परीक्षानाटय़ाचे प्रयोग

असे काही अभूतपूर्व संकट येणारच नाही, अशी खात्री बाळगून निश्चिंत राहिले की काय होते, याचा अनुभव गेले सहा महिने आपण घेत आहोत. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था किती दयनीय आहे हे जसे करोनाकाळात लक्षात आले, तसेच राज्यातील विद्यापीठांमध्ये अशा बिकट स्थितीत परीक्षा घेण्यासाठी जी पूर्वतयारी करायला हवी ती कशी केलेलीच नाही, हेही या वेळी उघड झाले. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय मोठे पाऊल उचलल्यास हाती नामुष्की उरते याचे उदाहरण म्हणजे सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा. मुंबई विद्यापीठाच्या ‘आयडॉल’ म्हणजे दूर आणि मुक्त अध्ययन संस्थेच्या परीक्षांचे नाटय़ सध्या गाजते आहे, ते त्यातील त्रुटींमुळे. सोलापूर व नागपूर विद्यापीठांतील परीक्षांच्या वेळी झालेला गोंधळही याच धर्तीचा. दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांकडे साधने उपलब्ध नसणे, इंटरनेट न मिळणे अशा अडचणी काही प्रमाणात गृहीत धरल्या तरी आयडॉलमधून दूरशिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी हे तुलनेने सुस्थितीत म्हणावे असे. मुंबई, ठाणे, पालघर व कोकण ही मुंबई विद्यापीठाची कार्यकक्षा. शहरी, अर्धनागरी भागांतील विद्यार्थ्यांची संख्या तुलनेने अधिक. म्हणजेच स्मार्टफोन ही जीवनावश्यक वस्तू असल्याचे ठामपणे मानणारा हा वर्ग. त्यातही, नोकरी करत असताना तिथे अधिक उपयोगी ठरू शकेल यासाठी किंवा निवृत्तीनंतर काही अधिकचे शिकू इच्छिणाऱ्यांचे प्रमाण ‘आयडॉल’मध्ये जास्त. अशा या आयडॉलच्या परीक्षेचे तीनतेरा हे एकूणच शिक्षण व्यवस्थेच्या, विद्यापीठांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करतात. यावर विद्यापीठाच्या वतीने देण्यात आलेले स्पष्टीकरण तर विद्यापीठाची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीस मिळवणारे. परीक्षा प्रणालीवर सायबर हल्ला झाल्याचा उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी केलेला खुलासा तर अधिकच बुचकळ्यात पाडणारा. कहर म्हणजे विद्यापीठाने या सायबर हल्ल्याबाबतची अधिकृत तक्रार दोन दिवसांनंतर केली.

राज्यातील परीक्षानाटय़ाचे प्रयोग हे गेले सहा महिने उत्तरोत्तर रंगत आहेत. थोडय़ाफार फरकाने याच्या रंगीत तालमी प्रत्येक विद्यापीठाचे विद्यार्थी आधीही सातत्याने अनुभवतच होते. विद्यापीठ, परीक्षा, मनस्ताप हे समीकरण कोविड नसतानाही होतेच. या सगळ्याचे मूळ आहे ते कार्यप्रणालीतील बदल नाकारण्याची मानसिकता आणि तहान लागली की विहीर खोदण्याची वृत्ती. एप्रिलमध्ये परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्ट केल्यानंतर लगेच विद्यापीठांनी, राजकीय खेळात न पडता नियोजनास सुरुवात करणे गरजेचे होते. एखाद्या विद्यार्थ्यांच्या छोटय़ाशा कामासाठी कायदे, नियमांच्या चौकटीत खेळत हेलपाटे घालायला लावणारी विद्यापीठे परीक्षा, गुणवत्ता, आयोग, अधिकार याबाबतचे कायदे माहीत नसल्याच्या आविर्भावात परिस्थिती गळ्याशी येईपर्यंत बसून राहिली. त्यामुळे एप्रिलपासून सप्टेंबपर्यंतचा कालावधी हा परीक्षा घ्याव्यात की नाही, होतील की नाही, घ्याव्या लागल्याच तर कशा घ्याव्यात, त्या अधिक सुकर कशा होऊ शकतील, यावरील उत्तर शोधण्यापेक्षा त्या कशा घ्याव्याच लागू नयेत, याची मोर्चेबांधणी करण्यात विद्यापीठे मश्गूल राहिली. परीक्षा घ्याव्याच लागतील असे स्पष्ट झाल्यानंतरही ते कसे शक्य नाही, याची नकारघंटा वाजवण्यातच एखाद्या कुलगुरूंचा अपवाद वगळता बाकी सारे कुलगुरू आघाडीवर होते, असे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्र्यांचे तरी म्हणणे होते.

