍‌र्ह बँक अत्यंत अमानुषपणे या क्षेत्राच्या वेदनाच वाढवताना दिसते. बरे, या बँका आकाराने लहान आहेत म्हणून त्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुर्लक्ष होते म्हणावे तर तसेही नाही. लक्ष्मी विलास वा येस बँक यांच्याविषयी निर्णयांची लगबग दाखवणारी रिझव्‍‌र्ह बँक नागरी सहकारी बँकांबाबत मात्र ढिम्म; हे कसे? उच्चभ्रूंच्या वित्तसंस्था नुसत्या कण्हल्या तरी उपायांची सत्वरता दाखवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेस मध्यमवर्गीयांच्या सहकारी बँकांनी टाहो फोडला तरी त्यांची कणव येत नाही, यास काय म्हणणार? आत्मनिर्भरतेचा गजर सुरू असताना आपलेच नियम, संकेत खुंटीला टांगून रिझव्‍‌र्ह बँक ‘लक्ष्मी विलास बँके’स बुडावे लागू नये म्हणून कसलीही चाड न बाळगता अलगदपणे चिनी मालकी असलेल्या सिंगापूरच्या बँकेच्या पदरात घालते. पण ‘पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र’ सहकारी बँक बुडाली तरी त्याबाबत, तिच्या ठेवीदार, गुंतवणूकदारांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हृदय द्रवत नाही, याचा अर्थ कसा लावणार?

हे सर्व घडत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सल्लागार मंडळात सहकार क्षेत्राशी संबंधित मान्यवरांना निर्णय प्रक्रियेत किती मान आणि स्थान दिले जाते हे यावरून लक्षात येते. सहकारी बँकांच्या भागधारकांना देय लाभांश आणि त्यांच्या समभाग गुंतवणूक परताव्याबाबतचा ताजा निर्णय तर या क्षेत्रासाठी कमालीचा अन्यायकारक आहे. आता त्यास सहा महिने होतील. पण आपल्या या निर्णयात बदल वा सुधारणा करण्याचे साधे सौजन्य रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाखवलेले नाही. मध्यमवर्गीयांतील अनेक कुटुंबे आपुलकीच्या नात्याने सहकारी बँकांचे समभाग खरेदी करतात. त्यांची पुरती कोंडी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयामुळे झाली असताना त्याची दखलदेखील घेतली जाऊ नये हे अधिक संतापजनक ठरते.

अशा वेळी या सहकारी बँकिंगशी संबंधित धुरीणांनी पक्षीय भेदाभेद बाजूस ठेवून या क्षेत्राविषयी ममत्व असणाऱ्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांची आघाडी निर्माण करावी आणि थेट पंतप्रधानांना यासाठी साकडे घालावे. रिझव्‍‌र्ह बँक फक्त त्यांचेच ऐकते, हे वारंवार दिसले आहे. बाकी सर्व डोलारा किती पोकळ आहे इतकी जरी जाणीव संबंधितांना झाली असेल आणि त्याची (मनातल्या मनात का असेना) कबुली देण्याइतका प्रामाणिकपणा असेल, तर या समस्या सोडवण्यासाठी काही प्रामाणिक प्रयत्न होतील. अन्यथा या क्षेत्राची अवस्थाही सुरुवातीस उद्धृत केलेल्या शहराप्रमाणेच होईल, हे निश्चित. सामान्यांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यातील सर्वपक्ष समभाव मान्य करण्यात प्रागतिक शहाणपण आहे. म्हणून अर्थविचार हा पक्षनिरपेक्षच हवा. सहकारी बँक क्षेत्रास तरी आता याची जाणीव होत असेल.