कंपनी सरकार!

जवळपास साडेपाच लाख भारतीयांची माहिती फेसबुकवरून ‘उचलल्या’च्या आरोपावरून ‘केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका’विरोधात आपल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला. हे म्हणजे बाजार उठल्यावर पिशवी घेऊन मंडईत जाण्यासारखे. या ‘केम्ब्रिज’ने ब्रेग्झिट आणि अमेरिकी निवडणुकांत घातलेल्या हैदोसाच्या कहाण्या जगभर समोर येत होत्या तेव्हा आपल्या सरकारने हातपाय हलवल्याची नोंद नाही. आता ही कंपनी बाराच्या भावात गेल्यानंतर आपल्या सरकारी यंत्रणा तिच्याविरोधात चौकशी करू इच्छितात. म्हणून हा गुन्हा. ही घटना विनोदी की केविलवाणी हा चर्चेचा विषय तूर्त बाजूस ठेवला तरी, यावरून आपल्या सरकारचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबतच्या धोरणांतील ढिसाळपण ठसठशीतपणे दिसते. याआधी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या माहिती गुप्ततेच्या धोरणाबाबत आपल्या सरकारने या कंपनीस खडसावले. निदान तसा प्रयत्न केला. वास्तविक भाजप आणि समर्थकांच्या प्रियतम अर्णब गोस्वामी याची व्हॉट्सअ‍ॅपवरील विचारमौक्तिके आणि विचारविलसिते नक्की फुटली कशी याची यानिमित्ताने चौकशी करण्याची संधी सरकारला होती. पण त्याबाबत सरकार काही उत्सुक असल्याचे दिसत नाही. त्यापेक्षा इतरांच्या माहितीची गुप्तता वगैरे मुद्दय़ांवरून दरडावल्यासारखे करणे अधिक सोपे. यातून जगातील या अतिबलाढय़ कंपन्यांना नक्की हाताळायचे कसे याबाबत आपण किती चाचपडत आहोत, याचे दर्शन घडते. युरोप असो वा अमेरिका; सध्या सर्वत्र चर्चा आहे ती फेसबुक, गूगल आदी अजस्र कंपन्यांना आवरायचे कसे, याची. आपल्याकडे याबाबत सध्या आनंद असला तरी फ्रान्स, स्पेन आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी या कंपन्यांना कशी वेसण घातली हे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

गूगलच्या माध्यमातून फुकट वृत्तप्रसार हा आता अनेकांच्या सवयीचा झाला आहे. यात गूगलचे कर्तृत्व शून्य. अन्य नामांकित वृत्तमाध्यमे आपल्या पदरास खार लावून पत्रकारिता करीत असतात. त्यांच्या वृत्तांचे एकत्र संकलन म्हणजे गूगलचा हा उद्योग. त्यामुळे सदर वृत्तांचा प्रसार होण्यास मदत होते हे खरे. पण तो प्रसार होत असताना गूगलच्या फलाटाचा वापर होत असतो. त्यांची दृश्यमानता वाढत असते. त्याचा आधार घेत गूगल जाहिराती घेते आणि मधल्या मधे त्या कंपनीची धन होते. यातून गूगलच्या हाती पडणारे उत्पन्न कल्पनातीत आहे. हे सर्व सुरुवातीस खपून गेले. पण नव्याची नवलाई संपल्यावर सर्वानाच गूगलच्या या फुकाच्या कमाईची जाणीव झाली. त्यातून वृत्तसेवा वापरल्याबद्दल गूगलने संबंधित प्रकाशनांस आपल्या महसुलाचा वाटा द्यायला हवा, अशी मागणी पुढे आली. गूगल, फेसबुक यांसारख्या कंपन्या ‘टू बिग टु फेल’ अशा आकाराच्या झाल्या. म्हणजे या कंपन्यांचे ‘कोसळणे’ अन्यांच्या पोटावर पाय आणणारे असेल अशी परिस्थिती. तेव्हा आपल्या या जगड्व्याळ आकाराचा फायदा घेत या कंपन्यांनी माहिती महाजालात आपली मक्तेदारी निर्माण केली. यातूनच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना समाजमाध्यमांतून बेदखल करण्याइतके औद्धत्य या कंपन्या दाखवू शकतात. अर्थात, ट्रम्प किती नतद्रष्ट होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण म्हणून त्यांचा व्यक्त होण्याचा अधिकारच नाकारणे हे या कंपन्यांकडूनही जरा अतिच झाले. ट्रम्प यांचा नालायकपणा इतका की, या कंपन्यांची ही अरेरावी खपूनही गेली. पण यानिमित्ताने या कंपन्यांचा मुजोरपणा समोर आला. त्यास आळा घालता येईल न येईल; पण निदान त्यांना आव्हान कसे द्यायचे हे ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आदी देशांनी दाखवून दिले आहे. आपल्याकडेही या कंपन्यांचा उच्छाद सुरू आहेच. पण या देशांनी जे काही केले तसे काही करून दाखवण्याची आपली तूर्त तरी शामत नाही. म्हणून हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.

