रशिया आणि चीनचे खरे महत्त्वाकांक्षी रंग दिसल्यानंतर युरोपीय समुदायाच्या दृष्टीने ऊर्जा आणि व्यापारासाठी लोकशाहीवादी भारत महत्त्वाचा ठरू लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा २०२२ मधील पहिलाच परदेश दौरा विद्यमान परिस्थितीमध्ये महत्त्वाचा होता. या वर्षी फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवडय़ात रशियाने युक्रेनवर फुटकळ कारणांसाठी आक्रमण केल्यामुळे करोनातून कशाबशा सावरू लागलेल्या जगाला इंधन, धान्य, खनिजांच्या खंडित पुरवठा शृंखलेचा सामना करावा लागत आहे. या आक्रमणासाठी शिक्षा म्हणून रशियावर निर्बंध लादायचे, रशियन मालावर व सहकार्यावर बहिष्कार घालायचा म्हणजे येथून पुढे काही काळ विविध घटकांच्या पुरवठय़ासाठी रशियाला गृहीत धरायचे नाही, हे तर स्पष्टच आहे. त्याचबरोबर, युद्धध्वस्त युक्रेनला उसंत द्यावयाची तसेच मदतही करायची, तर विविध भागीदाऱ्यांची फेरआखणी करावी लागणार हेही उघड आहे. ही फेरआखणी कशी करायची? रशियाकडून मिळणाऱ्या मदतीवर कोणी, किती पाणी सोडायचे? असे केल्यास पर्यायी मदत देण्याची क्षमता इतर देशांमध्ये किती आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अत्यंत गुंतागुंतीची असून त्यांची उकल सोपी नाही. रशियन खनिजांवर, जीवाश्म इंधनावर, धान्यावर, लष्करी सामग्रीवर तुलनेने अत्यल्प अवलंबून असलेल्या अमेरिकेने रशियाबाबत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेणे स्वाभाविक. इतरांना ते शक्य नाही. यात प्रमुख युरोपीय देश आले आणि भारतही. भारताच्या भूमिकेविषयी पुढारलेल्या जगताला विशेष रस आहे, कारण सर्वात मोठी लोकशाही, अवाढव्य बाजारपेठ आणि अजस्र कुशल कामगार पुरवठादार ही गुणत्रयी असलेल्या या देशाला जागतिक संकटांच्या आवर्तनांमध्ये साहजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यातच आता खात्रीच्या लसदात्याबरोबरच पर्यायी धान्य पुरवठादार ही भूमिकाही भारताला निभावावी लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्याभरात भारतात सर्व बडय़ा देशांचे मुत्सद्दी वा नेते येऊन गेले आणि नुकतेच मोदीही युरोपात जाऊन आले, ते काही केवळ ‘तुम्ही कोणाचे, आम्ही कोणाचे’ याची चाचपणी करण्यासाठी नव्हे. विधायक आणि विकासमूलक भागीदारीसाठी विशेषत: युरोपीय देश आणि भारत परस्परांना सक्षम, विश्वासार्ह सहकारी मानू लागले आहेत का, याची चिकित्सा यानिमित्ताने करणे इष्ट ठरेल. मोदींच्या युरोपभेटीचे पहिले स्थळ होते जर्मनी आणि शेवटचे स्थळ होते फ्रान्स. युरोपीय व्यापारी आणि चलन समुदायातील हे दोन सर्वात मोठे आणि प्रभावशाली देश. जर्मनीची अवस्था विद्यमान परिप्रेक्ष्यात काहीशी भारतासारखीच. फरक इतकाच की आपण रशियावर संरक्षण सामग्रीसाठी प्राधान्याने अवलंबून आहोत, तर जर्मनी नैसर्गिक वायू पुरवठय़ासाठी. तरीही जर्मनीने अधिक आश्वासकपणे रशियाच्या विरोधी भूमिका घेतली. पण तसा आग्रह त्यांनी भारतासमोर धरला नाही. भारताचे हे सर्वात ठळक यश मानावे लागेल. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यापासून ते जर्मन चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांच्यापर्यंत बहुतांनी आता ‘भारताची कळ आम्हाला समजते’ अशी भूमिका घेतलेली आहे, ते योग्यच आहे. गतसप्ताहात युरोपीय आयोगाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन भारतात आल्या त्या वेळी त्यांनी, भारत आणि युरोपीय समुदायाने परस्पर भागीदारी अधिक घट्ट करावी असे सांगताना रशियाशी अधिक आक्रमक प्रतारणा करण्याविषयी सूचित केले होते. जर्मन चॅन्सेलर शोल्त्झ आणि पुढे फ्रान्सचे पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष इमान्युएल मॅक्रॉन यांनी तसला आग्रह अजिबात धरला नाही हे उल्लेखनीय आहे. जर्मनी हा अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारताचा जुना भागीदार, तर संरक्षण सामग्री क्षेत्रात फ्रान्स हा भारताचा भरवशाचा नवभागीदार. जर्मनीने आता हरित तंत्रज्ञान, डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य देऊ केले आहे. अणुऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाचे तंत्रज्ञान भारताला फ्रान्सकडून मिळू शकते. एका बाजूला नवीकरणीय ऊर्जेची गरज आणि उपलब्धता, त्यास कारणीभूत ठरलेली वातावरण बदलाची विक्राळ बनत चाललेली समस्या, तर दुसरीकडे वाढत चाललेली ऊर्जेची भूक यांचा मेळ साधण्याची कसरत भारतातील विद्यमान आणि भविष्यातील सरकारांना करावयाची आहे. असे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची युरोपीय देशांची क्षमता नि:संशय अनुकरणीय अशीच. यासाठीच निव्वळ सामरिक आणि राजनैतिक बंध अधिक घट्ट करण्याबरोबरच तंत्रज्ञान सहकार्याच्या दृष्टीनेही मोदी यांचा दौरा महत्त्वाचा होता. या दौऱ्यातील नॉर्डिक आणि स्कँडेनेव्हियन राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीगाठी हा या दौऱ्यातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. मानवी विकास निर्देशांक, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, प्रदूषणविरहित जीवनशैली, बालसंगोपन या निकषांवर अमेरिका आणि पश्चिम युरोपातील देशही मागास ठरावेत इतकी प्रगती विशेषत: डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलँड या देशांनी केलेली आहे. या सर्व देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी एकत्रित आणि स्वतंत्र भेटीगाठी हा मोदींच्या युरोप दौऱ्यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू ठरला. डिजिटायझेशनच्या क्षेत्रात भारत महत्त्वाकांक्षी पावले उचलत आहे. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवण्यावर आपण भर देत आहोत. या दोन्ही प्रवासांमध्ये स्कँडेनेव्हियन देशांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरू शकते. या सहकार्याला मोदीभेटीमुळे निश्चितच शाश्वत आणि आश्वासक चालना मिळाली असे म्हणावे लागेल. ब्रिटनपाठोपाठ युरोपातील या महत्त्वाच्या देशांशी सहकार्याला नवी दिशा मिळाल्यास, भविष्यात मोजक्या देशांवर अवलंबून राहिल्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार नाही. रशिया, अमेरिका, चीन, जपान आणि आखाती देश या सहकार्यपर्वापेक्षा हे पर्व अधिक फलदायी ठरू शकते. रशिया आणि चीनने गेल्या काही महिन्यांमध्ये आक्रमकपणा दाखवून आपले खरे महत्त्वाकांक्षी रंग दाखवून दिले. एकविसाव्या शतकात असले आचरट प्रकार त्यांच्यासारख्या महासत्तांकडून अपेक्षित नव्हते. त्यामुळेच ऊर्जा आणि व्यापारासाठी या दोन देशांवर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून राहिलेल्या युरोपीय समुदायाला नवे सहकारी, नवी समीकरणे धुंडाळावी लागत आहेत. लोकशाहीवादी भारत हा त्यामुळेच युरोपच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू लागला आहे. तो नवा सहकारी नाही, पण त्याच्याबरोबर नवीन समीकरणे मात्र निर्माण होऊ शकतात अशी खात्री युरोपीय देशांना वाटते. तरीही आपल्याला काही पथ्ये पाळावीच लागतील. नियमाधिष्ठित व्यवस्थेविषयी (रुलबेस्ड सिस्टीम) पश्चिम युरोपीय आणि स्कँडेनेव्हियन देश विशेष आग्रही असतात. यात धार्मिक सहिष्णुता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, पारदर्शी व्यवस्थेला महत्त्वाचे स्थान आहे. या आघाडय़ांवर भारताचे प्रगतिपुस्तक नेहमीच उत्तेजनार्थ वा उत्तारित श्रेणीत हिंदूोळणारे. ही बेतास बात कामगिरी पुढील सहकार्यासाठी मारक ठरू शकते. आपल्या लोकशाहीचे किंबहुना आपल्या कोणत्याही पैलूचे विपरीत मूल्यांकन बाकीच्यांनी आणि विशेषत: बहुराष्ट्रीय संस्थांनी केलेले हल्ली आपल्याला मंजूर नसते. असा अपरिपक्वतादर्शक तळतळाट करण्याची सवय आपण सोडून दिली पाहिजे. आपण करतो ते योग्यच आहे आणि बाकीच्यांचा हेतू अशुद्ध असतो या भ्रमातून हा तळतळाट होत असतो. कधी अमेरिकी काँग्रेस, कधी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये असे मुद्दे अनेकदा उपस्थित होत असतात. स्कँडेनेव्हियन देश या मुद्दय़ांवर अधिक संवेदनशील आहेत हे आपण लक्षात घेतलेले बरे. या मैत्रीतून उद्भवणाऱ्या प्रकल्पांचे जाळे देशभरातील राज्यांमध्ये पसरले पाहिजे, मागास राज्यांनाही प्रकल्प उभे करण्यासाठी प्राधान्य मिळायला पाहिजे. त्यात विशिष्ट राज्यांनाच प्रकल्पांचे लोणी मिळणार आणि इतर राज्ये उपाशी राहणार हे टाळायला हवे. युरोपातील ज्या देशांशी आपण मैत्रीबंध दृढ करत आहोत, त्या देशांमध्ये विकास आणि कल्याणकारी धोरणांच्या बाबतीत राजकारणापलीकडे पाहण्याची सवय तेथील राज्यकर्त्यांना वर्षांनुवर्षे अंगवळणी पडलेली आहे. त्यांच्या या अटीशर्ती ध्यानात ठेवलेल्या बऱ्या!
