दुष्काळाच्या झळा

गेल्या वर्षी परतीचा पाऊस सुरू झाल्यापासूनच खरे तर पाण्याची टंचाई भासू लागली होती. आता उन्हाळ्याचे चटके जसजसे वाढू लागतील, तसतशी ही टंचाई अधिक भीषण स्वरूप धारण करेल. लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन हंगामात महाराष्ट्राचा मोठा भाग पाण्याच्या दुर्भिक्षाने व्याकूळ होण्याची शक्यताच अधिक. या रणधुमाळीत पाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज कोणत्याही राजकीय पक्षाला वाटणार नाही, याचे कारण गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नावर गंभीरपणे विचार केलाच गेला नाही. ज्या राज्यात औद्योगिक विकास मोठय़ा प्रमाणावर होतो, तेथे पिण्याच्या पाण्याचीही परिस्थिती भयावह असेल, तर शेती आणि उद्योगांची अवस्था बिकट होणे स्वाभाविकच. परंतु दरवर्षी पुढील वर्षी चांगला पाऊस पडेल, अशा भावनिक लाटेवर स्वार होऊन दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या महाराष्ट्राने आजवर पाण्याच्या शाश्वत व्यवस्थेबाबत कायम दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या राज्याला अनेकदा दुष्काळाच्या खाईत पडावे लागले आहे.

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग आत्ताच टँकरवाडा झाला आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा सगळा भूप्रदेश विकतच्या पाण्यावर आपली गुजराण करेल. पावसाळा सुरू झाल्यावर त्यात थोडी घट होईल आणि निदान काही महिने तरी पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येणार नाही. हे असे गेली अनेक दशके सुरू आहे आणि तरीही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही, हे या राज्याचे दुर्दैव आहे. दुष्काळाच्या झळा सामान्यांच्या वाटय़ाला येतात, तेव्हा हाच दुष्काळ सरकारी यंत्रणांसाठी मोठी ऊब निर्माण करत असतो. हा विरोधाभास समजून घेऊन ज्या ज्या योजना तयार केल्या गेल्या, त्याच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी झालेले प्रयत्न तोकडेच राहिले. अनेक धरणांची कामे अर्धवट राहिली. वाढीव खर्च करण्याची क्षमताच नसल्याने शासनाला ही धरणे पूर्ण करण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. मराठवाडय़ातील रस्त्यांवर दिसणारे चित्र पाहिल्यावर कुणाच्याही डोळ्यात पाणीच येईल. तेथील रस्त्यांवर टँकरची आणि उसाने भरलेल्या बैलगाडय़ांची भली थोरली रांगच दिसते आहे. गेल्या वर्षी मराठवाडय़ात ९४० टँकर पाणी भरत होते. यंदा अजून उन्हाळा सुरू होत असतानाच रस्त्यांवर असलेल्या टँकरची संख्या अठराशेच्या घरात पोहोचली आहे. इथल्या पैठण तालुक्यात उसाचे फड उभे असतानाच काही गावांना मात्र शंभर-सव्वाशे किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावे लागते आहे. लांबून पाणी आणण्यामागील अर्थकारण टँकरमाफियांच्या पथ्यावर पडते आहे. अगदी अलीकडे टँकरचा दर किलोमीटरचा दर दोन रुपयांवरून साडेतीन रुपये केल्यामुळे हा व्यवसाय आता किफायतशीर बनू लागला आहे. जेवढय़ा लांबून पाणी तेवढा नफा अधिक. दुष्काळात गाळ काढण्याच्या कामाने घेतलेला वेग जेसीबी आणि पोकलेन यंत्रांच्या खरेदीवरून सहज कळू शकतो. मराठवाडय़ाच्या तीन जिल्ह्य़ांत गेल्या काही दिवसांत अशी खरेदी केलेली यंत्रे शंभरीची संख्या पार करून गेली आहेत. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही गेल्या चार वर्षांत वाढतेच आहे. २०१४ मध्ये हा आकडा ४३८ होता. तो आता दुप्पट झाला आहे. हे सारे केवळ नियोजनाच्या अभावाने घडते आहे आणि त्याबाबत कोणीही संवेदनशील राहिलेले नाही. एकीकडे साखर कारखान्यांना लागणारा ऊस कसा वाढेल, याचा घोर लागलेला असताना, दुसरीकडे पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी पाणी कसे द्यायचे, याची साधी चिंताही वाटू नये, ही स्थिती प्रगत महाराष्ट्राला शोभादायक नाहीच.

विदर्भातील नागपूर विभागात असलेल्या ३७२ जल प्रकल्पांमध्ये आत्ता फक्त सोळा टक्के पाणीसाठा आहे. आणखी चार महिने या पाण्यावर गुजराण करावी लागणार आहे. अमरावती विभागात हेच पाण्याचे प्रमाण वीस टक्के आहे. भूगर्भातील पाणी शोषून घेण्यात अग्रेसर असलेल्या या भागात आता नैसर्गिक पाणीसाठेही शिल्लक राहिलेले नाहीत. बुलढाणा आणि अमरावती या दोन जिल्ह्य़ांतील किमान हजार गावे पाणीटंचाईने आताच ग्रस्त आहेत. त्यांना किमान पाणी पुरवणेही दिवसेंदिवस कठीण होणार आहे. तरीही प्रशासकीय पातळीवर पाणीटंचाई नसल्याचे सांगण्यात येते, याहून अधिक थट्टा कोणती?

उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे हे जिल्हे आताच कंठशोष करू लागले आहेत. सोलापूर जिल्ह्य़ातील बहुतेक धरणांमधील पाणीसाठा झपाटय़ाने कमी होत चालला आहे. सोलापूर शहराला आताच चार दिवसांनी पाणी मिळते, येत्या काही महिन्यांत ही स्थिती अधिक गंभीर होईल. राज्यातील सुमारे अकरा हजार गावांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट आहे. त्यातील केवळ आठ हजार गावांमध्ये सध्या टँकरद्वारे पाणी देण्यास सुरुवात झाली आहे. उन्हाळ्यात या गावांची संख्याही वाढेल आणि टँकरचीही. दुष्काळ पडणार नाही, असे गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचा हा परिणाम आहे. चारच महिने पाऊस पडणाऱ्या देशात पाण्याचे नियोजन केवळ आठ महिन्यांचेच होते, हे अदूरदृष्टीचे द्योतक आहे. जून महिन्यात पाऊस नक्की पडेल, असल्या भाकितांवर अवलंबून आपण आपल्या अंधश्रद्धा वाढवत राहतो. त्यामुळे शेतीसाठी उन्हाळ्यात मिळणारे पाण्याचे आवर्तन मिळेल की नाही, याचा शेतकऱ्यांना घोर आहे, तर जनावरांच्या चाऱ्याचे काय करायचे, या चिंतेनेही ते ग्रस्त झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांतील पाऊसमान पाहता, पाऊस वेळेवर येतोच असे नाही. आला तरी लगेच दडी मारून बसतो आणि नंतरही तो शेवटपर्यंत पडतोच असे नाही. म्हणून परतीच्या पावसावर अवलंबून राहावे, तर तो पाऊसही चकवा देऊन जातो.

महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती पाहता, सह्य़ाद्रीच्या पर्वतराजींमुळे राज्यात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यापैकी जवळजवळ निम्मे पाणी किनारपट्टीवरून वाहत जाऊन समुद्राला मिळते. त्यामुळे उर्वरित पाण्यावरच राज्याला गुजराण करणे भाग पडते. त्यातही हा पाऊस सर्वत्र सारख्या प्रमाणात पडत नाही. त्यामुळे पाण्याचे साठे करून तेथील पाणी अन्य ठिकाणी वळवण्याचा खटाटोप करणे आवश्यक ठरते. कमी पाणी असलेल्या धरणांना अधिक साठा असलेल्या धरणांतून पाणी देणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही अनेक धरणे जानेवारी महिन्यातच कोरडीठाक होतात. परिणामी महाराष्ट्राच्या भाळी लिहिलेले दुष्काळाचे सावट काही जात नाही. गेल्या दशकभरात निम्म्या वेळा राज्य दुष्काळग्रस्त झाले आहे. केवळ आकडेवारीत पावसाने सरासरी गाठली, याला त्यामुळे काहीच अर्थ उरत नाही. अशा स्थितीत दर हेक्टरी मुळाशी ३३ हजार घनमीटर पाण्याची आवश्यकता असलेले उसाचे पीक घेण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते आणि त्या उसासाठी दुष्काळी सोलापूरमध्येही मोठय़ा प्रमाणात साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात येते. राज्याच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकवला जातो. अशा प्रदेशात पाण्याचा अधिक वापर करणारी पिके लावण्यापासून शेतक ऱ्यांना परावृत्त करण्याच्या सूचना गेली अनेक दशके देण्यात येतात. परंतु ज्या पिकाला नगदी भाव मिळतो, त्याकडेच शेतक ऱ्यांचा कल असणे स्वाभाविक असते. त्यामुळे केवळ ऊस लावू नका, असा सल्ला देण्यापेक्षा अन्य पिकांच्या आधारे शेतक ऱ्यांचे जगणे सुसह्य़ होईल, अशी बाजारपेठीय व्यवस्था निर्माण करणे, हेही दुष्काळ निवारणाचेच काम आहे, याकडे सातत्यपूर्ण दुर्लक्ष होत आले आहे. नियोजनशून्यता आणि अकार्यक्षमता हातात हात घालून फेर धरू लागले, की दुष्काळ उभा येऊन ठाकतो. दर वर्षी येणाऱ्या पावसापाठोपाठ दुष्काळाच्या झळा संपण्यासाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर करणे हे ध्येय ठेवून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकाने झटणे एवढाच मार्ग असू शकतो. परंतु तसे घडणे नाही. परिणामी दुष्काळाचे पाचवीला पुजलेले सावट दूर होणेही नाही.