दंगल वयात येताना..

दंगलीसाठी दिल्लीतील राज्यशासन आणि दिल्लीस्थित केंद्रशासन एकमेकांकडे बोटे दाखवण्यात आनंद मानीत असताना दिल्ली न्यायालयाने मंगळवारी मध्यरात्री विशेष सुनावणी घेऊन पोलिसांचे कान उपटले. दुसऱ्या दिवशीही, म्हणजे बुधवारी, न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकले आणि १९८४ च्या दिल्ली शिरकाणाची पुनरावृत्ती आपण होऊ देणार नाही, हे स्पष्ट केले. ही दिलासा देणारी बाब. या दंगलीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने इतकी धारदार प्रतिक्रिया देण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही शांततेचे आवाहन करावेसे वाटले ही देखील धन्यधन्य वाटावे अशीच बाब. त्यांचे हे बहुमूल्य ट्विटरभाष्य तीन दिवस आणि २१ बळींनंतर आले, हे खुसपट काढणे क्षुद्र राजकारण झाले. ते येथे करण्याचे कारण नाही. तथापि दिल्लीत जे काही झाले ते का झाले याचा विचार व्हायला हवा.

दिल्ली हे म्हटले तर राज्य आणि नाही म्हटले तर केंद्रशासित प्रदेश आहे. राज्य या नात्याने त्यास विधानसभा आहे आणि मुख्यमंत्रीदेखील आहे. परंतु अन्य मुख्यमंत्र्यांशी त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण अन्य मुख्यमंत्री हे आपापल्या प्रांतात सर्वाधिकारी असतात. दिल्लीचे तसे नाही. या मुख्यमंत्र्यास कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्याचा अधिकार नाही. ती केंद्राची जबाबदारी. हे असे का, या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा एकदा ‘संदिग्धता आवडे सर्वाना’ असेच द्यावे लागेल. स्वातंत्र्य दिल्यासारखे दाखवायचे पण महत्त्वाच्या विषयांची सूत्रे आपल्याच हाती ठेवायची, ही भारतीय म्हणून अनेक कुटुंबांत दिसणारी आपली सांस्कृतिक सवय ही अशी राजकारण आणि प्रशासनातही दिसून येते. वास्तविक हे असे पंख कापलेले मुख्यमंत्रिपद आणि राज्य निर्माण करणे हीच आधी फसवणूक. आणि या अशा अर्धवट, विनाधिकार पदांसाठी हे राजकीय पक्ष एकमेकांचा गळा घोटणार. भातुकलीच्या लग्नातील मानापमानावरून मोठय़ांनी एकमेकांची डोकी फोडावीत असा हा प्रकार. तो दिल्लीत मोठय़ा गांभीर्याने सुरू आहे आणि हे वास्तव आहे. तेव्हा यावर प्रश्न असा की दिल्लीचे वास्तव जर इतके असे फाटके आहे, तर इतकी वर्षे तेथे शांतता कशी काय नांदली?

याचे उत्तर आतापर्यंतच्या राजकीय नेत्यांच्या चरित्रधर्मात आढळेल. विद्यमान दिल्ली विधानसभेची निर्मिती १९९१ साली झाली. त्याआधी अर्थातच दिल्लीत आणि देशातही काँग्रेसची जणू मक्तेदारी होती. पण १९९३ च्या निवडणुकांत भाजपने दिल्ली काँग्रेसकडून हिसकावून घेतली. त्या पक्षाच्या मदनलाल खुराणा यांची त्या वेळी दिल्लीवर मजबूत पकड होती. १९९८ साली काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांनी ती सल केली ती केलीच. त्यानंतर सलग तीन वेळा दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी निवडल्या गेल्या. या सर्व काळात देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत अनेक पक्षांची सरकारे येऊन गेली आणि पंतप्रधानपदीही नरसिंह राव ते अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग असे अनेक. त्या कोणाही विरोधात दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यास अडवणुकीचा आरोप करावयाची वेळ आली नाही. २०१३ पासून मात्र यात बदल होत गेला. त्या वर्षी अरिवद केजरीवाल यांचा उदय झाला. पहिले सरकार त्यांना काँग्रेसच्या सहकार्याने बनवावे लागले. पण ते दीड महिन्यांतच पडले. त्यानंतर २०१५ सालच्या फेब्रुवारीपर्यंत दिल्ली राष्ट्रपती राजवटीत होती. त्या वेळी झालेल्या निवडणुकांत केजरीवाल यांनी भाजपची देशभरातील लाट परतवून लावली आणि ताज्यातवान्या मोदी सरकारच्या नाकाखाली भाजपचा अभूतपूर्व असा पराभव केला.

