‘कॅग’ किंकाळीनंतर..

गुरुजींनी शिक्षेसाठी कान पिळण्याआधीच किंकाळी ठोकणारा विद्यार्थी प्रत्येक वर्गात असतो. या किंकाळीमुळे गुरुजी आणि तक्रारदार असे दोघेही इतके दचकतात की मूळ तक्रार का आणि कशासाठी आहे याचाच विसर वर्गास पडतो. प्रस्थापित राजकीय वातावरणात भाजपचे हे असे झाले आहे. राफेल विमानांच्या वादग्रस्त खरेदीचे विश्लेषण करणारा देशाच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा बहुप्रतीक्षित अहवाल बुधवारी संसदेच्या पटलावर ठेवला गेला. परंतु त्याचा संपूर्ण तपशील जाहीर व्हायच्या आत भाजपने आपल्या निर्दोषत्वाची अशी काही किंकाळी फोडली की या अहवालाने भाजपस चारित्र्याचे प्रमाणपत्र दिल्याचा आभास निर्माण व्हावा. बरे, हा अहवाल काँग्रेसजनांनी वाचून त्यावर प्रतिक्रिया दिली असेही नाही. कारण त्यांनी भाजपच्या किंकाळीचे प्रत्युत्तर महालेखापरीक्षकांविरोधात बोंब ठोकून दिले. अडचण ही की हे दोघेही तितकेच सोयीस्कर अज्ञ. त्यामुळे या अहवालाचा तपशील उघड होण्याआधीच धुरळा उडाला. ज्यांना कोणास या अहवालाच्या तपशिलात रस आहे आणि जे कोणी विचार करू इच्छितात त्यांनी या धुरळ्यापलीकडे जाऊन त्याचा विचार करायला हवा. तो केल्यास काही प्रश्न ठसठशीतपणे उभे राहतात. ते एकंदर विमान निवडीच्या प्रक्रियेविषयी जसे आहेत तसेच ते या प्रक्रियेच्या परीक्षेविषयी – म्हणजे एका अर्थी महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाविषयी- देखील आहेत.

त्यातील पहिला प्रश्न या विमानाच्या निवडीविषयीचा. ती प्रक्रिया आणि नंतरचा निर्णय अजिबात निर्दोष नाही. यासाठी विरोधी पक्ष काँग्रेस हा सत्ताधारी भाजपस जबाबदार धरीत असला तरी मुळात हा निर्णय त्याच पक्षाच्या सत्ताकाळात घेतलेला आहे, हे लक्षात घेतलेले बरे. २००७ साली हा निर्णय घेतला गेला त्या वेळी राफेल हे विमान प्रतिस्पर्धी ग्रिपेन अथवा युरोफायटर टायफून विमानापेक्षा ना तांत्रिकदृष्टय़ा  अधिक श्रेष्ठ ठरले ना त्याची किंमत आकर्षक होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या निविदांत आढळणारी लबाडी या प्रक्रियेतही झाली. म्हणजे सरकारी निविदेच्या अटीच अशा केल्या जातात की हवा तोच कंत्राटदार निवडला जावा. राफेलविषयी असेच झाले आहे. राफेलची गुणवैशिष्टय़े हा याबाबतच्या अटींचा महत्त्वाचा भाग होता. म्हणजे आपल्याला नक्की काय हवे हा निविदा अटींचा गाभा नव्हता. ही महत्त्वाची त्रुटी. ती काँग्रेसच्या काळातील आहे, हे लक्षात घेता खरेतर भाजपने यावर राळ उठवायला हवी. पण तसे झालेले नाही. हे पुरेसे सूचक ठरते.

दुसरा मुद्दा सर्वसाधारण किमतीचा. सरकारी प्रथा अशी की सर्वात कमी दराची निविदा निवडणे. राफेल विमान खरेदीत एल-१ नावाने याचा संदर्भ येतो. याचा अर्थ सर्वाधिक स्वस्त म्हणून प्रथम क्रमांक. तथापि राफेलची निविदा सर्वाधिक स्वस्त दराची नव्हती. किंबहुना अशा प्रकारच्या विमानांची निविदा ज्या आर्थिक तपशिलासह सादर व्हायला हवी होती तोच तपशील या निविदेत गायब होता. याचा परिणाम असा की त्यामुळे त्याची प्रतिस्पर्धी विमानाशी तुलना करता येणे अशक्य झाले. तपशीलच नाही म्हटल्यावर तुलना करणार कशाच्या आधारावर? वास्तविक सर्व काही नियमाप्रमाणे झाले असते तर या दुसऱ्या मुद्दय़ावर देखील राफेल अनुत्तीर्ण ठरले असते. पण धक्कादायक बाब म्हणजे तरीही हीच निविदा निवडली गेली.

तिसरा मुद्दा पुन्हा आर्थिकच. तो यापेक्षाही गंभीर. तो म्हणजे राफेल विमाने बनवणाऱ्या दसॉल्ट कंपनीने या विमानांची हमी देण्यास दिलेला नकार. उडण्यास तयार अशा प्रकारची जी काही १८ विमाने दसॉल्ट कंपनीकडून आपणास दिली जाणार होती त्यांचीच हमी दिली जाईल अशी भूमिका या कंपनीने घेतली. याचा अर्थ असा की जी विमाने तांत्रिक सहयोगातून आपल्या हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स कंपनीत बनवली गेली असती त्याची कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही, असे या कंपनीचे म्हणणे. हे अन्यायकारक ठरते. याचे कारण असे की हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स ही सरकारी कंपनी राफेलची निर्मिती पूर्णपणे दसॉल्टच्या देखरेख आणि मार्गदर्शनाखालीच करणार होती. पण त्याची हमी नाही, अशी भूमिका कंपनीने घेणे अयोग्य.

