सत्यवान सलमान

सत्य हा बचाव असू शकत नाही, हे न्यायालयाचे महत्त्वाचे तत्त्व. याचा अर्थ सलमान खान चालवत असलेल्या मोटारीखाली कोणी तरी मेला हे सत्य असले तरी म्हणून सलमान खान वा त्याची मोटार त्यास जबाबदार आहे, असे म्हणता येत नाही. त्याचमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सलमान खान यास १३ वर्षांपूर्वीच्या अपघात प्रकरणात निर्दोष सोडले. हे फारच छान झाले. याचे कारण उगा सत्याच्या सहाऱ्याने जगू पाहणाऱ्या निर्बुद्धांना आता तरी सत्य हा बचाव असू शकत नाही, या अत्यंत महत्त्वाच्या, शहाण्या तत्त्वाची जाणीव होईल. न्यायालयात महत्त्व असते ते पुराव्याला. एखादी घटना घडली आणि ती कितीही सत्य असली तरी तिच्या सत्यतेचा पुरावा जोपर्यंत सादर केला जात नाही तोपर्यंत ती सत्य मानता येत नाही आणि जर ती सत्य मानलीच जात नसेल तर तिच्याबाबत निवाडा कसा आणि काय करणार? हा युक्तिवाद समजून घेणे ज्यांना जड जात असेल त्यांच्यासाठी आणखी एक उदाहरण देता येईल. ते म्हणजे निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचे. ठरावीक कालाने या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपण जिवंत आहोत, याचा पुरावा द्यावा लागतो. ते ठीकच. पण नियम असा की ही निवृत्त व्यक्ती स्वत: जातीने बँक वा सरकारी कार्यालयात हजर असली तरी कार्यालयातला िपजराधीन कर्मचारी त्या व्यक्तीस तुम्ही हयात आहात याचा पुरावा काय, असा प्रश्न विचारतो आणि तो नसेल तर त्याचे निवृत्तिवेतन रोखू शकतो. वास्तविक ती व्यक्ती समोर चालत/बोलत आहे त्या अर्थी नक्कीच हयात आहे हे जरी सत्य असले, तसेच ती व्यक्ती हयातच नसेल तर समोर येणारच नाही हेही त्रिवार सत्य असले तरी हे सत्य असणे निर्णयासाठी पुरेसे नसते. महत्त्व असते ते पुरावा नावाच्या घटकास. घटना सत्य की असत्य हे दुय्यम. जे सिद्ध करायचे असेल ते सिद्ध करण्यासाठी पुरावा तगडा हवा. पुराव्याची व्यवस्था करणारी व्यक्ती तगडी असेल आणि आपल्याइतकाच तगडा पुरावा ती सादर करू शकत असेल तर सत्य हे असत्य ठरू शकते आणि असत्याचे रूपांतर सत्यात होऊ शकते. हे असे होते कारण एखाद्यास गोळीबंद वाटणारा पुरावा दुसऱ्यास पोकळ वाटू शकतो. कसे, ते सलमान खान प्रकरणाने दाखवून दिले आहेच. तेव्हा सलमान खान निर्दोष सोडला गेल्यानंतर तरी आपल्याकडील भाबडय़ा जनतेस सत्यापेक्षा पुराव्यास महत्त्व देण्याची जाणीव निर्माण होईल अशी आशा बाळगावयास हरकत नाही.
या प्रकरणात फिर्यादी पक्षाने सादर केलेला पुरावा सलमान यास दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसा नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. ते नोंदवताना न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाच्या साक्षीदाराचे अत्यंत महत्त्वाचे विधानच मोडीत काढले. हा साक्षीदार म्हणजे रवींद्र पाटील हा सलमानचा सुरक्षारक्षक. या पाटील याने दिलेल्या जबानीनुसार अपघात घडला त्या वेळी सलमान स्वत: मोटार चालवत होता आणि त्याने मद्यही प्राशन केलेले होते. परंतु बडय़ा लोकांच्या बाबत नेहमी आढळणारा योगायोग याहीबाबत आढळला आणि हा महत्त्वाचा पुरावा देणारे रवी पाटील यांचेच निधन झाले. संकेत असा की एखाद्या व्यक्तीने प्राण जाताना एखादी जबानी दिली तर ती सत्य मानावी. या पाटील यांनी मरतानाही आपल्या आधीच्याच विधानाचा पुनरुच्चार केला. म्हणजे सलमानच गाडी चालवत होता आणि त्याने मद्यपानही केले होते. या पाटील यांची ही मृत्युपूर्व जबानी सत्र न्यायालयात निर्णायक ठरली आणि त्या न्यायालयाने सलमान यास दोषी ठरवले. परंतु आपल्याकडे काही विशिष्टांच्या बाबत दिसून येणारा योगायोग याही वेळी पाहता आला. तो म्हणजे जो पुरावा प्राथमिक न्यायालयात ग्राह्य़ धरला गेला, तो पुरावा हा पुरावाच नाही, असे उच्च न्यायालयास वाटले. त्यामुळे या पुराव्याचा विचारच झाला नाही. आणखी चांगला योगायोग