ती भाजपची जखम अद्याप भरून आलेली नाही. उलट नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनी तिच्यावरची खपली निघाली आणि भाजप पुन्हा रक्तबंबाळ झाला. कोण कुठला केजरीवाल! इतक्या बलाढय़ अशा आपल्यासमोर उभा राहतोच कसा, हे भाजपचे दु:ख आहे. सध्याचा भाजप हा आपलीच काय पण प्रतिपक्षाची एक इंच भूमीदेखील सोडण्यास तयार नसलेल्या नेत्यांचा आहे. त्यामुळेच गेली पाच वर्षे सातत्याने केजरीवाल यांच्या समोर जमेल तितके प्रशासकीय अडथळे निर्माण केले गेले. त्यात केजरीवाल यांच्याकडे मुत्सद्दीपणा अजिबात नाही. जरा काही झाले की ते आभाळ कोसळल्यासारखे मोठय़ांदा भोकाड पसरण्यास तयार. आपले काम करून घेण्यासाठी ‘सुसरबाई तुझी पाठ मऊ’ असे चातुर्य दाखवणे त्यांना आवडत नाही आणि जमतही नाही. त्यापेक्षा आपल्यावर किती अन्याय होतो आहे याचे प्रदर्शन करणे हा त्यांच्या राजकारणाचा आधार. ते साहजिकही आहे. अण्णा हजारे यांच्या हवाभरित पण दिशाहीन आंदोलनाचे हे बाळ. त्या आंदोलनासारखेच ते किरटे. त्यामुळे त्यांची सततची भुणभुण त्याच दिल्लीतून राज्य करणाऱ्या भाजप नेत्यांसाठी किती डोकेदुखीची होत असेल हे समजून घेण्यासारखे आहे. अख्खा देश आपण पादाक्रांत करतो आणि नगरपालिकेच्या लायकीची ही दिल्ली आपल्या हाती लागत नाही, म्हणजे काय, ही भाजपची वेदना.

त्यामुळेच मिळेल त्या मार्गानी ते संपवण्यासाठी भाजपने निवडणुकीच्या काळात प्रयत्न केले. अधिकारप्राप्तीसाठी एकदा का विवेकास रजा दिली की व्यक्ती असो वा व्यक्तींचे संघटन कोणत्याही थरास जाऊ शकते. भाजप तसा गेला. त्याचमुळे ज्यांना खडय़ासारखे बाजूला ठेवायला हवे होते त्या भुक्कड भडकावूंना त्या पक्षाने मोकळे रान दिले. वेडेवाकडे वागल्यावर धाकल्यांचे कान लगेच उपटले नाहीत तर त्यांचा ‘असेच’ वागायचे असते असा समज होतो. भाजप त्याच्याही पुढे गेला. धाकल्यांचे कान उपटणे सोडाच पण त्यांना उत्तेजन मिळेल अशी वक्तव्ये त्या पक्षातील ज्येष्ठांनी- आणि त्यात खुद्द पंतप्रधान आणि गृहमंत्रीही आले- केली. उच्चपदस्थाने एक पायरी सोडली तर कनिष्ठ चार पायऱ्या उतरतात. दिल्ली निवडणुकीत नेमके हेच घडले. आता हे सगळेच उलटले.

आणि असे झाल्यावर चुका मान्य करून दुरुस्त करण्याइतका मनाचा मोठेपणा त्या पक्षाच्या नेत्यांत नाही. काहीही होवो. त्या पक्षनेत्यांचा ताठा कायम. म्हणूनच जनतेस विश्वास देण्याचे जे काम राजकीय नेत्यांनी करावयाचे असते ते करण्यास योग्य चेहरा नसल्याने लोकांत फिरण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याकडे द्यावी लागली. शाहीनबागेस जोरदार धक्का देण्याची भाषा करणारे नेते अशा प्रसंगी कोणत्या तोंडाने जनतेत जाणार? एका नगरपालिका- दर्जाच्या शहरातील तणाव मिटवण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारास मदानात उतरवावे लागते हा दिल्लीत भाजपचा सलग तिसरा पराभव. हे काम दिल्लीचे मुख्यमंत्री करू शकत नाहीत. कारण त्यांच्याकडे अधिकारच नाहीत. तसे ते नाहीत कारण दिलेच नाहीत. अधिकार द्यायचे नाहीत आणि तरीही संबंधितास वाटेल त्या मार्गाने अपयशी ठरवण्याचा उद्योग केला की जे होते ते दिल्लीत होत आहे. त्यावर बुधवारी भाजपने काँग्रेसचा दंगलींचा इतिहास उगाळला. काहीही झाले की ‘ते पण तसेच होते’ हे सांगण्याचे भाजपचे कौशल्य वादातीत असले तरी ते सारखे पाजळल्यामुळे आपण स्वत:ला त्या पातळीवर नेतो याचेही भान त्यांना नसावे हे भारतीय राजकारणाचे दुर्दैव.

आजच्या दिवशी बरोबर १८ वर्षांपूर्वी, २७ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी, गुजरातेतील गोध्रा रेल्वे स्थानकात रेल्वेगाडी पेटवली गेली आणि धार्मिक विद्वेषाचा भडका उडाला. ती दंगल आणि दिल्लीतील सध्याचा हिंसाचार यांतील साम्य आणि भेद शोधण्याचे हे स्थळ नव्हे. पण दिल्ली संदर्भात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दाखवलेली तत्परता. हे गुजरातेत घडले नव्हते. ती दंगल वयाने सज्ञान होत असताना देशाची राजधानी त्याच धार्मिक विद्वेषात जळत असावी हा योगायोग अस्वस्थ करणारा आहे.