या राज्यपालांना आवरा..!

‘‘वातावरणातील अतृप्त आत्मे शरीराच्या जिन्याने खाली येतात आणि आम्ही म्हणतो आम्ही आईबाप झालो,’’ असे तत्त्वचिंतनात्मक विधान कुसुमाग्रजांचा ‘नटसम्राट’ करतो. काही काळाने हे विधान देशातील राज्यपाल या संस्थेविषयी करावे लागेल की काय अशी परिस्थिती दिसते. वास्तविक याआधी राज्यपालांच्या राजकीय मनसुब्यांवर ‘लोकसत्ता’ने महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर (‘वृद्धाश्रमां’तील अतृप्त!) या संपादकीयातून भाष्य केले होते. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी इतक्या लगेच संपादकीयाची वेळ आणतील असे वाटले नव्हते. तसे झाले आहे खरे. त्यास कारण आहे राज्यपाल महोदयांचा स्वतंत्र प्रशासन सेवेचा आग्रह. या संबंधीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने रविवारी प्रसिद्ध केले. ही अशी स्वतंत्र सेवा मिळवून घेण्याआधी या महामहिमांनी आपल्या स्वेच्छानिधीची तरतूद १५ लाखांवरून पाच कोटीपर्यंत वाढवून घेतली. निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेल्या या औदार्यात कायदेशीरदृष्टय़ा काही गैर नसेलही. तथापि महामहीम ज्या नैतिक उच्चासनावर बसू पाहतात त्याची उंची नाही म्हटले तरी यामुळे चार बोटे कमी झाली हे अमान्य करता येणार नाही. दैनंदिन राज्य प्रशासनापेक्षा आपण कोणी नैतिकदृष्टय़ा वेगळे आहोत आणि राज्यातील प्रजेच्या एकंदर कल्याणाची जबाबदारी आपल्यालाच पार पाडायची आहे, असे आपल्या या सध्याच्या महामहिमांचे वर्तन. या कल्याणकारी दृष्टिकोनातूनच त्यांनी अलीकडे काही बैठका बोलावल्या आणि कुलपती या नात्याने परीक्षा कधी घ्याव्यात याबाबतही काही सूचना दिल्या. त्याकडे एकवेळ त्यांची राहून गेलेली प्रशासन चालवण्याची हौस म्हणून दुर्लक्ष करता येईल. पण स्वतंत्र प्रशासकीय सेवेची मागणी करणे ही बाब मात्र तशी नाही. तिचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते.

विद्यमान व्यवस्थेत राज्यपालांच्या अखत्यारितील कर्मचारी हे त्या-त्या राज्याच्या प्रशासकीय सेवेतीलच असतात. म्हणजे राज्याच्या सर्वसाधारण प्रशासकीय खात्याकडे त्याचे नियमन असते. तथापि कोश्यारी महोदय राज्यपालांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण मंत्रालयातून स्वत:कडे घेऊ इच्छितात. न्यायपालिका वा विधिमंडळ यांच्याप्रमाणे आपल्यालाही असेच अधिकार हवेत, असे या महामहिमांचे म्हणणे. याआधी अनेक कर्तबगार आणि अभ्यासू व्यक्तींनी महाराष्ट्राचे राज्यपालपद भूषविलेले आहे. त्यातील कोणालाही अशा मागणीची गरज कधी वाटल्याचा इतिहास नाही. परंतु या महामहिमांचे सगळे काही औरच दिसते. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने  त्यांच्या खर्चाचा हिशेब दिला जात नाही. आणि स्वत:साठी त्यांना काही खर्च करावा लागतो असेही नाही. तरीही त्यांना स्वेच्छानिधीचे १५ लाख रु. कमी पडत होते. राज्याच्या तिजोरीवरील भाराचा विचार न करता माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याची मर्यादा थेट पाच कोटींवर नेली. राज्यपालास काही मदत जाहीर करावयाची असल्यास त्यांना सरकारकडे हात पसरण्याची वेळ येऊ नये म्हणून ही मर्यादा वाढवल्याचे समर्थन फडणवीस करतात. त्यावर विश्वास ठेवावयाचा झाल्यास यातील किती रक्कम या महामहिमांनी राज्याच्या भल्यासाठी वापरली, असा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते. त्याचे उत्तर देण्यास राज्यपाल महोदय बांधील नाहीत. पण नैतिक कर्तव्य या नात्याने फडणवीस यांनी तरी ते द्यायला हवे. त्यासाठी गरज वाटल्यास राज्यपालांशी चर्चा करावी. असेही महामहिमांचे दरवाजे फडणवीस यांच्यासाठी नेहमीच उघडे असतात, असे बोलले जाते.

