पेरिले ते उगवते

सरकारने सांगितले एक आणि प्रशासनाने केले दुसरेच, असे झाल्यास अराजक माजेल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

सरसंघचालकांच्या भाषणातील तिन्ही महत्त्वाचे मुद्दे पटणारेच; पण ‘सकारात्मकते’चा मुद्दा त्यांच्या भाषणात नव्हता..

सरसंघचालक मोहनराव भागवत जे म्हणाले ते निश्चित विचार करण्यासारखे आहे आणि ते जे म्हणाले नाहीत ते विचार करण्यास उद्युक्त करणारे आहे. संघातर्फे आयोजित व्याख्यानमालेत भाषण करताना सरसंघचालकांनी सरकार, प्रशासन आणि नागरिक अशा सर्वाच्याच दुर्लक्षामुळे करोना सोकावला असे मत मांडले. ते खरेच आहे. अशा परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी विज्ञानाची कास धरणे हाच योग्य मार्ग असू शकतो, हे त्यांचे म्हणणेही तितकेच खरे. त्यांचे तिसरे सत्यकथन आहे ते आयुर्वेदाविषयी. प्राचीन भारताच्या निरामय जीवनशैलीच्या मुळाशी आयुर्वेद हे शास्त्र होते. तथापि सध्याच्या विषाणुकाळात आयुर्वेदाच्या नावे जे काही सुरू आहे त्याने उलट आयुर्वेदाची बदनामी होते. ‘‘कोणाला तरी कशाने तरी गुण येतो म्हणून त्याचा उपयोग सर्वानी करणे अयोग्य’’, हा सरसंघचालकांचा सल्ला गल्लोगल्ली उगवलेल्या आयुर्वेदाचार्यासाठी निश्चितच नाही. तो आयुर्वेदाच्या नावे काहीही सेवन/लेपन करणाऱ्या मूढजनांसाठी आहे. औषध हे ‘सातत्यपूर्ण प्रयोग आणि वैज्ञानिक निकष’ यावर तपासले जाणे आवश्यक आहे, हे सरसंघचालकांचे प्रतिपादन तर विज्ञानाधिष्ठित वैद्यकाचा गाभा. आयुर्वेदिक म्हणवली जाणारी औषधे या दोन निकषांवर सिद्ध व्हायला हवीत या त्यांच्या म्हणण्याशी कोणाचेच दुमत असणार नाही. ही आयुर्वेदाची मात्रा सरसंघचालकांनीच चाटवली हे उत्तम. ‘एमबीबीएस’च्या प्रवेशास आवश्यक गुण न मिळाल्याने वैद्यकी करणाऱ्यांच्या आयुर्वेदाभिमानाविषयी प्रश्न निर्माण करणारे अलीकडे थेट राष्ट्रद्रोही ठरवले जातात. ही प्रथा सरसंघचालकांमुळे कायमची नष्ट होईल आणि त्यामुळे समस्त विज्ञानप्रेमी त्यांचे ऋणी राहतील.

