संघ नियमन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर मध्य प्रदेश काँग्रेस बंदी घालू इच्छित असल्याच्या वावडय़ांची समाजमाध्यमी वावटळ दूर झाल्यानंतर जे काही घडले त्यावर ऊहापोह व्हायला हवा. आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात संघावर बंदी घातली जाईल अशी भूमिका उठली. व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठाच्या बऱ्याच कुलगुरूंनी त्यावर अपेक्षेप्रमाणे झोड उठवली आणि या व्हॉट्सअ‍ॅपी प्रबंधांवर ब्रह्मवाक्य म्हणून विश्वास ठेवणाऱ्यांनी त्यावर आपापल्या मतांची पिंक टाकली. अशा तऱ्हेने हा मुद्दा यथास्थित चर्चेस येईल याची व्यवस्था झाली, चॅनेलीय चर्चेत उभय बाजूंनी त्यावर हमरीतुमरी झाली आणि एकंदरच सर्वाच्या दोन घटका मजेत गेल्या. परंतु प्रत्यक्षात अशा बंदीचा काँग्रेसचा प्रस्ताव नाही. त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात संघावर बंदी घालण्यासंदर्भात काहीही भाष्य नाही. पण तरीही या संदर्भात काँग्रेस पक्षाचा जो काही प्रयत्न आहे त्यातून फक्तत्या पक्षाचे गोंधळलेपण तेवढे समोर येते.

काँग्रेस मध्य प्रदेशात सत्तेवर आल्यास संघावर नियंत्रण घालू इच्छितो. म्हणजे सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संघाच्या शाखेवर जाऊ नये असे निर्बंध घालण्याचा त्या पक्षाचा इरादा आहे. तसेच सरकारी जमिनींवर संघाच्या शाखा भरवल्या जाऊ नयेत असाही नियम सत्तेवर आल्यास काँग्रेस करू इच्छिते. मध्य प्रदेशात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संघ शाखेत हजेरी लावण्यासाठी काही सवलत आहे. तिचाही फेरविचार काँग्रेस करणार आहे. या तीनपैकी दोन प्रस्तावांची संभावना हास्यास्पद अशी करावी लागेल.

याचे कारण कार्यालयीन वेळ वगळता आपले कर्मचारी काय करतात वा कोठे जातात यावर नियंत्रण ठेवणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. सरकारी सेवेची जी काही इप्सित वेळ आहे ती जोपर्यंत या कर्मचाऱ्यांकडून आपली विहित कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी व्यतीत होत असेल तर नंतर हे कर्मचारी काय करतात यावर डोळा ठेवणे सरकारचे काम नाही. ते योग्यही नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करणे पूर्णपणे निर्थक ठरते. दुसरा मुद्दा सरकारी जागांचा. त्याची अंमलबजावणी सरकारी कार्यालयांच्या आसपासच्या मोकळ्या जागेपुरती करता येईल. पण खासगी शाळांची मदाने वा अन्यत्र ठिकाणी भरवल्या जाणाऱ्या शाखांबाबतही असे नियंत्रण घालता येणारे नाही. याबाबत संघाचे यमनियम अत्यंत लवचीक आहेत. इतके की रा. स्व. संघाचा ध्वज प्रत्यक्षात उपलब्ध नसला तरी तो तिथे आहे असे मानून शाखा भरवल्या जातात आणि तेथे येणारे त्या अदृश्य ध्वजास वंदन करतात. त्याचप्रमाणे शाखादेखील कोठेही भरवता येते. विशिष्ट आकाराचे मदान वा मोकळी जागाच हवी असा काही त्या व्यवस्थेचा आग्रह नाही. त्यामुळे निवडणूक जाहीरनाम्यातील हा प्रस्तावदेखील निर्थक ठरतो. राहता राहिला मुद्दा शाखेत जाण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही सवलत देण्याचा. तशी ती दिली जात असेल तर मुदलात तेच आक्षेपार्ह आहे. शाखेत जाणे हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य असू शकत नाही. हे सत्य संघापुरतेच नव्हे तर अन्य कोणत्याही कृत्यासाठी लागू होईल. संघाचे सदस्यत्व वा शाखेवर जाणे हे पूर्ण ऐच्छिकच असते. तेव्हा शाखेत जाण्यासाठी म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेची सवलत दिली जात असेल तर ते निश्चितच सरकारी पाप म्हणावे लागेल. सत्तेवर आल्यास काँग्रेस ते धुऊन टाकणार असेल तर त्याबाबत कोणास आक्षेप असण्याचे कारण नाही. अशा तऱ्हेने काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यात संघ सदस्यत्व आदी मुद्दे आणणे पूर्णपणे फजूल ठरते.

