‘विद्या’वंतांचे वेडेपीक!

यंदाच्या शालान्त परीक्षेच्या बुधवारी जाहीर झालेल्या निकालाने भल्याभल्यांना घाम फुटेल आणि या निकालावर काय प्रतिक्रिया द्यावी हे न सुचून ते बेजार होतील. एकूण निकाल ९५ टक्के, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात १८ टक्क्यांहून अधिक वाढ, २४२ जणांना १०० टक्के, त्यातले बहुसंख्य एकाच गावचे, समाजशास्त्रात राज्यात सर्वच्या सर्व उत्तीर्ण.. अशी काय वैशिष्टय़े सांगावीत यंदाच्या निकालाची! अनुत्तीर्ण होण्याबाबत दृढनिश्चयी असल्याखेरीज यंदा कोणास नापास होऊच द्यायचे नाही, असा निर्धार बहुधा आपल्या शालेय शिक्षण मंडळाने केला असणार. अन्यथा या गुणवंतांच्या धबधब्यात पाच टक्के मागे राहिलेले राहाते ना. खरे तर त्यांनाही उत्तीर्णात घेऊन आपल्या सरकारने १०० टक्के निकालाचा तरी विक्रम करायला हवा होता.

कारण एकदा का सरकारने विद्यार्थ्यांना हुशार बनवण्याचे मनावर घेतले, तर काय चमत्कार घडू शकतो, हे तरी यावरून जगास कळले असते आणि महाराष्ट्राच्या शिरपेचात हा गुणवंती तुरा झळकवता आला असता. आपल्या राज्यकर्त्यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना नुसते शहाणे करून सोडण्याचे ठरवलेले नसून त्यांच्यावर गुणांची खैरात करून ते खूपच हुशार असल्याचा निर्वाळा थेट राज्य परीक्षा मंडळाच्या निकालपत्रातून दिला आहे. मागील वर्षी दहावीच्या परीक्षेत केवळ ७७.१० टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. यंदा हे प्रमाण ९५.३० एवढे वाढले आहे. असे काय बरे झाले असेल, की उत्तीर्णाच्या प्रमाणात एकाच वर्षांत एवढी मोठी वाढ झाली? यंदाचे वर्ष एकूणच शिक्षण या क्षेत्रासाठी अतिशय कठीण जाणार असल्याचे भाकीत होत असताना, दहावीमध्ये एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याने करोनाशरण नागरिकांमध्ये आनंदलहरी निर्माण न होत्या, तरच नवल. मागील वर्षी लागलेला निकाल त्यापूर्वीच्या अनेक वर्षांतील नीचांकी होता, तर यंदाचा निकाल गेल्या साडेचार दशकांतील उच्चांकी आहे. एकूणच शिक्षणाची जी वाताहत होत चालली आहे, त्याचे हे निदर्शक. केवळ गुणांच्या आधारे होणारे मूल्यमापन ही भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील अपरिहार्यता आहे हे मान्य केले, तर परीक्षा घेणे किती महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे, हेही लक्षात येऊ शकेल. एकीकडे परीक्षाच नकोत, असा आग्रह धरायचा आणि दुसरीकडे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता मूल्यमापनाबाबत इतका सैलपणा दाखवायचा, हा विरोधाभास शिक्षणाचे आणि पुढील पिढय़ांचे वाटोळे करणारा आहे. मात्र, हे समजून घेण्यास राज्यातील सत्ताधारी आणि आपण तयार आहोत काय, हा प्रश्न.