या स्वेच्छानिधीचे ठीक. पण या स्वतंत्र प्रशासन मागणीचे काय? विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत हे महामहीम निश्चितच जाणत असतील. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ या दोन स्वतंत्र यंत्रणा आहेत आणि त्यामुळे त्यांचे नियंत्रणही स्वतंत्र असणे अपेक्षित आहे. पण अन्य सर्व यंत्रणा एकाच प्रशासनांतर्गत येतात. राष्ट्रपती वा त्यांचे राज्यांतील प्रतिनिधी राज्यपाल यांच्यासाठी अशा काही स्वतंत्र सेवेचा विचार घटनाकारांनी केलेला नाही. म्हणजे जे घटनाकारांना सुचले नाही आणि जी मागणी करावी असे आतापर्यंतच्या राष्ट्रपती वा राज्यपालांना वाटले नाही ते आपले महामहीम करून दाखवतात, असा याचा अर्थ. याचाच दुसरा अर्थ असा की अन्यांना कधी जाणवली नाही, ती उणीव आपल्या राज्यपाल महोदयांना जाणवली. काय कारण असावे त्यामागील हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. याचे उत्तर खरे तर राजभवनाधिपतींनी द्यायला हवे. या मागणीसमोर राज्य प्रशासनाने अद्याप तरी मान तुकवलेली नाही. परंतु त्याचमुळे राज्य सरकारच्या विविध निर्णयांत हे महामहीम खोडा घालतात काय, अशी शंका राजकीय वर्तुळांत व्यक्त होऊ लागेल. त्यामुळे या घटनात्मक पदावर शिंतोडे उडण्याचा धोका आहे. तो टाळण्यासाठी राज्यपालांनीच आपली भूमिका स्वच्छ करायला हवी. त्यांच्या नैतिक उंचीसाठी ते गरजेचे आहे.

ते होत नाही तोपर्यंत राज्यपालांच्या या मागणीचे काय परिणाम संभवतात हे लक्षात घ्यायला हवे. यातील सर्वात मोठी बाब म्हणजे यातून एका नव्या नोकरशाहीचा जन्म होईल. हे आपल्या कंगाल सरकारांना परवडणारे आहे काय? राज्यपालांच्या नियत खर्चाबाबत सद्य:स्थितीत काही प्रश्न उपस्थित करता येत नाहीत. राज्यपालांच्या अखत्यारीत स्वतंत्र प्रशासन यंत्रणा निर्मिली गेल्यास त्यांनादेखील हे विशेषाधिकार कवच मिळणे अपरिहार्य. म्हणजे ही नवी नोकरशाही सगळ्या नियंत्रणांपासून अलिप्त असेल. हे कमालीचे आक्षेपार्ह ठरेल. दुसरा मुद्दा या संदर्भातील प्रक्रियेचा. म्हणजे अशी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी फक्त आपल्या राज्यपाल महोदयांचाच कसा काय अपवाद करता येईल? अन्य राज्यपालांनीही अशी मागणी केल्यास ती ती राज्ये ती नाकारू शकतील काय? आणि या सगळ्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब अशी की मग राष्ट्रपतींसाठीही अशी यंत्रणा तयार करावी लागेल. आहे त्या व्यवस्थेत राष्ट्रपती भागवून घेत आहेत आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपाल महोदयांना मात्र स्वतंत्र यंत्रणा हवी, हे कसे? अलीकडे या महोदयांनी काही सरकारी बैठका घेतल्या. राष्ट्रपतींनी बैठका बोलावल्यास त्याच्या तयारीसाठी माहिती घेण्यासाठी अशा बैठका घ्याव्या लागतात, असे समर्थन या संदर्भात

केले गेले. त्यावर प्रश्न असा की केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्या खात्याचा आढावा घेण्याची हिंमत आपल्या राष्ट्रपतींनी कधी दाखवली? तसेच आपणासाठी स्वतंत्र प्रशासन यंत्रणा हवी अशी मागणी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कधी केली आहे काय, याचा तपशीलदेखील आपल्या महामहिमांनी दिल्यास मराठीजनांचे घटनात्मक प्रबोधन होईल.

राज्यपालांच्या कृतीने विरोधी पक्षीय भाजपस तूर्त गुदगुल्या होतीलही. पण ही अवस्था तात्कालिक. सतत तात्पुरताच फायदा पाहायची सवय झाली की दीर्घकालीन नुकसान ध्यानात येत नाही. म्हणून आपण सत्तेवर आल्यास असा राज्यपाल आपणास चालेल का, असा प्रश्न भाजपच्या धुरिणांनी स्वत:स विचारावा. त्यात शहाणपणा आहे. नपेक्षा राज्यपाल आणि

राज्य प्रशासन यांतील संघर्ष अटळ दिसतो. कारण राज्यपालांचे या संदर्भातील वर्तन हे त्यांच्याविषयी आदर निर्माण होण्यातील अडथळा ठरू शकते. त्यात सुधारणा झाली नाही तर या राज्यपालांना आवरा अशी मागणी महाराष्ट्रास करावी लागेल. ती शोभा टाळण्यातच सर्वाचे हित आहे.