‘नीट’ झाले, नेटके कधी? - Marathi News | Neet Exam For Medical Entrance

दरवर्षी प्रवेशाचा प्रश्न न्यायालयाच्या दरवाजात फुगडी घालतो, हे चित्र ताज्या निकालाने थांबेलही; पण खासगी संस्था सहजी बधणार नाहीत..

वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ‘नीट’ ही एकमेव पूर्वपरीक्षा पुढील वर्षांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने आपले अकरावी आणि बारावीचे अभ्यासक्रम सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमांशी मिळतेजुळते करणे आवश्यक आहे. हे न केल्यास महाराष्ट्रीय मुलामुलींचे वैद्यकीय प्रवेशातील प्रमाण घटते राहील..

राज्यातील शैक्षणिक धोरणांमध्ये सातत्याने बदल करीत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक छळास कारणीभूत ठरणाऱ्या शिक्षण खात्याबरोबर आता न्यायालयीन निर्णयांचीही भर पडू लागली आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशभरात एकच प्रवेशपूर्व परीक्षा असावी, या केंद्र सरकारच्या धोरणास तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने लाल कंदील दाखवला होता आणि ‘नीट’ ही केंद्रीय प्रवेशपूर्व परीक्षा रद्दबातल ठरवली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात राज्य पातळीवरील अशी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास राज्यातील खासगी वैद्यकीय, दंतवैद्यक आणि पदव्युत्तर महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांनी विरोध करून स्वत:ची वेगळी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्याचे ठरवले. त्याहीबाबत गेल्या काही महिन्यांत न्यायालयांकडूनच उलटसुलट निकाल देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत भरच पडत चालली होती. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत बदलून देशभरात एकच परीक्षा घेण्याचे सोमवारी ठरवले. त्याचे स्वागत करीत असतानाच त्यातील धोके ओळखून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. देशातील कोणत्या ना कोणत्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवायचा असेल, तर अशा विद्यार्थ्यांस किमान १६ परीक्षा देणे भाग पडते. याचे कारण देशपातळीवर एक परीक्षा नाही, हेच होते. केंद्र सरकारने अशी परीक्षा घेण्याचे धोरण आखले असता, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्या वेळचे न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर यांनी पदभार सोडण्याच्या दिवशीच स्थगितीचा निकाल दिल्यामुळे तो वादग्रस्त ठरला होता. त्याच वेळी एका न्यायमूर्तीनी त्यास स्पष्ट विरोध नोंदवला होता. मात्र न्यायालयीन लढाईत खासगी महाविद्यालयांसाठी आपापले प्रवेश सुकर होत गेले आणि विद्यार्थ्यांच्या त्रासात भर पडत गेली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ ही केंद्रीय पातळीवरील प्रवेशपूर्व परीक्षा रद्दबातल ठरवण्याचा आपलाच निर्णय मागे घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा एकच असावी, असा निकाल दिला आहे. देशभरातील अनेक परीक्षांना बसण्याचा त्रास त्यामुळे कमी होईल आणि प्रवेशाची प्रक्रिया पारदर्शक होऊ शकेल. परिणामी प्रचंड प्रमाणात पैसे मोजून मागील दाराने प्रवेश मिळवण्याच्या प्रकारांना आपोआप आळा बसेल. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना कोणास प्रवेश द्यावा, याचे अधिकार खासगी संस्थांना स्वत:च्या ताब्यात ठेवायचे आहेत, तर सरकारला त्या संस्थांच्या नाकात वेसण घालून ही प्रक्रिया सुटसुटीत करायची आहे. दरवर्षी प्रवेशाचा प्रश्न न्यायालयाच्या दरवाजात फुगडी घालू लागल्याने गेली काही वर्षे देशभरातील पालक आणि विद्यार्थी मेटाकुटीला आले होते. आता या निकालाची अंमलबजावणी विनासायास झाल्यास त्यांची डोकेदुखी कायमची संपू शकेल.