हेच अयोग्यतेचे कारण पुढे करीत एव्हाना सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने हा करार रद्द केला. पूर्वीच्या कराराने भारतास फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होत असल्याचे कारण या सरकारने पुढे केले आणि हा करार नव्याने केला. ते ठीक. पण म्हणून तो योग्य आणि निर्दोष झाला काय? नाही, असे महालेखापरीक्षकांचा अहवाल सांगतो. २०१५ साली आपल्या गाजलेल्या फ्रान्स दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेलचा काँग्रेसी करार रद्द केला आणि स्वत: नवीन करार केला. यात आवर्जून लक्षात घ्यायला हवीच अशी बाब म्हणजे या टप्प्यावर राफेलचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या युरोफायटर-टायफून विमाने बनवणाऱ्या युरोपियन एअर डिफेन्स सिस्टीम्स या कंपनीने आपल्या दरांत तब्बल २० टक्के सूट देण्याची तयारी दाखवली. परंतु राफेल विमानांत खर्च कमी केल्याचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारने या देकाराकडे दुर्लक्ष केले. ते का? या प्रश्नाची चर्चा महालेखापरीक्षक करीत नाहीत, ही बाबदेखील बोलकीच. मनमोहन सिंग सरकारने केलेला करार रद्दच करायचा होता तर निदान प्रतिस्पध्र्यास आणखी एक संधी देणे योग्य ठरले असते. आणि समजा काही कारणांनी तसे करता येणार नव्हते तरी युरोपीय विमानांच्या दरकपातीची ढाल पुढे करून मोदी सरकारला राफेल विमाने अधिक स्वस्तात पदरात पाडून घेता आली असती. तसे झालेले नाही. या वेळी मोदी सरकारने आधीचा १२६ विमानांचा करार रद्द केला आणि त्या बदल्यात फक्त ३६ विमानांचीच बोली लावली.

ती काँग्रेस करारापेक्षा स्वस्तात असे सरकार म्हणते. वस्तुस्थिती तशी नाही. ही ३६ विमाने भारतासाठी आवश्यक शस्त्रास्त्रे चढवून घेतल्यामुळे त्यांची किंमत वाढली पण तरीही हा व्यवहार भारतासाठी स्वस्तात ठरला, असे सरकार म्हणते. महालेखापरीक्षकांमते या अधिकच्या सुविधांसह खरेदीचा करार १७.०८ टक्के कमी किमतीत झाला. परंतु याच करारातील अन्य बाबींसाठी झालेला  खर्च विचारात घेता या व्यवहारात एकूण २.८६ टक्क्यांची बचत झाली. सरकारही हाच दावा आपल्या विजयासाठी रेटते. तो अत्यंत फसवा आहे. याचे कारण ही भारतसापेक्ष शस्त्रास्त्रे मूळ कराराचा भागच नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या खर्चाची तुलना मूळ विमानांच्या किमतीशी करणे अयोग्य. तसेच ज्या टप्प्यावर या विशेष शस्त्रास्त्रांचा मुद्दा आला त्या वेळी त्याची चर्चा आणि किंमत सर्व १२६ विमानांसाठी ठरवली गेली. पण मोदी सरकारने करार केला तो अवघा ३६ विमानांचा. पण तरीही तीच मूळची किंमत यातही कायम राहिली. बचत झाली, ती ज्या वाढीव सुविधांसाठी खर्च होणारच नव्हता त्यासाठी. शिवाय करारानुसार प्रत्यक्ष विमानांची किंमत फ्रान्समधील भाववाढ निर्देशांकानुसार आणि जास्तीत जास्त ३.५ टक्क्यांनी वाढू शकते, असेही हा अहवाल नमूद करतो. तेव्हा हा व्यवहार मूळ करारापेक्षा स्वस्त कसा?

अंतिम प्रश्न बँक हमीचा. ती ना दसॉल्ट कंपनीने दिली ना फ्रान्स सरकारने. हा सगळा व्यवहार आपण केवळ फ्रान्स सरकारच्या हमी पत्राच्या आधारेच केला. तब्बल ५९ हजार कोटी रुपयांच्या या व्यवहारास तोच काय तो आधार. तो पुरेसा आहे असे वादासाठी मान्य केले तरी एक प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे बँक हमी न दिल्याने संबंधित कंपनीस झालेला फायदा. महालेखापरीक्षकांचा अहवाल ही बाब नमूद करतो. पण तेथेच सोडतो. बँक हमी द्यावयाची असेल तर तेवढी रक्कम बँकेत राखीव ठेवावी लागते. याची सवलत दिल्यामुळे संबंधित कंपनीच्या खर्चात बचत झाली. पण त्याचा फायदा आपल्याला मिळाला नाही. इतकेच काय आपण तो मागितलाही नाही. या प्रश्नाचा ऊहापोह महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात हवा. तो का नाही? एरवी सोयीस्कर विषयांवर नतिकतेचे सल्ले देणारे बोलघेवडे महालेखापरीक्षक या मुद्दय़ावर मात्र मितभाषी होतात यावर आश्चर्य व्यक्त करायचे की चिंता याचा विचार राजकीय बांधिलकीनुसार होईल. ते कालसुसंगत असेल. पण योग्य नाही.

अशा तऱ्हेने महालेखापरीक्षकांच्या अहवालातून या व्यवहारासंदर्भातील प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याऐवजी अधिक प्रश्नच निर्माण होतात. त्याची चर्चा जे काही मर्यादित सत्य या अहवालातून समोर येते त्यावर व्हायला हवी. एकमेकांच्या किंकाळ्या- प्रतिकिंकाळ्यांनी ते समोर येणार नाही.