यातील ताजे प्रकरण आहे ते ऑस्ट्रेलियाचे. या देशाच्या पार्लमेंटने ऑस्ट्रेलियातील वृत्तमाध्यमांच्या बातम्या ‘वापरल्या’ गेल्यास ऑस्ट्रेलियाच्या माध्यमांना गूगलने स्वामित्व शुल्क देणे बंधनकारक करू पाहणारा एक कायदा आणला आहे. गूगलप्रमाणेच या बातम्यांचा संक्षिप्त अंश फेसबुकवरही प्रकाशित केला जातो. नवा नियम त्यामुळे फेसबुकलाही लागू होतो. गूगल आणि फेसबुक यांची ही सेवा अत्यंत लोकप्रिय आहे. कारण एकाच ठिकाणी देशातील सर्व वृत्तमाध्यमांतून आवश्यक तो वृत्तपुरवठा येथे होतो. पण त्यातून माध्यमांचे नुकसान होते. कारण त्यांनी स्वकष्टाने प्रसृत केलेला मजकूर गूगल, फेसबुक यांना मोफत मिळतो. वर ते पाहणारे खूप आहेत म्हणून जाहिरातीही मिळतात. याचा विचार करून म्हणूनच ऑस्ट्रेलियी सरकारने सदर निर्णय घेतला. साहजिकच या दोन कंपन्या त्यामुळे चवताळल्या. त्यातूनच गूगलने त्या देशात आपली ‘सर्चइंजिन’ची सेवा बंद करण्याची धमकी दिली, तर फेसबुकने ऑस्ट्रेलियी नागरिकांना काहीही ‘पोस्ट’ करू देणार नाही, असा इशारा दिला. एखाद्या सार्वभौम सरकारला एखादी कंपनी कशी क:पदार्थ लेखू शकते याचा हा नमुना. याआधी फ्रान्स सरकारनेदेखील अशीच भूमिका घेतली आणि गूगलला ती मान्य करायला लावली. स्पेनसारखा लहानखुरा देशदेखील या कंपन्यांविरोधात काहीएक निश्चित भूमिका घेताना दिसतो.

यानंतर लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची खणखणीत भूमिका. त्यांनी यावर भाष्य करताना ना गूगलचे नाव घेतले ना ‘आम्ही धमक्यांना भीक घालत नाही’ अशी फिल्मी भाषा केली. ते

म्हणाले : ‘‘सरकारचा प्रमुख या नात्याने देशाची धोरणे निश्चित करणे हे माझे काम. ते माझ्या सरकारने केले. आता हे धोरण कोणास आवडते की नाही, यावर वा कोणाच्या धमकीवर प्रतिक्रिया देणे हे काही माझे काम नाही. ते मी करणारही नाही आणि त्याची गरजही नाही. आम्ही धोरण तयार केले. येथे व्यवसाय करावयाचा असेल तर तो या धोरणाधीन राहूनच करावा लागेल, हे निश्चित.’’ या अशा ठाम वक्तव्यानंतर या माहिती कंपन्या आणि हे देश यांतील तणाव अधिकच वाढला. पण तरीही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत त्यातून ‘या माहिती कंपन्या जरा जास्तच शेफारल्या आहेत’ अशीच भावना दिसून येते. या सर्व कंपन्या अमेरिकी आहेत. पण त्यांच्या ताकदीला कात्री लावण्याचा प्रयत्नही सर्वात प्रथम अमेरिकेतच झाला, ही लक्षात घ्यावी अशी बाब. अमेरिकी नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांना या ‘स्वदेशी’ कंपन्यांच्या पापाकडे काणाडोळा करावा असे वाटले नाही. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ अशी भूमिका त्या देशाने घेतली नाही, ही आपण लक्षात घ्यावी अशी बाब. या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियी सरकारने स्थानिक माध्यमांच्या वतीने गूगल आणि फेसबुक यांच्याकडून महसुलात वाटा मागितला आहे. ऑस्ट्रेलियी वृत्तमजकूर विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील १० टक्के वाटा या कंपन्यांनी स्थानिक माध्यमांना परत देण्याची अट या नव्या धोरणात आहे. त्यानुसार या कंपन्यांना ३७ कोटी डॉलर्स इतकी रक्कम परत करावी लागेल. हे एका देशाचे झाले. अशी

मागणी अन्य देशांतूनही येणार. युरोपीय संघटना तर या कंपन्यांमागे हात धुऊन लागलेल्याच आहेत.

तेव्हा या कंपन्यांविरोधात काही कारवाई करायची खरोखर जर धमक असेल, तर आपल्या सरकारने या देशांचा कित्ता गिरवावा. काही कारवाई नाही आणि फुकाचे शड्डू ठोकायचे यास काही अर्थ नाही. अशा ठोस कारवाईअभावी ‘कंपनी सरकार’ अशी नवी ओळख निर्माण होण्याचा धोका आहे.