मात्र असे घडेलच, असे सांगणे या घडीला अवघड आहे. याचे कारण या निकालाविरोधात खासगी संस्था एकत्रितपणे पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणारच नाहीत, याची खात्री देता येणार नाही. त्यांच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम घडवणारा हा निर्णय त्यांना मान्य होण्याची शक्यता नाही. त्याशिवाय अशा सरकारी नियमातील प्रवेशामुळे त्यांचे ‘शिक्षणसम्राट’ हे बिरुदही धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याने, ते प्राणपणाने त्याविरोधात लढण्याची शक्यता अधिक. अनेक संस्थाचालक बारावीची परीक्षा होण्यापूर्वीच वैद्यकीयचे प्रवेश पक्के करीत असतात, अशी चर्चा गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात उघडपणे होते आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये होणारे प्रवेश आत्तापासूनच नक्की झाले असतील; तर या सगळ्या परीक्षांचा खेळ मांडून कितीसा उपयोग होणार? या परीक्षांचे नाटक मात्र अगदी गंभीरपणे वठवले जाते. म्हणजे पाच पाच हजार रुपयांचे प्रवेश अर्ज विकले जातात. परीक्षाही वेळेवर घेतली जाते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनेक परीक्षा देण्यासाठी स्वखर्चाने भारतभ्रमण करावे लागते. परीक्षेसाठीचा हा दौरा सामान्यांना परवडणारा असूच शकत नाही. त्यामुळे राज्यातील एकच वा अन्य परीक्षा देण्याशिवाय गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसमोर पर्यायच नसतो. या सगळ्या प्रकारांमुळे वैद्यकीय शिक्षण सातत्याने अधिक महाग होत आहे. केवळ गुणवत्तेवर आधारित अशा शासकीय महाविद्यालयातील प्रवेशसंख्येवर मर्यादा असल्याने विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयांकडे धाव घ्यावी लागते. तेथे प्रवेश मिळण्यासाठी केवळ गुणवत्ता पुरेशी नसून अन्य बाबींना महत्त्व आल्याने गरीब वा मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांची कायमच अडचण होते. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलांच्या अशा प्रवेशासाठी आपल्या शेतजमिनी विकून टाकल्या आहेत. अनेकांची घरेदारे त्या पायी गहाण पडली आहेत किंवा विकली गेली आहेत. प्रवेशासाठी २५ ते ७५ लाख रुपये आणि अभ्यासक्रमासाठी वर्षांकाठी काही लाख रुपये मोजून गरीब घरातला गुणवान मुलगा वा मुलगी डॉक्टर होऊच शकत नाही. याचा अर्थ केवळ पैसेवाल्यांसाठीच वैद्यकीयच्या खासगी प्रवेशाचे नाटक गेली अनेक वर्षे सुरू राहिले, असाच होतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमक्या याच दुखऱ्या नसेवर फुंकर घातली आहे. याच वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील खासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांना पदव्युत्तर स्वत:ची प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याही वेळी न्यायालयास आपला त्यापूर्वीचा निकाल रद्द ठरवून पुन्हा शासकीय धोरणास मान्यता द्यावी लागली होती. सर्वोच्च न्यायालयातही नेमके असेच घडले आहे. देशातील सुमारे सहा हजार वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी मान्यताप्राप्त म्हणता येतील अशी महाविद्यालये महाराष्ट्रात अधिक संख्येने आहेत. तेथे परराज्यांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यावरून यापूर्वी वाद झाले आहेत. आता केंद्रीय परीक्षेमुळे गुणवत्तेचे निकष बदलतील आणि ते राष्ट्रीय स्तराचे होतील. त्याचा फटका महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. याबाबत न्यायालयाने आपले मत नोंदवलेले नसले, तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्याबाबत तातडीने गंभीर पावले उचलली नाहीत, तर ‘नीट’ ही केंद्रीय परीक्षा हे शिवधनुष्य ठरण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण असे की, या परीक्षा सीबीएससी या परीक्षा मंडळातर्फे घेण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ त्या परीक्षेसाठी सीबीएससीचा अभ्यासक्रम ग्राह्य धरला जाणार आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे, तर राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न विचारले गेल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक. हा गोंधळ महाराष्ट्रातील अशा सीईटी परीक्षेबाबत सुरूच आहे. २०१३ मध्ये ‘नीट’ ही परीक्षा रद्द झाल्यानंतर राज्याने जी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली, त्यास सीबीएससीचा अकरावी व बारावीचा अभ्यासक्रमच ठरवून देण्यात आला होता. त्यातच नकारात्मक गुणांचीही तरतूद होती. त्या वर्षी मराठी मुले किमान शंभर गुणांनी मागे राहिली होती. २०१४ मध्ये झालेल्या परीक्षेतही वेगळे काही घडले नाही. गेल्या वर्षी या परीक्षेतील नकारात्मक गुणांची तरतूद रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला; परंतु राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाबरोबरच सीबीएससीचाही अभ्यास करण्याचे कष्ट मात्र वाचले नाहीत. राज्यात सीबीएससीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे दहा हजार, तर राज्य परीक्षा मंडळाची परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या सुमारे दोन लाख आहे. याचा अर्थ या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाचा फायदा मोजक्या विद्यार्थ्यांनाच मिळण्याची शक्यता अधिक.

केंद्रीय पातळीवरील ‘नीट’ ही परीक्षा पुढील वर्षांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने आपले अकरावी आणि बारावीचे अभ्यासक्रम सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमांशी मिळतेजुळते करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसे करणे एका वर्षांत शक्य नसले, तरी त्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करायला हवी. अन्यथा केंद्रीय पातळीवरील प्रवेशपूर्व परीक्षेत मराठी मुलामुलींची संख्या अधिकच घटेल आणि राज्यात सोय असूनही प्रवेश न मिळण्याची नामुष्की निर्माण होईल. सीबीएससीचा अभ्यासक्रम आणि सर्व राज्यांतील अभ्यासक्रमातील तफावत दूर होण्यासाठी केंद्रानेच पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे. देशभरातील अकरावी आणि बारावीचे अभ्यासक्रम समान झाले, तरच ‘नीट’ या परीक्षेच्या गुणांकनास काही अर्थ प्राप्त होऊ शकतो. खासगी महाविद्यालयांनी ‘नीट’ या परीक्षेस मान्यता देऊन, प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यास मदत केली, तर हा विषय थांबू शकेल. अन्यथा परीक्षा नीट झाल्या, पण शिक्षण नेटके कधी होणार, हा प्रश्न कायमच राहील.