म्हणजे या पुराव्याचा विचार करावयाचा किंवा त्याची फेरतपासणी करावयाची तर तो देणारी व्यक्ती हयात नाहीच. त्यामुळे खालच्या न्यायालयात धट्टाकट्टा ठरलेला पुरावा वरच्या न्यायालयात अगदीच अपंग ठरला आणि परिणामी न्यायालयास सलमान खान यास दोषी तरी का ठरवायचे असा प्रश्न पडला. त्यासाठी न्यायालयास कसा काय दोष देणार? पुरावाच नाही म्हटल्यावर न्यायालय तरी काय करणार? तेव्हा पुढे जाऊन न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशीच ढिसाळ झाली असे मत मांडले आणि एके ठिकाणी तर पुरावा तयार केला गेला की काय, अशीही शंका व्यक्त केली. ही बाब तशी गंभीरच. दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने पाटील यांच्या साक्षीबाबत मत व्यक्त केले होते. आता ही साक्ष निर्णायक ठरणार नाही असे स्पष्ट झाल्यानंतर सलमान निर्दोष सुटणार हे अपेक्षितच होते. तसा तो सुटला आणि अपेक्षाभंगाची वेळ आली नाही. जनतेच्या मताचा दबाव न्यायालयाने घेता कामा नये, असे मत सलमानला निर्दोष सोडताना न्यायालयाने व्यक्त केले. ते अतिशय योग्य म्हणावयास हवे. परंतु प्रश्न इतकाच की जनतेचे मत म्हणून असे काही असते का आणि असल्यास त्याच्या मताला काही किंमत असते का?
दिल्लीतील उपहार चित्रपटगृहास लागलेल्या आगीत कित्येक मेले आणि त्या चित्रपटगृहाच्या मालकांचा त्यामागील दोषदेखील सिद्ध झाला. वर्षांनुवष्रे हा खटला चालल्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्या चित्रपटगृहाच्या मालकांना फक्त दंडावर सोडले. चित्रपटगृहाच्या मालकबंधूंची वृद्धावस्था लक्षात घेता त्यांना तुरुंगवास देता नये, असा सहृदय विचार न्यायालयाने केला. अनेकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याबद्दल चित्रपटगृहाचे मालक दोषी, पण तरी शिक्षा मात्र नाही या अभूतपूर्व परिस्थितीने निर्माण झालेल्या जनमताची पर्वा कोणी केली? वाढलेल्या वयाबद्दल न्यायालयाने दाखवलेल्या सहानुभूतीचे कोणीही सहृदयी स्वागतच करेल. पण हेच वाढलेले वय दिवंगत सुनील दत्त आणि मरहूम नíगस दत्त यांचे लाडावलेले चिरंजीव संजय दत्त यांच्या बरोबर त्यांच्याइतकाच दोषी ठरलेल्या वयस्कर आरोपींचा तुरुंगवास वाचवू शकले नाही. त्या वेळीही जनमत विभागलेले होते आणि त्याही वेळी न्यायालयाने जनमताची पर्वा केली नाही. तेव्हा ही अशी जनमताची पर्वा न्यायालयाने न करणे केव्हाही चांगलेच. परंतु त्याचबरोबर अज्ञ जनांना काही प्रश्न पडत असतील तर न्यायसाक्षरतेच्या उदात्त हेतूने तरी त्यातील काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. उदाहरणार्थ, वय हा शिक्षा द्यावी की न द्यावी यासाठीचा निकष कधीपासून मानला जाऊ लागला? ज्या वयाने एकास सवलत मिळते त्याच वयाच्या दुसऱ्यास ती का मिळत नाही? आणि जो पुरावा कनिष्ठ न्यायालयास पूर्ण ग्राह्य़ वाटतो तोच पुरावा उच्च न्यायालयास कोणत्या कारणांनी अग्राह्य़ वाटतो? अर्थात ही उत्तरे न्यायालयाने द्यावीत अशी केवळ आपण इच्छाच बाळगू शकतो. न्यायालयास कोण काय सांगणार? आणि विचारणारही?
निर्दोष ठरवले गेल्यावर सलमानला न्यायालयात रडू कोसळले. ही तर त्याच्या निरागसतेची खात्रीच मानावयास हवी. तशी ती आहे असे तृतीयपर्णी विदुषी शोभा डे वगरे आपल्याला लवकरच सांगतील. परंतु तरीही सलमान यास विचारावयास हवे की डोळ्यातून वाहणारे अश्रू हे स्वतचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले त्याचे होते की आपल्या गाडीखाली चिरडून मेलेल्यांच्या स्मृतीचे होते. काहीही असो. या खटल्यात गेल्या १३ वर्षांत अनेक सत्ये समोर आली. या इतक्या विविध सत्यदर्शनाबद्दल समाजाने सलमानचे कृतज्ञ राहावयास हवे. तसेच ही कृतज्ञता आणखी एका सत्यासाठी आवश्यक आहे. ते सत्य म्हणजे सलमानच्या गाडीखाली कोणी मेलेच नाही, तेव्हा कोणता गुन्हा आणि कसली शिक्षा असे कोणी अद्याप तरी म्हणालेले नाही. हे आपले नशीबच.