यातून केवळ त्या पक्षाचा गोंधळ तेवढा दिसून येतो. परंतु त्यासाठी काँग्रेसच्या केवळ मध्य प्रदेशातील नेतृत्वास दोष देऊन चालणारे नाही. संघाचे नक्की करायचे काय, हा काँग्रेसला सातत्याने भेडसावत आलेला प्रश्न आहे. गांधी हत्येनंतर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीच खुद्द संघावर बंदी घातली. गांधी हत्येमागे संघाचा हात होता, असा वहीम त्या वेळी होता. परंतु ही बाब निर्विवादपणे आजतागायत सिद्ध होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे साधारण दीड वर्षांतच खुद्द पटेल यांनीच संघावरील बंदी मागे घेतली. परंतु ती घेताना संघावर राजकीय सहभागाबाबत निर्बंध घातले; ते आपण पुरेपूर पाळतो असा संघाचा दावा आहे. तो सत्याच्या किती जवळ आहे, याच्या चिकित्सेचे आता प्रयोजन नाही. परंतु तो असत्य ठरवण्यातील आव्हानाचा मात्र निश्चित उल्लेख करावा लागेल. संघ स्वयंसेवकांची कोणतीही लेखी नोंद नसते. म्हणजे एखादा संघात सहभागी झाला याचाच तपशील उपलब्ध नसल्याने त्याने/ तिने संघाचा त्याग केला असे दाखवून देता येत नाही. ही अशी ढगळ, सलसर कार्यपद्धती हेच संघाचे वैशिष्टय़ आणि बलस्थान देखील आहे.

याची जाणीव संघाविरोधात भूमिका घेण्याआधी असायला हवी. काँग्रेसला ती आहे, असे म्हणता येणार नाही. याआधीही आणीबाणीच्या काळात संघावर बंदी घातली गेली आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या संघटनेतील सहभागाविषयी निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न झाला. तोदेखील अयशस्वी ठरला. त्यामागील कारण म्हणजे संघाची ही अशीच ढगळ सदऱ्याप्रमाणे असलेली सलसर कार्यशैली. तेव्हा संघास अटकाव करणे हाच काँग्रेसचा विचार आणि इच्छा असेल तर मुळात त्या पक्षास आधी संघाची कार्यशैली ठाऊक हवी आणि त्याचप्रमाणे स्वत:च्या कार्यशैलीच्या फेरविचाराचीही त्या पक्षाची तयारी हवी.

त्यासाठी संघ विचाराचा मुळात प्रसार झालाच का, या प्रश्नास भिडण्याचा प्रामाणिकपणा काँग्रेसला दाखवावा लागेल. तो दाखवल्यास मतांच्या राजकारणासाठी अन्य धर्मीयांचे आपण केलेले लांगूलचालन हे संघ प्रसारामागील महत्त्वाचे कारण आहे, याची जाणीव काँग्रेसला होईल. काँग्रेस पक्षाचा मूळचा प्रामाणिक पण नंतर बेगडीपणाकडे झुकलेला निधर्मीवाद आणि यांच्या साह्य़ाने या देशांतील बहुसंख्य हिंदूंना कानकोंडे करण्याचा प्रयत्न हे संघाच्या प्रसारामागील मूळ कारण. संघाचा प्रसार आणि भाजपचा विस्तार यांचा थेट संबंध आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. गुजरातच्या डांग प्रदेशात वा ईशान्य भारतात संघ, विहिंपचे केंद्रीकरण हे या प्रदेशात भाजपला मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या मुळाशी आहे, हे नाकारता येणारे नाही. काँग्रेसने सातत्याने याकडे दुर्लक्ष केले आणि संघाच्या धर्मधोरणांना फक्त तो पक्ष सतत बोल लावत राहिला. पण या धोरणामागे काही प्रमाणात का असेना जनता का वळली याचा विचारच काँग्रेस पक्षाने केला नाही. काँग्रेसच्या या अपयशामुळे धर्मजाणिवांचा लंबक दुसऱ्या टोकाला गेला आणि भाजप, संघ यांचा विस्तार होत गेला.

तेव्हा तो रोखायचा तर संघावर बंदी व नियंत्रण हा मार्गच असू शकत नाही. तो चोखाळल्यास उलट संघ वा भाजपलाच त्याचा फायदा होण्याची शक्यता अधिक. बंदी वा नियंत्रणामुळे एखादा विचार रोखता आल्याचे जगात एकही उदाहरण नसेल. लोकांनी कोणत्या विचारधारेचे अनुकरण करावे हे कोणतेच सरकार ठरवू शकत नाही. सरकार फक्त एकच करू शकते. लोकांनी अनुकरण करावे असे वाटते त्या विचारधारेची धर्म/ पंथनिरपेक्ष आणि संतुलित अंमलबजावणी करणे. असे झाल्यास जनतेचा विश्वास आपोआप कमावता येतो. कारण जनतेस, मग ती अज्ञानी असो वा सज्ञानी, संतुलन हवे असते. भारतीय मन कोणताच टोकाचा विचार – उजवा अथवा डावा- स्वीकारत नाही. आपल्यापेक्षा भाजपस तूर्त अधिक समर्थन दिसते यामागे संघाच्या कत्रेपणा इतकेच, किंबहुना अधिकच, आपल्या पक्षाचे नाकत्रेपण आहे हे काँग्रेसने ओळखायला हवे.