सरकार, प्रशासन आणि नागरिक या तीनही घटकांनी करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर बेफिकिरी दाखवली हे सरसंघचालकांनी केलेले प्रतिपादन सर्वमान्य. त्याचे विश्लेषण करू गेल्यास दिसेल की यातील सरकार आणि प्रशासन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सरकारच्या हाती प्रशासनाचे सुकाणू असते. सरकारने सांगितले एक आणि प्रशासनाने केले दुसरेच, असे झाल्यास अराजक माजेल. म्हणजे प्रशासन बेजबाबदारीने वागले असेल तर त्यासाठी प्रशासनाचे नियंत्रण करणाऱ्या सरकारला जबाबदार धरण्याखेरीज पर्याय नाही. सरकार जर म्हणाले असते पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लांबवा, किंवा घेतल्या जाणारच असतील तर मैदानी प्रचार होणार नाही याची काळजी घ्या, सरकार जर म्हणाले असते कुंभमेळा अजिबात आयोजित करू नका, तो भरला नाही म्हणून आकाश कोसळणार असल्यास सर्व प्रमुख आखाडय़ांच्या प्रमुखांस टप्प्याटप्प्याने गंगास्नान करवून तो प्रतीकात्मकरीत्या होऊ द्या, सरकार जर म्हणाले असते प्रचंड प्रमाणावर प्रचंड गतीने लसीकरण हाती घ्या, सरकारने आदेश दिला असता तर पहिल्या लाटेनंतर जनुकीय क्रमनिर्धारणास गती द्या.. तर यातील काहीही प्रशासनाने ऐकले नसते असे अजिबातच नाही. सरकार आदेश देईल त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे काम. म्हणून सरसंघचालकांना अभिप्रेत असे प्रशासनाचे वर्तन झाले नसेल तर त्याचा दोष सरकारकडे जातो. सरकार हे चालक आणि प्रशासन हे वाहन हे सत्य लक्षात घेतल्यास अपघाताचे पाप मोटारीच्या माथी लागत नाही. ते चालकाच्या खात्यात जमा होते. तेव्हा करोना हाताळणीबाबत अधिक दोष सरकारचा.

राहता राहिला मुद्दा नागरिकांचा. आपल्याकडे जनसामान्य आपल्या नेत्याचे अनुकरण करतात. सर्वात लोकप्रिय नेत्याचे अनुकरण करणारे जनसामान्य संख्येने सर्वाधिक. किंबहुना ज्याचे अनुयायी सर्वाधिक तो सर्वात लोकप्रिय. असे असताना सर्वात लोकप्रिय नेता जर करोनाकाळात ‘‘पाहा, माझ्या सभेस किती गर्दी जमली’’ असा अवैज्ञानिक आनंद अभिमानाने मिरवत असेल तर या नेत्याचे पाठीराखे त्याचेच अनुकरण करणार, यात नवल ते काय! हा नेता जर जगातील सर्वात मोठय़ा राजकीय पक्षाचा दिशादर्शी असेल तर त्या पक्षाचे कोटय़वधी नोंदणीकृत सदस्य त्याने दाखवलेल्या दिशेनेच मार्गक्रमण करणार! भले तो मार्ग अशास्त्रीय आणि करोना विषाणूंनी भरलेला का असेना!! अशा तऱ्हेने करोनाच्या तिसऱ्या लाटेस तीन घटक जबाबदार आहेत असे दिसत असले तरी वस्तुत: त्या तिन्हींच्या शिरावरील जबाबदारीचा मोठा वाटा एकाच घटकाच्या खांद्यावर आहे. ते म्हणजे सरकार. हे सत्य जसे केंद्रास लागू पडते तसेच राज्याराज्यांसही तितकेच लागू पडते. म्हणून करोना हा प्राणी आहे, करोनाची तमा बाळगायचे कारण नाही, गंगामैयाच्या पवित्र स्पर्शाने तो धुतला जाईल, गोमय प्राशन वा लेपनाने त्याचे समूळ उच्चाटन होईल अशी वक्तव्ये राज्यस्तरावरील धुरीणांनी केली असल्यास आणि ते धुरीण सरकारशी संबंधित असल्यास त्या प्रांतातील करोना-प्रसाराची जबाबदारी त्या त्या सरकारांस घ्यावी लागणार. याउपर अन्यत्रही करोनालढय़ात केंद्राने आपल्या हाती एकवटलेले अधिकार ही मोठीच अडचण होती, हे नाकारता येणारे नाही. तेव्हा हा मुद्दा वगळता सरसंघचालक जे म्हणाले त्याच्याशी बहुसंख्यांचे मतैक्यच असेल. दुसरा भाग ते जे म्हणाले नाहीत त्याविषयी.