यंदा ‘आयडॉल’ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही साधारण २० ते २२ हजार म्हणजे दिवसाला ९ ते १० हजारांच्या दरम्यान. देशपातळीवरील अनेक प्रवेश परीक्षा, भरती परीक्षा वर्षांनुवर्षे आंतरजालाच्या मदतीने म्हणजे ऑनलाइन होत आहेत आणि एकाच वेळी लाखो विद्यार्थी त्या देत आले आहेत. मात्र इतिहासकाळातील प्रतिष्ठेचे दाखले देणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाला काही हजार विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेणे जमू नये? विद्यापीठांनी परीक्षांच्या कामात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा, अशी सूचना तर सात वर्षांपूर्वीच त्या वेळच्या राज्यपालांनी अधिकृत सही, शिक्क्यासह दिली होती. परंतु त्याकडे सगळ्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. कारण असे काही करावे लागणारच नाही, यावर सगळ्या शिक्षण यंत्रणेचा दुर्दम्य विश्वास होता. तत्कालीन राज्यपालांनी परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणेसाठी समितीही नेमली होती. ‘‘परीक्षेचे अर्ज भरण्यापासून ते निकालापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात यावा,’’ अशी या समितीची शिफारस होती. या प्रक्रियेत राज्यातील मोठय़ा विद्यापीठांनी लहान किंवा नव्या विद्यापीठांना मदत करावी असेही सुचवले होते. मात्र गेल्या सात वर्षांच्या कालावधीत बहुतेक विद्यापीठांनी परीक्षांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. ज्या विद्यापीठांमध्ये असे प्रयत्न झाले ते यशस्वी करण्यापेक्षा हाणून पाडण्यातच अधिकार मंडळे, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी यांनी अधिक शक्ती खर्च केली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ किंवा मुंबई विद्यापीठातील परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांचा प्रयत्न करताना झालेला गोंधळ अद्यापही विस्मरणात गेलेला नाही. केलेले ते बदलच फायदेशीर असल्याचे कालांतराने लक्षातही आले होते. परंतु बदल करण्याच्या प्रक्रियेसाठी जास्त मेहनत घेण्याची तयारी यंत्रणेतील कुणाचीच नसल्याने ते होऊ नयेत यासाठीच अधिक आटापिटा झाला. परीक्षा सुधारणा समितीच्या सूचनांनुसार- किंबहुना त्या नसत्या तरीही- विद्यापीठांनी तांत्रिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक होते. एकीकडे अद्ययावत तांत्रिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी निधी मागायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र काही हजार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही सुरळीत पार पाडता येऊ नयेत हे नक्कीच लाजिरवाणे.

विद्यापीठांची ही अवस्था आणि मानसिकता पाहता, जागतिक स्तरावर नाव झळकवणे हे दिवास्वप्नच ठरेल, यात विशेष ते काय? समाजमाध्यमांमधील खेळ खेळणाऱ्यांचे भारतातील प्रमाण पाहता, तंत्रज्ञानातील बदल विद्यार्थ्यांना कसे झेपणार हा प्रश्न भोळसट किंवा त्याहीपेक्षा वेडगळ वाटावा. साधनांची कमतरता आहे. परंतु लेखी परीक्षेला केंद्रावर पोहोचण्यासाठी वाहतुकीच्या साधनांची कमतरताही वर्षांनुवर्षे दिसतच आहे. या त्रुटी दूर करायलाच हव्यात. मात्र त्यासाठी बदलांनाच नकार देणे खचितच अयोग्य.

शासकीय बाबूशाही संस्कृती ही विद्यापीठ नावाच्या व्यवस्थेत मुळापर्यंत पोहोचलेली आहे. ‘कुलगुरू येतात जातात विद्यापीठ आम्ही चालवतो’ असे बिनदिक्कत सांगणारे अधिकारी राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठात सहज भेटतील. प्रत्यक्ष ज्यांच्या जिवावर कारभार करायचा ते विद्यापीठाचे अंतर्गत मनुष्यबळ व ज्यांचा रोजच्या कारभाराशी संबंधही नाही तरीही धाकातच राहावे लागते असे मंत्रालय यांच्या कचाटय़ात विद्यापीठे अडकली आहेत. त्यामुळे एखाद्या कुलगुरूंनी सुधारणा करायचे मनावर घेतल्यास मान्यता, निविदा, त्यासाठीचे दबाव हे सगळे सोपस्कार ‘सर्वासी सुख लाभावे..’ म्हणत पूर्ण करावे लागतात. मग एखाद्या अननुभवी नवख्या संस्थेच्या पदरी मोठे दान पडते आणि अंतिमत: हाती नामुष्कीच राहते. एकीकडे विद्यापीठ अनुदान आयोग, दुसरीकडे कुलपती आणि तिसरीकडे राज्याचे उच्चशिक्षण खाते अशा तीन जणांकडून विविध पातळ्यांवर सूचना घेत उच्चशिक्षणाचा गाडा पुढे रेटत नेण्याचे कौशल्य अंगी बाणवणे हेच मुळी दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अशा स्थितीत आधीच अंगी असलेले शैथिल्य अधिकच सुस्तावते. हेच पुन:पुन्हा स्पष्ट होताना दिसते आहे. विद्यार्थ्यांचा कैवार घेण्याचा आव आणणाऱ्या विद्यार्थी संघटना हा आणखी एक कळीचा मुद्दा. लेखी परीक्षेला आम्ही येणार नाही आणि ऑनलाइन परीक्षा आम्हाला जमत नाही म्हणणाऱ्या या संघटना नेमके कुणाचे भले शोधत आहेत याचे विश्लेषण विद्यार्थ्यांनीच करावे हे बरे! अन्यथा परीक्षानाटय़ाचे हे प्रयोग सुरूच राहतील.