scorecardresearch

‘एकवचनीं’ना धडा!

‘लोकसत्ता’ने त्याही वेळी आणि नंतर अनेकदा यामागील तर्कदुष्टता दाखवून दिली.

वास्तविक सरकारही हाडामासाच्या माणसांचेच बनलेले असते आणि नागरिकांचे बरे-वाईट गुणधर्म सरकारच्याही अंगी असतात; तेव्हा सरकारचेही कान उपटले जाणारच..

निखळ बेफिकिरी आणि ‘आम्ही कोण म्हणुनि काय पुसता’ अशी अरेरावी वृत्ती यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतास थेट अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या रांगेत बसायची वेळ गेल्या आठवडय़ात आली. भारताची इतकी छीथू झाली त्यामागे केर्न एनर्जी या ब्रिटिश कंपनीने भारत सरकारवर गुदरलेल्या एका याचिकेवर फ्रेंच न्यायालयाने दिलेला निकाल कारणीभूत आहे. या निकालानुसार केर्न एनर्जी या कंपनीस भारत सरकारच्या मालकीच्या फ्रान्समधील किमान २० मालमत्तांवर टाच आणण्याची अनुमती मिळाली. यात भारत सरकारच्या त्या देशातील उपायुक्तांचे आलिशान निवासस्थानदेखील आहे. म्हणजे हे घर आणि अन्य मालमत्ता या कंपनीकडून जप्त केल्या जातील. हा मुद्दा फक्त फ्रान्स वा पॅरिस यापुरताच मर्यादित नाही. सदर कंपनीने अनेक महत्त्वाच्या किमान २० देशांत भारत सरकारविरोधात खटले भरले असून या सर्वाची गत फ्रान्समधील खटल्याप्रमाणेच असेल असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे आणि हे तज्ज्ञ भारत-विरोधी, राष्ट्रद्रोही वा तत्समांत त्यांची संभावना करावी असे नाहीत. त्याचमुळे या कंपनीविरोधातील कज्जेदलालीत लवकरात लवकर तोडगा काढून प्रश्न मिटवावा असेच त्यांचे भारत सरकारला सांगणे आहे. पण आपले सरकार या अशा काही तोडग्याच्या मानसिकतेत नाही. कारण ‘हम करे सो कायदा’ ही देशातील नागरिकांशी वागताना दिसणारी केंद्राची वृत्ती. त्याच मानसिकतेतून आपले सरकार केर्न एनर्जीचे प्रकरण हाताळत असून या प्रकरणी आपले काही चुकलेले आहे, हेच त्यांस मान्य नाही. पण सरकार चुकत नाही असे निदान विकसित देश तरी (सुदैवाने) मानत नाहीत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांप्रमाणे सरकारलाही आपल्या चुकांचे प्रायश्चित्त घ्यावे लागते. भारत सरकारवर केर्न एनर्जीने ही वेळ आणली. या ‘प्रेरणादायी’ प्रकरणाची दखल घ्यायला हवी.

याच्या मुळाशी आहे भारत सरकारचा २०१२ सालचा अत्यंत मागास असा पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचा निर्णय. तो घेतला पुढे राष्ट्रपती झालेल्या प्रणब मुखर्जी यांनी. अर्थमंत्रिपदी असताना त्यांनी करवसुलीसाठी सरकार १९६२ पर्यंतची जुनी प्रकरणे उकरून काढू शकते असे अतिशय आक्षेपार्ह पाऊल उचलले. ‘लोकसत्ता’ने त्याही वेळी आणि नंतर अनेकदा यामागील तर्कदुष्टता दाखवून दिली. तीच लक्षात घेऊन विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान दोन वेळा ही पूर्वलक्ष्यी कर आकारणी मागे घेतली जाईल असे जाहीर केले. तथापि महसूल मोहामुळे असेल वा स्वहाती असलेल्या अधिकारांवर पाणी सोडण्याची तयारी नसल्यामुळे असेल या सरकारने शब्द देऊनही हा पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचा निर्णय मागे घेतला नाही. वयाच्या पंचाहत्तरीत असलेल्याकडे त्याच्या बालपणीच्या शाळेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शुल्कवाढीची मागणी करण्याइतका हा निर्णय हास्यास्पद आणि ‘बालबुद्धी’चा आहे. पण ‘‘कर-दहशतवाद रोखला जाईल’’ अशी भाषा करणाऱ्या या सरकारला काही त्याची निर्थकता अजूनही लक्षात आलेली नाही. तेव्हा अखेर केर्न एनर्जीने या सरकारच्या मनमानीस आव्हान दिले.