तो अलीकडच्या काळात वाढलेल्या सकारात्मकतेच्या मागणीविषयी आहे. वर्तमानपत्रे, अन्य प्रसारमाध्यमे, वाहिन्या आदींना समाजमाध्यमे वा मुखपत्रांतून सकारात्मकतेचा सल्ला देणाऱ्यांचे जणू हल्ली पेवच फुटल्याचे दिसते. इतके सारे ज्या अर्थी सकारात्मकतेचा आक्रोश करताना दिसतात त्याअर्थी समाजास सकारात्मकेची खरोखरच तहान लागलेली असणार यात शंका नाही. कोणा अभ्यासू आणि तटस्थ समाजाभ्यासकांनी या तहानेमागील कारणांचा खरे तर शोध घ्यावयाची गरज आहे. करोना हाताळणीतील सरकारच्या दारुण अपयशाची कलेवरे वाढत्या संख्येने गंगा-यमुनेत तरंगताना दिसू लागल्यामुळे समाजातील काहींची सकारात्मकतेची आस वाढू लागली आहे किंवा काय याचा अभ्यास व्हायला हवा. तो होईपर्यंत एका मुद्दय़ाचा विचार करता येईल.

तो म्हणजे सामाजिक सवय. ज्याप्रमाणे विज्ञानप्रेमादी आधुनिक मूल्ये एका रात्रीत रुजवता येत नाहीत त्याप्रमाणे समाजात सकारात्मकताही लगेच रुजवता येत नाही. त्यासाठी संबंधितांस दीर्घकाल प्रयत्न करावे लागतात. येथे ‘संबंधित’ हा उल्लेख फक्त राजकीय पक्षांस लागू होतो. एक सांस्कृतिक संघटना म्हणून संघ आपल्या परीने या सकारात्मकतेसाठी प्रयत्न करीतच असतो. तेव्हा या सकारात्मकतेच्या प्रयत्नांचे सत्य राजकीय पक्षांस जितके लागू होते तितके ते संघास होणार नाही. राजकीय पक्षांनी सकारात्मकता कशी पेरायची? तर विरोधी पक्ष सत्तेवर आहे म्हणजे त्याच्या प्रत्येक निर्णयास विरोधच करायचा, असे करायचे नाही. विरोधी पक्षात असताना सरकारने वस्तू व सेवा कराच्या अमलाचा प्रयत्न केल्यास तो हाणून पाडायचा नाही. ‘आधार’ कार्ड ही योजना आणल्यास आणि ती योग्य वाटल्यास केवळ आपल्या विरोधी पक्षाची आहे म्हणून ती होऊ द्यायची नाही, असे करायचे नाही. अमेरिकेशी अणुकरार केल्यास आणि तो देशास उपयुक्त आहे असे मत असल्यास त्याचे स्वागत करायचे. हे सर्व पक्षांस लागू होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने घरगुती किराणा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवली त्यास काँग्रेसने विरोध केला. पुढे काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर त्या पक्षाने ५० टक्के मर्यादेचा प्रस्ताव आणला तेव्हा त्यास भाजपने विरोध केला. हे असे अजूनही सुरूच आहे. त्याचे दाखले ‘लोकसत्ता’च्या सुजाण वाचकांस नव्याने द्यावयाची गरज नाही.

या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की सत्ताधारी पक्षाने सरसंघचालकांचा सल्ला तरी शिरसावंद्य मानावा आणि विज्ञानप्रसार आणि सकारात्मकता पेरणीचा शुभारंभ करावा. समर्थ रामदास म्हणून गेले त्याप्रमाणे ‘पेरिले ते उगवते’ हे सत्य लक्षात घेऊन ही पेरणी त्वरित हाती घ्यावी. पावसाळा जवळ आलाच आहे. बी लवकर रुजेल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta editorial on three important issue in rss chief mohan bhagwat speech on covid

Next Story
अर्थभयाचे आव्हान
ताज्या बातम्या