माध्यमिक परीक्षा मंडळाने मागील वर्षी कमीत कमी निकाल लावून विद्यार्थ्यांचा रोष ओढवून घेतला होता. पण तरीही त्याचे शैक्षणिक वर्तुळात स्वागत झाले. कारण निकाल कमी लागण्याचे मुख्य कारण अंतर्गत परीक्षेचे वीस गुण मागील वर्षी रद्द केले गेले, हे होते आणि ते योग्यही होते. लेखी परीक्षा ऐंशी गुणांऐवजी शंभर गुणांची झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तासिद्धीत अडथळा आला. म्हणजे हे अंतर्गत वीस गुण शाळांकडून खिरापतीप्रमाणे वाटले जात होते, हेच त्यातून सिद्ध झाले. पण म्हणून आपले शिक्षणोत्सुक विद्यार्थी, पालक आणि शाळा या सगळ्यांनी मिळून खिरापत पुन्हा सुरू करा अशी मोहीमच उघडली आणि त्यास त्या वेळच्या शिक्षणमंत्र्यांनी होकार भरला. त्यामुळे यंदा पुन्हा ऐंशी गुणांचीच परीक्षा झाली आणि ऐन परीक्षाकाळातच उद्भवलेल्या करोना संकटामुळे भूगोल या विषयाची परीक्षाच रद्द करावी लागली. भूगोलाविना आणि शाळांच्या अंतर्गत गुणांसह यंदाचा निकाल अर्धशतकातील उच्चांकी ठरला, यावरून शाळांनी  किती गुण ‘उधळले’ ते दिसेल. दहावी इयत्तेची पहिली शालान्त परीक्षा १९७५ मध्ये झाली. त्यानंतर सर्वाधिक उत्तीर्णाचे प्रमाण २०१५ या वर्षांत होते. त्या वर्षी ९१.४५ टक्के उत्तीर्ण झाले. आजपर्यंत तो विक्रम होता. तो यंदा मोडला गेला. मागील वर्षीच्या परीक्षेत राज्यातून केवळ २० विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के गुण मिळाले होते. यंदा त्यात सुमारे दसपटीने वाढ झाली आहे. या वर्षी पैकीच्या पैकी गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या अचानक २० वरून २४२ एवढी झाली. त्यातही नजरेत भरणारा आकडा आहे तो लातूर जिल्ह्याचा. या २४२ शंभरगुणींपैकी १५१ विद्यार्थी केवळ लातूरमधील आहेत. गुणवत्तेचे असे केंद्रीकरण या राज्यात होत असताना, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि शिक्षण खात्याचे अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून बसतात की काय, असा प्रश्न पडतो. कारण मागील वर्षीही असे इतके गुण मिळालेल्या विसांपैकी १४ लातूरचेच होते. मागील वर्षी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २८ हजार ५१६ एवढी होती. ती यंदा ८३ हजार २६२ एवढी झाली. एकाच वर्षांत ही वाढ ५५ हजारांची आहे. सामाजिक शास्त्र हा विषय गणितासारखा असत नाही. त्यामुळे त्या विषयात कमी गुण मिळणे, अनुत्तीर्ण होणे स्वाभाविकही म्हटले पाहिजे. यंदा मात्र या विषयात राज्यातील एकही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होऊ शकला नाही. या विषयाचा निकालही मागील वर्षांपेक्षा १२ टक्क्यांनी वाढला. असे स्वत:चेच विक्रम मोडीत काढत राज्य परीक्षा मंडळाने यंदा विद्यार्थी, पालक, शाळा आणि शासनकर्ते अशा सगळ्यांच्या ओटीत गुणांचे भरभरून दान दिले आहे.

हा निकाल अनेकांच्या घरात आनंद निर्माण करणारा आहे, हे खरेच. पहिलीपासून आठवीपर्यंत परीक्षा हे काय प्रकरण असते, याची सुतराम जाणीव नसलेल्या आपल्या पाल्याला आयुष्यातील दुसऱ्याच परीक्षेत एवढे भरभरून गुण मिळणे अनेकांसाठी आनंददायी असणार, यात शंका नाही. या निकालाच्या आधारे विद्यार्थी आपल्या भावी आयुष्याची दिशा ठरवतात. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला यापैकी कोणत्या दिशेने मार्गक्रमणा करायची हे ठरवण्यासाठी दहावीचा टप्पा अतिशयच महत्त्वाचा. उत्तम गुण मिळाले की उत्तम शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळू शकतो आणि त्यानंतरच्या काळातील अनेक समस्या सुटू शकतात. पण यंदाच्या निकालानंतर उत्तम शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी नव्वद टक्के गुण मिळूनही तेथे प्रवेश मिळण्याची शाश्वती नाही. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तर त्या सर्वाना हव्या त्या विद्याशाखेत अकरावीत सामावून घेणे शक्य आहे का, असाही प्रश्न आता निर्माण होईल. या निकालात ४० ते ९० टक्के गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड आहे. झोळीत भरघोस गुणांची शिदोरी असली, म्हणजे काहीही मिळवता येते, हे यंदाच्या निकालामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी खोटे ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. या विद्यार्थ्यांना नंतरच्या आयुष्यात काही विशेष कौशल्ये प्राप्त करण्यासाठी जी धडपड करावी लागेल, त्याची कल्पना आत्ता येऊ शकणार नाही.

या उत्तीर्णाचे त्यांच्या उत्तम गुणांसाठी अभिनंदन करायलाच हवे. परंतु या निकालाचा आकार पाहिल्यास या ‘विद्यावंतां’विषयी खरे तर सहानुभूती दाटून येते. इतके गुण मिळूनही पुढचा मार्ग सुकर होणार नसेल तर या गुणांचे करायचे काय, हा प्रश्न त्यांना आणि त्यांच्या पालकांना भेडसावेल. हे झाले विद्यार्थी-पालकांचे! पण दुसऱ्या बाजूस सरकारने हे असे वेडेपीक येऊ देणे किती योग्य याचा विचार करायला हवा. मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला की मूल्य नेहमीच घसरते याकडे डोळेझाक होऊ नये इतकीच माफक अपेक्षा.