दीड दशकापूर्वी २००६ साली इंग्लंडमधील केर्न या मूळ कंपनीने आपली भारतातील उपकंपनी अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार तेथील केर्न कंपनीने ‘केर्न इंडिया होल्डिंग्ज’ या आपल्या दुसऱ्या उपकंपनीची मालकी ‘केर्न इंडिया लिमिटेड’ या कंपनीकडे वर्ग केली. पुढे केर्न इंडियाने यातील सुमारे ३० टक्के मालकी समभागांद्वारे गुंतवणूकदारांस विकली आणि त्यापैकी मोठा वाटा ‘वेदांत’ या भारतीय कंपनीने हस्तगत केला. हे सारे कायदेशीरदृष्टय़ा  रास्त आणि सरकारी नियमाधीनच होते. इतकेच नव्हे तर या व्यवहारास आपल्या आयकर खात्यासह सर्व संबंधित यंत्रणांकडून मंजुरीही त्याच वेळी मिळाली. हा प्रश्न वास्तविक तेथेच संपायला हवा. पण त्यानंतर सहा वर्षांनी प्रणब मुखर्जी यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीचा अजब निर्णय घेतल्यानंतर आपल्या आयकर खात्याच्या तोंडास पाणी सुटले आणि या खात्याने कमालीचा निलाजरेपणा दाखवून इंग्लंडमधील मूळच्या केर्न कंपनीवर तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांच्या करवसुलीची नोटीस बजावली. वास्तविक याच पूर्वलक्ष्यी निर्णयास व्होडाफोन या कंपनीनेही आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेल्या त्या लढय़ाचा निकालही भारत सरकारविरोधात गेला. सरकार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारू शकत नाही, असाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात दिला. पण भारत सरकारने मुजोरपणे त्यास वळसा घालण्यासाठी लोकसभेत ठराव मंजूर करवून सरकारच्या या अधिकारावर शिक्कामोर्तब करून घेतले. हे शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने रास्त निर्णय देऊनही लोकसभेतील मताधिक्याच्या जोरावर आपणास हवे ते करून घेण्याइतके अश्लाघ्य. तेव्हा भारत सरकार काहीच ऐकण्यास तयार नाही हे दिसल्यावर केर्न कंपनीने आंतरराष्ट्रीय लवादाचे दरवाजे ठोठावले. या लवादाने एकमताने कंपनीची बाजू उचलून धरली आणि भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय कराराचा भंग करीत असल्याचा निवाडा दिला. इतकेच नव्हे तर सरकारी धोरणांमुळे या कंपनीचे जे नुकसान झाले आहे ते भरून काढण्यासाठी सदर कंपनीस १२० कोटी डॉलर्स इतकी नुकसानभरपाई देण्याचाही आदेश दिला.

आपणास तोही मान्य नाही. सदर निर्णय हेग येथील लवादाने दिला. आपले सरकार आता त्याविरोधातही आव्हान देण्याची भाषा करू लागले आहे. तेव्हा सरकारच्या या वेळकाढू धोरणाविरोधात केर्न कंपनीने पॅरिसस्थित न्यायालयाकडे धाव घेतली. या न्यायालयानेही कंपनीची बाजू रास्त ठरवली आणि नुकसानभरपाई दिली जात नसेल तर भारत सरकारच्या मालमत्ता गोठवाव्यात असा स्पष्ट आदेश दिला. या केवळ स्थावर/जंगम मालमत्ता नाहीत. तेथील कारभारासाठी फ्रेंच बँकेत असलेल्या भारत सरकारच्या खात्यातील रोकडीस हात लावण्याची तयारी न्यायालयाने दाखवली आहे. इतक्या कमालीच्या नामुष्कीची वेळ आपल्यावर आली याबद्दल खरे तर आपणास किमान लाज वाटायला हवी. पण त्याची काही चिन्हे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात याआधी इतकी नामुष्की अफगाणिस्तान, पाकिस्तान अशा तुलनेने दरिद्री देशांची झाली आहे. हे दोनही देश आपल्याप्रमाणे महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहात नाहीत. पण आपल्याला महासत्ता व्हायचे आहे आणि तरीही आंतरराष्ट्रीय करार-मदार पाळायचे नाहीत, हे अजबच. वास्तविक भारत आणि इंग्लंड यांच्यात आर्थिक मुद्दय़ांवर परस्पर सहकार्याचा करारदेखील आहे. त्या सरकारने केर्नच्या निमित्ताने आपणास त्याचीही आठवण करून दिली. आपल्या या पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीने या कराराचाही भंग होतो. पण आपण त्याकडेही ऐकून न ऐकल्यासारखे केले. याआधी व्होडाफोन कंपनी खटलाही भारत सरकारविरोधात गेला. ती नुकसानभरपाई देण्यातही आपली अशीच टाळाटाळ सुरू आहे.

भारत सरकार हे असे वागू शकते कारण ‘राजा’ कधीच चुकत नाही हे आपल्यावर बालपणापासून झालेले संस्कार. त्यामुळे आपल्याकडे शहाणेजन सरकारला आव्हान देण्याची उरस्फोड करीत नाहीत. अशाने सरकारचे अधिकच फावते. वास्तविक सरकारही हाडामासाच्या माणसांचेच बनलेले असते आणि नागरिकांचे बरे-वाईट गुणधर्म सरकारच्याही अंगी असतात. तेव्हा नागरिकांतील कोणी चुकल्यास ज्याप्रमाणे कायद्याने त्याचे कान उपटण्याची सोय आहे तशीच सरकारी चुकांसाठीही संबंधितांना धडा शिकवायची सवय लावायला हवी. विकसित देशांत हे सर्रास होते. तेव्हा झाली तेवढी शोभा पुरे असे मानून सरकारने अधिक ताणू नये. केर्न किमान २० देशांत आपल्याविरोधात अशी जप्ती मिळवण्याच्या तयारीत आहे. तसे झाले तर ते अगदीच लाजिरवाणे ठरेल. एकवचनी, सत्यवचनी प्रभु रामचंद्रांस स्मरून राज्य करणाऱ्यांस असा वचनभंग शोभत नाही.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Indian government properties in paris french court allows cairn to seize indian govt properties zws